५ जेठ, काठमाडौं । चैतको दोस्रो सातादेखि जारी लकडाउनका कारण देशका अधिकांश उद्योग-प्रतिष्ठान बन्द छन् । ती उद्योगमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू त बेखर्ची छन् भने नियमित कर्मचारीले पनि मासिक तलब पाइरहेका छैनन् ।
धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूले चैत्र महिनाकै तलब दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । वैशाख महिनाको तलब पनि अधिकांश कामदारले पाएका छैनन् ।
प्रायः उद्योग-प्रतिष्ठानले महिनाको पहिलो साताभित्र अघिल्लो महिनाको तलब दिने गर्छन् । तर, जेठ ४ गतेसम्म अधिकांश उद्योगले तलब निकासा गरेका छैनन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा आम्दानीको बाटो बन्द भएकाले पूरै तलब खुवाउन नसक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकाल कामदार र कर्मचारीको शतप्रतिशत तलब दिँदा उद्योग-व्यवसाय नै बचाउन कठिन हुने बताउँछन् ।
‘हामीले यसबारे न्यायपूर्ण निर्णय हुनुपर्छ भनेका छौं, मजदुर र उद्योगी दुवैलाई न्याय हुने गरी निर्णय हुनुपर्छ,’ उनले भने,’विन-विन अवस्थामा निर्णय भयो भने यो संकटबाट पार लगाएर भविष्यमा उद्योग व्यवसायले योगदान दिन सक्छ ।’
पूरै दिनुपर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले वैशाख महिनाको पनि तलब पूरै दिनुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १४ गतेगरेको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा तलबको ५० प्रतिशत रकम तत्कालै दिनुपर्छ । बाँकी ५० प्रतिशत तलबको रकम लकडाउन खुलेर स्थिति सहज भएपछि क्रमशः भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारले कुनै संगठित संस्थालाई तलब भुक्तानी गर्न समस्या भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि राष्ट्र बैङ्कमार्फत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
उद्योग व्यवसायीहरूले वैशाखमा सरकारलाई ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने वा सरकार, कामदार र रोजगारदाताले सबैले ३३.३३ प्रतिशत होर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सरकारले तत्काल आधा मात्रै तलब दिएपनि ऋण सहायता लिएर भएपनि मजदुरलाई सम्पूर्ण तलब खुवाउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि उद्योगी त्यसका विरुद्धमा छन् ।
सरकारले पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटनसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक तथा मासिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई पनि वैशाख महिनाको तलबको ५० प्रतिशत तुरुन्त भुक्तानी गरेर बाँकी भुक्तानीका लागि बैङ्कबाट ऋण सुविधा लिन भनेको छ । तर, सो निर्णय सार्वजनिक भएको दोस्रो दिनमै होटल संघ नेपालले ६ महिना होटल बन्द गर्ने र त्यसअवधिमा कामदारलाई १२.५ प्रतिशत मात्रै तबल दिने निर्णय लिएको थियो ।
सहुलियत कर्जा लिन इच्छुक प्रतिष्ठानहरूले २०७६ पौष महिनामा सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टि गरेको अग्रिम करको विवरण पेश गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा तलब खुवाउन असमर्थ ठूला उद्योग प्रतिष्ठानलाई सहुलियत कर्जा दिइने भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रको अडान
तर, अहिलेसम्म यस्तो सुविधा लिन उद्योगी-व्यवसायी बैङ्कमा पुगेका छैनन् । उनीहरू सरकारले गरेको निर्णयअनुसार तलब दिन नसकिने अडानमा छन् ।
रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकाल यो निर्णपछि महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले श्रम सल्लाहकार परिषद्लाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने जानकारी दिइसकेको बताउँछन् ।
‘श्रममन्त्रीज्यू सहितको परिषदको बैठकमा छलफलपछि तलबबारे के गर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाउन एउटा समिति बनेको छ,’ ढकालले भने,’हामी सहमतिमै तलबबारे निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौं, त्यसमा ट्रेड युनियनका साथीहरू पनि हुनुहन्छ । हामी सबैले जित्ने खालको सहमति चाहन्छौं ।’
लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने टुंगो नभएको भन्दै सरकारले भनेजस्तो सबै दायित्व उद्योगी व्यवसायीले मात्रै बोक्न नसक्ने महासंघले बताएको छ । व्यवसाय टिक्न सक्यो भने मजदुरको भविष्य पनि सुरक्षित गर्न सकिने भन्दै व्यवसायीले काम नगरेको अवधिको तलबको ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने गरी निर्णय गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
तर, होटललगायत बढी प्रभावित क्षेत्रको हकमा फरक निर्णय गर्नुपर्ने माग भएको छ ।
श्रमिक भन्छन्-स्वेच्छाचारिता
श्रमिकहरू भने वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योग दुई महिना बन्द हुँदैमा तलब खुवाउन नसक्ने कुरा पत्याउँदैनन् । विपदको बेला रोजगारदाताले स्वेच्छाचारिता देखाएको उनीहरूको आरोप छ ।
हेटौंडामा एक प्लाष्टिक उद्योगमा कार्यरत नवीन श्रेष्ठ भन्छन्,’सरकारले त शतप्रतिशत तबल दिनू भनेको छ, अझै चैतको तलब आएको छैन, वैशाखको त कहिले आउँछ पत्तो छैन, दुई महिना उद्योग बन्द हुँदा तलब दिन नसक्ने छन् र मालिकहरू ?’
उद्योगीहरुले सरकारकै आड लिएर कामदारको पारिश्रमिक खोस्न खोजिरहेको आशंका श्रमिकलाई छ। सरकारले लकडाउन अवधिभर कार्यालयमा उपस्थित नभएका कर्मचारी र श्रमिकलाई सार्वजनिक बिदा सरह सुविधा दिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको गरेको निर्णय गत वैशाख १५ गते राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएको छ ।
सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय निकाय तथा उद्योगले बिदा दिएका कर्मचारी र श्रमिकको हकमा खाइपाइ आएको तलब, भत्ता पाउने गरी त्यसरी बिदा दिएको अवधिलाई कार्यालय प्रमुखले सार्वजनिक बिदा कायम गर्ने निर्णय भएको छ।
राजपत्रमा भनिएको छ ‘सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्योगले बिदा दिएका कर्मचारी वा श्रमिकको हकमा खाइपाइ आएको तलब, भत्ता पाउने गरी त्यसरी बिदा दिएको अवधिलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सार्वजनिक बिदा कायम गर्ने निर्णय गरेको यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
ट्रेड युनियनका एक नेता राजपत्रमा नै प्रकाशित भइसकेको निर्णय उल्ट्याएर श्रमिकलाई अन्याय गर्न नहुने बताउँछन् । उद्योग बचाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै कमजोर श्रमिकलाई मारमा पार्न नहुने बताउँछन् ।
‘श्रम सल्लाहकार परिषद्मा पनि हामीले त्यही भनेका छौं, सरकारले उद्योगीलाई राहत देओस्, यस्तो महामारीको समयमा विपन्न मजदुर वर्गलाई पीडामा नपारियोस्’ उनी भन्छन्।
