२ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरु आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए ।
समितिमा आइतबार निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल आयोजना गरिएको थियो । त्यहाँ प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु संघीय सरकारको कर्मचारी रहने/नरहने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरु विभाजित भए ।
प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन तह अन्तर्गत रहने भन्ने विषयलाई सांसदहरुले संघीयताको पक्षधर र विरोधीका रुपमा व्याख्या गरे ।
पूर्वमाओवादीका सांसदले यी दुबै पद संघमा राख्नुपर्छ भन्नेहरुलाई संघीयताविरोधीको आरोप लगाए । पूर्वएमालेका सांसदहरुले भने नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई हेरेर यी दुबै पदहरु संघमै राख्नुपर्ने तर्क गर्दै आफूहरु संघीयताविरोधी नभएको प्रष्टीकरण दिए ।
विधेयकका प्रस्तावकसमेत रहेका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामति सेवाकै हुनुपर्ने बताए ।
अन्यथा आफ्नो लिखित फरक मत रहने पण्डितले सुरुमै बताए ।
यी दुबै पद संघीय सेवामा नराख्दा तीन तहबीचको सम्बन्ध तोडिने पण्डितको तर्क छ । सांसद पण्डितको तर्कमा पूर्वएमाले सांसदहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विजय सुब्बा, झपट रावल र नवराज सिलवालले समर्थन जनाए ।
यी दुई पदहरु संघमा नराखे नेपालको संघीयता झन् अलोकप्रिय हुने सांसद रावलले तर्क गरे । ‘हाम्रा प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वायत्त होइनन् । संघको कोअर्डिनेशन चाहिन्छ, त्यसकारण यी दुई पद मात्र होइन, लेखा प्रमुख पनि संघीय निजामती सेवाको हुनुपर्छ’ रावलले भने ।
पूर्वमाओवादी नेता सांसद जनार्दन शर्माले भने प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघमा राख्नुपर्छ भन्नु संघीयताविरोधी मानसिकताको उपज भएको संज्ञा दिए । ‘दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति संघबाट खटाइनुहुन्न । यसो गर्नुपर्छ भन्नु संघीयताविरोधी मानसिकताको उपज हो’ शर्माले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘…त्यसो भए संघमात्र राखौं, अरु भंग गरौं’
पूर्वमाओवादी सांसदहरु पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज शर्माको तर्कलाई समर्थन गरे । सांसद भुसालले प्रदेश र स्थानीय तहको दैनिक प्रशासन हेर्ने व्यक्ति संघीय सेवाको हुनुपर्छ भन्नुलाई केन्द्रीकृत मानसिकता र पहाडिया अहंकारवादको संज्ञा दिइन् ।
सांसद गहतराजले ‘हुँदा–हुँदा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि संघकै हुनुपर्छ भन्ने तर्क आउन सक्ने’ भन्दै ब्यङ्ग्य गरे ।
आफूहरुलाई संघीयताविरोधी भनेपछि पूर्वएमालेतर्फका सांसदहरु जंगिए । सांसद विजय सुब्बाले सरकारलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठाए । ‘सरकारलाई सहयोग गर्न सरकारी प्रस्तावमा समर्थन गर्नुपर्छ । म सरकारको विपक्षमा जान्न’ सुब्बाले प्रष्ट राखे ।
त्यसपछि समितिमा केहीबेर सरकारी प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भए किन संसदीय समिति चाहियो ? भन्नेमा बहस केन्द्रित भयो ।
पूर्वएमालेतर्फका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारी विधेयकलाई परिपक्व बनाउनसंसदीय समितिमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा जाने र नजाने भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए ।
तर, उनले पनि तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध जीवन्त बनाउन प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने पूर्वमन्त्री पण्डितकै अभिव्यक्तिमा समर्थन जनाए ।
पूर्वमाओवादीलाई कांग्रेसको साथ
