७ कात्तिक, काठमाडौं । अवकाशकोष सञ्चालन गर्ने सबै निकायले अब अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधान लागू गर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
निर्देशन अनुसार, १ पुसबाट अवकाशकोष संचालन गर्ने सबै संस्था तथा कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई कडा बनाउनु पर्नेछ । सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा नेपालको अवस्थाका बारेमा अडिट हुँदैछ । अडिटका दौरान नेपालले अपनाएका कानूनी प्रावधान र त्यसको कार्यान्वयनसम्बन्धमा सुक्ष्म रूपमा हेरिने भएकाले अहिले हरेक निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानमा कडाइ गरिरहेका छन् । अवकाशकोषको नियामक निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग हो ।
सरकारले २५ कात्तिक ०७५ मा विभागलाई अवकाशकोषको नियामक निकायको जिम्मेवारी दिएको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत सरकारी निकायको नियमनमा अवकाशकोष सञ्चालनमा ल्याएका हुन्छन् ।
अनिवार्य नीति बनाउनु पर्ने
अब अवकाशकोष सञ्चालन गर्ने निकायहरुले अनिवार्य नीति तथा कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो नीतिमा जोखिम मूल्यांकन प्रणालीको आधार र पद्धति, जोखिममा आधारित कर्मचारी तथा लगानीको पहिचान, सोको अध्यावधिक व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।
अवकाशकोषमा समावेश हुने कर्मचारीको पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउने, वास्तविक धनीबाहेक अन्यले प्रवेश नपाउनेगरी प्रावधान कडा बनाउनुपर्ने निर्देशनसमेत विभागले कोष सञ्चालकहरुलाई दिएको छ ।
जोखिमपूर्ण ग्राहकमा निगरानी
कोषले जोखिमपूर्ण ग्राहक पहिचान गरी उनीहरुमाथि बढी निगरानी राख्नुपर्ने भएको छ । सम्पत्ति शु्द्धीकरणका दृष्टिकोणबाट उच्चपदस्थ व्यक्ति, उनीहरुका कर्मचारी र आफन्त बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छन् ।
कोषले उच्चपदस्थ व्यक्तिको विवरण नियमित अध्यावधिक गर्ने, व्यक्ति हेरफेर भएमा तत्काल पहिचान गर्ने, उनीहरुको परिवार र सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान गर्ने र उक्तपदस्थ व्यक्तिको पदीय हैसियत र संलग्नता बमोजिमको जोखिम पहिचान गर्ने काम पनि अब कडाइका साथ गर्नुपर्ने छ ।
अवकाश कोषहरुले लगानी गर्दासमेत जोखिमको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । अवकाशकोषको रकम नागरिक लगानी कोष, सरकारी ऋणपत्र, बैंकजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन दिनुपर्ने
कोषमा शंकास्पद कारोबार भएको पाइएमा त्यसको तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नसमेत विभागले कोषलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्दा इकाईले जारी गरेको मापदण्डलाई आधार मान्नुपर्ने भएको छ ।
सूचनाको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने
कोष, कोषका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिले प्रतिवेदन, कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ । यस्तो जानकारी राष्ट्र बैंक मातहतको वित्तीय जानकारी इकाईबाहेक अन्य कसैलाई पनि गराउन नहुने प्रावधान राखिएको छ ।
दर्ता खारेजीसम्म कारबाही
विभागले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार कोषले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानलाई कडाइसाथ पालना नगरे स्वयं कोष कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नीति र कार्यविधि नबनाए अधिकतम ५० लाख र दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
उच्चपदस्थ अधिकारीको पहिचान गर्ने व्यवस्था नभए सोही बराबरको कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन नभएमा भने अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना र कोषको दर्ता नै खारेजसम्म हुनसक्छ ।
