२६ असार, डोटी । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब जिल्ला समन्वय समितिका लागि राजनीतिक दलहरुको अंक गणितीय खेल सुरु भएको छ ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र जिल्ला समवन्य समिति गठन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयर र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले मात्रै मतदान गरी गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यहरु मध्येबाट जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नुपर्छ ।
नौ जिल्ला रहेको प्रदेश नं. ७ मा मत संख्याको हिसावले चार जिल्लामा नेकपा एमालेको प्रष्ट बहुमत देखिएको छ भने नेपाली कांग्रेसको तिन जिल्लामा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ । बाँकी दुई जिल्लामा यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
१२ स्थानीय तह रहेको बझाङ्ग जिल्लामा एमालेको एकलौटी जिल्ला समन्वय समिति बन्ने भएको छ । एमालेले आठ स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुख दुवै र एक तहमा उपप्रमुख जितेको छ । अर्थात २४ मतमध्ये १७ एमालेको पक्षमा छ ।
यस्तै डोटीमा पनि एमालेले एकलौटी समन्वय समिति बनाउने भएको छ । नौ स्थानीय तहमध्ये पाँचमा प्रमुख उपप्रमुख दुबै र एकमा उपप्रमुख जितेर एमालेले आफुलाई जिससमा सुरक्षित गरेको छ ।
यस्तै कञ्चरपुरमा पनि एमालेले एकलौटी बहुमत पुर्याएको छ । नौ स्थानीय तहमध्ये एमालेले पाँचमा प्रमुख उपप्रमुख दुबै र एकमा उपप्रमुख गरी ११ मत सुरक्षित गरेको छ ।
प्रदेश नं. ७ कै सबैभन्दा बढी स्थानीय तह र मतदाता संख्या रहेको कैलालीमा पनि एमालेले बाजी मारेको छ । ७ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १३ स्थानीय तह रहेको कैलालीमा एमालेले सात स्थानीय तहमा एकलौटी जित हात पारेको छ ।
कांग्रेसले तीन जिल्लामा एकलौटी समन्वय समिति बनाउने भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलको गृह जिल्ला अछाममा यस पटक एमाले चुकेको छ ।
२०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जिल्ला बिकास समिति जितेको एमालेले यस पटक भने आफ्नो शक्ति गुमाउनु परेको छ ।
१० स्थानीय तहमध्ये पाँचमा प्रमुख उपप्रमुख दुवै र एक उपप्रमुख जितेर कांग्रेसले आफुलाई सुरक्षित गरेको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा पनि कांग्रेसले एकलौटी समन्वय समिति बनाउने देखिएको छ ।
सात स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले चार एकलौटी र एक स्थानीय तहमा उपप्रमुख समेत जितेको छ ।
बाजुरामा पनि कांग्रेसले अप्रत्यासित नतिजा हात पारेको छ । नौ स्थानीय तह मध्ये कांग्रेसले ६ स्थानमा प्रमुख र पाँच स्थानमा उपप्रमुखसहित सम्मानजनक मत हासिल गरेको छ । यस जिल्लामा पनि कांग्रेसले एकलौटी समन्वय समिति बनाउने देखिन्छ ।
बैतडी र दार्चुलामा भने यसै होला भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । १० स्थानीय तह रहेको बैतडीमा कांग्रेसले सम्मानजनक उपस्थिति देखाएको छ । कांग्रेसले ६ स्थानीय तहमा प्रमुख र चार स्थानीय तहमा उपप्रमुख गरी १० मत सुरक्षित गरेको छ ।
एमालेले तीन प्रमुख र पाँच उपप्रमुखमा सिमित गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले एक स्थानीय तहमा जित हात पारेको छ । यदि एमाले र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेमा जिल्लामा समन्वय समिति छान्दा गोलाप्रथामा पुग्ने अवस्था देखिन्छ । तर, माओवादीले कांग्रेसलाई साथ दिएमा सहज रुपमा उनीहरुकै समन्वय समिति बन्नेछ ।
यद्यपि, दशरथ चन्द नगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा धाँधली भएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी न्यायालय पुगेको छ ।
यस्तै दार्चुलामा पनि स्पष्ट बहुमत कुनै दलको पुग्दैन । पहिलो पार्टीका रुपमा देखिएको कांग्रेसले पाँच प्रमुख र चार उपप्रमुख जितेको छ ।
एमालेले तीन प्रमुख र चार उपप्रमुखमा आफुलाई पु¥याएको छ भने माओवादी केन्द्रले एक स्थानीय तह हात पारेको छ ।
बैतडी जस्तै दार्चुलामा पनि यदि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा आए जिल्ला समन्वय समिति सहजै बन्नेछ ।
७ नं. प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये एमाले ३९ स्थानमा जित्दै पहिलो दल भएको छ । ३८ स्थान जितेर कांग्रेस दोश्रो भयो भने माओवादी केन्द्रले १० स्थानमा जित हात पारेका छ । एक स्थान फोरम लोकतान्त्रिकले हात पारेको छ ।
