८ वैशाख, काठमाडौं । वार्ताका लागि विप्लवलाई आफ्नै नेता–कार्यकर्ताले दबाव दिन थालेकोदेखि शिक्षक नियुक्तिमा केन्द्रको हस्तक्षेपसम्मका विषयलाई आजका दैनिक पत्रिकाहरुले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । त्यस्तै, गरिबी निवारण कार्यक्रममा भएको अनियमितता, आयल निगम बेथिति, नेकपाको एकतालगायत विषयले पनि आजका दैनिक पत्रिकाहरुमा स्थान पाएको छ ।
कान्तिपुरले ०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखा बारपाको पुनर्निर्माण अवस्थाबारे सोधीखोजी गरेको छ । समाचार अनुसार, यहाँको आवास पुनर्निर्माणको ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । लाभग्राहीको सूचीमा नाम भए पनि जग्गा अभावमा १ सय ८० पीडितले भने घर निर्माण गरेका छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दे करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सर्कुलर गरेको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शुक्रबार सामुदायिक विद्यालयका रिक्त दरबन्दीमा करार शिक्षक नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । केन्द्रको सर्कुलरप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन् ।
कान्तिपुरले गरिबी निवारणका लागि सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा चर्चा गरेको छ । कान्तिपुरका अनुसार सरकारद्वारा सञ्चालित यस्ता अधिकांश कार्यक्रममा अनिमितता भएको छ । गरिबी निवारण कोष, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलगायत कार्यक्रममा त्यस्तो अनियमितता भएको हो ।
गरिबी निवारण कोषको मात्रै १४ अर्ब निःसर्त अनुदान दुरुपयोग भएको छ । स्वरोजगार कोषको ३२ करोड ५७ लाख रुपैया खर्चमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, गरिबीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपनदेखि ससर्त अनुदान गैरगरिबलाई वितरण गरिएको, सञ्चालन अवधि र मोडल सम्बन्धमा पनि स्पष्टता नभएको उल्लेख छ ।
मार्दी हिमालतर्फ गइरहेका पर्यटकहरुको तस्वीर छापेको अन्नपूर्णले विप्लवमाथि वार्ताको दबाव परेको लेखेको छ । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव समूहलाई दलभित्रैबाट वार्ताको दबाव परेको हो । पोलिटब्युरो सदस्य अनील शर्मा, पदम राईलगायतले सरकारसँग वार्ता गर्न दबाव दिएको अन्नपूर्णको समाचारमा दाबी गरिएको छ ।
अन्नपूर्णका अनुसार, वार्ताका लागि दबाव परे पनि विप्लव भने तत्काल वार्ता गर्ने पक्षमा छैनन् । यद्यपि, उनी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका केही शीर्ष नेतासँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् ।
अन्नपूर्णमा रामकृष्ण अधिकारी लेख्छन्– नेताहरुले वार्ताका लागि तयार नदेखिए सरकारसँग वार्ताको पहल थाल्ने चेतावनीसमेत महासचिव विप्लवलाई दिएको पार्टी निकट स्रोतले बतायो ।
यसबाहेक आयल निगम आफ्नै नीतिविपरीत हिँडेकोदेखि बर्खे अधिवेशन वैशाख १६ बाट सुरु हुनेसम्मका खबर अन्नपूर्णको पहिलो पृष्ठमा छन् ।
राजधानीले पनि विप्लवमाथि सरकारी रणनीतिबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । राजधानीका अनुसार, वार्तामा आए स्वागत गर्ने र नआए एक्सन लिने रणनीति सरकारको छ ।
नागरिकले तराईको गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको दाइजो प्रथाबारे एक सामग्री छापेको छ । नागरिकका अनुसार, कतिपय महिलाका लागि दाइजो अझै पनि काल बन्ने गरेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड पार्टी एकता टुंग्याउन कार्यकर्ताको दबावमा परेको अर्को खबर पनि नागरिकमा छ ।
गोरखापत्रमा देशको रक्षा गर्ने पुर्खाप्रति गर्व लाग्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइ छापिएको छ भने नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै अदालतमा ५ सय ५५० मुद्दा परेकोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
