भूगोलका हिसाबमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो, डोल्पा । साविकको सिङ्गो महाकाली अञ्चलभन्दा पनि ठूलो छ । भौगोलिक हिसाबले मात्र नभई बहुमूल्य जडीबुटी, पर्यटन, पशुपालन र त्रिदेशीय व्यापारिक नाका डोल्पाका हीराझैं चम्किरहेका सम्भावना हुन् । यी सम्पदाको सदुपयोग गर्न सके डोल्पा पक्कै समृद्ध बन्छ ।
बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा यहाँका नागरिकको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । यसैको संकलन गरेर डोल्पालीले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । शे-फोक्सुण्डो ताल, शे-गुम्बा, धो तराप उपत्यका, छार्का भोट त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर यहाँका मुख्य पर्यटकीय सम्पदा हुन् । यस्ता सम्पदाहरू अहिले लाखौं पर्यटकको पर्खाइमा छन् । प्रकृतिको अद्भूत रचनाका रुपमा रहेका यी सम्पदाको विकास र प्रचार-प्रचार हुन नसक्दा ओझेलमा परेका छन् ।
डोल्पाको अर्को चिनारी क्याराभान र त्यसका नायक थिन्ले हुन् । यी दुई उपमाले मात्र चिनिएको डोल्पाको चिनारी अझै फेरिन सकेको छैन । क्याराभान र थिन्लेसँगै अन्य चिनारीहरू समेत डोल्पामा छरपष्ट छन् । तर, त्यस्ता सम्पदाको खोजखबरी समेत हुन नसक्दा डोल्पाको पहिचान खुम्चिएको छ ।
कतिपयले डोल्पाको भौगोलिक विकटतालाई हिलो र त्यहाँभित्रको प्राकृतिक सुन्दरतालाई कमलको फूलका रुपमा व्याख्यासमेत गरेको पाइन्छ । डोल्पो दर्शन बुझेका लेखकहरू डोल्पालाई जिउँदो संग्रहालय, कौतुहलमय डोल्पो, हिँउरानीलगायतका उपनामले पुकार्ने गर्छन् । सुन्दर डोल्पाको महिमा जति बयान गर्दा पनि सकिँदैन । संक्षेपमा भन्नुपर्दा डोल्पा सृष्टिको एक अद्भूत रचना हो, जहाँसम्म पुग्न विश्व लालायित हुनेगर्छ ।
तर, अद्भूत डोल्पा आखिर विकासमा किन पछि पर्यो ? यस विषयमा यहाँ सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सिधैभन्दा तीतो लाग्ला, विकासले उल्टै भ्रष्टाचारी जन्मायो । जस्तो, जुका एकपटक शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि थाहा नहुन्जेल रगत चुसिरहन्छ । त्यस्तै, अपारदर्शी विकासले पनि डोल्पाली नागरिकलाई जुका जस्तै परनिर्भर बनाइदिएको छ । यत्ति फरक छ, जुका छिरेको थाहा पाएपछि हटाउन सकिन्छ । तर, विकास पोस्न पल्केका मान्छेलाई कुनै नियम, कानुन र इज्जतले नछेक्ने रहेछ ।विकास गाउँ, समाज र राष्ट्रमा हुने संरचनात्मक एवं सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ । त्यतिमात्र नभई नागरिकहरूले अनुभूति हुनेगरी पाएको सेवा सुविधालाई समेत विकासको परिभाषासँग जोड्न सकिन्छ । तर, डोल्पाका नागरिकले सकारात्मक विकासको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाएनन् । जिल्लाले कहिल्यै विकासको मुहार फेर्न सकेन ।
छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा डोल्पामा विकास योजनाले नागरिकलाई परनिर्भर जस्तै बनाएको छ । विकासले नै भ्रष्टाचार गर्ने नियतलाई प्रश्रय दिएको छ ।
विकास निर्माणका उपभोक्ता समितिमा बस्न हानाथाप गर्नु, गुट उपगुट खडा गर्नु र आफू निकटका नेतालाई रिझाउनु, सिफारिस गर्न लगाउनु, आदिलाई यसको ज्वलन्त उदाहारणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
डोल्पामा यस्ता गतिविधिहरूले सधैं प्राथमिकता पाइरहे । भौगोलिक विकटताका कारण डोल्पामा विकास गर्न अन्यत्र जिल्लाको तुलनामा पक्कै सजिलो छैन । तर, दृढ इच्छाशक्ति, बजेटको सही सदुपयोग हुने हो भने डोल्पामा पनि नमुना विकास गर्न सकिन्छ ।
विकटतालाई विकाससँग जोड्ने जो कोहीका लागि छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले नमुना देखाइ दिएको छ । चीनका बिकट हिमाली क्षेत्रहरूसम्म पक्की सडक र पुल बनेका छन् । अहिले विकासले फड्को मारेको छ । त्यसैगरी, भारतले विकट हिमाञ्चल क्षेत्रलाई समेत विश्वसामु विकासको नमुना देखाइदिएको छ ।
तर, डोल्पालाई अझै विकटताका नाममा पछि पारिएको छ । म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु समाजमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका पात्रहरूले नै विकासलाई विकटतासँग जोडेर ओझेलमा पारेका छन् । त्यसको फाइदा टाठाबाठा र कर्मचारी संयन्त्रले उठाइरहेका छन् ।
निर्माण सामाग्री ढुवानीका नाममा बिल मिलाएर विकासमा लाखौं घोटाला गरिन्छ । कमसल विकास गरेर विकास बजेट झ्वाम पार्ने कुकृत्य पनि हिजोदेखि निरन्तर भइरहेको छ ।
हिजो पञ्चायत कालदेखि लोकतन्त्र आउँदासम्म डोल्पामा अर्बौं बजेट निकासा भयो । तर, बजेटको आकारअनुसारको विकास हुन कहिल्यै सकेन ।
पञ्चायत कालदेखि लोकतन्त्रसम्म व्यवस्था भोगेका पाका पुरानाहरू भन्छन्- ‘हिजोको डोल्पा र आजको डोल्पामा खासै भिन्नता पाइँदैन । उनीहरूका अनुसार व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएको छैन ।
कुल जनसङ्ख्या चालीस हजारको हाराहारीमा रहेको डोल्पामा नमुना विकास हुन नसक्नु आफैंमा दुःखदायी कुरा हो । तत्कालीन माओवादीबाट विस्थापित भएको निहुँमा टाढाबाठाहरू सदरमुकाम हानिए ।
उबेला सदरमुकामबाटै आफ्ना गाउँका योजना कर्मचारीसँग मिलेर कागजमा सम्पन्न गरे । बजेट मिलेमतोमा सकियो । न विकास नै भयो । न जनतालाई विकासको अनुभूति नै भयो ।
हिजोको जस्तै अवस्था अहिले छैन । तर, कागजमा योजना निर्माण गर्ने परिपाटी हिजोको जस्तै छ । जुन अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यसो त अहिले पनि टाठाबाठा योजना मिलाउन जानेका घुस खुवायर विकास पार्न जानेहरूको आर्थिक हैसियत निकैमाथि उठेको देखिन्छ ।
जनतालाई उही बिहान-बेलुकी छाक टार्न मुस्किल छ । अझै पनि डोल्पाले विकासको भिख मागिरहेको छ । अझै पनि समस्यै-समस्याले पिल्सिरहेको छ, डोल्पा । तर, डोल्पाको हितका बारेमा सोच्न कसैलाई फुर्सद छैन । नेतृत्वलाई व्यक्तिगत विकास गर्नै ठिक्क छ । जनताको समस्या बुझ्ने फुर्सद कसैलाई छैन ।
जिल्लाका नेता र तीनै तहको सरकारमा निर्वाचित नेतृत्वहरू ठेक्कापट्टामा रम्दै र झुम्दै ठिक्क छ । नागरिक निर्विकल्प उनैको पछि हिँड्दै ठिक्क छ । गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउने स्थानीय सरकारहरू चुनावमा भोट दिने नेता कार्यकर्ता खोजीखोजी विकास योजना बाँड्दै ठिक्क छन् । यसरी बाँडिएका विकास योजना सफल बन्लान त ? एउटा गाउँका नागरिकहरू आधा आफ्ना र आधा पराइ कसरी हुन सक्छन् । भलै पार्टीगत सिद्धान्तका हिसाबमा फरक धारण पाइएला । तर, उनीहरूले पाउने विकास र सेवा प्रवाहमा विभेद गरिनु आफैंमा लज्जास्पद र कानुनको खिल्ली उडाइएको हो । केही स्थानीय तह विकटताका नाममा लुट्दै ठिक्क छन् ।
जिल्लामा भने भरपर्दो यातायातका साधन छैन । एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने राम्रो घोडेटो बाटो छैन । खोलाका दुई दोभान पार गर्न पुल छैन । जनता सदियौं पहिले आगोले पोलेर खनिएका डरलाग्दा घोडेटो बाटाहरूमा यात्रा गर्दै आएको उकाली-ओराली गर्न छुटेको छैन ।
विश्वमा स्विच थिच्नेबित्तिकै पानी आउने प्रविधिको विकास भइसक्यो । तर, डोल्पामा अहिले पनि खोला र मूल खोज्दै पानीको खोजीमा भौतारिनु पर्ने अवस्था टरेको छैन । तिनै नेताले आफूलाई चुनाव जिताए । पानी ल्याउने बाचामा जनमत असुलेका बस्तीहरू अहिले पनि काकाकुल छन् । अन्यत्र जिल्लामा चिल्ला बाटामा सरर गाडीमा हिँड्ने विकास हुँदा डोल्पामा अहिले पनि हरेक ठाउँमा पुग्न पैताला खियाउनुपर्ने अवस्था टरेको छैन ।
चुनावताका नेताले घोषणा गरेका एकघर एक रोजगारका एजेण्डा ‘खोई गाई ? खोलाले बगायो’ भन्ने स्थिति जस्तै भएको छ । डोल्पालीलाई अझै पनि दिनभर मजदुरी गरेर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था टरेको छैन ।
प्रकृतिले दिएको यार्सागुम्बा नभई दिएको भए एकपछि अर्को गरेर मजदुरी गर्न खाडी मुलुक छिर्नुबाहेकको विकल्प थिएन । डोल्पालीलाई दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न विगत जस्तै अझै थाप्लो थाप्नुपर्छ । स्वास्थको समस्या अझ विकराल छ ।
विश्वमा मान्छेका प्रत्येक अङ्ग कहाँ कसरी प्रत्यारोपण गरेर मान्छे बचाउन सकिन्छ भन्ने खोज भइरहँदा यहाँका नागरिकलाई सिटामोल पाउन भाग्यसँग जोड्नुपर्ने अवस्था छ । वनजंगल चहार्दै घरेलु औषधि खोज्नुपर्ने अवस्था टरेको छैन । सिटामोल माग्दा दिने मान्छेलाई डाक्टर सा’ब भन्न अझै पनि यहाँका नागरिकले छाडेका छैनन् । जिल्लाका सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त सेवा प्रवाहको हालत झन् दर्दनाक छ ।
वर्षमा मुस्किलले एक महिना बस्ने कर्मचारीलाई भिख मागे जसरी सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । तिनै जनतालाई अझै पत्तो छैन कि कर्मचारीले हाम्रै करबाट तलबभत्ता खाएका छन् । यो डोल्पाली जनताको कमजोरी होइन बाध्यता हो । यहाँ सत्यले सधैं पराजय भोग्नु परिरहेको छ । असत्य सधैं विजय भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकारहरूलाई यस्तै कर्मचारीको बचाउ गर्नै ठिक्क छन् । शिक्षाको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । पाठ्यपुस्तक समयमै आइनपुग्दा वर्षेनी हजारौं बालबालिका पुराना र पाठ्यपुस्तकविना कक्षामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था छ । राम्रा कलेज क्याम्पसहरूको खोजीमा जिल्ला छोड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
शिक्षकहरू आफ्नो कर्मतिरभन्दा राजनीतिक खेलमा रमाइरहेका छन् । भएको एकमात्र डोल्पो क्याम्पस निभ्न लागेको बत्तीजस्तै बनेको छ । विद्युत् र सञ्चारको समस्या उदेगलाग्दो छ ।
अन्यत्र जिल्लामा एक कुनाबाटै संसार नियाल्न पाउने सुविधा भएपनि डोल्पामा अझै पनि मान्छे कुदाएर खबर आदान प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्लाको भरपर्दो यातायातको साधनको रुपमा जुफाल विमानस्थल हवाई टिकटमा भइरहेको सिन्डिकेड अझै हट्न सकेको छैन ।
विमानस्थल एयरलाइन्सका कर्मचारी र दलालीको मिलेमतोमा टिकट बेच्ने अखडा बनेको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई हप्ता दिन जहाज कुर्दा पनि टिकट पाइँदैन । डोल्पामा सबैतिर अस्तव्यस्त छ । वर्षौदेखि विकास निर्माण अलपत्र परेका छन् । बजेट सकिएको छ तर विकास भएको छैन । यस्ता केही विकासको ज्वलन्त उदाहरण दिन चाहन्छु ।
रुपगाड खोलाको मोटरेवल पुललाई लिन सकिन्छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट पटक-पटक गरेर तीन करोड रकम सकिसकेको छ । तर, २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छैन । पुल निर्माण त्यसै अलपत्र परेको छ । त्यस्तै कारागार भवन निर्माण सुरु भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । कैदीबन्दीहरू पुरानो चर्केको भवनमा रात काटिरहेका छन् ।
त्यस्तै, एसियाली विकास बैङ्कको करोडौं सहयोगबाट निर्माण गरिएको दुनै ल्यासीक्याप खण्डमा भएको करोडौं भ्रष्टाचारका विषयमा पनि कसैलाई चासो छैन । कागजमा मिलायर आयोजना सम्पन्न गरेको वर्षौं भइसक्यो ।
डोल्पाका यी विकास प्रतिनिधि मात्र हुन् । डोल्पाका कुनाकन्दारामा लाखौं करोडौंका योजना कागजमै सम्पन्न गरिन्छन् । डोल्पामा भ्रष्टाचार धेरै भयो भनेर संसदमा कुरा उठ्छ ।
त्यस्तो हैसियत डोल्पाले बनाएको छ । कुनै एउटा सानो योजना आयो भने उपभोक्ता समितिमा बस्न मारामार नै हुन्छ ।
यस्तो प्रवृतिले डोल्पाको विकास निर्माण कमाइखाने भाँडो भएको प्रष्ट हुन्छ । आखिर उपभोक्ता समितिमै बसेर जीवन कायापलट बनाएका उदाहारण थुप्रै छन् र पो उपभोक्ता समितिमा जान हानाथाप हुन्छ ।
यसको साक्षी स्वयं जनप्रतिनिधि नै हुने गरेका छन् । संघ र प्रदेशबाट एकल रुपमा बजेट ल्याएर व्यक्तिगत विकास गर्ने सामर्थ्यसमेत केही डोल्पाली राख्छन् ।
त्यसको असर आफू र आफ्ना भावी सन्ततिमा कस्तो पर्ला सोच्दै नसोची यसैमा रमाउन र कमाउनतिर जुट्छन् । डोल्पाको विकासमा सुशासन र पारदर्शिताको बिउ देख्नै पाइन्न ।
सुशासन कायम गर्ने निकाय शक्तिको त्रास र पैसाको लोभमा निकम्मा र तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा छन् । डोल्पाका केही विकासबाहेक अन्य विकास निर्माण भ्रष्टाचारमुक्त बन्न सकेको छैनन् ।
बजारको चामल खान पाउनु र दश किलोमिटर गाडी चढ्न पाउनु मात्रैलाई म विकास मान्दिन । नागरिकका न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ ।
डोल्पाको देखिँदो विकास भनेको सेनाले बनाएको जाजरकोट-डोल्पा सडक हो । यो सडक निर्माण कार्य सकिनुपूर्व पनि डोल्पाली नेतृत्वको चुनावी एजेण्डा बन्यो ।
हाल निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेपछि पनि नेताहरू टाठाबाठाको श्रेय लिने माध्यम बनेको छ । डोल्पाको इतिहासमा सेनाले बनाएको उक्त सडकलाई इतिहासमै सफल विकासको रुपमा नेताले नचिने पनि जनताले चिन्छन् ।
अझै पनि डोल्पाका तीन तहमा निर्वाचित नेता, कार्यान्वयन तहमा बस्ने कर्मचारी र स्वयं जनता नसच्चिने हो भने डोल्पाको विकास बिसौं वर्षपछि धकेलिने कुरामा दुईमत छैन । यति भनिरहँदा डोल्पामा विकास चाहिएको छैन भन्न खोजिएको हैन ।
खाली यति भन्न खोजिएको हो कि पारदर्शी विकास गर । व्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढा रहेर विकास योजना सम्पन्न गराऊ । जनतामा अपनत्व भाव पैदा गराऊ । अनिमात्र हामी सुखी हुन्छौं । हाम्रो जिल्ला सुखी हुन्छ । आफ्ना लागि होइन जनताका लागि राजनीति गर ।
भ्रष्टाचार
भू-स्वर्ग डोल्पाको अर्को दुःखलाग्दो परिचय भ्रष्टाचार हो । डोल्पासँगै भ्रष्टाचार जोडिएर आउने गर्छ । डोल्पामा सुशासनयुक्त विकास भएको छ भन्नु सूर्यलाई हत्केलाले छेक्नुजस्तै मूर्खता हो । भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ, डोल्पा ।
भ्रष्टाचारको दलदलमा दिनप्रति दिन फस्दै गएको छ । झट्ट हेर्दा डोल्पालाई राज्यले किन उपेक्षा गर्यो । डोल्पामा नागरिक बस्दैनन् ? के डोल्पा नेपाली भूमि होइन ? डोल्पामा नेता छैनन् ?
