२० साउन, काठमाडौं । ६ देशका समाजशास्त्रीहरु काठमाडौंमा भेला भएका छन् र शनिबारदेखि जारी छलफलमा राज्य पुनर्संरचना, संघीयता, राजनीतिक सहभागीता मात्रै होइन, समाजशास्त्रमा भूराजनीतिक घुलन देखिएको छ ।
चिनियाँ समाजशास्त्र संघकी अध्यक्ष प्राध्यापक ली युमेईले पश्चिमाहरूले विश्वव्यापीकरणको नाममा संसारभरी गहिरो घुसपैठ (पेनिटेरेसन) गरिरहेको आरोप लगाइन् ।
उनीहरूको विकास मोडलले समाजको विविधतालाई स्वीकार्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नाफामुखी विकास मोडल अपनाएका पश्चिमाहरूले सरकार समेत आफू अनुकुलहोस् भन्ने चाहन्छन्’ ललितपुरमा आयोजित समाजशास्त्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्तव्य राख्दै प्राध्यापक लीले भनिन्, ‘पश्चिमाहरूले जुन ज्ञान उत्पादन गर्छन्, त्यसलाई नै राम्रो भनेर सबैले मान्नुपर्ने जस्तो कुरा गर्छन् ।’
‘डिफरेनसियटेड वर्ल्डः ट्रान्सफरमेसनल सोसियोलजीकल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ बिल्डिङ अ कम्युनिटी विथ अ शेयर्ड फ्युचर फर मेनकाइन्ड’ शीर्षकमा धारणा राख्दै लीले भनिन्, ‘पश्चिमाहरूको विकास मोडल असहिष्णु छ । विविधतालाई स्वीकार्दैन ।’
एकदलीय शासन व्यवस्था भएको उत्तरी छिमेकीकी समाजशास्त्रीले मौलिक विकास मोडलको वकालत गरिरहँदा दक्षिणी छिमेकका समाजशास्त्रीले भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा जोड दिए ।
भारतीय समाजशास्त्र संघको नेतृत्व गरेर सम्मेलनमा सहभागी प्राध्यापक डिआर साहुले भने लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन समाजशास्त्रीहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने बताए । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम राजनीतिशास्त्रीले मात्रै होइन, समाजशास्त्रीले पनि गर्नुपर्नेमा साहुको जोड थियो ।
भारतीय समाजशास्त्री संघका सचिवसमेत रहेका प्राध्यापक साहुले समाज र समुदायसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने समाजशास्त्रीहरूले राजनीतिक निर्णयमा पनि भूमिका खेल्न सक्नु पर्ने बताए । लखनऊ विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक साहुले भने, ‘विद्युत, सिंचाइ, इन्जिनियरिङ, अर्थ सबै क्षेत्रमा समाजशास्त्रीहरू आवश्यक पर्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरामा समाजशास्त्रीको भूमिकालाई अलग गरेर हेर्न मिल्दैन ।’
समाजशास्त्रमा भूराजनीतिक घुलन
नेपाल समाजशास्त्र संघले आयोजना गरेको तीन दिने सम्मेलनमा नेपाल सहित चीन, भारत, जापान, बेलायत र इरानका समाजशास्त्रीहरू सहभागी छन् । सम्मेलनमा ७२ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदैछन् । तर छिमेकी देशका समाजशास्त्रीहरूले भने भूराजनीतिक अनूकुलता अनुसारको व्याख्यामा जोड दिने गरेको सम्मेलनका सहभागीहरू बताउँछन् । विशुद्ध समाजशास्त्रसँग जोडिएको विषयलाई भन्दा राजनीतिक महत्वका विषयले चर्चा पाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पहिलो दिन विशेष मन्तव्य राखेका प्राध्यापक डा. कैलाश प्याकुरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चिनियाँ समाजशास्त्र संघका अध्यक्ष राजनीतिक रुपमा पकड भएको प्राध्यापक हुनुहुँदोरहेछ । उहाँले आफ्नै देशको प्रतिनिधित्व गरेर धारणा राख्नुभयो ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उदघाटन गरेको सम्मेलन भएकाले पनि यसको कूटनीतिक महत्व देखेर छिमेकका समाजशास्त्रीहरूले भूराजनीतिमा जोड दिएको हुनसक्ने एक कार्यपत्र प्रस्तोताको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘उदघाटनसत्र हेरेरपछि व्यापक परामर्श गरेर उहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए जस्तो लाग्यो ।’
स्वास्थ्यदेखि राजनीतिक सहभागितामा बहस
‘सोसियोलोजी अफ नेपालः स्टेट रिस्टक्चरिङ, गभर्नेन्स एण्ड पार्टीसिपेसन’ शीर्षकको सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रको दायरा भने निकै फराकिलो छ । कुल १९ सेसन रहेको सम्मेलनमा प्राध्यापक प्याकुरेलले स्टेट स्टकचरिङ एण्ड गुड गभर्नेन्स इन नेपाल, प्राध्यापक डीआर साहुले ‘एसेसिङ दि ट्रेजेटोरिज अफ कन्टेमप्रोरी सोसल मुभमेन्टस् इन साउथ एसिया’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
सम्मेलनमा राज्य पुनर्संरचना, संघीयता, राजनीतिक सहभागीता मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक विभेद जस्ता विषयमा पनि बहस भयो ।
नेपाल समाजशास्त्र संघकी सदस्य विद्या भट्टराईले ‘कन्ट्रासेप्सन अर एवर्सन ? सेक्सुअल एण्ड रिप्रडक्टिभ डिसिजन मेकिङ अमङ नेपाली वुमन अफ रिप्रडक्टिभ एज’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । गर्भपतन वा गर्भनिरोधमा सम्बन्धित महिलाको स्वनिर्णय, पुरुषको हस्तक्षेप, आधुनिक र प्राकृतिक विधिमा नयाँ नयाँ आयाम देखा परेको भट्टराईले बताइन् ।
राज्य पुनर्निर्माणको सावमा दलितमैत्री स्थानीय तह शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एलिजा तुलाधर र इमन सुनारले स्थानीय तहमा कानूनले तोके अनुसार दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुन नसकेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
७५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७४२ दलित महिला निर्वाचित हुनुपर्नेमा ६ हजार ५ सय जनाको मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । जति निर्वाचित भएका छन्, उनीहरूले पनि भूमिकाअनुसार काम गर्न नपाएको निश्कर्ष छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल समाजशास्त्र संघका अध्यक्ष, डा. गणेशमान गुरुङसँग कुराकानी पनि गरेका छौं ।
समाजशास्त्रीहरूको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो ?
नेपाल समाजशास्त्र संघले समसायिक विषयमा अन्तरक्रिया, छलफल, सेमिनार गर्दै आएको छ । गत मंसिरमा भूमिको विषयमा राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यौं ।
यस पटक राज्य पुनर्संरचना, सुशासन, सहभागिता र शासन पद्धतिको विषयमा सम्मेलन आयोजना गरेका हौं । सम्मेलनमा ६ देशका कार्यपत्र प्रस्तोताहरू छन् । संघीयता, राज्य पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा अनुभव आदानप्रदान भएको छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा संघीयताले कत्तिको साथ दिइरहेको छ त ? भन्ने अन्तराष्ट्रिय अनुभव लिएका छौं ।
सम्मेलनको शीर्षक ‘सोसियलोजी अफ नेपालः स्टेट रिस्टक्चरिङ, गभर्नेन्स एण्ड पार्टीसिपेसन’ नै राख्नुको कारण के हो ?
नेपालका समाजशास्त्रीले हेर्नुपर्ने मुद्दा धेरै छन् । एकअर्कामा जोडिएका हुन्छन् । हामीकहाँ संघीयता कार्यान्वयन भएको धेरै भएको छैन । संघीयताका तीनै वटै तहसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको अवस्था कस्तो छ ? त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा के कस्ता कमकजोरी र चुनौति आएका छन् ? र योसँगसँगै जलवायु परिवर्तन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विषयले शासन पद्धति कता गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । जनताको सहभागिता कस्तो छ भन्ने पनि हेर्न खोजिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन र राजनीतिक सहभागिताको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
संघीयताका तीन तहमा राम्रो समन्वयन हुन सकेको देेखका छैनौं । नियम कानुनहरू प्रष्ट रुपमा आउन सकेका छैनन् । अन्यौलता चिर्न आवश्यक छ ।
शासन पद्धतिमा जनतालाई सहज ढंगले सुखसुविधा दिने खालको हुनु पर्दछ । सरकारी संयन्त्रले साधरण जनतालाई सेवा दिन सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा जटिलता छ । नयाँ अभ्यास भएको हुनाले संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्छ । पुरानो सोच अनुसार चलेर हुँदैन । जनताले समर्थन पाउन उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता छ ।
यो सम्मेलनको उद्देश्य बहस मात्रै गर्नु हो कि सरकारलाई कुनै सुझाव पनि दिन्छ ?
यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वित्त आयोगले पनि सहयोग पनि गरेको छ । यसको निचोड आयोगलाई दिन्छौं । यो सम्मेलनको आउटपुट सरकारलाई राम्रो इनपुट हुनसक्छ ।
सम्मेलनको अन्तिम दिन समाजशास्त्रीहरुको क्षेत्रीय संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि कुरा गर्छौ । भारतका समाजशास्त्रीहरू यसका लागि तयार पनि भइसक्नु भएको छ ।
