नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमको दृष्टिमा ३० औं, जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिममा चौथो, भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औं र बहुप्रकोपिय विपद् जोखिमका दृष्टिले २० औं स्थानमा पर्छ ।
कोरिडोर सडकका नाममा नदीलाई साँघुरो बनाउने, नदी खोला मिचेर बस्ती आवास गृह बनाउने, अव्यस्थित शहर विस्तार तथा प्लानिङका नाममा निकास विनाका संरचना निर्माण लगायत कारण ले पनि डुबानको समस्या बढाएको छ ।
शुक्रबार साँझदेखिको अविरल वर्षाले मुलुकभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । भौतिकसँगै ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको छ । खति भएपछि मात्रै मति आउने प्रवृत्ति अहिले पनि यथावतै छ । गर्मी लागेपछि गर्मीको कुरा गर्ने, प्लेन क्र्यास भएपछि नेपाली आकाशको असुरक्षाका बारेमा कुरा गर्ने, सडक दुर्घटना भएपछि सडक संरचनालाई दोष दिने नियमिततामा नै सरकार र मातहतका निकाय सीमित भएका छन् ।
जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको भूमिका पनि यसभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । मौसमी विषय उठाउने सांसदहरुले असार पहिलो साता मुलुकका केही स्थानमा वर्षासँगैको बाढीले क्षति पुर्याएपछि बल्ल प्राधिकरण गठनको विषय उठाएका छन् ।
गत असार ९ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विपद जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई एकरुपता ल्याउन र पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुर्नलाभ र पुनर्निर्माण कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यथाशीघ्र गठन गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।
निर्देशन दिएको पनि २१ दिन पुग्यो । तर, प्राधिकरण गठन भएको छैन । ऐन बनेको २० महिनासम्म प्राधिकरण गठनमा न सांसदहरुको ध्यान पुग्यो, न संसदीय समितिको । जब मनसुनको सुरुवातसँगै क्षतिका समाचार आउन थाले, अनि खोजियो प्राधिकरण ।
गृहमन्त्रालयले केही दिनअघि सूचना जारी गर्दै असार २८ गते देखि भारी वर्षा हुने भन्दै नदी किनारका बस्तीलाई सतर्क हुन र किनारका बाली भित्र्याउन सूचित गराएको थियो । तर, जोखिमयुक्त वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भएन । यो प्राधिकरण गठन हुन नसक्नुकै परिणाम हो ।
विपद व्यवस्थापको नीतिगत अवस्था
सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६ /७७ का लागि विपद व्यवस्थापनमा ५ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तत्काल विपद्को उद्धार, सबै प्रदेशमा आपतकालीन सामाग्री भण्डारण केन्द्र स्थापना, सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत पूर्व सर्तकता अपनाउने र प्रभावितहरुलाई सामाजिक संरक्षण र विमामा आवद्ध गर्ने कामका लागि यो रकम छुट्याइएको हो । त्यसैगरी जोखिम युक्त बस्तीका सबै परिवारलाई सुरक्षित स्थानको एकीकृत वस्तीमा सार्नका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
संविधानको धारा ५१ (राज्यका नीतिहरु) को ९ मा ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्थापना गर्ने’ भनिएको छ । यति मात्रै होइन, धारा ५३ ले ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानकै व्यवस्था अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८-२०३० लगायतका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएको छ । स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि विपदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विषयगत ऐन तथा निर्देशिकाहरु थुप्रै छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तह गत भूमिका हेर्ने हो भने संविधानको अनुसूची ७ र ८ ले संघ र प्रदेशको साझा जिम्मेवारी र अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा जिम्मेवारीको रुपमा राखेको छ ।
त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहेको छ । प्रदेशमा पनि मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् कार्यकारी समिति कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनुसूची ७ र ८ मा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी एकल अधिकारको विषय उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन भईसकेको छ । तर, ऐनले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय समन्वयकारी निकायको गठन नहुँदा विपद् व्यवस्थापनपछिको उद्धार कार्यमा जुट्नु बाहेक पूर्व तयारी लगायतका काम हुन सकेको छैन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभूति हेर्दा गौरव नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो त ०३९ सालमा नै राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार ऐन आएको थियो । ऐन आउनु नै महत्वपूर्ण उपलब्धी ठानियो तात्कालीन समयमा । दक्षिण एसियामै पहिलोपटक नेपालले दैविक प्रकोप उद्धार ऐन बनाएकोमा तत्कालीन मन्त्रीहरुले गर्व गर्दै सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दै पनि हिँडे । तर बजेट, नीति कार्यक्रम अनि सरकारका आवधिक योजनाहरुमा प्रकोप व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकमा तात्कालीन शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको प्रस्ताव लगेका थिए । तर, त्यो प्रस्ताव संसदसम्म पुग्न सकेन ।
प्राधिकरणको बहस
यस क्षेत्रका विज्ञहरुको लामो कसरतपछि संविधानमा नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन विषय समावेश भयो । त्यसैअनुसार ऐन आयो । राष्ट्रिय नीति बन्यो । रणनीतिक कार्ययोजना बन्यो । तर, ऐनले कल्पना गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अझै गठन हुन सकेको छैन ।
सरकारका तीनै तह र जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्लास्थित कोष र केन्द्रीय कोषमा क-कसले पैसा राख्ने, कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधि नबन्दा यी कोष नाम मात्रमा सीमित भएका छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सातवटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय सरकारले पनि बजेट छुट्याएका छन् । एकपछि अर्को सरकारले यस क्षेत्रमा बजेट छुट्याएर खर्च गर्ने भएकाले बजेटको समस्या त छैन नै, तर परिचालनका लागि समन्वयनकारी भूमिका कसले निर्वाह गर्ने र संयोजन कसरी गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट हुन सकेको छैन । ऐन आएको २० महिना पुग्यो । कार्यनीति बनेको ४ महिना पुग्यो । अड्किएको छ प्राधिकरण गठन ।
विपद् व्यवस्थापक विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधर प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा बजेट भएर पनि यस क्षेत्रमा काम हुन नसकेको बताउँछन् । तुलाधर भन्छन् ‘ऐनले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली प्राधिकरण छ । प्राधिकरण बनेको भए अहिले धेरै निकायहरुले एउटा कोर्स लिइसकेका हुन्थे ।’
तर, प्राधिकरण गठन हुँदैमा चुट्कीमा यस क्षेत्रमा काम हुन्छ भन्ने पनि छैन । किनकि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यशैली हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छ । सिईओ नियुक्त गर्ने सवालमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सरकारलाई ‘रोटेपिङ खेल्ने’ सुविधा नभएको तुलाधरको तर्क छ ।
प्राधिकरणको सिईओ नियुक्तिका लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा दुईजना विज्ञ सम्मिलित छनोट समितिले सिफारिस गरेका उपयुक्त तीन जनामध्येबाट सरकारले एकजनालाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरी कम्तिमा १० बर्ष विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
निर्धारित कार्यप्रक्रिया अनुसार सिईओ नियुक्त गर्ने हो भने सचिवले घुमाउने र अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखाले दुःख दिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने तुलाधरको दाबी छ । उनी भन्छन् ‘जनउत्तरदायी सरकारको भूमिका व्यवस्थित हुन सकेन । साला, भाञ्जा इत्यादि खोजेको हो भने फरक कुरा, होइन भने योग्य, दक्ष व्यक्तिहरु छन् ।’
जनताको उच्च विश्वास पात्र सांसदहरुले २० महिनादेखि प्राधिकरण गठन गर्न नसकेको विषयलाई संसदको एजेण्डा बनाउन नसक्नु दुखद भएको तुलाधरको टिप्पणी छ । चेतना जागृति तल्लो तहलाई मात्रै होइन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद जनप्रतिनिधि सबैलाई आवश्यक पर्ने निष्कर्ष छ तुलाधरको ।
नेकपाका नेतासमेत रहेका तुलाधारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीसमेत झण्डै ४० हजार जनासँग विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका बारेमा परामर्श र छलफल गरिसकेको बताएका छन् ।
तर, मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको विषय बुझेर अभियानका रुपमा सञ्चालन नगरेसम्म विभिन्न किसिमका विपद्को क्षति न्यूनीकरण र सही व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको ठहर छ ।
प्राधिकरण गठन भएको भए विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर अग्रसर हुन्थ्यो । गृहमन्त्रालयले पूर्व तयारीको काम गर्दैन मात्रै प्रतिकार्य गर्छ । विपद् परेपछि खोज, उद्धार , राहत र पुनस्र्थापना । पूर्वतयारी खै ? ऐन बन्यो, प्राधिकरण बनिहाल्छ अनि उसैले गर्छ भनेर बसेका सरकारी निकाय अहिले ‘तै रानी, मै रानी को भर्ने कुवाको पानी’ भनेर बसेका छन् ।
पानी थुन्ने गरी संरचना बनाएर बाढीले क्षतविक्षत पारेपछि चेत खुल्ने, भुइँचालोले थिलथिलो पारेपछि मात्रै होस खुल्ने पद्दतिको अन्त्य कहिले हुने ? बाढीले नदी किनारका बस्ती बगाएपछि मौसमीरुपमा नदी किनारमा बस्न हुन्न भन्ने, भूकम्पले संरचना ध्वस्त पारेपछि भवन निर्माण मापदण्ड बनाउने अनि सबै कुरालाई ‘नौ दिनमा नौलो र बीस दिनमा बिस्र्यो’ गर्ने हो भने समस्या फेरि पनि ज्यूँका त्यूँ नै रहनेछन् ।
‘नौ दिनमा नौलो र बीस दिनमा बिर्स्यो’
बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायतका विपदले पुर्याउने क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । अन्यथा जनउत्तरदायी सरकारको भूमिका व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनै सक्दैन । विभिन्न विपदका कारणले प्रतिवर्ष एक हजार मानिसको मृत्युवरण हुने गरेको गृहकै तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसलाई सामना गर्ने संयन्त्र खै सरकारसँग ?