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पूर्वमाओवादी पक्षको भनाइमा सहमति जनाए । ‘लामो समयदेखि यो विधेयक समितिमा अड्किरहेको छ । यसलाई छिटो पास गर्नुपर्ने छ र समिति सचिवालयको प्रस्ताव ठीक छ’ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिएको शाखा अधिकृत सचिव हुन कम्तिमा १०÷१२ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यसबेलासम्म संघीय सेवाकै कर्मचारी हुने भएकाले सचिवालयको प्रस्ताव उचित रहेको उनको तर्क थियो ।
कांग्रेस सांसदहरु डिला संग्रौला र मीना पाण्डेले बडुलाई समर्थन गरे ।
यो विषय मत विभाजनमा टुंग्याउने अवस्था आए पूर्वमाओवादी धारमै विधेयक पास हुने देखिएको छ । २७ सदस्यीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट ६, सत्तारुढ दल नेकपाबाट १५, राजपा र समाजवादी पार्टीबाट २÷२, नेमकिपाबाट १ र स्वतन्त्र १ जना सदस्य छन् ।
नेकपाका १५ मध्ये पूर्वएमालेबाट ८ र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट ७ जना छन् । एमालेको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित सांसद बृजेश कुमार गुप्ता सुरुदेखि नै संघ र प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका सांसद हुन् ।
राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदहरु प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै नभएर प्रदेश प्रमुख सचिवको पदसमेत संघमा राख्न नहुने पक्षमा छन् ।
सांसद भुसालले निजामति विधेयक अगाडि नबढ्नुमा समिति जिम्मेवार नहुने तर्क गरिन् । प्रतिवाद गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी भने, ‘अबदेखि यो विधेयकको जिम्मेवारी म लिन्छु ।’
सांसदहरु विभाजित भएपछि मन्त्री त्रिपाठीले उच्चस्तरमा राजनीतिक सहमति खोज्न भन्दै समय मागे । करिब साढे २ महिना अघि पनि मन्त्री त्रिपाठीले चार दिनको समय मागेका थिए ।
यसअघि समय मागेको र मागेको समयमा केही नभएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न गर्दा उनले आफू सहमति खोज्ने प्रयासमै रहेको र अब एकाध हप्ता लाग्ने बताए ।
तर, समितिले मन्त्री त्रिपाठीलाई दुई दिनको समय दिएको छ ।
मंगलबारसम्म सहमति जुटाएर ५ गतेको बैठकमा आउन मन्त्री त्रिपाठीलाई आग्रह गर्दै आइतबारको बैठक सकिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगसँगै परराष्ट्र सेवा, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, ट्रेड युनियनको अधिकार क्षेत्र जस्ता विषयमा समितिमा ठोस सहमति जुट्न बाँकी छ ।
मन्त्री त्रिपाठीलाई अप्ठ्यारो !
मन्त्री त्रिपाठी यी दुवै पद संघअन्तर्गत नरहने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नमा सकारात्मक रहेको कतिपयको बुझाइ छ । आइतबार समिति बैठकको सुरुमा उनले यही आशयका साथ अभिव्यक्ति दिए । तर, अन्तिममा सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकारीका रुपमा सरकारी प्रस्तावको समर्थन गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले यी दुबै पद संघका हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्री त्रिपाठी ‘अविछिन्न उत्तराधिकारीको रुपमा सरकारी प्रस्तावको समर्थन गर्नुपर्ने बताएपछि कांग्रेसका सांसद बडूले कुनचाहिँ भनाइ आधिकारिक हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद बडूले भनेजस्तै निजामति विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीको अभिव्यक्ति प्रष्ट हुन सकेको छैन । ‘मन्त्री हुनुभन्दा पहिले त्रिपाठी यी दुवै पद संघले राख्न नहुने पक्षमा थिए । मन्त्री भएर आएपछि सरकारको पेलानमा परेका छन,’ एक सांसद्ले अनलाइनखबरसँग भने ।
यो कानून ल्याउँदा संघीय मामलामन्त्री लालबाबु पण्डित थिए । मन्त्रीबाट हटे पनि पण्डित राज्य व्यवस्था समितिमै सदस्यका रूपमा छन् । समितिमा मन्त्रीको हैसियतले पण्डितले पटकपटक यी दुवै पद संघमा नै हुनुपर्ने बताएका थिए ।
