अहिले देश कोरोनाले त्रसित छ र यसबाट बच्ने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । सौभाग्यवस यूरोप, अमेरिका, चीन र दक्षिण एसियाका अन्य देशमा जस्तो भयावह रुपमा फैलिएको छैन । तर पनि महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरुको अवलम्बन त गर्नु नै पर्दछ । अहिलेको लकडाउन त्यसैको एउटा कडी हो । दुर्भाग्यबस लकडाउन बाहेक जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल सरकारको तयारी भने निकै फितलो छ ।
सरकारले जति नै कुरा लुकाउने प्रयास गरे पनि हामीसँग पीपीए, टेस्ट किट, बेड र भेन्टिलेटर अत्यन्त सीमित रहेको कुरा अब स्पष्ट भै सक्यो । उपचार र परीक्षणलाई प्रत्यक्ष रुपमा आवश्यक पर्ने उपकरण, औषधि र जनशक्तिको अभावबाहेक यो महामारीको कारणले उत्पन्न हुने प्रभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे त अझ तयारीको त के कुरा, सोचाइसम्म पुगेको देखिँदैन ।
कोरोना कहरको अहिलेको हाम्रो अवस्था कुरु क्षेत्रमा कर्णको अवस्था जस्तो भएको छ जहाँ अर्जुनले आफूलाई लक्षित गरी चलाएको बाँण आफूतिर आउँदै गर्दा अवश्यम्भावी मृत्युलाई निरीह भएर हेर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प थिएन । यदि अर्जुनको बाँणले प्राकृतिक रुपमै आफ्नो बाटो परिवर्तन गरेको भए वा कर्णले आफ्ना बाँणहरुलाई शक्तिशाली बनाउने उपाय अपनाएको भएमात्र त्यो मृत्यु टर्न सक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । कोरोनाविरुद्धको हाम्रो लडाइँको तयारी पनि निःशस्त्र योद्धाको जस्तै भएको छ । कहिले पनि नसुध्रने गैरजिम्मेवारीपन, व्यक्तिगत क्षणिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार, असक्षम निकाय र नेतृत्व जस्ता कुराले हामी नेपालीहरुको अवस्था कर्णको जस्तै त हुने होइन ?
नियम, कानून, नीति, संस्था, तथा प्रणालीले चलेका राष्ट्रहरुमा अप्रत्यासित रुपमा आइपर्ने विपद, प्रकोप र महामारीविरुद्ध लड्नको लागि पूर्व तयारी गरिएको हुन्छ । तयारी अवस्थामा बस्नु भनेको ती विपदहरु आउँछन् भन्ने नै होइन । ती विपदहरु नआउन पनि सक्छन् ।
तर तयारी अवस्थामा बस्दा विपदले गर्ने जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ र समयमै राहतका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सन्चालन गर्न सकिन्छ । हाम्रो कमजोर तयारी र फितलो व्यवस्थापनको तरिकाकै कारण नेपाल कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब डर छ, कतै नेपालको अवस्था पनि इटाली र स्पेनको जस्तै हुने त होइन !
