३१ साउन, काठमाडौं । निकै चर्चामा रहेको ठूला बैंकबीचको मर्जर (बिग मर्जर) को विषय मौद्रिक नीति आएपछि सेलाएको छ । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरको प्रक्रिया भने नियमित चलिरहेकै छ ।

पछिल्लो समयमा ‘ख’ वर्गको ओम डेभलपमेन्ट बैंक एनएमबीमा गाभिने अन्तिम चरणमा छ । यस्तै, कैलाश विकास बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंकसँग मर्ज हुँदैछ । ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरू पनि मर्जरबाट अछुतो छैनन् । ललितपुर फाइनान्स प्राइममा र ‘हाथ वे’ फाइनान्स पनि ग्लोबल आईएमईमा विलय हुँदैछ ।

आजभन्दा ३ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने रणनीतिअनुरूप पुँजीवृद्धिको योजना ल्याएको थियो । निश्चित समय दिएर ४ गुणा बढी पुँजी पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि मर्जरको लहर चलेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्म तोकिएको पुँजी पु‍र्‍याउन भनेको थियो । केही समय लगाएर भए पनि बैंकहरुले चुक्ता पुँजी पुर्‍याइसकेका छन् । ०७६ असार मसान्तसम्म कुल १७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । यसमध्ये १२८ वटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४३ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरु थिए, जुन अहिले घटेर २८ मा झरेका छन् । विकास बैंकहरुको संख्या भने त्यसबेला ८९ वटा थियो । हाल २९ वटामा झरेका छन् भने अझै केही घट्ने क्रममै छन् । उता फाइनान्स कम्पनीहरु पनि मर्जरबाट अछुतो छैनन् । ८७ वटाको संख्यामा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरुले अहिले २४ वटामा झरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको योजनाले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको संख्या थोरै घटे पनि ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा भने उथलपुथल नै आयो । यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दा पनि राष्ट्र बैंक अझै घटाउने योजनामै छ ।

नेपालको जनसंख्या र अर्थतन्त्रलाई हेर्दा यति धेरै बैंक आवश्यक नपर्ने केही विज्ञहरुको मत छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गइसकेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई के फाइदा पुग्यो त ? अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा मर्जरले कस्तो असर गर्‍याे ? यो विषयमा भने खासै बहस भएको छैन ।

राष्ट्र बैंकको त्यो प्रतिवेदन

राष्ट्र बैंकले केही समय पहिले मर्जरपश्चात् बनेका बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था र मर्जरको प्रभावकारिताको विषयमा अध्ययन गरेको थियो । अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख नरबहादुर थापाको नेतृत्वमा उक्त अध्ययन भएको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनले मर्जरपश्चात् बनेका बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था र मर्जरको प्रभावकारिताका विषयमा २ किसिमका नतिजा सार्वजनिक गर्‍याे । एउटा वित्तीय परिसूचकमा आधारित र अर्को उत्तरदाताको जवाफमा आधारित । यो रिपोर्ट तयार हुँदासम्म मर्जर नीतिको कार्यान्वयनपश्चात कुल ६८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर २५ वटा संस्था बनेका थिए ।

मर्जरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी बढ्दै गइरहेको भएता पनि समग्र अर्थतन्त्र विस्तारको तुलनामा घटेको देखिएको छ । मर्जर नीति कार्यान्वयनमा आएको वर्ष ०६८ मा चुक्ता पुँजी/कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात ७.२ प्रतिशत रहेकोमा सो घटेर वि.सं. ०७२ वैशाखमा ६.७ प्रतिशतमा सीमित भएको रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।

समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरको तुलनामा मर्ज भएका संस्थाहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर राम्रो भएको अध्ययन प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको थियो । समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ४.३ प्रतिशत रहेकोमा मर्ज भएका संस्थाहरू मात्रको यस्तो अनुपात क्रमशः ३.३ प्रतिशत र ३.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले मर्ज भएका संस्थाहरूको कुल सम्पत्तिमा खुद नाफाको अनुपात, कुल ईक्वीटीमा खुद नाफाको अनुपात र कुल निक्षेपमा कुल कर्जाको अनुपातमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको बताएको छ ।

अध्ययन नतिजाको अर्को पक्ष अर्थात उत्तरदाताको जवाफ भने फरक छ । यसमा मर्जर पछि धेरै फाइदा देखिएको छैन ।

मर्जरपश्चात ५१.४ प्रतिशत संस्थापक तथा सञ्चालकले जोखिम व्यवस्थापनको अवस्थामा सुधार आएको, ४१.१ प्रतिशतले उस्तै रहेको र ७.५ प्रतिशतले अझ कमजोर भएको बताएका थिए । कर्मचारी तथा व्यवस्थापकहरु मध्ये ४१.१ प्रतिशतले सुधार भएको, ४७.१ प्रतिशतले उस्तै रहेको र ११ प्रतिशतले कमजोर रहेको बताएको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

मर्जरपश्चात प्रत्येक संस्थालाई समेट्ने गरी सञ्चालक छनौट गर्दा एकातर्फ सञ्चालक समितिको आकार ठूलो हुने र अर्कोतर्फ कुशल सञ्चालक छनौटको उद्देश्य पूरा हुन नसकी कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सीईओ र सञ्चालक घटे, उपलब्धि हुन सकेन’

मर्जरले मुलुुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहयोग गरेको दृष्टान्त राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । तर, नेपालमा चाहिँ मर्जर पछिको अवस्था हेर्न हो भने कुनै उल्लेख्य सुधार भेटिँदैन । बैंकहरु मर्जरपछि मोटा बने पनि अर्थतन्त्र मोटाउन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा बसेर्नि देखिने एउटा समस्या तरलताको थियो । मर्जरपछि बैंक बलिया बने पनि तरलता समस्या समाधान हुन नसकेको देखिन्छ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी मर्जरलाई रामवाणको रूपमा प्रचार भएको बताउँछन् । मर्जरले बैंकका सीईओ र सञ्चालक घटे पनि अर्थतन्त्रलाई खास उपलब्धि नभएको उनको भनाइ छ ।

‘मर्जर भनेको बैंकिङ क्षेत्रको धेरै आयाममध्येको एउटा आयाम हो, यसलाई रामवाणको रूपमा जसरी प्रचार गरिएको छ त्यो सही होइन’ उनले भने, ‘बैंकको संख्या घट्नुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन तर, यसले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान गर्न सकेन ।’

तरलतालगायतका विभिन्न समस्याहरु मर्जरअघि भन्दा पनि मर्जरपछि झन जटिल बन्दै गएको डा. अधिकारी बताउँछन् । मर्जर मात्रै नभएर अन्य केही सुधारहरु बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘धेरै बैंक हुँदा जति लगानी थियो, संख्या घटे पनि त्यो बढेन, किनकि निक्षेपको स्रोत उही थियो’, अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर पनि घटेको छैन, प्रतिष्पर्धात्मक बन्न सकेन ।’

राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएर मर्जरमा लगेकाले बैंकका सीईओहरुले प्रोमोटरहरुलाई कसरी धेरै लाभांश खुवाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएको अर्थविद् अधिकारी बताउछन् ।

केही फाइदा भएन : पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा

मर्जरको प्रभाव सोचेअनुरूप नभएको कुरामा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको पनि विमति छैन । थापा तिनै व्यक्ति हुन् जसको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले मर्जरको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो ।

अनलाइनखबरसँग थापाले मर्जरको प्रभावबारे व्यक्त गरेको धारणाः

मर्जरले फाइदा के गर्‍याे भनेर विश्लेषण गर्नलाई केही महत्वपूर्ण परिसूचकहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा सन्तोष मान्ने स्थिति देखिँदैन ।

बैंकको संख्या घट्दा उद्यमशीलतामा लगानी हुने रकम पनि घटेको देखिन्छ । मर्जरअघि अधिकांश विकास बैंकहरु काठमाडौं बाहिर केन्द्र बनाएर कारोबार गर्थे । तर मर्जरपछि उनीहरु पनि काठमाडौं केन्द्रित हुँदा गाउँमा हुने उद्यमशीलताको लगानी घटेको हो । वाणिज्य बैंकका साथै विकास बैंकहरुको पनि हेडक्वार्टर काठमाडौंमा हुँदा गाउँमा हुने लगानीमा संकुचित बनिरहेको छ ।

शाखा कार्यालयलाई निक्षेप स्वीकार गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको हुन्छ तर कर्जा लगानी गर्ने अधिकार हुँदैन । भए पनि सानो परिमाणमा मात्रै । शाखाले निक्षेप उठाएर काठमाडौं पठाउने काम मात्रै गर्छन् । त्यसैले अहिले एक प्रकारले केन्द्रिकृत प्रणाली शुरु भएको छ । यहि तरिका हो भने वित्तीय सुशासन नभई वित्तीय संकुचन आउन सक्छ ।

बैंकमा हरेक वर्ष देखिने गरेको तरलता अभावको समस्या यथावत छ । बैंकको आधार दर, सञ्चालन लागत, कर्जा तथा निक्षेप बिचको अन्तर (स्प्रेड रेट) लगायतका सूचकहरुमा पनि सुधार हुन सकेको छैन । स्प्रेड रेट ५ वर्षदेखि औसत ५.५६ प्रतिशतमा कायम छ । ब्याजदरका विषयमा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले कुरा उठाउदै आए पनि त्यसको सम्वोधन भएको छैन । ८८ वटा विकास बैंक घटेर ३२ मा झरे, ७९ वटा वित्त कम्पनी २४ मा झरे, वाणिज्य बैंकहरु मोटा भए तर त्यसको लाभ के भयो ? न सञ्चालन लागत खर्च गर्‍याे, न ब्याजदर घट्यो न अरु केही फाइदा नै हुन सक्यो ।

समग्रतामा भन्दा मर्जरपछि अर्थतन्त्रमा जुन लाभ हुनु पर्ने थियो त्यो हासिल भएन । अझै मर्जरमा जाने हो भने बैंक वलिया हुने भए पनि अर्थतन्त्रका लागि फाइदा पुग्नेमा शंका छ । फाइदा नै नहुने हो भने त्यसको किन पछि लाग्नु पर्‍याे ?

हामीले आँकडा हेरेर भन्ने हो, मर्जरपछि लगानीको साधन बढ्यो कि बढेन, बेस रेट घट्यो कि घटेन, अनौपचारिक क्षेत्र घट्यो घटेन, वित्तीय पहुँचमा विस्तार आयो कि आएन, कर्जा दर घट्यो कि घटेन, सञ्चालन लागत घट्यो कि घटेन ? भन्ने कुरा आउँछ । विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिएर वाणिज्य बैंकमा गाभिँदा के फाइदा भयो भन्ने कुरा यति सूचकहरु हेरेर भन्न सकिन्छ । यी मूल्यांकनका मापदण्डहरुका आधारमा हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई मर्जरको फाइदा शून्य प्राय छ ।

विश्व बैंकले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३७ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताएको छ । यसमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । वित्तीय साक्षरताको हालत पनि उस्तै देखिन्छ भने ब्याजदर घट्नुको सट्टा बढेको छ । उता लगानीयोग्य रकमको अभाव अझ विकराल बन्दै गएको छ ।

मर्जरले गाउँमा भएको विकास बैंक समेत विलय भए पछि ढुकुटी खेलाउने प्रचलन बढेको छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउँदै लगेको छ । चेक वाउन्सका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । फाइदा के भयो भनेर जनतालाई सोध्नुस् ।’