२३ वैशाख, काठमाडौं । देशमा बिस्तारै आगामी वर्षको बजेटसम्बन्धी बहस तातिन थालेको छ । सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ । र, यो बहसमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि सामेल छन् ।
अर्थ समितिको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा भाग लिँदै डा. भट्टराईले बजेटको आकार घटाउनुभन्दा ऋण गरेरै भए पनि आकार बढाइ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
देशको कर्मचारीतन्त्र फुलेर मोटाएको जस्तो देखिएको भन्दै डा. भट्टराईले खर्च कटौतीका लागि कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्रलाई साइजमा ल्याउनुपर्ने बताए।
सांसद विकास कोषको हकमा उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताए । पहुँच नभएका सामान्य सांसदहरूको क्षेत्रमा बेहाल रहेको र २५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा त रातो किताबमा परेको एउटा पनि योजना नरहेको डा. भट्टराईले सुनाए ।
बजेटसम्बन्धी बहसमा उपयोगी हुने ठानेर यहाँ डा. भट्टराईको विचारको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ । सुरुचाहिँ सांसद विकास कोषबाटै गरौं–
संसदलाई पैसा दिने कि नदिने ?
संसदीय क्षेत्र विकास कोषको सधैं चर्चा हुन्छ। हामी सांसदलाई लज्जाबोध पनि हुन्छ । हामी सबैले आफू खानका निम्ति मात्रै प्रयोग गर्यो र सबै भ्रष्ट भए भन्ने होइन। अलि अलि चुहावट भएका होला । त्यसलाई अलि गम्भीर ढंगले विचार गरियोस् । म पनि त्यसको पक्षमा हैन । कि त हामीले निर्वाचन प्रणाली बदलौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदमा जाऔं । र, सांसदहरूले विधायकी काम मात्रै गर्छन् । उनीहरूलाई मन्त्री हुने अभिलाषा पनि हुँदैन । चुनावी खर्च पनि हुँदैन र मतदातालाई रिझाउनका लागि बढी बाचाबन्धन गर्न पनि पर्दैन ।
यो पनि पढ्नुहोस
सांसदलाई ६ करोड : घटाउने होइन, बढाउने तयारी !
तर, अहिलेको निर्वाचान प्रणालीअन्तर्गत चाहिँ सांसदहरूलाई धेरै ‘ह्युमुलेसन’ हुने अवस्था छ । र, विकासका हिसाबले पनि जो अलि पहुँचमा छ, जो पार्टीमा हैसियत राख्नेले आफ्नो क्षेत्रमा करोडौं खर्च गर्छ । तर, सामान्य सांसदहरूको क्षेत्रमा बेहाल छ । २५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा त रातो किताबमा परेको एउटा पनि योजना रहेन छ । यो असमानता सुधार गर्नका लागि अहिलेको ढंगमा काम नगरौं । प्रभावकारी पनि भएन । बरू बजेट ल्याउनुभन्दा अघि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा सामानुपातिक सांसदसहितले सरकारी मार्गदर्शनअनुसार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि समग्र योजना बनाउनुपर्छ ।
मुख्यरुपमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक योजना लिएर बजेटमा नै राख्नुपर्छ । त्यसो भए विवाद पनि आउँदैन । सन्तुलित विकास पनि हुन्छ । अहिलेको जस्तो आशंका पनि रहँदैन ।
वैज्ञानिक अभिलेखीकरण
अहिले देश कोरोनाको संकटसँग लडिरहेको छ। यसले कति क्षति गर्छ भन्ने कुराको मापन, मूल्याङ्कन अलि वस्तुसंगत ढंगले हुनुपर्ला । अहिले जसरी अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउँछ, त्यो कति हो ? एक–डेढ खर्बदेखि लिएर ५ खर्ब फरक–फरक अनुमान भइरहेको छ । यसलाई अलि वस्तुसंगत ढंगले कति हो भन्ने सरकारी स्रोतले मात्रै हैन कि गैरसंघसंस्थाको सहयोगमा यथार्थ बाहिर ल्याउन आकलन गर्नुपर्ला ।
