स्थानीय निर्वाचन पछिका दुईवर्ष गाउँ/नगरपालिकाहरुले निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत विकास र सार्वजनिक सेवाको नेतृत्व पाइरहेका छन् । अनेकौ जटिलता, द्धिविधा र अवरोधका बावजुद यस अवधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले उल्लेख्य पहलकदमी लिएका छन् ।
आजका दिनसम्म आइपुग्दा स्थानीय सरकारहरु संविधानले गरेको मार्गनिर्देश अनुरुप नै अघि वढिरहेका देखिन्छन् । प्रतिनिधिहरुबाट दोस्रो वर्षमा के उपलब्धी हासिल भयो र के गर्न नसकेको देखियो भनेर समिक्षा गर्नु र आगामी दिनका लागि सिकाई संग्रहित गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
समन्वयमा जटिलताका क्षेत्रहरु
स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजेट माग्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने विगतको प्रवृत्तिमा चालू वर्षदेखि भारी गिरावट आएको छ । तथापि, दाताहरुको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम, विशिष्ट क्षेत्र र भूगोलमा लागू हुने लक्षित कार्यक्रम- जस्तो, तराई-मधे सिमृद्धि, पश्चिम पहाड गरिबी निवारण, कर्रणाली रोजगार आदी नामका कार्यक्रमका लागि संघीय मन्त्रालयहरुमा भनसुन जारी नै छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट घोषित पालिका केन्दि्रत कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको आम बुझाई छ । द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा, प्रशासनिक भवन निर्माण, एक पालिका एक चिकित्सक, पालिका केन्दि्रत कृषि ज्ञान केन्द्र र उद्योग ग्राम स्थापना जस्ता अत्यावश्यक कार्यक्रमहरु समेत सरकारी च्यानलबाट लाभान्वित क्षेत्रसम्म पुग्दा स्थानीय तहको अपनत्व घटेको छ ।
प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारको बजेटले जिल्ला समन्वय समितिमा संचित कोषको उपयोग गर्ने भनिएकोमा त्यस सम्वन्धी कार्यान्वयन निर्देशिकाले अन्त्ततः त्यो रकम जताततै छिरोल्न मिल्ने बनाइदियो ।
वन प्रशासन-स्थानीय तह द्धन्द्ध यसवर्ष पनि घटेन । सामूदायीक वनहरुमा कस्को नियमन हुने भन्ने विषय विवादकै घेरामा रहयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले स्थानीय तहलाई सहकार्य र समन्वय नगरेको गुनासो अद्यापि आइरहेका छन् । एक्याप, जिक्याप जस्ता संरक्षण क्षेत्र ब्यवस्थापन आयोजनाहरुसँग गाउपालिकाहरुको विवाद सुल्झिएका छैनन् ।
भवन, खेल मैदान लगायतका संरचना निर्माणमा वन क्षेत्रको जमीन उपयोग गर्न स्थानीय तहलाई अनुमति दिने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने वनमन्त्रीको आश्वासन विपरित वन कार्यालयहरु अनुदार बनिरहेका छन् ।
विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनमा सेवा र स्थानीय तहहरु विचको जिम्मेवारी बाँडफाँट यो वर्ष पनि टुंगिएन । संघीय शिक्षा कार्यालय, स्थानीय तह र शिक्षक संगठनहरुको त्रिकोणीय संघर्षले विद्यालय क्षेत्रको पुनःसंरचनालाई गिजोलेको छ । संघीय कानून नबनाउँदा अन्यौल गहिरिन पुगेको छ ।
झन बढ्यो कर्मचारी अभाव
यो वर्ष कर्मचारी समायोजनबाट जनशक्ति थप हुने अपेक्षा विपरित ठूलो संख्यामा सहायक स्तरका प्रशासनिक कर्मचारीहरु प्रदेश र संघ अन्र्तगतका कार्यालयतर्फ सरुवा भइगएका छन् । खादा र अविर लगाएर दुर्गमका गाउँपालिकाहरुबाट कर्मचारी विदाई भएका तस्वीरहरु आइरहेका छन् ।
प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल सरुवा भएर जाँदा तराई र दुर्गमका पालिकाहरु निमित्तको भरमा छन् । गाउँपालिका अध्यक्षहरु कर्मचारीको खोजीमा संघीय मामिला मन्त्रालय धाइरहेका देखिन्छन् ।
प्रदेश सरकारसँग कमजोर सहकार्य
प्रदेश सरकारका योजना र बजेट कार्यान्वयनको क्रममा यो वर्ष स्थानीय तहहरुले थुप्रै सवाल उठाएका छन् । प्रदेश सरकारका संस्थागत संरचनाहरु पूर्ण नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको, स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा नराख्दा कामको स्वामित्व र कार्यान्वयन कमजोर बनेका छन् ।
सवै प्रदेशका स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारको ढिला सुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्ति गरेका छन् । प्रदेशको तर्फबाट विनियोजित शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका टुक्रे बजेट कार्यन्वयनमा संयन्त्रको अभाव देखिएको र पूर्वाधारका योजनाहरुमा स्थानीय तहलाई वेवास्ता गरिएको गुनासाहरु यत्रतत्र सुनिएका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुको समपुरक अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि ढिलो तयार भएको, झन्झटिलो आवेदन प्रक्रिया र छानिएका परियोजनाहरुको स्विकृति र निकासा ढिलो आउँदा कार्यान्वयनमा समयाभाव देखिएको छ ।
यसका अलावा प्रदेशहरुले समयमै कानुन नबनाउँदा संघीय कानुनको पुराना प्रावधानहरुमा भर पर्नु परेको छ । स्थानीय स्रोत बाँडफाँड र पालिकाहरुका संयूक्त परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा द्धिविधा बढेको छ । वन ब्यवस्थापन, उद्योग प्रवर्द्धन र नियमन, यातायात क्षेत्र सुधार लगायतका कार्यहरु प्रदेशमार्फत हुन नसक्दा द्धैध प्रणाली कायम छन् ।
स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ परिदृश्य
स्थानीय नेताहरुको निरन्तर पहलकदमी र संघ सरकारको समन्वयमार्फत अधिकांश स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा खुलेका छन् र पालिकाहरुको आर्थिक कारोवार त्यहीबाट हुन थालेका छन् ।
अपवादलाई छोडने हो भने पालिका कार्यालय आसपास प्रहरी चौकी स्थापना भएका छन् । त्यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सुरक्षाको अनुभूती बढेको छ । दुर्गम क्षेत्रका पालिका कार्यालय आसपास होटेल, लेखापढी र नक्सा डिजाइन सम्वन्धी व्यवसायका साथै पि्रन्टीङ, फोटोकपी र स्टेशनरी पसलहरु फैलिदै गएका छन् ।
भौतिक निर्माणका कामहरुले गति लिदैगर्दा पालिका आसपास हार्डवेयर र इलेक्टि्रकल पसलहरुको चल्ती पनि बढेका छन् । यसको अर्थ पालिका केन्द्रहरु प्रशासनिक कार्यसंगै आर्थिक गतिविधिको केन्द्र पनि वन्दै गएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति
केद्र र प्रदेश सरकारसंग समन्वय नमिल्दानमिल्दै पनि देशभरका करिव २० प्रतिशत पालिका आफ्नो नियमित बजेटबाटै नयाँ प्रशासनिक भवन बनाईसक्ने चरणमा छन् । दुईवर्षको प्रयासमा करिब ५० प्रतिशत गाउपालिकाले आफ्ना सबै वडालाई सडक सञ्जालले जोडन सकेका छन् ।
साना-ठूला सबै वस्तीमा यातायात सुविधा पुर्याउने कामले प्राथमिकता पाएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पुननिर्माणका सामाग्रीहरुको ढुवानीका लागि सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य अभियानकै रुपमा अघि बढेको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासमा अधिकांश पालिकाले यो वर्ष थप प्रयासहरु गरेका छन् । कृषक समूहहरुलाई यान्त्रीक उपकरण सहयोग, विउ-विजन वितरण र कृषि सहकारीहरुको प्रवर्द्धनमा थप बजेट परिचालन गरिएका छन् ।
कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सामुहिक ढुवानी सेवा, बजार आउटलेट स्थापना र सुरक्षित भण्डारस्थल निर्माणमा पालिकाहरुले ठूलो परिमाणमा स्रोत साधन खर्च गरेका छन् ।
बस्ती र बजारहरुमा खानेपानी पुर्याउन चालू आवमा पर्याप्त काम भएको छ । सुख्खा डाँडाहरुमा समेत डिप बोरिङबाट पानी तान्ने प्रयास सफल भएका छन् । कति पालिकाले ‘सोलार लिफ्टीङ’ प्रविधिबाट तल नदीको पानी माथि डाँडाका वस्तीहरुमा पुर्याएका छन् । यसरी खानेपानीकै अभावले थात्थलो छोडेर हिड्न पर्ने वाध्यता घटाइएको छ ।
त्यस्तै, सिंचाईका लागि कुला र पानी संचयका लागि पोखरी खन्ने कामले अभियानकै रुप लिएका छन् ।
प्राथमिकतामा सामाजिक पूर्वाधार विस्तार
सामुदायीक विद्यालयहरुमा सुधार ल्याउन देशभर पालिकाहरुले अधिकाधीक पहल कदमी गरेका छन् । शिक्षकको डिजिटिल हाजिरी, क्यामेरा सर्भिलेन्सबाट कक्षा अनुगमन, डिस्टेन्स लर्निङ, टकिङ टिचर लगायतका प्रविधि उपयोगले विशाल आकार लिँदैछ ।
कमसेकम सामूदायीक विद्यालय सुधार स्थानीय तहहरुको प्राथमिक अजेण्डा बनेको छ । अघिल्लो दशकमा देशभर नयाँ विद्यालय खोल्ने अभियान चलेकोमा अहिले विद्यालयहरु गाभ्ने प्रकृयाले राष्ट्रिय रुप लिंदैछ । यो कामको अग्रपंक्तिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु खडा छन् ।
खेलकुद विकासका लागि अधिकांश पालिकाले आफ्नो नियमित बजेट र प्रदेश सरकार समेतको सहयोगमा सुविधाजनक मैदान बनाउनेदेखि वाषिर्क खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्नेसम्मका काम गरेका छन् ।
गाउँ पालिकाहरुले जिल्लास्थित संघीय कार्यालयहरुलाई एकिकृत घुम्ती सिविरमार्फत वर्षमा एकपटक वडासम्म पुर्याउने चाँजोपाँजो मिलाएका छन् । यसबाट जनताले घरआँगनमै नागरिकताको प्रमाण पत्र बनाउने, जग्गाजमीन र नाप-नक्साको रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने, बिभिन्न किसिमका सिफारिसका कागजात बनाउने जस्ता सेवाहरु पाएका छन् ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय तहहरुले पर्याप्त ध्यान केन्दि्रत गरेका छन् । स्वास्थ्य चौकीहरुको सुधार, यन्त्र-उपकरण जडान, रिक्त स्वास्थ्यकर्मी भर्ना, सामुदायकि स्वास्थ्य इकाई निर्माण, नयाँ स्वास्थ्य स्वयंसेविका छनोट र एम्बुलेन्सको ब्यवस्था गर्नेतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पर्याप्त पहलकदमी लिएका छन् ।
यसवाहेक जेष्ठ नागरीकको स्वास्थ्य परिक्षण, विशेषज्ञ डाक्टर सहित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, अस्पताल स्थापनाका लागि पूर्वाधारको तयारी, योग शिविर आयोजना र आयूर्वेद तथा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको विकासतर्फ पनि स्थानीय तहहरु लागिपरेका छन् ।
ठेकदारीमा आकर्षण
विगतमा लामो समयसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभाव हुँदा सर्वदलीय संयन्त्र र उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको काम गर्ने अभ्यास भयो । त्यसबाट विकृति, विसंगति निम्तिएको निश्कर्षमा पुगेका स्थानीय तहका अधिकांश नेता यो वर्ष ठेक्का वन्दोवस्तीमा आकषिर्त भएका देखिए । यसबाट भौतिक निर्माणको गुणस्तरमा केही सुधार भएपनि जनसहभागीता, स्वामित्वभाव र जवाफदेहिमा ब्यापक गिरावट आएको छ ।
