१. सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि वैदेशिक भूमिमा अलपत्र कामदारलाई नेपाल फर्काउन नागरिक समाज, मिडिया, राजनीतिक दलहरूको दबाब र संसदीय समितिका निर्णयहरूका बाबजुद सरकारले लामो समय अलमल गर्यो ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार फिर्ता गराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश (२०७७ वैशाख ४) दिएको ३८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड˗१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७ मिति २०७७ जेठ १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्यो ।
यस लेखमा आदेशका मुख्य व्यवस्था, आदेशले व्यवस्था गरेको सकारात्मक पक्ष, कानुनी पक्ष र आदेशले भविष्यमा थप प्रकट गर्नुपर्ने पक्षबारे विवेचना गरिएको छ ।
२. नेपाली नागरिक स्वदेश फिर्ता सहजीकरण आदेश २०७७ अनुसार कामदारमध्ये विशेष वर्गलाई (आममाफी पाएका, भिसा नभएका, गर्भवती, सुत्केरी आदि) नेपाल आउन प्राथमिकता दिइने भएको छ । तेश्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिले हवाई उडान गर्नुअघि कोभिड संक्रमण नभएको रिपोर्ट साथ राख्नुपर्नेछ ।
भारतबाट आउनेका लागि प्रवेशबिन्दु (२० वटा) नजिक र तेश्रो मुलुकबाट आउनेका लागि काठमाडौंको चक्रपथ आसपासमा प्रदेशगत होल्डिङ सेन्टर हुने छन् । विमानस्थलमा ज्वरो नाप गरिने निःशुल्क सिमकार्ड दिइने र स्वास्थ्य स्वघोषणा फर्म भराइने छ र कामदारलाई सम्बन्धित प्रदेशका होल्डिङ सेन्टरमा लगिने छ । त्यहाँबाट आफ्नै खर्च गर्नेलाई होटल क्वारेन्टिन र अरूलाई प्रदेशको समन्वयमा सम्बन्धित जिल्लामा लगी पालिकाको क्वारेन्टिनमा १४ दिन राखिने छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणपछि त्यस्तो व्यक्ति ७ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । होल्डिङ सेन्टरको भाडा र स्थानीय तहको क्वारेन्टिनको खर्च (प्रतिव्यक्ति दिनको १७५ रुपैयाँ) सरकारले व्यहोर्नेछ । तेस्रो मुलुकबाट आउने कामदारले हवाई उडानलगायत सम्पूर्ण खर्च तथा होटल क्वारेन्टिनहरूमा बस्नेले सो खर्च समेत व्यहोर्नु पर्नेछ । भारतको कामदार फिर्ता आदेश (एस.ओ.पी.) बाट प्रभावित आदेशले भारतमा नभएको तर नेपालमा प्रयोगमा रहेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबारे बुझ्न नसकेको देखिन्छ ।
उक्त आदेशले एकातिर कामदारलाई फिर्ता खर्च थोपारेको छ भने अर्कोतिर कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिने र न्याय दिने विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन । कामदार फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थाहरू सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । विशेषगरी भारतबाट समेत उल्लेख्य संख्यामा कामदार आई व्यवस्थापनमा समस्या झेलेका स्थानीय तहलाई तेश्रो मुलुकबाट आउने कामदार थपिँदा व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने कामदारको फिर्ता र क्वारेन्टिनसम्मको जिम्मा संघीय सरकारले पूरा गरी पुनर्एकीकरण कार्यका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा बढी न्यायोचित हुन्छ ।
३. श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई महामारीका कारण नेपाल फर्किँदा लाग्ने खर्च कामदारले व्यहोर्नु पर्ने निर्णय कानुन विपरीत छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ अनुसार नेपाली कामदारहरू रहेको मुलुकमा महामारीका कारण कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत् कामदार फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ ले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सहयोग गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली–२०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले ३ वर्षका लागि भए प्रतिव्यक्ति १५०० र सोभन्दा बढी समयका लागि भए प्रतिव्यक्ति २५०० वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कामदार आफैँले योगदान गरेको यो कोषबाट कामदारको उद्धार, स्वास्थ्य उपचार तथा कल्याणका कार्यहरू गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ अनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम महामारीमा परेकालाई उद्धार गर्न र त्यस्ता कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन खर्च गरिने छ । यसै विषयमा लेखकसमेत निवेदक रहेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको निर्णय कानुन विपरीत र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत समेत रहेको छ ।
४. व्यावहारिक हिसाबले पनि यो निर्णय अन्यायपूर्ण छ । साहु महाजनसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएर नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । त्यहाँ पनि उनीहरू कम तलबमा कठिन काम गर्न बाध्य हुन्छन् । भर्ना शुल्क नलाग्ने (फ्रि भिसा/फ्रि टिकट र रोजगारदाताले भर्ना शुल्क तिर्ने) सरकारी नियम भए पनि कामदारहरू लाखौं रुपैयाँ तिरेर विदेश जान्छन् ।
हाल कोरोनाको महामारीले कतिपय कामदारले कोरोना महामारीपूर्वको तलब समेत पाएका छैनन् । यस्तोमा रोजगार करार अवधि पूरा नभई रित्तो हात नेपाल फर्किने कामदारलाई आर्थिक भार पर्नेगरी सरकारले निर्णय गर्नु कुनै हिसाबले पनि उचित छैन । आदेशमा उल्लेख भए जस्तो नेपाली कामदारले त्यहाँको सरकार वा रोजगारदातासँग हवाई उडान, यातायात र क्वारेन्टिनको खर्च मध्यस्थता गर्न पनि सम्भव छैन ।
ऐनको दफा ७५ अनुसार महामारीमा परेकालाई उद्धार गर्न कानुनतः म्यानपावरले खर्च व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । स्वतः गर्ने कुरा मात्र हो । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको रकम पनि आदेशले खुम्च्याइदिएको छ । कामदार आफैँले जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा हाल करिब छ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । त्यो रकम यस्तो अप्ठ्यारोमा खर्च नगर्ने हो भने कल्याणकारी कोषको रकम विगतमा सरकारी अधिकारीको घुमफिरमा मात्र खर्च भयो भन्ने आरोपलाई नै बल पुग्ने छ ।
अझ हुँदै नभएको कोषको नाम वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोष पटक–पटक बजेट भाषण र आदेशमा दोहोर्याउनुले सरकारी अधिकारीको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी प्रावधानका बारेमा ज्ञानको अभाव झल्काउँछ । साथै यस विषयको तालुकवाला मन्त्रालय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श नभएको अवस्था समेत देखिन्छ ।
५. सरकारले आदेशमा रहेको उल्लेखित त्रुटि सच्याई श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गई हाल फर्किने कामदारलाई निःशुल्क रुपमा नेपाल फिर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कल्याणकारी कोषले धान्न सक्दैन भन्ने हो भने कार्यविधि बनाई रोजगार सम्झौताको अवधि नसकिई नेपाल फर्किनेलाई प्राथमिकता दिई कल्याणकारी कोषबाट फिर्ता खर्च व्यहोर्न सकिन्छ ।
जसका लागि उच्चस्तरीय समितिको अर्को निर्णयबाट आदेशको ७ (ग) नम्बर बमोजिमको यातायात खर्च श्रम स्वीकृति लिई विदेश जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट सोधभर्ना पाउँछन् भन्ने बुँदा राखी सच्याउन सकिन्छ । साथै करार अवधि पूरा नभई फर्केका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति समेत दिने कार्यविधि समेत तय गर्नुपर्छ । आशा गरौं आफैँले नदिए पनि कामदारकै पैसाबाट कामदारलाई सरकारले राहत दिलाउने छ ।
