जति राजस्वको लक्ष्य छ, लगभग त्यति नै चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो कर उठाएर खाएर सक्ने प्रवृत्ति हो । उठेको राजस्व चालु खर्चमा लगाउनु भनेको एकदमै खराब अभ्यास हो ।
पुँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई जोड दिने बजेटलाई आदर्श बजेट मानिँदैन । जनताबाट उठेको कर आफूले खर्च गर्ने र विकासका लागि ऋण खोज्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुँजीगत खर्चको पूर्ति तीन खर्बजति वैदेशिक ऋणबाट गर्ने भनिएको छ । पुँजीगत खर्चलाई महत्व नदिनु भनेको जनताको कर उठाएर खाने पुरानो परम्पराको निरन्तरता हो ।
खासमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने ठोस आधार देखिँदैन । किनभने, खर्च क्षमता बृद्धिका लागि केही पनि काम भएको छैन । त्यसकारण सरकारले १५ अर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाखको बजेट ल्याए पनि १४ खर्ब भन्दा बढी खर्च होला जस्तो लाग्दैन ।
जनताको भागमा वृद्ध भत्ता परेको छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उत्साहित गर्ने देखिन्छ । वृद्ध भत्ता बढाएपछि सबै गल्ती छोपिन्छ भन्ने आशय देखियो । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिइएको छैन । बृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बृद्धिको मात्रै चर्चा होस् र आफना कमी कमजोरी छोपियोस् भन्ने मनशाय देखिन्छ ।
अर्कोतिर सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा बृद्ध भत्ता ५० प्रतिशत बढ्ने तर काम गर्ने कर्मचारीको जम्मा १८/२० प्रतिशत मात्रै किन बढ्यो भन्ने प्रष्ट छैन । सामाजिक सुरक्षाको कुन सिद्धान्त अनुसार यसरी भत्ता बृद्धि गरियो भन्ने आधार छैन । एउटा सिद्धान्त बनाएर वर्षको यति प्रतिशत वृद्ध भत्ता बढाउने भन्ने थिति बसाल्नुपर्छ ।
बजेट वक्तव्यमा आर्थिक अनुशासनको कुरा छैन । मितव्ययिताको कुरा राखिनु पर्थ्यो । सरकारी खर्चको मितव्ययितामा जोड दिन सकेको छैन । सबैलाई खुशी बनाउन खोज्दा यस्तो भएको हुन सक्छ । स्थानीय विकास साझेदारीमा दुई करोड थपेर ६ करोड बनाइएको छ ।
८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । यसको ठोस आधार छैन । कुन–कुन क्षेत्रले ‘ड्राइभ’ गर्छ भन्ने छैन । अर्थात प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छैन ।
गत वर्ष श्रम मन्त्रालयलाई पहिलो नम्बरमा राखेको थियो । जबकि यसपटक पहिलो मात्रै होइन दोस्रो, तेस्रो, चौथोमा पनि राखिएको छैन । पाँच वर्षे सरकारको आधार वर्षको बजेटमा एक नम्बरमा राखिएको श्रम यस पटक प्राथमिकतामा परेको छैन ।
यो उदाहरणमात्रै हो । प्रायः सबै क्षेत्रमा यस्तै असंगति देखिन्छ ।
विशिष्टीकृत आयोजनाको कुरा गर्न सकेको छैन । अध्ययन भइसकेका र सम्पन्न हुन सक्नेलाई भन्दा विस्तृत अध्ययन नै नभएको आयोजनाको कुरा गरिएको छ ।
उदाहरणका लागि– नवलपरासीमा खानी उत्खनन गर्ने कुरालाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै अघिल्लो बजेट अनुसार खर्च नभएका आयोजनालाई धेरै रकम विनियोजन गर्नु पनि राम्रो होइन ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिको कुरा गर्दा सरकारले कृषिमा यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण गरेकाले बृद्धि भयो भनेर जस लिन खोजेको छ । त्यो सरासर हावादारी गफ हो । यसमा बढी योगदान मौसमको छ । मौसम अनुकुल भएकाले कृषि उत्पादन बढेको भनेर तथ्यांक विभागले नै भनिसकेको जस्तो लाग्छ ।
मूल्यवृद्धि दर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । यो पनि असम्भव देखिँदैन । तर, विर्सन नहुने कुरा के छ भने विगत २–३ वर्षदेखि नै (यो सरकार आउनुअघिदेखि मुद्रास्फिति न्यून छ) मृल्यबृद्धि दर नियन्त्रणमा छ । मृल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्यौं भनेर धेरै हल्ला गर्नुपर्ने विषय होइन ।
निर्देशक सिद्धान्त नहुनु यो बजेटको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । बजेट वक्तव्य समग्र वक्तव्यका रुपमा आउन सकेन । यो मन्त्रालयबाट संकलन गरिएको आयोजनाहरूको टिपोट जस्तो भयो ।
पुँजीगत लाभकर घट्नु सकारात्मक पक्ष हो । गत वर्षको राजस्व लक्ष्य यथार्थपरक थिएन । अहिले राजस्व लक्ष्य वास्तविकता नजिक छ । आयकर धेरै चलाइएको छैन । यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
ऋण लिएर विकास गर्ने सजिलो तर भोलिका सन्तानलाई अप्ठ्यारो पर्ने जुन बाटो यसले समातेको छ, त्यो गलत छ ।