सरकारले १५ औं योजनामा सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप एवं गैह्रप्राकृतिक विपद् घटनाबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातारणीय क्षति कम गर्ने लक्ष्य राखे पनि सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने कार्ययोजना भने स्पष्ट छैन ।
प्राकृतिक स्रोतहरुको अव्यवस्थित एवं अत्याधिक दोहन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त लगानीको कमी, आपतकालीन अवस्थाका लागि दक्ष र यथेष्ट मानव स्रोत, उपकरण, बन्दोबस्ती राहत सामाग्रीको कमी लगायत १० वटा प्रमुख समस्या औंल्याइएको छ । ती समस्या सम्बोधनका लागि अपनाइने ५ रणनीति र २० बुँदे कार्यनीति शब्दहरुको भकारी मात्रै देखिन्छन् ।
४० औं बर्षदेखि नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरणमा केही केही काम भइरहे पनि यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ । मौसमीरुपमा जनप्रतिनिधि, मन्त्री र समग्र सरकारको सम्बोधनमा आउने यो विषय कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता र कार्यसूचीमा परेन ।
विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा खर्बौ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु कार्यन्वयन हुँदै जानु, जोखिम न्यूनीकरणमा नीजी क्षेत्र तथा समुदायको जागरुकता र सचेतना अभिवृद्धि हुनु, गैरसरकारी संस्थाको सक्रियता रहनु, प्राज्ञिक तथा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रको संलग्नता बढ्दै जानुलाई पक्कै सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
विशेष गरी पूर्वतयारीका सन्दर्भमा जेजति तयारी गरिनुपर्ने हो, त्यसका लागि भने सरकारकै केन्द्रीय भूमिका रहनुपर्छ । त्यो अहिलेसम्म देखिएको छैन । सरकार आफैं जिम्मेवार ठाउँमा रहेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई प्राथमिकता नदिएपछि बाँकी पक्षहरुको भूमिका पनि कुहिरोमा हराएको कागजस्तै हुन्छ । भइरहेको पनि छ ।
मुलुकका केही स्थानमा बाहेक अहिले अबिरल वर्षा सँगैको बाढी र पहिरोमा परेकाको खोजतलास हुन सकेको छैन । गाउँ नै बिचल्लीमा परेकालाई उद्धार गर्न हेलिकोप्टर परिचालन गर्न सकिएको छैन । विचल्लीमा परेकालाई कसरी उद्धार गर्ने अन्योलमा छन् उद्धारमा खटिने निकायहरु ।
विपद् भन्ने चिज नै दैवको लीला हो । टार्नै नसक्ने विषय । मान्छेको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति । अनि मानवीय जीवन र मानव सिर्जित भौतिक संरचनाको संरक्षरण र सम्वर्द्धनको जिम्मा दैवकै हो भन्ने भावना विद्यमान हुँदा जसो पर्ला त्यसै टर्ला भन्ने सोच नै बलियो बन्यो । अन्ततः विपद् र त्यसले सिर्जना गर्ने समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो । यसले सबै सरकारलाई आलोच्य बनाउने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, प्राधिकरण गठन गर्नुहोस्
जब वर्षा रोकिन्छ । घाम लाग्न सुरु हुन्छ । गृहमन्त्रालयले उद्धार र राहत वितरणको काम सुरु गर्ने छ । मन्त्रीहरुका हेलिकोप्टर आकाशमा देखिने छन् । अनुगमनको नाममा प्रतिस्पर्धा नै चल्छ । बढी क्षति भएको वा कमै क्षति भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पनि पुग्नेछन् । घटनाको चार दिनपछि केही थान ओढ्ने, केही बोरा चामल, दाल, अनि चाउचाउ बाँडिने छ ।
तर, व्यवस्थित पुनस्थापनाको समस्या सम्बोधन हुन सक्नेछैन । ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा विपद् व्यवस्थापन गर्ने निकाय छैनन् । समयमै उद्धार नभएको र राहत नबाँडिएको, अपुग भएको भन्दै प्रभावितहरु आक्रोशित हुनेछन् । सर्वत्र सरकारको विरोध हुनेछ । गृहमन्त्री भन्नेछन् मेरो काम उद्धार र राहत बाँड्ने हो ।
पूर्वतयारी कसको जिम्मेवारी ? कानूनतः प्राधिकरणको । प्राधिकरण किन गठन नभएको ? प्रधानमन्त्रीको लापरवाहीले, हेलचेक्र्याइँले । इच्छाशक्ति देखाएनन् । चासो राखेनन् । त्यसैले विरोध हुनेछ प्रधानमन्त्रीको । यसको प्रभाव मुलुकभरको जनजीविका र सत्तारुढ दलमा देखिने छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, सबै क्षेत्रमा जस्तै विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि तपाई आँखाको तारो नबन्नुहोस् । विपद जोखिमको दृष्टिले संवेदनशील मुलुक नेपाललाई सबै किसिमको विपदबाट हुने क्षति कम गर्दै प्रतिकार्य, पुर्नलाभ र पुनर्निमाण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अब ढिला नगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्नुहोस् ।
(पौडेल पत्रकार हुन् ।)
