१ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने भन्दै योजना अघि सार्यो । यस अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमका खाका पनि सार्वजनिक गरिए । तर, अहिलेसम्म महानगरले ती कार्यक्रमका लागि एक पैसा पनि छुट्याएको छैन ।
महानगरले स्मार्ट जेब्राक्रसिङ, स्मार्ट शौचालय, स्मार्ट डस्टविन, स्मार्ट पार्किङ, यात्रु प्रतीक्षालय, एम्बुलेन्सलगायतका काम महानगरले गर्ने भनिएको थियो । तर महानगर आफैंले बजेट नछुट्याएर साझेदारीमा काम गर्न सहयोगी निकाय खोजिरहेको छ ।
महानगरले ल्याएका योजनामा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी सार्वजनिक निजि साझेदारी इकाईमार्फत स्रोत जुटाउने इकाईका निर्देशक धुव्र काफ्लेले बताए ।
कुन योजना कहाँ पुगे ?
सोलार सडक बत्ती, यात्रु प्रतीक्षालय, स्मार्ट डस्टविन र ट्राफिक विटमा महानगरको खर्च भएको छैन । सडक विभाग र निजी क्षेत्रको समन्वयमा सडक बत्ती जडान गरिएको छ ।
यात्रु प्रतीक्षालय निर्माणका लागि स्थान पहिचान गर्ने, स्रोत खोज्ने लगायतका काम सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइले गरिदिने भएको छ । तर हालसम्म यसका लागि स्थान छनोट भने हुन सकेको छैन । स्मार्ट यात्रु प्रतीक्षालयमा विभिन्न खालको सूचनामूलक जानकारी दिइने भनिएको छ । यात्रुले आफ्नो गन्तव्यमा जाने बस कति समयमा र कुन स्थानमा आइपुग्यो भन्नेसमेत जानकारी पाउन सक्नेछन् । हाललाई २५ स्थानमा यस्तो प्रतीक्षालय बनाउने योजना रहेको छ ।
महानगरपालिकाले डस्टविनको योजना २०७३ मंसिरमै ल्याएको थियो । तर सडकको अवस्था राम्रो नभएको देखाउँदै महानगरले तत्काल यो योजना अगाडि बढाउन सकेको थिएन । गत वर्ष महानगरले स्मार्ट डस्टविन प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गर्यो । त्यसको १ बर्षपछि निजी लगानीमा स्मार्ट डस्टविन उपत्यकाको ६० स्थानमा राखिएको छ । तर, ती प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले स्मार्ट डस्टविनको बारेमा जनतालाई बुझाउन नसक्दा प्रयोगविहीन भएको बताए । उनले भने, ‘डस्टविन बाहिरबाट हेर्दा राम्रो छ । तर यसको बारेमा बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी भयो । अब हामी त्यो कमजोरी सुधार्ने कोशिस गर्छौ ।’
स्मार्ट डस्टविन राखेको ९ महिना बितिसक्दा पनि अझै सर्वसाधारणलाई यसबारेमा जानकारी छैन ।
यस्तै नेपाल एम्बुलेन्स सेवा संघसँगको सहकार्यमा १० वटा स्मार्ट एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्मार्ट एम्बुलेन्सभित्र नर्स, अक्सिजनसहितको सेवा उपलब्ध हुन्छ । तर एम्बुलेन्सका लागि महानगरपालिकाले खर्च उपलब्ध गराएको छैन ।
यसैगरी महानगरपालिका र सडक विभागबीच समन्वयको अभावका कारण स्मार्ट जेव्राक्रसिङको काम सुरु हुन सकेको छैन । महानगरपालिका एक्लैले काम गर्न नसक्ने भएकाले पछि हटेको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘महानगरले सहयोग गर्ने मात्र हो, सबै काम सडक विभागले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
महानगरपालिकाले हालसम्म पनि जेब्राकसिङ र शौचालयको लागि कुनै योजना अघि बढाएको छैन । महानगरका प्रवक्ता डंगोल पनि यसमा कुनै काम नभएको स्वीकार्छन् ।
स्मार्ट शौचालय बालमैत्री, महिलामैत्री, अपांगमैत्री बनाउने भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ४० लाख मानिसको बासोबास छ । उनीहरुका लागि ५० वटा शौचालयले नपुग्ने कतिपयको भनाइ छ । ३० लाख मानिसको ओहोरदोहोर हुने स्थानमा ५० वटा शौचालय थपेर पुग्छ त ? भन्ने प्रश्नमा महानगरका प्रवक्ता डंगोलले भएको शौचालयलाई व्यवस्थित गरेर प्रयोग गर्न सकिने बताए ।
अझै पनि शौचालयका लागि डिजाइन बनाउने, स्थान छनोट गर्नेसमेत काम भएको छैन ।
महानगरपालिकाले स्र्माट सिटीको योजना अघि सारे पनि आफैंले पैसा खर्च गरेको छैन । अहिलेसम्म महानगरको बजेट एम्बुलेन्समा मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमा पनि स्मार्ट सिटीको लागि बजेट छुट्याइएको छैन ।
गत बर्ष ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको महानगरले जनाएको छ । यो आर्थिक बर्षमा महानगरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए पनि बजेट भने छुटाइएको छ्रैन ।
मेयर र उपमेयर बीच कुरा नमिल्दा पनि कतिपय योजनाहरु फितलो बन्दै गएका छन् । केही योजनाहरु १ बर्ष हुनै लाग्दा पनि छलफलकै क्रममा रहेका छन् भने केही योजना थन्किएर बसेका छन् । कतिपय योजना प्रस्तावनाकै क्रममा रहेको छ । काठमाडांै उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने स्मार्ट शहर बनाउनका लागि छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने बताएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपानेले अब छिटै कार्यन्वयमा गएर काम अघि बढाउने बताए ।
