२८ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय समितिले भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै भत्र्सना गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमाले भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्नु खेदपूर्ण भन्दै भत्र्सना गरेको हो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्दै सडक निर्माण गर्नु भत्र्सनायोग्य भएको बताइन् ।

‘नेपालको सार्वभौमिकतामाथि बलात हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्दै उक्त क्षेत्रमा भारतले तेस्रो मुलुक पुग्ने सडक निर्माण गर्नु अतिक्रमक कार्यनीति भएको ठहर छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारत सरकारको यस कदम प्रति खेद व्यक्त गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ’ उनले भनिन् ।

समितिले भारतलाई कालापानी र लिपुलेकलगायतका ठाउँबाट सैनिक तत्काल फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरेको छ । सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न र अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न आग्रह गर्दै समितिले नेपालको भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा त्रिपक्षीय संवादका लागि कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

‘लिम्पियाधुरादेखि कालापानी लिपुलेकलगायतका भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न त्यसप्रकारको अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न, छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न, पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गर्न समेत यो समिति आग्रह गर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस लिपुलेक विवादमा भारतमात्र होइन, चीन पनि संलग्न छ : प्रचण्ड

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दुई पक्षीय र पिठौरागढबाट नेपालको कालापानी क्षेत्रको गुञ्जी हुँदै चीन मानसरोवर जाने लिपुभञ्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरेको विषयमा त्रिपक्षीय संवादद्वारा तुरुन्तै र लगातार पहल गर्न निर्देशन गर्दछ । अन्यथा यो हुन सकेन भने अन्यथा भएका विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सुझाव प्रदान गर्दछ’, सभापति श्रेष्ठले भनिन् ।

बैठकमा सांसदहरुले सीमा समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारका निकायहरुले सही प्रतिवेदन र सूचना नदिदा नै समस्या आउने गरेको भन्दै सांसदहरुले अनुसन्धान विभागप्रति समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

अनुसन्धान विभागले के गरेर बसेको छ  : जनार्दन शर्मा

सांसद जनार्दन शर्माले अनुसन्धान विभागले कालापानी र लिपुलेकको बारेमा कुन दिन कुन समयमा सरकारलाई कस्तो प्रतिवेदन दिएको छ उक्त विषयमा जानकारी समितिले लिनुपर्ने बताए ।

‘अनुसन्धान विभागले यो बारेमा कुन समयमा कुन मितिमा के कुरा लेखेर सरकारलाई रिपोर्ट दिएको छ त्यो रिपोर्ट यहाँ झिकाइयोस् । त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्‍यो कि गरेन ? अनुसन्धान विभागले आफ्नो टेरोटोरीभित्र भएका काम कारबाही, गतिविधिहरुको सूचना संकलन गर्‍यो कि गरेन ? कि नेताहरुको मात्रै जासुस गरेर हिंडने त्यसको काम हो ?’ उनले प्रश्न गरे ‘नेताहरुको जासुसी गर्नचाहिं मान्छे खटाइएका छन् तर त्यसले आफ्नो सीमाभित्र हुने गतिविधिको कुरा गर्छ कि गर्दैन ? त्यो कुरा कुन मितिमा कसरी दिइएको छ भन्ने कुरा यो समितिमा आउनुपर्छ ।’

शर्माले सरकारले काम गर्न नसके नेपाली जनताले फेरि युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ‘नेपाली जनताले फेरि पश्चिम किल्ला काँकडा सम्झिनु नपरोस्, स्मरण गर्न नपरोस्, फेरि नालापानीको युद्ध नेपाली जनताले सम्झन नपरोस्’ उनले भने ।

यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ : लालबाबु पण्डित

सांसद लालबाबु पण्डितले भारतले वार्ता गर्न पनि इच्छा नदेखाएको र नेपाली भूमिमा सडक समेत बनाइसकेकाले अव यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

‘भारतले वार्ता गर्न पनि अनिच्छुक भइसकेको स्थितिमा र अहिले सडक पनि बनाएको स्थितिमा चीनसँग पनि कुरा गरी अब यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

उनलेसरकारले नेपालको भूभागको नक्सा तत्काल जारी गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरे ।

सांसद डिला संग्रौलाले यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो कोरोनाको महामारीको फाइदा उठाएको होइन भारतले ? यो हेपाहा प्रवृत्ति हो कि होइन ? यो भूमिलाई फिर्ता लिनको लागि तत्काल यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वान टू वान वार्ता गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

सांसद संग्रौलाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सीमाको सुरक्षा गर्न पर्छ कि पर्दैन भनी प्रश्न गरिन् । ‘गृहमन्त्री ज्यू सीमाको सुरक्षा गर्न पर्‍यो कि परेन ? त्यहाँ तैनाथ भएका (भारतीय) सेनालाई फिर्ता गर्ने, आफ्नो सेना राख्ने सीमाको सुरक्षा गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो पनि गर्नुपर्‍यो’ उनले भनिन् ।

बेलैमा जानकारी गराए पनि  सरकारले सुनेन : बडु

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारलाई भारतले नेपालको भूमिमा सडक बनाएको विषयमा यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराए पनि नसुनेको बताए । सबै राजनीतिक दल र नागरिकले सरकारलाई साथ दिँदा पनि सरकारले किन काम नसकेको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

‘व्यक्तिगत रुपले र प्रतिपक्षको नाताले यत्रो ध्यानाकर्षण गर्दागर्दै सरकार बेखबर बसेको जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण यो आपत्तिजनक छ । सरकारले अहिलेको अवस्था के हो र के गर्दै छ हामी पूरा साथ दिन तयार छौं’ उनले भने ‘पूरा राष्ट्र एकसाथ उभिएको बेला सरकार किन बिलम्ब गरिरहेको छ ? के आपत्ति हो ? के परिस्थिति हो ? के बाध्यता हो ? प्रधानमन्त्री ज्यूले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

सांसद प्रेम सुवालले भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोटमा कसैको हस्ताक्षर नहुनुले सरकार बोल्नै नसकेको स्पष्ट हुने बताए । भारतले नेपालको भूभाग मिचेर सडक बनाएपछि मन्त्रीले नै पत्र लेख्नु पर्नेमा सरकार मुसाजस्तै भागेको बताए ।

‘अहिले यो बाटो बनाएपछि फेरि यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तब्य छ । यसमा व्यक्तिको नाम पनि छैन केही पनि छैन । भनेपछि सरकारको कुन अंगले हस्ताक्षर गरेको हो ? त्यहाँ चाहिं रक्षामन्त्रीले हाम्रो जमिन मिचेर सडक उद्घाटन गर्ने अनि हामी यहाँ कोही बोल्नै नसक्ने ? रक्षा मन्त्रीले हाम्रो भूभाग मिचेर सडक बनाएपछि त मन्त्रीले पत्र लेख्नु पर्‍यो नि’ उनले भने ।

पहिलेका शासकले गरेको पीडा भोग्नुपरिरहेको छ : गृहमन्त्री

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पूर्वशासकहरुले गरेको गल्तीको पीडा अहिलेको पुस्ताले भोग्नुपरेको टिप्पणी गरे ।

‘आज हाम्रो यो पुस्ताले पूर्वशासकहरुले गरेको गल्तिको पीडा भोग्दैछौं । हाम्रा पूर्वशासकहरुले राष्ट्रियतासम्बन्धी गरेको गम्भीर गल्ती भनेको नेपालका सीमाहरुमा भारतीय सेनालाई, भारतीय सुरक्षा चौकीहरु स्थापित गर्ने अनुमति दिनु नै ठूलो गम्भीर ऐतिहासिक भुल थियो’ उनले भने ।

गृहमन्त्री थापाले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा सडक मात्र नभएर अन्य प्रशासनिक संरचनाहरु पनि बनाएको बताए । त्यो कुराहरु सरकारको जानकारीमा भएको उल्लेख गदै गृहमन्त्री थापाले कुटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्ने तर्फ सरकार लागिपरेको जवाफ दिए । कुटनीतिक वार्ताबाट त्यसको समाधान नभए यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा समेत सोच्न सकिने उनले बताए ।