२३ असार, काठमाडौं । कुनै पनि ठेक्का हात पारेपछि ठेकेदारले काम थाल्नु अगावै ‘मोबिलाइजेसन’को नाममा पेश्की रकम पाउँछन् । तर, यो व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ । मोबिलाइजेसन शुल्क लिएर धेरै ठेकेदारहरु अलप हुने गरेका छन् ।
अहिले विभिन्न आयोजनाका लागि राज्यकोषबाट २४ अर्ब मोबिलाइजेसन (पेश्की) लिएका ठेकेदारहरुले फिल्डमा काम नगरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नियमानुसार ठेक्का सम्झौता भएपछि त्यसको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन चार्ज ठेकेदारले तत्कालै पाउँछ । त्यसैले न्यून रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने अनि मोबिलाइजेसन शुल्क लिएर टाप ठोक्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेका आयोजनालाई ठेकेदार कम्पनीले बीचमै अलपत्र पारेको अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ ।
आयोगका अनुसार समयमा काम नहुँदा एउटै ठेक्कालाई ८ पटकसम्म म्याद थप गरिएको भेटिएका छन् । साढे २ वर्षमा गर्नुपर्ने काम साढे ७ वर्षमा समेत नभएको समेत आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
आयोगले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम गरिरहेका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले लगाएको ठेक्काबारे अध्ययन गरेको थियो । गत माघसम्म यस्ता आयोजना १ हजार ८ सय ४८ वटा थिए । पछिल्लो सयममा यो संख्या अझै बढेको अनुमान छ ।
अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतका रुग्ण आयोजनाहरुको अध्ययन गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले यीमध्ये अति रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरुबारे अहिले छानबिन अघि बढेको बताए । निकै हेलचेक्र्याई भएका र वर्षौंदेखि अलपत्र बनाइएका आयोजनाहरुबारे आयोगले छानबिन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘हामी त्यस्ता आयोजनाहरुबारे अनुसन्धानमा नै छौं । त्यहाँ लापरवाही र अनियमितता भेटिए कानुनअनुसार अघि बढ्छौं,’ कोइरालाले भने, ‘अहिले अति नै रुग्ण भएका आयोजनामा हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित छ ।’
सडक विभागमा अत्यधिक रुग्ण आयोजना
आयोगको अध्ययनअनुसार सडक विभागमा रुग्ण आयोजना अत्यधिक संख्यामा छन् । हालसम्म विभाग अन्तर्गतका ९ सय ६ आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेर रुग्ण बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागका २०६४ र २०६५ मा सक्नुपर्ने एक-एक वटा आयोजना अलपत्र छन् । यस्तै ०६६ सालमा सक्नुपर्ने ४ वटा, ०६७ सालमा सक्नुपर्ने ३ वटा, ०६८ सालमा सक्नुपर्ने १३ वटा, ०६९ सालमा सक्नुपर्ने १७ वटा, ०७० सालमा सक्नुपर्ने ५४ वटा आयोजनाहरु रुग्ण बनेर बसेका छन् ।
यसैगरी ०७१ सालमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका ५२ वटा, ०७२ सालमा सक्नुपर्ने ६३ वटा, ०७३ सालमा सक्नुपर्ने १५८ वटा, २०७४ मा सक्नुपर्ने २९८ वटा आयोजनाहरु समस्यामा अल्भिmएका छन् । २०७५ सालमा सक्नुपर्ने झण्डै साढे २ सय आयोजनाको पनि हालै म्याद थप भएको छ ।
सडक विभागअन्तर्गतका करिब २० अर्बका परियोजना सक्नुपर्ने समयसम्म पनि ठेकेदारका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् ।
शहरी विकासमा पनि उस्तै
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि झण्डै साढे ४ सय परियोजनाहरु अवरुद्ध छन् । म्याद सकिएर थप्दा-थप्दा पनि रुग्ण बनेका आयोजना झण्डै ७ अर्ब लगानीका हुन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत पनि २०६४ सालमै सक्नुपर्ने आयोजना अहिलेसम्म निर्माणाधीन अवस्थामै छन् ।
शहरी विकासअन्तर्गत पनि २०६४, ०६६, ०६७ मा सक्नुपर्ने एक-एक वटा आयोजना अझै अलपत्र भेटिएका छन् । ०६८ सालमा सक्नुपर्ने १८ वटा, ०६९ सालमा सक्नुपर्ने १९ वटा, ०७० सालमा सक्नुपर्ने २८ वटा आयोजनाहरु रुग्ण बनेर बसेका छन् ।
यसैगरी ०७१ सालमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका ५ वटा, ०७२ सालमा सक्नुपर्ने ३१ वटा, ०७३ सालमा सक्नुपर्ने ८९, २०७४ मा सक्नुपर्ने ११४ वटा आयोजनाहरु समस्यामा रुमल्लिएका छन् । २०७५ सालमा सक्नुपर्ने झण्डै डेढ सय आयोजनाहरुको पनि म्याद लम्बिएको छ ।
सिँचाइका १३० भन्दा बढी रुग्ण
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा पनि उस्तै समस्या छ । २०६६ सालमा सक्नुपर्ने आयोजना पनि अहिलेसम्म तन्क्याइँदैछ । ०६६ सालमा सक्नुपर्ने २ वटा, ०६७ सालमा सक्नुपर्ने ४ वटा, ०६८ सालमा सक्नुपर्ने ३ वटा आयोजनाहरु रुग्ण बनेर बसेका छन् ।
यस्तै ०६९ सालमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको ५ वटा र ७० सालमा बनिसक्नुपर्ने ९ वटा आयोजना पनि अझै घिसारिँदैछ । ०७१ सालमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका ४ वटा, ०७२ सालमा सक्नुपर्ने ८ वटा, ०७३ सालमा सक्नुपर्ने २७, २०७४ मा सक्नुपर्ने ३९ वटा आयोजनाहरुले पनि अझै पूर्णता पाएका छैनन् ।
२०७५ सालमा सक्नुपर्ने झण्डै १३० भन्दा बढी सिँचाइ आयोजनाहरुको पनि म्याद थपिएको छ । यी आयोजनाको लागत झण्डै १९ अर्ब छ ।
विद्युतको ३८ अर्बका परियोजना
विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका थुप्रै आयोजनाहरु रुग्ण छन् । प्राधिकरणअन्तर्गत ३८ अर्ब बराबरको आयोजना रुग्ण छन् । तर, अख्तियारले अध्ययन गरेको समयपछि पनि प्राधिकरणले त्रिशूली र कुलेखानी आयोजनालाई रुग्णको सूचीबाट बाहिर ल्याएको छ ।
तर, तीबाहेक पनि झण्डै ९० वटा आयोजनामा समस्या छ । प्राधिकरणमा २०६८ सालमा सक्ने लक्ष्यसहित काम सुरु भएका आयोजना अझै बनिसकेका छैनन् ।
०६८ सालमा सक्नुपर्ने ३, ०६९ र ०७० मा सक्नुपर्ने १/१ ऊर्जासम्बद्ध आयोजना पनि रुग्ण बनेका छन् । ०७१ सालमा ५, ०७२ मा १३, ०७३ मा ९, ०७४ मा ३८ वटा सक्नुपर्ने आयोजनाहरु तयार भएनन् । २०७५ मा सक्नुपर्ने थप २० आयोजना पनि निर्माणकै चरणमा छन् ।
अरु कति ?
नेपाल नागरिक उड्यययन प्राधिकरणअन्तर्गत ३५ भन्दा बढी आयोजना रुग्णको सूचीमा छन् । यसमा प्राधिकरणको ७ अर्ब बढी रुपैयाँ फसेको छ ।
नेपाल टेकिलमको पनि २०६९ मा सक्नुपर्ने म्याद पाएका आयोजना अझै चालु छन् । टेकिलमका म्याद नाघेका आयोजनाको संख्या २० भन्दा बढी छ । यस्ता आयोजनाको लागत १५ अर्बभन्दा बढीको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत पनि झण्डै एक सयवटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । साढे ६ अर्बभन्दा बढी लगानी हुन लागेका यी आयोजना पनि कहिले सकिने भन्ने पत्तो छैन ।
खानेपानी तथा ढल निकास विभागका १७ आयोजनाहरु पनि यसै सूचीमा छन् । यी आयोजनामा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ ।
मोबिलाइजेसन अन्यत्र खर्च
ठेकेदारले सुरुमा सम्झौतापछि लिएको २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन (पेश्की) पनि आयोजनामा नलगाई अन्यत्र लगाएको आयोगले भेटाएको छ ।
बहाना बनाएर ठेकदारहरुले काम नगर्ने र अनेकन बहना बनाएर क्षतिपूर्ति तथा ठेक्काको मूल्य समायोजन माग्नेलगायतका प्रवृत्ति पनि मौलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाहरुमा ठेक्कापूर्व तयारी गर्ने, आयोजनामा बजेट उपलब्ध गराउने, आयोजनाको सुपरीवेक्षण गर्ने, सहजीकरण गर्ने, गुणस्तर तथा खर्चको नियन्त्रण गर्ने र आफ्ना विभिन्न भूमिकाहरु निर्वाह गर्ने लगायतका पक्षमा सरकारी निकायबाट पनि चरम लापरवाही भएको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारले यो अध्ययन गर्दाको समयमा १ हजार ३२ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको म्याद थप भएको थिएन । तर, पछिल्लो पटक सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सातौं संशोधन गरेर रुग्ण आयोजनालाई थप एक वर्षको समय दिने नियम ल्याएको थियो । यसैका आडमा हाल धमाधम आयोजनाको म्याद थपका लागि ठेकेदारसँग विकासे अड्डाहरुले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
अख्तियारले एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कारण देखाई पटक-पटक म्याद थप गरेको देखिएकाले ठेक्का अवधि निर्धारणमै त्रुटि र ठेक्का सम्झौताका शर्तहरुको पालनामा पनि लापरवाही भएको स्पष्ट देखिने ठहर प्रतिवेदनमा गरेको छ ।
‘ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा एवं सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधारको समयमा नै निर्माण हुन नसकेको कारणबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ठूलो क्षति पुग्न गएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।