पहिलो त हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको आकारको पनि ठिकसँग अभिलेखीकरण छैन । सम्पत्तिको वितरण पनि छैन । क्षतिको पनि विवरण छैन । जो विपन्नवर्ग र विस्थापित श्रमिकहरू हुन्, उनीहरूको पनि यथार्थ तथ्यांक छैन । पहिलो काम बजेटमा तथ्यांक संकलन र अभिलेखीकरणको विधिलाई वैज्ञानिक बनाउन के गर्न सकिन्छ, पहिलो ध्यान त्यता पुग्नुपर्यो ।
हाम्रो अर्थतन्त्र परम्परागत कृषिमा आधारित र जमिन नै हाम्रो सम्पत्ति भइरहेको अवस्थामा त्यसको अभिलेखीकरण ठिकसँग नभएको र एउटा टुक्रा कञ्चनपुर र एउटा टुक्रा झापामा भएको स्थिति छ । त्यसैले यतिबेला नै हामीले कोरोनाको सन्दर्भमा मात्रै हैन, अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका हिसाबले सम्पत्तिकै अभिलेखीकरणको लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउन उपयुक्त हुन्छ । डिजिटइजेसन गरियो भने राम्रो हुन्छ ।
सँगै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता, अस्थायी मजदुरी गरेर खाने वर्ग, अपांगता भएका मान्छेहरू, वृद्धवृद्धाको डिजिटल तथ्यांक एक ठाउँमा भइदियो भने भोलि कुनै राहत दिन सिधै बैङ्क खातामा पैसा पुर्याउन सकिन्छ । भारतमा पनि आधार लगायत विभिन्न योजनामा सिधै नगद ट्रान्सफर गर्न सकेका छन् । यस्तो अभिलेखीकरण व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारलाई अलिकति प्राविधिक सहयोग संघ सरकारले जुटाइदिन सक्यो भने गज्जब हुन्छ ।
राहतको पर्याप्तता
दोस्रो कुरा राहतको पक्ष अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ला । अहिले अंशअंश रुपमा जुन आएको छ, नीतिगत रुपमा निर्देशन मात्रै भएको छ । त्यो तल्लो तहमा नपुगेको नै देखिन्छ । व्यक्तिको हकमा पनि जो विपन्न छन्, गरिब छन्, रोजगारीविहीन छन्, अशक्त छन् उनीहरूलाई नगदमा राहत दिने कुनै खालको विधि आवश्यक छ ।
यस्तै, प्रतिष्ठानहरू, जो बन्द छन्, जसले आफ्नो श्रमिकलाई ज्याला दिने र ऋणको ब्याज तिर्ने कठिनाइ छ, अहिले ल्याएको प्याकेज उनीहरूका लागि त्यति पर्याप्त छैन । यसको मूल्याङ्कन गरेर व्यक्ति र प्रतिष्ठानका लागि थप सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मौद्रिक र वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ । मेरो सार राहत प्याकेज अलि अपुग छ, बजेटसम्म चाहिँ त्यसमा बढी ध्यान पुगोस् ।
संरचनात्मक सुधार
अब सबै पक्षमा दीर्घकालीन ढंगले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यो पहिलो पटक बहुमत प्राप्त सुविधाजनक जुन सरकार छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएका जुन संरचनात्मक समस्याहरू छन्, त्यसलाई हल गर्नको लागि साहसिक कदम चाल्न आवश्यक छ ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा आएको समस्या एउटा हो । अर्को हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्वऔद्योगिक हो । अब औद्योगिकमा रुपान्तरण गर्नको निम्ति जुन खालको धक्कासहित हामीले उडान भर्ने पर्ने हो, त्यसका निम्ति गम्भीर प्रकृतिका संरचनात्मक परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ ।
पहिलो त छँदै थियो, यो वर्ष त हामीलाई कोरोनाले पनि झक्झकाएको छ । अब कोरोनाबाट तङ्ग्रिएर काम गर्ने एउटा पाटो हो, अर्को त्योभन्दा अघि बढेर समग्र रुपान्तरण गर्ने प्रकारको नीतिमा ध्यान दिनुपर्ला ।
रोजगारी सिर्जना
अब कहाँकहाँ ध्यान दिने त ? एउटा त रोजगारीमै ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो ५०–६० लाख श्रम शक्ति विदेशमा छ । खासगरी खाडी मुलुकमा आउने समस्याका कारणले ठूलो संख्या फर्किन सक्ने खतरा छ । एक चौथाइ मात्रै युवा फर्किएछन् भने पनि त्यो १५ लाख फर्किन्छन् र यहाँको आन्तरिक बजारमा ५ लाख बेरोजगार थपिन्छन् । त्यसैले अब थप १५ देखि ३० लाखका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्को जुन अस्थायी रोजगारी गर्ने शक्ति हो, ७० लाख मानिस रहेको श्रम सर्वेक्षणले भन्छ । त्यसमध्ये ६० लाख असंगठित क्षेत्रमा छन् । उनीहरू धेरै रोजगारविहीन बन्छन् । त्यसैले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गनुपर्ने हुन्छ । यसलाई केन्द्रमा राखेर योजना बन्नुपर्ला । त्यसका लागि स्वरोजगारका अभियान चाहिन्छ । विगतमा भएका योजना प्रभावकारी भएनन् । त्यसको पनि मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्नुपर्ला।
ठूला आयोजनालाई तीव्रता दिएर पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवकको अवधारणा अघि सारेर पूरै ज्याला दिन नसकेपनि आंशिक रुपमा रुपमा थुप्रै विकास निर्माणको काममा लगाउने अभियान स्थानीय तहसम्म जोडेर लैजान सकियो भने रोजगारी गर्न सकिएला ।
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण
रोजगारी र खाद्यसुरक्षाका लागि कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण आवश्यक छ । हाम्रा धेरैजसो युवाहरू जो गाउँबाट विस्थापित भएर गएका छन्। उनीहरू पुरानै कृषिमा फर्क भने पनि फर्कदैनन् । त्यो भन्न पनि हुन्न, सम्भव पनि हुन्न ।
तर, जो सिप सिकेर आएका छन् तिनीहरूलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको योजनासहित कृषिको भूमि सम्बन्धमा पनि केही न केही सुधार गर्न सकियो भने ठूलो युवा पङ्क्ति कृषि क्षेत्रमा जान सक्छ । त्यसले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खोल्छ । त्यो भयो भने खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ ।
ठूला आयोजना
हामीले ठूला पूर्वाधार भनेर घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विकासको गति मन्द भयो । हामीले अर्थतन्त्रको गुणात्मक रुपान्तरण गर्ने हो भने सबै गौरवका आयोजनामध्ये ८–१० वटालाई छानेर छिटो गतिमा अघि बढाउनुपर्छ ।
केही सडक, जलविद्युत आयोजना तीव्र गतिमा लैजान सक्यौं भने रोजगारी पनि सिर्जना गर्ला र अर्कोतिर लगानी वृद्धि र बजार विस्तारका लागि पनि काम गर्छ ।
सामाजिक र औद्योगिक सुधार
सबै कुराले के देखायो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामीले रुपान्तरण नगरी हुँदैन । हामीले हिजो जानेर नजानेर राज्यले सामजिक दायित्व लिनुपर्ने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न खोज्यौं, यसले खास काम दिएन । पाठ सिकेर निजी क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरौँ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा राज्यले नै लेओस् र त्यसको सुधारमा ध्यान देओस् ।
हामीले औद्योगीकणको भनिहेका छौं । हाम्रो ८० प्रतिशत जनशक्ति जोडिएको, रोजगारीसँगै आन्तरिक बजार र बाह्य निर्यातमा भूमिका निर्वाह गर्ने साना र मध्यम व्यवसाय नै हुन् ।
त्यसैले कृषि, पर्यटन, सेवा लगायतका जुन-जुन साना तथा मझौला क्षेत्र छन्, त्यसमा विशेष प्याकेज दिनुपर्छ । अहिले साना र मझौलालाई नै प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ ।
हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौं । त्यसमा बजार, निजी क्षेत्र राज्यको भूमिका कति भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसमा सापेक्ष रुपमा एकरुपता ल्याएर एक चरणमा निजी क्षेत्रकै प्रबर्द्धन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्नेतर्फ नै जानुपर्छ ।