कुन ठाउँमा कस्तो प्रकारको विपदको तयारी गर्ने भन्ने कुरा ठाउँअनुसार भर पर्ने कुरा हो । उदाहरणको लागि समुद्री किनारमा रहेका सहरहरुमा समुद्री आँधी आयो भने के गर्ने भन्ने तयारी गर्नु पर्ने होला । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशमा समुद्री आँधीको निमित्त तयारी गर्नु आवश्यक नहोला, तर भूकम्प आगलागी, बाढीपहिरो, महामारीको लागि भने पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि प्रकोप वा महामारीको सामना गर्न गरिने तयारीमा मुख्यतः प्रभावकारी सूचना प्रणाली, पूर्वयोजना, संलग्न हुने संस्थाहरुको जानकारी, आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक उपकरण तथा मानव स्रोतको जगेडा, चेतावनी प्रणाली, विपत सामना गर्ने संयत्र निर्माण, जनचेतना तथा तालिम तथा यी सबै कुराहरुको नियमित रुपमा अभ्यास जस्ता कुराहरु पर्दछन् ।
तर कोरोनाको सन्दर्भमा नेपाल सरकार यी कुराहरुमा चुकेको देखियो । भूकम्पको बेलामा महाविपत्ती भोगे पनि त्यसबाट पाठ अझै पनि पाठ नसिकेको कुरा अहिले कोरोना कहरमा स्पष्ट भएको छ । अझ त्योभन्दा दुःखको कुरा मानवीय संकटको बेलामा पनि तर मार्ने निकृष्ट प्रवृत्ति देखियो ।
अहिले गर्नुपर्ने काम
नेपालको संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई पालिकाहरुको एकल अधिकार (अनुसुची ८) तथा संघीय, प्रदेश र पालिका सरकारहरुको साझा अधिकारको रुपमा (अनुसुची ९) स्थापित गरेको छ । यस्तै विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ रहेको छ ।
यो ऐनले विपदको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सैद्धान्तिक रुपले लगभग सबै आवश्यक व्यवस्था पनि गरेको छ । तर संविधान र कानूनले स्पष्ट रुपमा विपदको बेलामा कसले के र कसरी गर्ने भन्ने तोकिदिँदा पनि कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको लाचारीपनले नियम, कानून र व्यवस्थाहरु कागजमा मात्र सीमित रहन गएका छन् ।
भूकम्पले गर्दा भएको जनधनको क्षतीले पनि हामीलाई विपद सूचना दिएर आउँदैन, यसको लागि हामीले पूर्व तयारी गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले सिकेनौं । सायद विपद आउँदा विदेशीले हामीलाई सहयोग गरिहाल्छन् भन्ने मानसिकतामा बस्यौं । तर अहिले सम्भावित सहयोगी राष्ट्रहरु आफैं अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बेलामा उनीहरुले सहयोग गर्न सक्ने कुरै भएन । फेरि विदेशीहरुको सहयोग लिंदा राष्ट्रले आफ्नो अस्मिता र स्वाभिमानको मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने कुरा भूकम्पको बेलामा अनुभव गरिएकै हो । अतः यस्ता महामारी र विपदको बेला आफू नै सक्षम हुनु सबैभन्दा उत्तम हो । अहिले कोरोना संक्रमण धेरै फैली नसकेको सन्दर्भमा हामीले निम्न कार्य गर्नु आवश्यक छ ।
क. लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने
कोरोना भाइरसको उपचार पद्दती पत्ता नलागेसम्म यसको संक्रमण फैलन नदिनु नै एक प्रकारको उपचार हो । यसको लागि लकडाउनको कुनै विकल्प छैन । अतः कम्तिमा पनि अर्को दुई हप्ता लकडाउनको अवधि बढाइनु पर्दछ ।
ख. जनचेतना अभिवृद्धि
जनचेतना अभिबृद्धि अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता हो । यसको लागि रेडियो, टेलिभिजनमात्र नभएर टोल–टोलमा माइकिङ पनि गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । जनचेतनाको अन्य पाटाहरु बाहेक आफू विदेशबाट आएको वा आफूमा संक्रमणको संभावना भएको वा लक्षण देखिएको कुरा नलुकाउन प्ररित गर्नु पर्दछ ।
ग. विदेशबाट आएकाको पहिचान र परीक्षण
