Comments Add Comment

ल्होसारमा सार्वजनिक विदा दिन गुरुङ समुदायको माग

५ पुस, बुटवल । गुरुङ समुदायले गुरुङ समुदायको मुख्य पर्व तमु ल्होसार (पुस १५) सहित अन्य जनजातिका पाँच मुख्य पर्वमा राष्ट्रिय विदा दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । वर्तमान सरकारले तमु ल्होसारको विदा कटौति गरेका कारण यस वर्षको ल्होसारलाई आन्दोलनकै रुपमा मनाउने उनीहरुको तयारी छ ।

२०६२-२०६३ को जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले गुरुङहरुको तमु ल्होसारसहित अन्य जनजातिका पाँच पर्वमा सार्वजनिक विदा दिएकामा वर्तमान सरकारले कटौति गरी सम्बन्धित जातिलाई मात्रै विदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

तमु ह्युल छोज धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी ल्होसारसहित उधौली, उभौली, सोनाम ल्होसार, ग्याल्पो ल्होसार र माघे संक्रान्तिमा सार्वजनिक विदा दिन माग गरेको छ ।

गुरुङ राष्ट्रिय परिषद रुपन्देहीकी अध्यक्ष विमला गुरुङले आदिवासी जनजातिका पर्व र कला संस्कृतिहरु सम्बन्धित जातिको मात्र नभई सिंगो मुलुुकको साझा सम्पत्ति भएकाले उनीहरुका पर्वमा सार्वजनिक विदा दिइनुपर्ने माग गरिन् ।

‘२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि गठित अन्तरिम सरकारले आदिवासी जनजातिहरुको सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै ४५.३ प्रतिशत जनताले आदिमकाल देखि मनाउँदै आएका पाँचवटा पर्वमा सार्वजनिक विदा दिएको थियो,’ गुरुङले भनिन्, ‘तर वर्तमान सरकारबाट विदा कटौती गरिंदा सिंगो आदिवासी जनजाति समुदायलाई अत्यन्त दुखित र आक्रोशित बनाएको छ ।’

वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको १५ दिनको सार्वजनिक विदाले मुलुकमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको र आदिवासी जनजाति समुदायको सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक चाडपर्वले सम्मान प्राप्त गर्न नसकेको गुरुङले बताइन् ।

सरकारले विभिन्न जातजातिका पर्व सबैको साझा हो भन्ने अनुभुति गराउन साथै बिभेद र असमानताको अन्तको लागि तमू ल्होसार लगायत अन्य आदिवासी जनजाति समुदायको मूख्य चाडपर्वहरुमा सार्वजनिक विदा नदिएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने गुरुङ राष्ट्रिय परिषद प्रदेश ५ का सचिव एलबी गुरुङले बताए ।

ल्होसारमा सार्वजनिक विदाको माग गर्दै आइतबार बुटवलको सामाजिक विकास मन्त्रालय अगाडि दुई घण्टा प्रदर्शन र ७ गते प्रदेश समितले मुख्यमन्त्रीमार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको गुरुङले जानकारी दिए । ल्होसारमा सार्वजनिक विदाको माग गर्दै परिषदले रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको सचिव ओमप्रकाश गुरुङले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment