२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रले पनि आणविक भट्टी सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफलमा रहेको ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धीे विधेयकमा उक्त व्यवस्था परेको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।
सोमबार यही विषयमा छलफल गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवलाई समितिमा बोलाइए पनि उनी नआएपछि बैठक स्थगित भयो ।
हातहतियार, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार पनि औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डलाई दिने विधेयकको व्यवस्थाप्रति सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् । यस्ता उद्योग सञ्चालनको अनुमति पनि बोर्डलाई दिनुको अर्थ निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्न खोजिएको सांसदहरुको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ पुरै हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । थापाको प्रस्तावलाई समितिका सदस्यहरुले समर्थन गरेका छन् ।
तर, विधेयक ल्याउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आणविक उद्योग खोल्न अनुमति दिने अधिकार औद्योगिक बोर्डलाई दिने प्रस्तावलाई संशोधन गरी मन्त्रिपरिषदलाई दिन सकिने वा नसकिने विषयमा प्रष्ट धारणा समितिमा राखेको छैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत
आणविक शक्ति, विकीरणजन्य सामग्री, हातहतियार उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने अनुमति दिने अधिकार सरकारमा मात्रै रहनुपर्नेमा समितिमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु एकमत छन् । ‘नेपालमा आणविक तथा हातहतियारसम्बन्धी उद्योग खोल्न अनुमति दिने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई मात्रै हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत छौं’सत्तारुढ नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले भने ।
बोर्डलाई यस्तो अधिकार दिइए निजी क्षेत्रले समेत खोल्न पाउने हो कि भन्ने शंका उठ्ने उनको भनाइ छ । आणविक उद्योग खोल्न अनुमति दिने अधिकार औद्योगिक बोर्डलाई दिने कि मन्त्रिपरिषदलाई ? भन्ने विषयमा मन्त्रीको धारणा सुन्न समितिले बुधबार समितिको आन्तरिक बैठक बोलाएको छ ।
उक्त बैठकबाट यो विषयमा के गर्ने ? भन्ने समितिले आन्तरिक रुपमा टुङ्गो लगाउने र सोही आधारमा बिहिवार उद्योग मन्त्रीको धारणा सुनेर निर्णय गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ ।
पारमाणविक भट्टीसम्बन्धी अर्को विधेयक पनि छलफलमा
पारमाणविक भट्टीमा निजी र बाह्य क्षेत्रको लगानी ल्याउने गरी सरकारले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थलाई सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्न व्यवस्था गर्न विधेयक पनि संसदमा छ । यो विधेयक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा छ ।
सरकारले तोकेका शर्त र मापदण्डअनुसार लाइसेन्स लिएर पारमाणविक अनुसन्धान भट्टी र त्यस सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
युरेनियमलाई कच्चापदार्थका रुपमा इन्धन र परमाणु हतियार निर्माणसम्बन्धी पहिलो पटक कानुन बनाउन लागिएका कारण यसमा निजी क्षेत्रको पहुँच नहोस् भन्नेमा आफूहरु सचेत रहेको नेकपाका सांसद मानन्धर बताउँछन् ।
‘आणविक भट्टी सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नै छैन । त्यो कानुन बनाउनु त पर्छ तर, यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुहुन्न, आणविक र गोली बारुदसम्बन्धी उद्योग सरकारले मात्रै खोल्न पाउने हुनुपर्छ भन्नेमा छौं’ उनले भने ।