यस्तैयस्तै प्रश्न प्रायको मनमा उब्जिन्छन् । यस्ता प्रश्न धेरै त डोल्पा घुम्न आउने घुमन्तेहरूले गर्छन् । यस्तो प्रश्न गर्ने बुद्धिजीवीहरू पनि धेरै छन् । तर, यस्तो कदापी होइन । डोल्पाको विकासका लागि राज्यले करोडौं रकम पठाएको छ ।
राज्यले डोल्पालाई उपेक्षा गरेको छैन । प्रत्येक वर्ष डोल्पामा अर्बौं रकम भित्रिन्छ । यहाँ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको तर्फबाट बजेट थुप्रै भित्रिएको छ । तर, विकासको गति शून्य जस्तै छ । विकास योजनामा चरम भ्रष्टाचार छ । यसको प्रतिनिधिको रुपमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भएका र भइरहेका मोटर बाटो र घोडेटो बाटो पनि हो । तीनवटै तहको सरकारले मोटर बाटो र घोडेटो बाटोमा करोडौं लगानी गरेका छन् । तर, बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । बजेट मिलाउन सजिलो हुने भएकाले पनि अधिकांश लगानी घोडेटो बाटोमा हुने गरेको पाइन्छ ।
अर्को उदाहरण तटबन्धन पनि हो । जता जसोतसो मिलाएर योजना पार्न र बजेट दुरुपयोग गर्न पाइने भएकाले तटबन्धनमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ ।
केन्द्रदेखि जिल्ला तहका नेता र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा करोडौं रकम भित्रिन्छ । तर त्यो रकम तिनै नेता, कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समिति मोटाउनेबाहेक अरू केही काम हुँदैन ।
हालसालै पनि सदरमुकाम दुनै बचाउ अभियानका लागि संघीय सरकारको ५८ करोड बजेटको ठेक्का सम्पन्न भइसकेको छ । एक वर्षअघि मात्रै परेको २८ करोडको काम सकिएको छैन । यसको विषयमा समेत जिल्लामा व्यापक चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । दुनै बचाउको नाममा आएको रकम कमसल तटबन्धन गरेर खाने गरेको आरोप समेत लागेको छ ।
करोडौं बजेट पर्नु मात्र विकास होइन । उपभोक्ता समितिमा बस्न तँछाडमछाड गर्ने परिपाटीले पनि विकास योजनामा हुने चरम भ्रष्टाचारलाई औँल्याइदिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति छ, जिल्ला प्रशासन छ, नागरिक समाज छ । स्वयं स्थानीय सरकार छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि वर्षमा एकपटक पुगेकै हुन्छ । तर, अवस्था उही छ ।
भ्रष्टाचारको जरो दिन प्रतिदिन फैलिँदै गएको छ । भ्रष्टाचारीले संरक्षण पाइरहेका छन् । उनीहरूको बाहुल्यता बढ्दै गएको छ । भ्रष्टचारविरुद्धको आवाज हिजोदेखि आजसम्म दबाउँदै आइएको छ । डोल्पामा पारदर्शी विकास कहिले गर्ने । के विकास योजनाको अनुगमन, निरीक्षण मूल्याङ्कन गर्ने निकाय छैनन् ।
राज्यको नीतिले भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दैन । डोल्पाका आम नागरिकले गर्ने प्रश्न पनि यही हो । डोल्पामा पारदर्शी एवं भ्रष्टारमुक्त विकास निर्माण गर्ने अभ्यास कहिले होला रामजाने ।
