१७ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको आरोप लगाएकी महिलाले महरा पदमुक्त भएकै दिन आफू ‘डिप्रेसन’को विरामी भएको भन्दै प्रहरीमा निवेदन दर्ता गराइन् । डिप्रेसनकै कारण सञ्चार माध्यममा आएका विषयबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै उनले महानगरीय प्रहरी वृत्त, तीनकुनेमा बुधवार निवेदन दिएकी हुन् ।

सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक अघिल्लो भिडियोमा उनले बलात्कार भएको बताएकी थिइन् । तर, भोलिपल्टै उनको कुनै दुव्र्यहार नै नभएको भन्ने भिडियो पनि सार्वजनिक भयो । संघीय संसद सचिवालयमा काजमा कार्यरत ती महिलाको फरक–फरक बयानले बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र न्याय निरुपणमा पीडितको बयानको कति महत्व छ भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ ।

जवरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधमा पीडित नै चश्मदित गवाह हुन्छ । तर, पीडितले बयान फेरेको अवस्थामा के हुन्छ त ?

‘निरपराध ठहर हुने गरी कसैले प्रतिवादीका हकमा बयान दिएको आधारबाट मात्र प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिन मल्दैन’ सर्वोच्च अदालतले जवरजस्ती करणीसम्बन्धी एउटा मुद्दाको फैसलामा भनेको छ ।

२०७३ माघ १० गतेको उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडितले मौकामा बयान गर्दा करणी गरेको भन्ने प्रतिवादीउपर पोल गर्दै साविती बयान गर्ने र अदालत समक्ष होइन भनी इन्कारी बयान गरेकै आधारमा कसुर ठहर हुने वा नहुने भन्नुभन्दा पहिले फरक फरक अभिव्यक्तिका बयानमा उल्लेखित अन्तरनिहीत वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै निश्कर्षमा पुग्नु पर्दछ ।’

भोजपुरका कुमार गुरुङ अभियुक्त रहेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तबाट आरोपित कसूर भएको हो होइन भन्ने तथ्यगत सबुदहरूको आधारमा निश्कर्षमा पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘हाम्रो समाजमा सामाजिक र पारिवारिकस्थितिको कारणले प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले स्वयम पीडित लगायत कसैले अदालतमा आई मौकाको बयान विपरीत इन्कारी बयान दिन सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी न्यायकर्ता त्यसतर्फ सजग हुनुपर्दछ ।’

बयानभन्दा प्रमाण बलियो

जवरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा पीडकले पीडित वा साक्षीलाई आस, त्रास वा प्रलोभनमा पारेर शुरुवाती बयान उल्ट्याउन (होस्टाइल) लगाउने संभावना प्रबल रहन्छ । बयानलाई भन्दा प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे (हाल अवकाश) र मीरा खड्काको संयुक्त इजलाशले गरेको उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले कसुर गरेको स्थापित हुन आएको स्थितिमा पीडित जाहेरवालाले प्रतिवादीले कसुर गरेको होइन भनी बकपत्र गरी दिँदैमा मिसिलबाट स्थापित तथ्यलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीश पनि बयान भन्दा प्रमाणकै आधारमा न्याय निरुपण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘पीडितले मात्रै होइन, पीडकले नै मैले अपराध गरेकै हुँ भने पनि प्रमाण पुगेको छैन भने अदालतले उनलाई निर्दोष सावित गर्छ, गर्नै पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘पीडित वा पीडकले अपराध भएको छैन तर प्रमाणले अपराध भएको देखाउँछ भने दोषी ठहर हुन्छ ।’

बयानमा मात्रै भर पर्दा दण्डहीनता बढ्छ

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार जबरजस्ती करणीसम्बन्धी घटनाका एक तिहाई पीडितलाई त्रास वा आस देखाएर बयान फेर्न बाध्य पारिन्छ । जस अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार भन्दा बढी पीडितलाई बयान फेर्न बाध्य पारियो ।

पीडितलाई दवाव दिएर बलात्कारीसँगै विवाह गर्न लगाइएका, गर्भपतन गराइएका घट्ना त कति छन् कति । अन्य प्रमाणलाई वेवास्ता गरेर पीडित वा साक्षीको भनाइलाई मात्रै आधार मान्दा अपराधीहरूले कहिल्यै सजाय नपाउने सर्वोच्च अदालतको निश्कर्ष छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘बर्सेनि १००० बलात्कार पीडितलाई बयान फेर्न बाध्य पारिन्छ’

सर्वोच्च अदालतका तात्कालिन न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य प्रमाणबाट कसूर गरेको भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा केवल पीडित तथा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कागज गर्ने व्यक्तिहरूले पहिला आफूले भनेको भनाइको विपरीत हुनेगरी गरेको वकपत्रको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सफाइ दिदै जाने हो भने पीडित तथा अन्य व्यक्तिउपर अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने र अपराधीहरूले कहिल्यै पनि सजाय पाउने अवस्था नआई दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना भइ अन्ततः समाज नै अराजकतातर्फ जाने ।’

उदयपुरका नारायणबहादुर राउत प्रतिवादी रहेको जवरजस्ती करणी सम्बन्धी उक्त मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी मुद्दामा करणी स्थापित गर्ने विषयमा पीडित तथा अन्य व्यक्तिको भनाइ महत्वपूर्ण रहँदारहँदै पनि अकाट्य भने हुँदैन ।’

जाहेरी लिखित नै हुनुपर्छ ?

नेपाल प्रहरीले जाहेरी कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा मातहतलाई परिपत्र गरेको छ । जसअनुसार जाहेरी लिखित नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अपराधको सूचना वा जाहेरी दरखास्त तत्काल दिँदा लिखित, मौखिक जे जस्तो रुप वा ढाँचामा दिए पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले बुझी लिनु पर्नेछ ।’

‘जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना लिखित रुपमा नदिएमा निजले दिएको सूचनाका आधारमा सबै कुराहरु सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा खुलाई निजलाई सो पढी वाची सुनाई निजको सहीछाप समेत गराई राख्नु पर्नेछ’ प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो वेभसाइटमा राखेको सूचनामा भनिएको छ, ‘तर जाहेरी दरखास्तमा अपराध गर्नेको नाम, थर, वतन तथा हुलिया किटान नभएकै कारण त्यस्तो जाहेरी दरखास्त अस्वीकार्य हुने छैन यद्यपि जाहेरी दरखास्तमा सकेसम्म कसूर तथा कसूरदारको बारेमा बढी भन्दा बढी सूचना समावेश गर्नु पर्दछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठका अनुसार बलात्कार, हत्या जस्ता अपराधमा लिखित उजुरी अनिवार्य छैन । श्रेष्ठको प्रश्न छ, हत्या देखिने गरी मारिएको बेवारिस लासको जाहेरी दिन को आउँछन् ? होस गुमाएकी वा विक्षिप्त अवस्थाकी महिला पाटीपौवा, बन, नदी किनार वा एकान्त स्थानमा बलात्कृत भएमा जाहेरी दिन को आउँछन् ?, बोल्न नसक्ने अवस्थाका ससाना बालिका वा रोगले थलिएर कमजोर अवस्थामा मगन्ते जीवन निर्वाह गर्न वाध्य वृद्धा बलात्कृत भएमा जाहेरी दिन को आउँछन् ?, आपराधिक कार्यले घरमा आगो लगाएर परिवारका सबै सदस्यको हत्या भएमा जाहेरी दिन को आउँछन् ?, जातीय हिंसाले बढाएको त्राशदीपूर्ण अवस्थामा भएका हत्या वा बलात्कारजस्ता अपराधमा तथा आतङ्ककारी हमलाबाट भएको नरसंहारमा जाहेरी दिन को आउँछन् ?
यो पनि पढ्नुहोस सभामुख महरामाथि लाग्यो यौन दुर्व्यवहारको आरोप

अभाव, प्रभाव र दबावमा परेकाले कहिल्यै जाहेरी दरखास्त दिँदैनन् र सूचना पनि गर्दैनन् । जाहेरी दिँदा जिउज्यानको खतरा, थप शारीरिक, मानसिक र आर्थिक यातना एवम् अन्य कतिपय धम्की सहन बाध्य भएमा जाहेरी दिन को आउँछन् ?

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लिखित जाहेरी विना यस्तोमा अपराधको अनुसन्धान गर्नै नमिल्ने हो भने ‘यस्ता अपराध राज्यविरुद्धका अपराध हुन्’ भनेर किन भनिएको हो त ?’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी लिखित उजुरीलाई मात्रै उजुरी मान्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कैयौं कान नसुन्ने, लेख्न–बोल्न नसक्ने पीडितको पनि उजुरी दर्ता हुन्छ ।’

‘उजुरी (फस्ट इन्फरमेसन रिर्पोट) भनेको जुनसुकै स्वरुपमा प्राप्त हुने जानकारी हो’ मल्ल भन्छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका एक सदस्य गम्भिर प्रकृतिको अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाउने की नबढाउने भन्ने निर्णय पीडितको तजविजी अधिकार नभएको बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्छ–अपराधीलाई जोगाउने अधिकार स्वयम पीडितलाई पनि हुँदैन ।’

कतिपय मुद्दामा साक्षीकै आधारमा अपराधीले सजाय पाएको ती सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार जबरजस्ती करणीबारे कसैलाई जानकारी छ भने पीडितले होइन भने पनि साक्षीकै आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढ्छ ।

अपराध आफू गर्ने, दोष चाहिँ डिप्रेसनलाई

जबरजस्ती करणी र कसैमाथि करणीको अनावश्यक आरोप लगाउनु दण्डनीय अपराध हो । डिप्रेसनका कारण बलात्कार बढ्यो वा बलात्कारको आरोप लाग्यो भन्नु अपराध पछाडिको वास्तविकता लुकाउने प्रपञ्च मात्र हो ।

बरु डिप्रेसनका कारण यौन इच्छा कमी आउने गरेको मनो चिकित्सकहरु बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार डिप्रेसनका कारण मन उदास वा दिक्क भइरहने, कुनैपनि कुरामा चाख नलाग्ने, कमजोरी वा थकावट महशुस भइरहने, यौनइच्छामा कमी हुने, खाना खान मन नलाग्ने खुसीहुनुपर्ने कुरामा पनि खुसीहुन नसक्ने, र सम्झने क्षमतामा कमी हुने गर्छ ।
निन्द्रा नलाग्नु, भविश्यप्रति नैराश्यता छाउन्, हिनताबोध हुने, एकाग्रता तथा सोच्ने हलचल नगरी बस्न मन पराउनु, खाना खाँदै नखाने वा बोल्दै नबोल्ने पनि डिप्रेसनको लक्षण हुन सक्दछ ।

महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एक मनोचिकित्सक भन्छन्, ‘डिप्रेसनका कारण बलात्कार गरेँ वा अरुलाई बलात्कारको अरोप लगाएँ भन्नु भनेको डिप्रेसनका वास्तविक विरामीहरूमाथिको अपमान हो ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनको आंकडा अनुसार डिप्रेसनबाट प्रभावितको संख्या ३० करोड छ । डिप्रेसनलाई बलात्कारको कारक मानेर सजायँ नहुने हो भने ३० करोड जनालाई जवरजस्ती करणी मुद्दा लाग्दैन ।

अपराधिक मनोवृत्तिका मान्छेहरूले कानूनबाट छल्न डिप्रेसनलाई दोष दिने गरेको ती मनोचिकित्सकको भनाइ छ । तीस वर्ष भन्दा बढी मनोरोगीहरूको उपचार गर्दै आएका उनी भन्छन्, ‘डिप्रेसन भनेको पागलपन पनि होइन, सबै पागलले अपराध गर्छ भन्न खोजेको पनि होइन ।’

एउटा झुठ लुकाउन हजार झुठ बोल्नुपर्छ भने जस्तै अपराध भइसकेपछि त्यस लुकाउन अपराधीले विभिन्न बाहना बनाउने गरेको देखिन्छ । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल अपराधबाट बच्न कसैले मदिरा, कसैले रोग त कसैले पीडितलाई दोषी देखाउने गरेको बताउँछन् ।

‘सभामुखको नाम जोडिएको केसकै कुरा गरौं न, पीडितले शुरुमा डिप्रेसनका कारण सभामुखलाई अरोप लगाइन रे, त्यसो भए सभामुखलाई ‘सफाई’ दिनु अघि उहाँले डिप्रेसन मुक्त भएको प्रमाणपत्र लिनु भएको त छैन नि’ पोखरेल भन्छन् ।

‘यो घट्नामा पीडित र पीडकको भनाइ भन्दा पनि प्रहरीले संकलन गरेको प्रमाण महत्वपूर्ण हो’, पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

डिप्रेसनका बिरामीलाई बलात्कार गरे पाँच वर्ष थप सजाय

निवर्तमान सभामुख महरा प्रकरणमा जोडिएकी महिलाले सञ्चार माध्यमसँग आफूले बोलेको कुराबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेकी छ । यो कुरा उनले बुधबार प्रहरीमा दिएको उजुरीमा पनि उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ अनुसार होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानीदैन । अर्थात होस ठेगानमा नभएको अवस्थामा राजीखुशीमै शारीरिक सम्बन्ध राख्नु पनि बलात्कार नै हो ।

कानूनमा जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई करणी गर्दाको अवस्था र पीडितको उमेर अनुसार सात वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय तोकेको छ । डिप्रेसन वा अन्य कारणले मानसिक अस्वस्थलाई करणी गर्नेलाई अपराध संहिताको धारा २१९ मा थप पाँच वर्ष सजायको व्यवस्था छ ।

कमजोर केस

अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी आरोपित महिला चर्को दवावमा परेर आफ्नो भनाई फेरेको हुन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म बाहिर आएका तथ्यहरू हेर्दा उनीमाथि बलात्कार भएको हो भन्ने देखिन्छ ।’

पछिल्लो भिडियोमा व्यक्त भनाईमा अडिग रहने हो भने घट्ना पुष्टि नहुन सक्ने कानून व्यावसायीहरू बताउँछन् । पीडित भनिएकी महिला शारीरिक परिक्षण गर्न तयार नभएको कुरा आईरहेका छन् । कानूनतः यसका लागि उनलाई कसैले बाध्य पार्न पनि सक्दैन ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘पीडित’को निवेदनसँगै छानविनबाट जोगिए महरा !

सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष पहिला नै एउटा उत्प्रेषण आदेशमा गोपनीयताको हकको सूनिश्चितता गरेको छ । अन्नपूर्ण राणाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘धारा २२ को गोपनियताको हकको व्यवस्थाबाट व्यक्तिको निजी जीउ अङ्गको गोपनियतामा अतिक्रमण गनै नपाइने, गरी गोपनियतामा अतिक्रमण गर्न नपाइने, गरी गोपनियताको हकको स्पष्ट व्यवस्था भएबाट अदालतकै आदेश भए पनि यदि शरीरको त्यस्तो गोप्य अङ्ग निजको मन्जुरी बेगर जाच गर्न लगाइन्छ भने त्यसबाट व्यक्तिको सो गोपनियताको हकबाट निजलाई बञ्चित गर्नु सरह नै हुने स्पष्ट देखिन आउँछ ।’

अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारी प्राप्तसूचनाको आधारमा उजुरी नपरेपनि राज्यले अनुसन्धान गर्न सक्ने भए पनि महरासँग जोडिएको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित महिलाले होइन भनीसकेपछि प्रमाण अपुरो हुन्छ, प्रमाण अपुरो हुने काम प्रहरीले किन गर्छ र ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानाङ्ग भने पीडितले होइन भन्दैमा अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पीडितले जति पटक होइन भने पनि सूचना पाएपछि राज्यले अनुसन्धान नगरी बस्न मिल्दैन ।’