Comments Add Comment

विराटनगरका ८ जनप्रतिनिधिले पोशाकभत्ता नलिने

२४ असार, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ऐन विपरीत वृद्धि गरेको सुविधा उपमेयरसहित आठ जनप्रतिनिधिले नलिने घोषणा गरेका छन् ।

चौथो नगरपरिषद्ले महानगरपालिकाले पोशाक बापत जनप्रतिनिधिलाई एकमुष्ट १० हजार रुपैयाँ र सदस्यलाई इन्धन र सञ्चार खर्च वापत मासिक एक हजार ५ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । जुन प्रदेश १ को स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि उपमेयर इन्दिरा कार्की, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष उद्धव अर्याल, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विनोदकुमार बस्नेत, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवेन्द्र पोखरेल, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष मधुबाबु तिवारी, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष निश्चल अर्याल, वडा ९ का अध्यक्ष विश्वनाथ भगतले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।
नगरसभामा पोशाक सुविधा पास भएपछि सुविधा उपभोग गर्न मन नलागेको उपमेयर कार्की बताइन् ।

आइतबार वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपानेले पोशाक भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए । उनले घोषणापछि सोमबार उपमेयरसहित सातजनाले नलिने घोषणा गरेका हुन् ।

महानगरपालिकामा एकसय तीन जनप्रतिनिधि छन् । नगरसभाको निर्णयपछि जनप्रतिनिधिको पोशाकका लागि वार्षिक एकमुष्ट १० लाख ३० हजार, सञ्चार र इन्धन खर्चबापत मासिक १८ लाख अतिरिक्त भार थपिने छ ।

ऐनमा छैन पोशाक भत्ता

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यसै अनुसार प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संसोधन) कार्यान्यनमा ल्याएको छ ।

ऐनमा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ११ प्रकारका सेवा सुविधा पाउने उल्लेख छ । महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यले बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाइ/मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च पाउने सुविधा छ । तर पोशाक भत्ता पाउने व्यवस्था छैन ।

अरु स्थानीय तहले लिइरहेका छन् : मेयर पराजुली 

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली पोशाक भत्ता अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि लिएको बताए । विराटनगरको निर्णय मात्र बाहिर भएको बताउँदै उनले अन्य स्थानीय तहको सिको विराटनगरले गरेको बताए ।

पराजुली नगरसभाबाट पारित भएको सुबिधा ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५’ अनुसार नै रहेको दाबी गरे । स्थानीय तह पनि सरकार नै भएकाले सुविधा दिने निर्णय गरेको बताउँदै उनले प्रदेश ऐन विपरीत भए निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताए ।

महानगरपालिका जनप्रतिनिधिलाई एउटै पोशाक लगाउन योजना अघि बढाएको बताउँदै उनले आफूले पनि पोशाक सुविधा नलिने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment