Comments Add Comment

सरकारलाई सल्लाह : यसरी सुल्झन सक्छ निर्मला प्रकरण

डीएनएमा भर नपरी अनुसन्धान थाल्न सकिन्छ : आयोग

१३ साउन, काठमाडौं । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष पुगेकै दिन शुक्रबार प्रहरी हेडक्वार्टरमा सञ्चारकर्मीहरुलाई वृहत अन्तरक्रियाका लागि निम्त्याइएको थियो । साउन १० कै दिन पारेर आयोजित कार्यक्रममा निर्मलाको हत्यासम्बन्धी गम्भीर अपराधको अनुसन्धान प्रहरीले कसरी गरिरहेको छ भन्नेबारे प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले केही ठोस जानकारी देलान् भने पत्रकारको आशा थियो । तर, खनाल यस मामिलामा अलमलमा परेको पाइयो ।

प्रहरी हेडक्वार्टरमा पत्रकार सम्मेलन हुनुभन्दा दुई दिन पहिले सिंहदरबारमा गृमहन्त्री रामबहादुर थापा बादल, गृहसचिव प्रेम राई र सुरक्षा अधिकारीसमेतको उपस्थितिमा अर्को ‘भव्य’ पत्रकार सम्मेलन भयो । त्यहाँ पनि निर्मला पन्तका अपराधी पत्ता लगाउने अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर मन्त्री थापालाई पत्रकारले प्रश्न सोधे ।

मन्त्री थापाले यो घटनाबारे भइरहेको अनुसन्धानको प्रगतिबारे सूचना दिनुको साटो यस्ता बलात्कारका घटना भविश्यमा पनि अझै केही समय हुन्छन् भन्ने टाइपको अभिव्यक्ति दिए ।

गृहमन्त्री थापा र प्रहरी प्रमुख खनालले दिएको जवाफबाट निर्मला प्रकरणमा सरकार अल्मलिएको प्रष्ट हुन्छ । हत्याको अनुसन्धान अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नेमै सरकार कुहिरोको काग बनेकोमा अब कुनै शंका रहेन ।

सरकारले पढेन आयोगको सिफारिस

आइजीपी खनालले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा निर्मलाको शव परीक्षण गर्ने डाक्टरका विषयमा भर्खरै समाचार पढेको संकेत गरे । जब कि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्मलाको मेडिको रिर्पाेट तयार पार्ने डाक्टरबाट लापरवाही भएको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको ६ महिनाअघि नै हो । आयोगको त्यो प्रतिवेदनबारे अनलाइनखबरमा सामाग्री छापिएपछि बल्ल सरकारी अधिकारीहरुले पढ्नु टीठलाग्दो विषय हो ।

मानव अधिकार आयोगले चारबुँदे सिफारिस र २४ बुँदे निर्देशनसहित मन्त्रिपरिषदलाई बुझाएको सो प्रतिवेदन पक्कै पनि मन्त्रिपरिषदबाट गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रमुखसम्म परिपत्र भएकै हुनुपर्ने हो । नभए, आयोगको वेबसाइटमा पनि त्यो सिफारिस पढ्न सकिने अवस्था छ ।

 निर्मला पन्तको भजाइनल स्वाब र डीएनएबारे  आयोगको भनाइ

शुक्रबारको अन्तरक्रियामा आइजीपी खनालले अन्योल व्यक्त गर्दै भनेका थिए, ‘स्पष्ट के हो भने संगठन प्रमुखले गर्नुपर्ने विषयमा कहीँ पनि कमी गरिएको छैन । कुनै पनि ठाउँमा अनुसन्धानको विषय हामीले नै ग¥या छौं । अब गर्दै जाँदा यी कुराहरु आए अप्ठ्यारा । किन सकिनस् भन्नुभन्दा पनि अहिले आउँदा डाक्टरको विषय के के भनेर मैले अघि हेरिराखेको थिएँ ।’

महानिरीक्षक खनालले पत्रकार सम्मेलनमा यो पनि भने, ‘निर्मलाको मेरो पालामा भएको हो भने मैले लिनुपर्ने हो, लिन्छु भनिराखेको छु । मेरो प्रयास छ यसप्रति ।….अनुसन्धानको पाटोमा त हामीले भनेकै हो, अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले नै हो, प्रहरी नै लाग्या छ ।’

तर, प्रहरी कसरी लाग्या छ, कसलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ र कोकोमाथि वयान लिइएको छ, यसबारे आइजीपीले केही बताएनन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले त झन मानवअधिकार आयोगको रिपोर्ट अहिलेसम्म पढेकै जस्तो देखिँदैन । गृहमन्त्रीले पढेको भए आयोगले यतिखेर आएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन के भयो भनेर सरकारलाई सोध्नुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस निर्मला पन्तबारे अब सरकारसँग जवाफ मागिन्छ

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने सरकारलाई यो हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा नयाँ बाटो खुल्ने देखिन्छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा दुईवटा कुरा औंल्याएको छ :

प्रथमतः डाक्टरहरुले तयार पारेको मेडिकल रिपोर्ट विधिसम्मत एवं विश्वसनीय छैन । अब डीएनए परीक्षणबाट हत्यारा पत्ता लाग्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको अवस्था छ । दोस्रो– अनुसन्धान अधिकारीहरु अर्थात प्रहरीबाट पनि सुरुदेखि नै लापरवाही भएकाले प्रमाणहरु सही ढंगबाट सुरक्षित हुन नसकेको अवस्था छ ।

तथापि, आयोगको यो निश्कर्षले दुईवटा मार्ग प्रशस्त गर्छ । आयोगले लापरवाही गर्ने अनुसन्धान अधिकारी र चिकित्सकहरुमाथि छानविन र कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

तर, डाक्टर र प्रहरीलाई कारवाही गर्दैमा निर्मलाका हत्यारा पत्ता लाग्ने छैनन् । त्यसैले आयोगले सिफारिस गरेको विभागीय कारवाहीको पाटो बेग्लै विषय हो । यसबारे ८ प्रहरीले कञ्चनपुर अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । आयोगले भनेको मान्यो भने सरकारले चिकित्सकमाथि पनि कारवाही गर्ला वा नगर्ला, यो विषय पनि बेग्लै हो । तर, मानव अधिकार आयोगले हत्यासम्बन्धी घटनाको तहकीकातलाई नयाँ मोड दिने अर्को महत्वपूर्ण विषयचाहिँ के हो भने डीएनए रिपोर्टमा मात्रै भर परिरहेको अनुसन्धानलाई डीएनएमाथि भर नपरी मानवीय बुद्धि विवेकका आधारमा अनुसन्धान गर्न यो रिपोर्टले बाटो खोलिदिएको छ ।

अब सरकारले एकजना काबिल प्रहरी अधिकारीलाई कञ्चनपुर पठाएर जिप्रका कञ्चनपुरको मातहतमा अनुसन्धान अधिकारी तोक्न सक्छ । र, ती अनुसन्धान अधिकारीले किटानी जाहेरी नपरेको अवस्थामा पनि फाइल खडा गरेर शुन्यबाट अनुसन्धान सुरु गर्न सक्छन् ।

तर, यो घटनामा प्रहरीले अहिलेसम्म किन यसो गर्न सकिरहेको छैन, बुझ्न सकिएको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सरकारको नियत यो घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि सामसुम पार्नेतर्फ केन्द्रित रहेको आशंका व्यक्त गर्छिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकार निर्मलाको अनुसन्धान गर्नेतिर गएन

गृह मन्त्रालयको छानविन प्रतिवेदनले गर्ने सहयोग

प्रहरीले अब शून्यबाट अनुसन्धान गर्ने हो भने विगतमा गरिएका अनुसन्धान र संकलित तथ्यहरुलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यसमा प्रमाण ऐन अनुसार केलाई प्रमाणका रुपमा लिने र केलालाई नलिने भन्नेमा दुविधामा परिरहनुपर्ने जरुरी देखिँदैन ।

गृहको छानविन प्रतिवेदनले ‘शंकास्पद’ भनेर औंल्याएका व्यक्तिमाथि पनि अब पुनः वयान लिने र अनुसन्धानको दायरालाई सबैलाई ल्याउन प्रहरीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले गृहको प्रतिवेदनलाई पनि अनुसन्धानको प्रक्रियामा एउटा आधारका रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

हत्या हुनुपूर्व निर्मला पन्त कहाँ–कहाँ गएकी थिइन् ? आफ्ना परिवारका सदस्य एवं साथीसंगीसँग उनी के भन्थिन् ? उनको सम्बन्ध कोको सँग थियो, यी सबै पक्षहरुको पुनः विश्लेषण जरुरी छ । यसबा लागि गृहको प्रतिवेदनमा समेत टेक्न जरुरी हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस निर्मला हत्या प्रकरण : चार प्रतिवेदन बने, हात लाग्यो शून्य

साथै यसअघि पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको डीएनले परीक्षणलाई बिर्सेर थप अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । र, यसो गर्दा अपराधी जो–कोही निस्किए पनि वा प्रहरीले कानूनसम्मत रुपमा जसलाई सोधपुछ गरे पनि सो अनुसन्धानमा बाहिरबाट पनि समर्थन र सहयोगको जरुरत पर्दछ ।

तर, यो घटनामा विगतमा प्रहरीले लापरवाही गरेका कारण प्रहरीमा मात्रै विश्वस्त हुने आधार कम हुन सक्छ । त्यसैले यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अनुगमन कर्ताका रुपमा लिन सकिन्छ । आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेकै छ कि प्रहरीको अनुसन्धान नसकिँदासम्म यो घटनाको निगरानी गरिनेछ ।

गोदामचौरको अनुभवले भन्छ– डीएनए तलमाथि हुन सक्छ

एक वर्ष भइसक्दा पनि निर्मलाका हत्यारा पत्ता लागेका छैनन् । बलात्कारपछि हत्या घटना अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई डीएनएन नमिलेकै कारण प्रहरीले धमाधम छाडेको छ ।

तर, बलात्कारकै अर्को मुद्दामा भने अदालतले डीएनए तलमाथि हुन सक्ने भन्दै पीडितको पक्षमा फैसला गरेको छ । डेढ वर्ष पहिले ललितपुरमा भएको सामुहिक बलात्कार, ज्यान मार्ने उद्योग र चोरी मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई जिल्ला अदालतले गत फागुनमा जनही दश वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।

गोदामचौर ‘क’ (पीडितको परिवर्तित नाम) को घटनास्थलबाट संकलन गरिएको नमुना र अभियुक्तत्रय रघु सिलवाल, पवन कुँवर र विशालध्वज कार्कीबाट लिएको नमूना ‘म्याच’ नभए पनि अदालतले अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनसिंह महराले डीएनए नमिलेकै आधारमा बलात्कारी होइन भन्न नमिल्ने फैसला गरेका हुन् ।

लामो समयसम्म राख्दा डीएनएको गुण प्रभावित हुन सक्ने अदालतको व्याख्या छ । ०७५ फागुन १७ गतेको जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बायोलोजिकल र फिजिकल प्रमाणहरू लामो समयसम्म असुरक्षित भण्डारण र दुरुस्त नभएको खण्डमा उक्त प्रमाणको गुणमा तलमाथि हुन सक्छ ।’

गोदामचौर ‘क’ प्रकरणमा अदालतले डीएनएमाथि भन्दा पनि यसको भण्डारण र नमूनामा प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

डीएनएमा भन्दा भगवानमा भर

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नाता कायमसम्बन्धी एउटा मुद्दामा नमुना संकलनमै प्रश्न उठाएर डीएनएलाई मान्यता नदिने फैसला गरेको थियो ।

०५८ सालमा चितवनकी नीता गुरुङले छोरा जन्माइन् । आफ्नो छोराका बाउ राजीव गुरुङ भएको र नाता कायम गराउनुपर्ने माग लिएर उनी जिल्ला अदालत पुगिन् । जिल्ला अदालतले नीताकै पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले पनि नीताकै पक्षमा फैसला गरेपछि राजीवले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । सर्वोच्चमा आएपछि राजीबले छोरो आफ्नो नभएको भन्दै आफू, नीता र बच्चाको डीएनए परीक्षण गरिनुपर्ने माग गरे ।

यही मुद्दामा सर्वोच्चले डीएनएलाई मान्यता दिएन । छोरासँग राजीवको डीएनए म्याच नभए पनि अदालतले नाता कायम गरिदियो ।यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले डीएनमा भन्दा भगवानमा बढी विश्वास गर्‍यो । बाबु र छोराको अनुहार काट्टीकुट्टी एउटै भएकाले डीएनए नमिले पनि भगवानलाई सम्झेर अदालतले ४ वर्षे छोरा र बाबुको नाता कायम गरिदिएको थियो ।

एकातिर बाबुछोराको अनुहार मिलेको थियो भने अर्कोतर्फ डीएन परीक्षणका लागि नमूना संकलन नै अवैध भएको अदालतको ठहर थियो । सर्वोच्च अदालतको ०६७ जेठ ११ गतेको फैसलामा भनिएको छ, ‘डीएनए परीक्षणका लागि स्याम्पल निकाल्दा नै ट्याम्पसर भएको हुनसक्ने देखियो ।’

डीएनए परीक्षणका लागि राजीव गुरुङको रगत निकाल्न जाँदा प्रतिवादी राजीवलाई मात्र प्रयोगशालाभित्र लानुपर्नेमा अनधिकृत तरिकाले उनका साथमा अर्को व्यक्तिलाई पनि भित्र लगिएको थियो । प्रयोगशालाभित्र सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरुलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ ।

अदालतले मुद्दालाई असर पार्न अर्काको नमुना लिएको पनि हुनसक्ने आशंका गरेको छ । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रयोगशालाले राजीव गुरुङसँग अर्को व्यक्तिलाई पनि भित्र लगिएको र वादी नीता गुरुङलाई नलगेको हुँदा डिएनए नमुना राजीव गुरुङकै हो भन्नेमा शंका देखियो ।’

यही आधारमा सर्वोच्चले नाता कायम गरिदिएको थियो । डीएनएका सन्दर्भमा के यी नजिरहरु निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउन सहायक सिद्ध होलान् ? यो चाहिँ अझै केही समय पर्खेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

तथापि निश्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने सामान्यतः ज्यान मुद्दामा हुने तहकिकातलाई आधार मान्दा अब निम्न उपायहरुको अवलम्बन गरेर निर्मला हत्या प्रकरणलाई सुल्झाउन सकिने देखिन्छ–

१. तत्कालै कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहत काम गर्ने गरी अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने । यसका लागि प्रहरी मुख्यालयले काबिल अधिकृतलाई सरुवा गरेर कञ्चनपुर पठाउन सक्छ ।

२. कसैमाथि पनि किटानी जाहेरी नपरे पनि अनुसन्धान अधिकृतले फाइल खडा गरेर शून्यबाट तहकीकात सुरु गर्न सक्छ ।

३. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवदेनमा टेकेर डीएनए रिपोर्टको साटो ‘ह्युमेन इन्टिलिजेन्स’ को प्रयोग गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने । कसैलाई दोषी देखाउने पूर्वधारणा बोकेर होइन कि तथ्यसम्म पुग्ने पवित्र उद्देश्यका साथ तहकिकात गर्ने ।

४. भजाइनल स्वाबको नमूनाबाहेक पहिले संकलन गरिएका दसी प्रमाणहरुलाई अनुसन्धान तहकीकातको अंग बनाएर स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने ।

५. गृहमन्त्रालयको प्रतिवेदनले शंकास्पद भनी औंल्याएका व्यक्तिहरुमाथि पनि मिहीन ढंगबाट अनुसन्धान गर्ने । ताकि अनुसन्धानको दायरा साँघुरो बनाउँदै, निर्दोषहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै जान सकियोस् ।

६. अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले कानूनसम्मत तरिकाबाट जसलाई गिरफ्तार गरेर वयान लिए पनि स्थानीय व्यक्ति, नागरिक समाज र मिडियाले प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने ।

७. प्रहरीले अनुसन्धानमा भइरहेको प्रगतिबारे बेला–बेलामा सार्वजनिक जानकारी दिँदै जनतालाई विश्वासमा लिने ।

८. प्रहरीको अनुसन्धान निश्पक्ष र विधिसम्मत छ कि छैन भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निरन्तर अनुगमन गर्ने र यसबारे आयोगले आम जनतालाई आश्वस्त पार्ने ।

९. अनुसन्धान र तहकिकातका सम्बन्धमा प्राप्त हुने तथ्यहरुमाथिको सार्वजनिक बहसलाई सबैले प्रोत्साहित गर्ने र सकारात्मक निश्कर्षमा पुग्नका लागि सबैले सहयोग गर्ने ।

१०. अनुसन्धान तहकिकातका बेला कसैले पनि कोही व्यक्तिलाई जोगाउन वा कसैलाई फसाउनतिर नलागिकन दोषी जोसुकै भए पनि तथ्य पत्ता लागोस् भन्नेतर्फ ध्यानकेन्द्रित गर्ने । सबैले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने ।

यो पनि पढ्नुहोस आश्वासन समितिका ७ प्रश्न, गृहमन्त्रीले के दिए जवाफ ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
अरूण बराल

अरूण बराल अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment