Comments Add Comment
अनलाइनखबर टिप्पणी :

मौन समय : के यो उपचुनाव ‘मिनी जनमत संग्रह’ हो ?

नेकपाले जित्दैमा सरकारको लोकप्रियता मापन हुँदैन : कृष्ण खनाल

११ मंसिर, काठमाडौं । आगामी शनिबार हुने उपचुनावलाई कतिपय विश्लेषकले सरकार र प्रतिपक्षको लोकप्रियता मापन गर्ने ‘मिनी जनमत संग्रह’ भन्न भ्याएका छन् । के यो चुनाव ‘मिनी जनमत संग्रह’ नै हो त ?

सरकारको लोकप्रियता घट्यो कि बढ्यो भन्ने प्रश्नमा नमूना संकलनका लागि एउटै प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई आधार मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? तीनवटा प्रदेशसभा र एउटा उपमहानगरपालिका अनि चारवटा गाउँपालिकामा हुने उपचुनावले सिंगै देशको जनमतको आँकलन गर्नु वस्तुसम्मत होला ? यस्ता प्रश्नको जवाफ दिने काम राजनीतिशास्त्री/समाजशास्त्रीहरुको हो ।

शनिबार देशभरिका ४३ वडाध्यक्षको समेत चुनाव हुन लागेको छ । वडाहरुलाई समेत आधार मानेर विश्लेषण गर्दा यो उपचुनावलाई सरकार र प्रतिपक्षको लोकप्रियताको ‘स्याम्पल’ लिन नसकिने पनि होइन । तर, अधिकांश वाम पकड भएका स्थानमा हुन लागिरहेको उपचुनावलाई नै ‘मिनी जनमत संग्रह’ मानिदिने हो भने यसले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई निराश बनाउन सक्छ ।

तर, प्रतिपक्षी कांग्रेसकै नेताहरु धरान, भक्तपुर, दाङ, बाग्लुङ र कास्कीको चुनावलाई सरकारको परीक्षा गर्ने मिनी जनमत संग्रहका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । जब कि यी अधिकांश स्थानमा गत चुनावमा कम्युनिष्टले जितेका हुन् । अहिले एमाले र माओवादी एक भएको र नेकपा सत्ताकै प्रभावमा हुन लागेको उपचुनावमा फेरि नेकपाले नै ‘क्लिन स्वीप’ गर्‍यो भने के अब कांग्रेसको औचित्य सकिएको निश्कर्ष निकाल्ने त ? यसको जवाफ मिनी जनमत संग्रह भन्ने कांग्रेसका नेताहरुले दिनु पर्ने हुन्छ ।

अब, यो उपचुनावलाई नेकपाको पाटोबाट पनि हेरौं ।

शनिबार उपचुनाव हुन लागेका ५२ स्थानमध्ये ३० स्थान यसअघि कम्युनिष्ट (एमाले, माओवादी र राजमो) ले जितेका ठाउँहरु हुन् । यो उपचुनावमा नेकपा (राजमोसहित) ले ३० स्थानलाई जोगाउँदै थप सीट हात पार्छ या गुमाउँछ ? यसैबाट नेकपाको प्रतिष्ठाको परीक्षा हुने छ ।

एक प्रतिनिधिसभा, तीन प्रदेशसभा, एक उपमहानगर, दुई गाउँपालिका र २३ वटा वडाध्यक्षको सीट रक्षा गर्नु नेकपाका लागि चुनौतीको विषय हो । यी सीटहरु नेकपाले गुमायो भने सरकार अलोकप्रिय भएछ भनेर विपक्षीले व्याख्या गर्ने आधार तयार हुनेछ ।

धरान, कास्की, दाङ वा भक्तपुर यसअघिसम्म वामपन्थीकोे पकड भएका ठाउँ हुन् । दुई पार्टी एकीकरण भएको अवस्थामा यहाँ नेकपाले प्राप्त गर्ने जीतले नेकपाको लोकप्रयितालाई खासै प्रतिनिधित्व गर्दैन । तर, कांग्रेसले जितेको पाँचथरको फाल्गुनन्द, हुम्लाको र राजपाले जितेको महोत्तरीको पिपरामा नेकपाले जित्यो भने त्यसले सरकारको लोकप्रियता बढेको सन्देश दिन सक्छ ।

त्यसैगरी वामपन्थीको किल्लाका रुपमा रहेका कास्की, धरान, बाग्लुङ, दाङ, भक्तपुर र संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा कांग्रेसले जित निकाल्यो भने त्यसले सरकारको अलोकप्रियता र विपक्षीको लोकप्रियतालाई संकेत गर्न सक्छ ।

शनिबार चुनाव हुन लागेका विभिन्न नगर र गाउँपालिकाका कुल ४३ वडामा नेपाली कांग्रेसले गुमाउने धेरै सीट छैन । ४३ मध्ये २३ वडाहरु नेकपाले जोगाउनुपर्ने छ भने कांग्रेसले यसअघि जितेका १२ वटा वडामात्रै जोगाए पनि उसको पुरानो हैसियत बच्छ । बाँकी स्वतन्त्र र अन्य दलले जितेका ८ वटा वडाहरु पनि कांग्रेस र एमालेले आफूमा थपेर लोकप्रियता बढेको देखाउने ठाउँ छ ।

तर, के यिनै ५२ सीटको जोड घटाउलाई नै यो उपचुनावलाई सरकार र विपक्षीको लोकप्रियता नाप्ने मिनी जनमत संग्रहका रुपमा लिन मिल्ला त ?

यो विषयमा चर्चा गर्नुपूर्व केही साना दलका विषयमा चर्चा गरौं ।

रवीन्द्र मिश्रदेखि सिके राउतसम्म, बाबुरामदेखि कमल थापासम्म

उपनिर्वाचनको सँघारमा केही रोचक पक्षहरु सतहमा आएका छन्, जसको जवाफ सम्भवतः मंसिर १५ सम्म आउने छ ।

जस्तो– साझा पार्टी, विवेकशील र समाजवादी पार्टीले यो उपचुनावमा बेग्ला–बेग्लै उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरुले खासै जीत निकाल्न त नसक्लान्, तर पार्टीप्रतिको जनमत कस्तो रहेछ भनेर पानी छाम्ने मौका चाहिँ यो चुनावले ती दलहरुलाई पक्कै दिनेछ ।

बाबुराम–उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई पर्साको सखुवा प्रसौनी र महोत्तरीको वलवासमेत गरी दुईवडा वडाध्यक्ष पदहरु जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । बाँकी स्थानमा उसले आफ्नो जनमत जाँच्ने अवसर पाउनेछ । यद्यपि मोरङको धनपालथानमा समाजवादीले कांग्रेसलाई सघाएको हुनाले त्यहाँ उसको मत जाँचिने छैन ।

साझा पार्टी र विवेकशील आपसमा फुटेपछि पहिलोचोटि यो उपचुनाव हुन लागिरहेको छ । कास्कीमा दुबै दलले उर्जाशील युवतीहरुलाई उम्मेदवारका रुपमा खडा गरेका छन् । फुटेका दुई पार्टी पोखरामा जोडतोडका साथ चुनावी अभियानमा छन् । अब यी दुई दलमध्ये कसले धेरै मत ल्याउलान् भन्ने जिज्ञासा निकै रोचक र अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ ।

साथै, बाबुराम–उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसँग पनि साझा र विवेकशीलहरुको पोजिसनको तुलनात्मक अध्ययन झिनोरुपमै किन नहोस्, यो उपचुनावमा गर्न सकिने स्थिति छ ।

कास्की र धरानमा समाजवादीले जनजाति पृष्ठभूमिका उम्मेद्वारलाई विशेष महत्वका साथ खडा गरेको छ भने साझा र विवेकशीलले पोखरालाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ । साझाले पोखरा बाहेक अन्य ठाउँमा पनि समाजवादीले जस्तै उम्मेदवारहरु खडा गरेको छ ।

साझा, समाजवादी र विवेकशीलजस्ता कलिला पार्टीहरु आफैंले जित हात पारेनन् भने पनि उनीहरुको मतले कांग्रेस र नेकपाको हारजीतलाई प्रभावित बनाएमा यी साना दलको महत्ता आगामी चुनावमा स्थापित हुन सक्छ ।

यो उपचुनावको अर्को रोचक पाटो हो– सिके राउतको ह्याउको परीक्षा । यसअघि राजपाले जितेको महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा महिला उम्मेद्वार खडा गरेर सिके राउतको जनमत पार्टीले आफूलाई अग्नि परीक्षामा होमेको छ । मोरङलगायत अन्य जिल्लाका वडामा पनि राउतले उम्मेद्वार उभ्याएको छ ।

मधेसमा उम्मेदवार उठाएर काठमाडौंमा ‘किम जोङ उन स्टायल’को शक्ति प्रदर्शन गरेका सिके राउतका पछाडि केही जनता पनि छन् ? या उनी कागजी बाघ मात्रै हुन् ? यो प्रश्नको सानो जाँच मंसिर १४ गते हुँदैछ ।

मधेसकेन्द्रित दलका रुपमा रहेको राजपाका लागि यो उपचुनाव समाजवादी पार्टीको भन्दा बढ्ता चुनौतीपूर्ण हुनेछ छ । किनभने, राजपाले यसपालि पिपराको गाउँपालिको अध्यक्ष पद जोगाउनुपर्ने चुनौती छ, जहाँ समाजवादी पार्टीले अलग्गै उम्मदेवार खडा गरेर राजपालाई हाँक दिएको छ । सिके राउतको ध्यान पनि त्यहीँ छ । र, मधेसी दलको सीट हत्याउन कांग्रेस–नेकपाले पनि पिपरालाई महत्व दिएको अवस्था छ ।

यसका साथै राजपाले मटियानी, गढीमाई र छिन्नमस्तासमेत तीनवटा वडाध्यक्षको पनि जोगाड गर्नुपर्ने छ, जहाँ अघिल्लो चुनावमा उसैले जितेको थियो ।

आसन्न उपचुनावमा सबैभन्दा छायाँमा परेको शक्ति भनेको राजावादी भनेर चिनिने राप्रपा हो । बेलाबखत पूर्वराजाका नाममा राजावादी शक्तिहरु सल्बलाएको देखिए पनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले यो उपचुनावमा आफ्नो राजनीतिक धारलाई ‘क्यास’ गर्न सकेको देखिँदैन ।

हुन त राप्रपाले यो स्थानीय चुनावमा गुमाउनुपर्ने खासै केही छैन । तर, राप्रपाले पाएको मतलाई दुई वर्षअघिको निर्वाचनसँग तुलना गरेर मंसिर १५ पछि जनताले अवश्यै विश्लेषण गर्ने छन् । र, भन्ने छन् कि राप्रपाले आफ्नो पोजिसन सुधार्‍यो या झनै बिगार्‍यो ?

अब फर्कौं मिनी ‘जनमत संग्रह’ तिरै ।

नेपालमा कतिपय चुनावलाई ‘मिनी जनमत संग्रह’ भन्ने फेसन नै चल्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् ।

खासगरी कास्की, धरानजस्ता नेकपाको प्रभाव क्षेत्र रहेका ठाउँमा हुने उपचुनावले सरकारको लोकप्रियता मापन गर्न नसक्ने खनालको तर्क छ ।

‘नेकपाको प्रभाव रहेका ठाउँमा नेकपाले नै जित्यो भने त्यसलाई सरकारको लोकप्रियता मान्न मिल्दैन,’ खनाल भन्छन्, ‘तर, ती ठाउँमा अनपेक्षित परिणाम आयो भनेचाहिँ त्यसलाई सरकार वा नेकपाको लोकप्रियता खस्किएको अर्थमा विश्लेषण गर्न मिल्छ ।’

कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रको चुनावलाई सरकारको लोकप्रियता मापन गर्ने नमूनाका रुपमा लिने गरिएको बताउँदै खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीकहाँ अघिल्लो चुनाव सकिएको लगभग दुई वर्ष बितेपछि उपचुनाव हुन लागेको छ । त्यसैले, यो उपचुनावलाई सरकारको लोकप्रियता जाँच्ने माध्यमका रुपमा लिन पनि सकिन्छ ।’

तर, केन्द्र र प्रदेशबाहेक स्थानीय तहको चुनावलाई सरकारको लोकप्रियता वा अलोकप्रियताको मापक बनाउन गाह्रो हुने खनालको विश्लेषण छ । ‘स्थानीय तहमा कसको सरकार छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ, त्यहाँ आफन्त, नातागोता र स्थानीय लोकप्रियताको फ्याक्टरले पनि काम गर्छ,’ खनाल भन्छन्, त्यसैले गाउँ र वडा तहको चुनावलाई सरकारको लोकप्रियता जाँच्ने सूचक बनाउन सकिँदैन ।

कास्कीको चुनाव पनि संवेदनाका आधारमा भइरहेकाले त्यसले पनि सरकारको ‘परफरमेन्स’ को उचित मापन गर्न नसकिने खनालले अनलाइनखबरलाई बताए ।

कतिपय मुलुकमा हुने यस्ता उपचुनावहरुबाट आउने परिणामका आधारमा सत्तापक्षले हौसिएर छिटै चुनावमा जाने गरेको बताउँदै खनाल अगाडि भन्छन्, ‘हाम्रो सरकार असुविधाजनक बहुमतमा नभएर दुईतिहाई बहुमतमा टिकेको हुनाले उसलाई उपचुनावको परिणामले खासै प्रभावित पार्दैन । बरु पहिले आफैंले जितेका ठाउँमा प्राप्त हुने जितलाई नै सरकारको लोकप्रियतासँग गाँसेर गलत व्याख्या गर्ने सम्भावनाचाहिँ देखिन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment