३ माघ, काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले सातवटै प्रदेशका २-२ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई पछिल्लो १० वर्षको नदीजन्य निर्माण सामग्री (गिट्टी, ढुंगा, बालुवा)को मूल्य पठाउन निर्देशन दिएको छ । सिमेन्ट र नदीजन्य सामग्रीको मूल्य झण्डै समान भई निजी तथा सार्वजनिक निर्माण निकै महंगो बन्दै गएको बिषयमा समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
१४ जिल्लाका नदीजन्य सामग्रीको मूल्य विश्लेषण गरिने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बताए । उनका अनुसार त्यसका निम्ति काठमाडौं, काभ्रे, झापा, सुनसरी, धनुषा, सर्लाही, रुपन्देही, दाङ, सुर्खेत, बाँके, तनहु, कास्की, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाको मुल्य विवरण मागिएको छ ।
नदिजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढ्दा एकातर्फ निजी तथा सार्वजनिक निर्माणको काम महंगो बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ निर्माण सामग्री उत्खनन्मा वैध-अवैध धन्दा मौलाएको छ ।
यसकारण नदीजन्य स्रोतको दोहन सम्बन्धी नीति आवश्यक भएको अर्थ समितिका सभापति दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मूल्य नियन्त्रण गर्न र अवैध उत्खनन् रोक्न पनि यो गर्नैपर्ने भयो ।
प्राकृतिले निःशुल्क दिएको सामग्रीलाई सिमित मानिसले कमाउ धन्दा बनाएको र त्यसको बिरोध गर्नेको ज्यान समेत लिन थालेपछि नदी उत्खनन्लाई लिएर चर्को बिरोध भइरहेको छ ।
नदीनज्य सामग्री उत्खननमा हात हालेपछि छोटो समयमै धनी बन्ने र धनको आडमा गुण्डाराज चलाउनेहरुको संख्या पनि बढ्न थालेको छ ।