यो प्रवृत्तिबाट स्थानीय तहका निर्वाचित नेताहरुलाई समाजका अगुवा र समुदायको असहयोग बढ्ने खतरा देखिएको छ । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक खरिद ऐनको समय तालिकाले ल्याउने ढिलासुस्ती, ठेक्का रकम घटाघट र कर्मचारी-ठेकेदार साँठगाँठको परम्परागत ‘नेक्सस’ले गर्दा ठेक्का लागेका धेरैजसो स्थानीय विकास योजनाहरु हरिविजोगको अवस्थामा गुजि्ररहेका छन् ।
प्रकृति र राजनीतिले निम्त्याएका अप्ठ्यारा
यो वर्ष देशभरका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पटक-पटक हिमपात भएकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई हुने भएको छ । अधिक हिमपातका कारण निर्माण सामाग्री ढुवानी हुन नसकेको, सडक कालोपत्रे गर्न तापक्रम नपुगेको जस्ता समाचारहरु आएका थिए ।
यसैवर्ष नेपाल सरकारले विप्लव समुहको माओवादी पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाएको असर दुर्गमका गाउँहरुमा देखिएको छ । खासगरी कालिकोट, रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली, प्यूठान लगायत जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा जन प्रतिनिधि र कार्यालयहरुको सुरक्षामा चुनौति थपिएको छ ।
राजश्व र सवारी साधनका विवाद
सञ्चार माध्यमहरुले स्थानीय कर प्रणालीका सम्वन्धमा आर्थिक वर्षको शुरुमा नकारात्मक समाचार लेखेर जनप्रतिनिधिहरुलाई विवादमा तानिदिए । कतिपय स्थानीय तहले समाचारको प्रतिकृया हेरेर कर र राजश्व प्रणालीमा सुधार ल्याए भने कतिले करदाता र जनतालाई आफ्ना विषयवस्तु प्रष्ट पारे ।
तथापि, यस घटनाक्रमले आम रुपमा स्थानीय तहहरुलाई आम जनताको विचमा विवादित वनाउन भूमिका खेल्यो । ढुंगा-गिट्टी, वालुवा विक्री लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आयमा पर्याप्त वृद्धि देखिएपनि कर योग्य आयका असुली संयन्त्र स्थापित गर्न, आन्तरिक राजश्वका क्षेत्रहरु परिचालन गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिहरु निरुत्साहित भए ।
स्थानीय तहहरुमा सवारी साधन खरिद सम्वन्धमा उठेका विवाद र दावीहरुलाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता साथ उजागर गरिदिए । यसवाट जनप्रतिनिधिहरुमा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र सेवा सुविधाप्राप्तिमा सजगता वृद्धि हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तहका लागि सिकाई र अवसर
स्थानीय तहहरुको खर्च प्रणाली राष्ट्रिय स्तरबाटै परिक्षण हुने प्रणाली यसै वर्षबाट सुरु भयो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका टोलीबाट देशभरका गाउँ/नगरपालिकाहरुको अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च प्रणाली परिक्षण गरेर प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरियो ।
यसले जनप्रतिनिधिहरुलाई खर्च गर्ने विधि बनाउन, अभिलेखीकरण गर्न, पारदर्शीतामा ध्यान दिन र संवैधानिक अंगप्रति जवाफदेही बन्न सिकाउने छ । साथै आगामी दिनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सार्वजनिक खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने सजगता अपनाउन सजग गराउने छ ।
समग्रमा, स्थानीय सरकारहरुको लाथि दोस्रो बर्ष अधिकतम सिकाइ र जनतालाई आफ्नो उपस्थितिमा प्राप्तहुने अतिरिक्त सेवाको अनुभूति गराउने अवधिको रुपमा रह्यो । जनताको अधिकतम सहभागीता रहने विकास कार्यक्रम तर्जुमा, आर्थिक अवसर तथा रोजगारी सृजना र सक्रिय जनसंख्याको गाऊँबाट शहरतर्फ हुने आप्रवासन न्यूनीकरण गर्ने काम भने हुन नसकेको अधिकांश जनप्रतिनिधिले महशुस गरिरहेको हुनुपर्छ ।