त्यसैले ठूला लगानी ल्याउन बजार विस्तार गर्ने ढंगले जानुपर्छ । केही वर्षयता ठूला लगानी नेपालमा आएनन् । के कारणले गर्दा आएनन् ? लगानी बोर्डले आकर्षण गर्न सकेन । त्यो भनेको भारत र चीनको जुन ठूलो बजार छ, त्यसको लगानी ल्याउनको लागि आँटेरै इकोनोमीलाई ‘ओपन अप’ गर्ने हो कि ? साना र मध्यम उद्यमलाई सुरक्षा दिने त भइहाल्यो, कृषिलाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने नै हो ।
तर, सुरुको चरणमा चीन र भियतनामले जस्तै गरी बाह्य क्षेत्रबाट ठूलो लगानी ल्याउने गरी जाने हो कि ? त्यसका लागि लगानी बोर्डको संरचनालाई बलियो बनाएर हुन्छ कि ? बिप्पा लगायतका सम्झौतालाई बढाएर हुन्छ कि ? यसमा पनि ध्यान पुग्नुपर्छ । भारत र चीनको अर्थतन्त्रसँग नजोडिएसम्म हामीले रुपान्तरण गर्न सक्दैनौं । त्यो भ्यालुचेनसँग हामी जोडिनैपर्छ ।
एकीकृत समाजिक सुरक्षा र प्रशासन सुधार
आम रुपमा गरिबी भएको देशमा सामाजिक सुरक्षा हुन्छ । तर, हाम्रो अलि छरिएको ढंगले आएको छ । तर, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको व्यवस्था गरेर गरिबीको रेखामुनि भएका मानिसको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ र त्यसै प्रकारका अशक्त, जेष्ठ नागरिकलाई दिने सुविधा एकीकृत ढंगले बैङ्कमार्फत प्रवाहित गर्ने योजना ल्याउनु आवश्यक छ । त्यो स्थानीय तहबाट नै अघि लैजानेखालको एकीकृत योजना आउनुपर्छ ।
हाम्रो कर्मचारी प्रशासन अलि ‘हेभी’ भयो । विकासमैत्री पनि भएन । अब यसको पुर्नसंरचना गर्ने ढंगले आँट गर्नुपर्यो। खाली राज्यकै जागिर खोज्ने जुन प्रवृत्ति बढेर गएको छ, त्यसले अनावश्यक ढंगले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र फुलेर मोटाएको जस्तो हुने भयो । सुरक्षा अंग पनि आवश्यकताभन्दा बढी भएको अनुभुति हुन्छ । त्यसैले कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई साइजमा ल्याउने योजना ल्याए राम्रो हुन्छ ।
संघीयता र विकास
हरेक वर्ष विकास खर्च, सार्वजनिक खर्च राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौं । खेर पनि गइरहेको छ । यो समस्या हटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भएर आयोगको प्रतिवेदन आएको पनि हो । तर, सार्वजनिक भएको छैन। फाट्टफुट आएको छ, मैले सुनेअनुसार त्यहाँ राम्रो सुझाव दिइएको छ । त्यसलाई लागु गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । त्यसबाहेक केही कानुनी सुधार आवश्यक छ । खासगरी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई राम्रैसँग चिरफार गर्नुपर्छ ।
संघीयताको सवाल पनि छ । अझै पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विश्वास गर्न सकेका छैनौँ। कोरोनाका क्रममा हाम्रो इज्जत जोगाइदिएको स्थानीय तहले नै हो । स्थानीय तहलाई स्यावासी दिनैपर्छ। अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विश्वास गरेर अधिकार बढी प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । र, साधनस्रोत सम्पन्न पनि बनाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, बजेटको स्रोत व्यवस्थापन
अब बजेटमा खर्च कसरी जुटाउने भन्ने कुरा छ, अर्थमन्त्री आफैँ विज्ञ हुनुहुन्छ । यो वर्ष त राजस्व संकलन यसै पनि कम हुन्छ। यसले बजेटको आकार घटाउनुपर्ने हुन सक्छ । मचाँहि ऋण नै गरेर भए पनि अलिकति विस्तार गर्नुपर्छ र अर्थतन्त्रलाई धक्का दिनुपर्छ भन्ने ठान्छु । ऋण गरेरै भए पनि रोजगारी सिर्जना, कृषिको रुपान्तरण, ठूला पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षालगायतको विषयलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउनुपर्छ ।