विदेशबाट आएका हरेक व्यक्तिको पहिचान र परीक्षणका साथै उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको निगरानी गरिनु पनि आवश्यक छ । यसको लागि पालिका र वार्डका पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ । प्रत्येक बस्ती अनि घरमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली र पालिका पदाधिकारीहरु गएर स्वाब संकलन र परीक्षण गरिनु पर्दछ ।
अहिले सरकारको ध्यान प्रमुख सीमा नाकामा मात्र गएको देखिन्छ । ती प्रमुख सिमानामा रहेका नेपालीको उद्धार नेपाल–भारतको सहमती अनुरुप होला । तर भारतले यसतर्फ उदासिनता देखाएमा उनीहरुको उद्धार गर्ने दायीत्व नेपाल सरकारको हो । प्रमुख सिमानाबाहेक भारतबाट नेपाल पस्न मिल्ने सयौं अरु नाका छन् र प्राप्त सूचनाअनुसार ती नाकाबाट सयौंको संख्यामा नेपाली र भारतीयहरु नेपाल पसिरहेका छन् । त्यस्ता नाकाहरुको अनुगमन र रोकथाम सबन्धित पालिकाको सहयोगमा सरकारले गर्नु पर्दछ ।
घ. स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन
युद्धको बेला सेना भनेको जस्तै कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा स्वास्थ्यकर्मी नै सेना हुन् । अतः उनीहरुको प्रोत्साहन बढाउने कार्य गरिनु पर्दछ । तलब सुविधा, भत्तामा वृद्धि मात्र होइन, सन्चार माध्यममा उनीहरुलाई नायकको रुपमा प्रस्तुत गरिनु पर्दछ । यसबाहेक प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ ।
ङ. खाद्य सामग्री वितरण
अहिले सबै लकडाउनको अवस्थामा भएको बेलामा स्थानीय सरकारले घर–घरमा अत्यावश्यक सामान पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसरी सामान पुर्याउँदा किन्न सक्नेलाई पैसा लिएर र नसक्नेलाई निःशुल्क प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।
च. राहत प्याकेज घोषणा
पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्र तथा विपन्न, निर्धन र दैनिक ज्यालादारीमा जीवनयापन गर्नेको लागि राहत प्याकेज घोषणा गरिनु पर्दछ । के, कति र कसरी गर्ने भन्नेबारेमा तथ्याङ्कमा आधारित बैज्ञानिक विधिबाट गरिनु पर्दछ ।
छ. पारदर्शिता
राष्ट्रिय स्तरमा नै औषधि र अन्य उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको समाचार आएका छन् । यस्तै स्थानीय स्तरमा पनि राहत वितरण गर्दा अनियमितता भएकाले झडपसम्म भएका समाचार आएका छन् । योभन्दा ठूलो विडम्बनाको कुरा अरु हुन सक्तैन । महामारीको यो संकटको बेलामा समेत आफ्नो दुनो सीधा पार्ने यो प्रवृत्ति हामीकहाँबाहेक अन्यत्र सायदै होला । अतः राहत वितरणमा पारदर्शिता कायम गरिनु पर्दछ । यसको लागि एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण तथा यसको अनुगमन पालिका अध्यक्ष तथा गत चुनावमा अध्यक्षको उम्मेदवार भएकाहरुको एउटा समिति निर्माण गरी सोहि समितिमार्फत् गरिनु पर्दछ ।
हाम्रा समस्या र समाधानका उपाय
हामीले अहिले गर्नु पर्ने कार्यहरुलाई चार वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छः संक्रमण फैलन नदिने, संक्रमितको उचित उपचार, तत्कालीन राहत कार्य, दीर्घकालिन विपद व्यवस्थापनको तयारी । यी कार्य गर्नको लागि हाम्रा सामु पाँच प्रमुख समस्या छन् । औषधि, उपकरण, तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, स्रोतको अभाव, तथ्यांकको अभाव, संकटको लागि आवश्यक बस्तुको जगेडा अभाव र सुसाशनको अभाव ।
यी अभावपूर्तिका लागि निम्नलिखित अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरु अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ ।
क. औषधि, उपकरण, तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव
अल्पकालमा वा अहिलेको लागि यी कुराहरु आफैं उत्पादन गर्छौं भनेर सकिने कुराहरु होइन । अतः सक्रियतापूर्वक चाँडोभन्दा चाँडो यी कुराहरु चीन र भारतबाट आयात गर्नुको विकल्प छैन । तर दीर्घकालमा यी कुराहरु आफैं उत्पादन गर्नु पर्दछ । कुनै पनि प्रकारका विपदलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम कुराहरु देशभित्रै विनाव्यवधान उत्पादन गर्ने रणनीतिको विकास गरिनु पर्दछ ।
एउटा उदाहरणः देशभित्र भएका औषधी उत्पादक कम्पनीलाई कम्तिमा एउटा औषधि राष्ट्रको लागि उत्पादन गर्ने र उत्पादन मूल्यमा नाफा नखाएर सरकारलाई बेच्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसबाहेक हरेक विश्वविद्यालय, उद्योग परिसर, सम्बन्धित सरकारी वा अर्धसरकारी निकायमा अनुसन्धानलाई अभिन्न अंग बनाइनु पर्दछ ।
हामीकहाँ परामर्श सेवाका रुपमा असंख्य र अझ भनौं वास्तविक रुपमा प्रयोग नहुने अध्ययन त भएका छन् । तर अनुसन्धान भएका छैनन् । हामीले आफ्नै क्षमतामा अनुसन्धान गर्ने प्रयोगशाला निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सरकारले अनुसन्धानका लागि ठूलो रकम छुट्याउनु पर्दछ र यसलाई प्रेरित गर्नु पर्दछ ।
जहाँसम्म स्वास्थ्यकर्मीको कुरा छ, उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च सम्मान र प्रेरणासहित आवश्यक्ताअनुसार कार्यक्षेत्रमा खटाइनु पर्दछ ।
ख. स्रोतको अभाव
कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा निकै ठूलो रकम वस्तु तथा सेवाको उत्पादनविना नै खर्च हुनेवाला छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ । तर पनि यो खर्च हामीले गर्नै पर्दछ । यो हाम्रो मात्र समस्या होइन विश्वभरको समस्या हो ।
प्रश्न उठ्छ, यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? किनभने यो वर्ष अब राजस्व पनि उठ्ने सम्भावना छैन । तत्कालीन रुपमा यो समस्या समाधान गर्न हामीहरुको खर्च नभएको पुँजीगत खर्चको रकम प्रयोग गर्नु पर्दछ । यसबाहेक स्थानीय निकायमा गत वर्ष खर्च नभएको ठूलो रकम बाँकी छ (एक अनुमानअनुसार यो रकम करिब ३५ अर्व जति होला) । यो वर्ष पनि कम्तिमा त्यति नै रकम बाँकी रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो रकमलाई पनि कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्न सकिन्छ । यस्ता रकमलाई प्रयोग गरेर रचनात्मक काम गरेका पालिकाहरुको उदाहरण अरु पालिकाहरु समक्ष साझा गरिनु पर्दछ ।
ग. तथ्याङ्क अभाव
तथ्याङ्क अभाव नेपालको दीर्घकालीन समस्या हो । सरकारले आफ्ना नागरिक चिन्नु पर्दछ र आवश्यक परेको बखत उनीहरु कहाँ छन्, के गरिराखेका छन् र कुन अवस्थामा छन् भन्ने थाहा पाउन सक्षम हुनु पर्दछ । अहिले हामीसँग यो संयन्त्र छैन जसले गर्दा संक्रमणको अनुरेखण (ट्रेसिङ) गर्न र राहत वितरण गर्न समस्या परेको छ । को राहतको वास्तविक हकदार हो भन्नेमा अन्योल छ । अहिले यो अन्योलता नै राहत वितरणमा ठूलो तगारो र भ्रष्टाचारको कारण हुनेछ ।
सरकारसँग हरेक नागरिकको ठेगाना र बायोमेट्रिक पहिचान सहितको परिचय नम्बर हुनु आवश्यक छ । यसको लागि एकीकृत पहिचान प्रणालीको विकास गरिनु आवश्यक छ । यो खर्चिलो कुरा पनि होइन । आवश्यक्ता मात्र इमान्दारिता र तत्परताको हो ।
अहिले सबै कार्यालयले आ–आफ्नो कार्यालयको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाएको देखिन्छ । यी व्यवस्थापन प्रणालीले पनि रियल टाइममा सूचना दिएको देखिँदैन । यी सम्पूर्ण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी रियल टाइम तथ्याङ्क दिन सक्ने गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसबाहेक वडा कार्यालयलाई तथ्याङ्क संकलनको पहिलो बिन्दुको रुपमा विकसित गरिनु पर्दछ ।
घ. आवश्यक वस्तुको जगेडाको अभाव
अत्यावश्यक औषधि, चामल, दाल, नुन, पानी हामीलाई कुनै पनि बेला चाहिन्छ र यी आधारभूत कुरा भए केही समयसम्म जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बाँच्न सकिन्छ । अतः यी कुराहरुको जगेडा मात्र होइन कम्तिमा एक वर्षसम्म पुग्ने गरि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग हुनु पर्दछ । खाद्य सुरक्षाको कुरा कागजमा मात्र सीमित हुनु भएन ।
यदि कोरोनाको महामारी तुरुन्त सकिएन भने सम्भवत भोकमरीको समस्या आउने छ । यो बेलामा के गर्ने भन्नेबारेमा अहिले नै सोचिएन भने समस्या हुनेछ ।
नेपालको कृषि खुला बजारमा नाफामुखी र व्यवसायीक हुने सम्भावना निकै कम छ । अतः यसलाई संकटको समयका लागि जगेडाको रुपमा विकास गरिनु उपयुक्त हुन्छ । खेतबारी बाँझो नराख्ने, सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र किसानलाई प्रतिएकाइ जमिनमा निश्चित आम्दानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेर खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूती गर्न सकिन्छ । वर्तमान कृषिमन्त्रीले भर्खरै ल्याएका कृषि कार्यक्रमले यस्ता केही कुरालाई सम्बोधन गरेका छन् जुन स्वागतयोग्य छन् ।
ङ. सुशासन अभाव
नेपालको सन्दर्भमा सुशासनको बारेमा धेरै कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ जुन यस लेखको विषय होइन । अहिलेको समस्याको कुरा गर्ने हो भने दुई कुरा प्रमुख रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा विज्ञहरुको नेतृत्व आवश्यक छ । हामीहरु कहाँ जुनसुकै समय र अवस्थामा पनि प्रशासन क्षेत्र कै नेतृत्व लिने होड चल्दछ र विज्ञहरु पछि पर्ने गर्दछन् । यसले प्राविधिक रुपले निकै जटिल कामहरु के र कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अन्यौलता हुन्छ र गरेका काम प्रभावकारी हुँदैनन् ।
उदाहरणको लागि पीपीई बर्साती (पानी परेको बेला ओढ्ने प्लास्टिक)मात्र होइन यसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड हुन्छ र त्यो मापदण्डको परिभाषा तथा मापन स्वास्थ्यकर्मीले मात्र बुझ्न सक्छ । अतः यस्ता कुरामा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई नै जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।
दोश्रो, सार्वजनिक स्वास्थ्यको एउटा महत्वपूर्ण आयाम सरकारको जनताप्रतिको संरक्षकत्वको (स्टेवार्डसिप) भूमिका हो । यसको अर्थ सरकारले जनताका लागि राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास दिलाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा तत्परता र क्षमता हुनु पर्दछ ।
विडम्बना, अहिलेको अवस्थामा ठूलो दुर्भाग्य, पूर्णकालीन कार्यकर्ता वा भनौ प्रत्यक्ष वा अप्रतक्ष रुपमा सरकारबाट फाइदा लिइराखेका पूर्णकालीन कार्यकर्ताबाहेक अरु कसैले पनि यो सरकारले इमान्दारीपूर्वक जनताको लागि काम गरिराखेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गरेका छैनन् । निकै दुःखका साथ भन्नु पर्दा हरेक देशका जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्र/सरकार प्रमुखले मनोबल बढाइराखेको बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको वाणी दुर्लभ हुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो ।
अन्त्यमा, विपद व्यवस्थापनको तयारी कुनै पनि चेतनशिल समाजको अभिन्न अंग हो । तर दुर्भाग्यबस अनेकौं विपदको सामना गर्दा पनि र विज्ञहरुले पटक–पटक सुझाव दिँदा पनि नेपालमा हामीले यो कुरा सिकेको देखिँदैन । हामी जहिले पनि देखा जाएगा वा भगवान भरोसे भनेर बस्यौं । यसको एउटा कारण अत्यधिक परनिर्भरता पनि हुन सक्छ । तर अहिले ‘महादेव आफैं उत्तानो पर…’ को अवस्थामा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अतः समय छँदै सरकारले बिनापूर्वाग्रह, इमान्दारीपूर्वक सबैको सहयोगमा पारदर्शी रुपले विपद व्यवस्थापनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अबलम्बन गर्नु आवश्यक छ । इमान्दारीपूर्वक गरिएका काममा सहयोगी हातहरुको कमी हुने छैन ।
(लेखक डा. अधिकारी काठमाडौंस्थित साउथ एसियन इन्स्टिच्यूट फर पोलिसी एनालिसिस एण्ड लिडरसिप नामक थिङ्क ट्याङ्कका निर्देशक तथा प्रमुख अर्थशास्त्री हुन् ।)
