२७ जेठ, काठमाडौं । नेकपा सचिवालयको पछिल्लो बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– एमसीसीको सन्दर्भमा जे निर्णय गर्ने हो, सहमतिका साथ हुन्छ । प्रायः सहमतिको भन्दा आफ्नो कुरा माथि पार्न खोज्ने ओलीको एमसीसीबारेको भनाइलाई नेताहरुले अर्थपूर्णरुपमा लिएका छन् ।
सचिवालयको अर्को बैठक आज (मंगलबार) बस्दैछ । यो बैठकको मुख्य एजेण्डा सम्भवतः एमसीसी नै हो ।
सचिवालय बैठकको मिति तय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए । दुई अध्यक्षबीचको भित्री कुराकानी के भयो भन्ने अरु नेताले थाहा पाएका छैनन् । तर, विषय एमसीसी नै थियो भन्ने बालुवाटार स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
यसबीचमा पार्टीभित्रबाट आफूलाई हटाउनेसम्मका सबै अस्त्र असफल पारेका ओलीले एमसीसीको नाममा फेरि अप्ठेरो पार्न खोजिएपछि एमसीसी अस्त्र प्रचण्डतिरै फाल्ने रणनीति बनाएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ– प्रचण्ड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका बहुमत नेताहरु एमसीसी संसदबाट पारित नगरौं भन्नेमा उभिए भने ओलीले त्यसमा असहमति जनाउँदैनन् ।
एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ वा पारित गर्नै हुन्न भन्ने दुवै अडान ओलीले नलिने स्रोत बताउँछ । पार्टीले दुईमध्ये एक निर्णय गरोस् भनेर उनले अरु नेतातिरै जिम्मा लगाउने नेताहरु बताउँछन् । प्रचण्डसँगको आइतबारको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता आफूले नगरेका कारण यसका बारेमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने संकेत दिएको स्रोतहरु बताउँछन् । एमसीसी सम्झौता हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता थिए ।
देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न दबाव दिइरहेका छन्, तर प्रचण्डको प्रष्ट धारणा आएको छैन ।
त्यसबेला कांग्रेस र माओवादीको सरकारले एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । केपी ओली प्रमुख विपक्षी दलको नेता थिए । एमसीसीका सन्दर्भमा आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौताको मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएबाहेक कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्नता नभएकाले उनी यसमा अडान लिने पक्षमा नरहेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुको भनाइ छ ।
ओली निकट स्रोत भन्छ– एमसीसी सम्झौता देउवा र प्रचण्डले गरेका हुन् । त्यसबेला प्रचण्डलाई जानकारी नदिई देउवाले अवश्य गरेनन् । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला भएकाले प्रधानमन्त्रीले सम्झौता संसदमा पु¥याउनेसम्मको दायित्व निर्वाह गरेका छन् ।
एमसीसीबारे अध्ययन गर्न पार्टीले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र भीम रावलले जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने भनेका छन् भने अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले फरक मत राखेका छन् । एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्ने पक्षमा अमेरिका अहिलेसम्म देखिएको छैन । नेपाललाई आवश्यक नभए पारित नगरोस् भन्ने सन्देश अमेरिकाले अनौपचारिक रुपमा दिएको अवस्था छ ।
संसदको यसै अधिवेशनमा एमसीसी पारित नभए कार्यान्वयनमा आउने छैन । बजेटमा एमसीसीको ५ अर्ब ७२ करोड अनुदानलाई सम्भावित स्रोतका रुपमा राखेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आलोचित भएका छन् ।
पछिल्लो सचिवालय बैठकले एमसीसीका बारेमा पछि निर्णय भएबमोजिम हुने भन्दै खतिवडालाई सोहीअनुसार संसदमा जवाफ दिन निर्देश गरेको थियो ।
बजेट सम्भवतः मंगलबार पारित हुँदैछ । मंगलवार नै संविधान संशोधन विधेयक पनि फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने गरी सैद्धान्तिक छलफलमा लगिँदैछ । त्यसपछि संसदको यो अधिवेशनमा महत्वपूर्ण एजेण्डा भनेको एमसीसी नै हो । चाँडै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नकै लागि एमसीसीबारे नेकपा सचिवालयबाट निर्णय गराउने ओलीको योजना रहेको छ । सम्भवतः यसैका लागि मंगलबार सचिवालय बैठक बोलाइएको हो ।
एमसीसी पारित गरे पनि, नगरे पनि आफू त्यसमा नफस्ने रणनीतिमा ओली रहेको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन् । एमसीसी पारित नहुँदा मुलुकको विश्वसनीयता, अमेरिकासँगको सम्बन्ध र अर्बौं रुपैया अनुदान जोडिएको हुनाले नेकपाले लिने निर्णय महत्वपूर्ण छ ।
प्रचण्डले जस्तै माधव नेपालले पनि अहिलेसम्म एमसीसीको बारेमा वार कि पारको धारणा दिइसकेका छैनन् ।
पार्टीले एमसीसी सम्झौता फेल गर्न सक्दैन भन्ने अनुमान नेकपाका धेरै नेताहरुको छ । सम्झौता साँच्चिकै मुलुकको हित विपरीत छ भने सम्झौताका कतिपय बुँदा परिमार्जन गरेर वा संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने विकल्पमा पनि छलफल नभएको होइन । जे भए पनि नेकपाको बैठकले एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने छ । संसदबाट एमसीसी पारित हुन्छ भन्नेमा सरकार ढुक्क देखिन्छ । पास गर्दाभन्दा नगर्दा नेकपा अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने कतिपयको बुझाइ छ ।
एमसीसी पास हुँदा सरकारले संसदमा लगेको सम्झौता कार्यन्वयनमा जाने र फेल हुँदा पार्टीको निर्णय नै जिम्मेवार हुने भएकाले ओली दुवै विकल्पमा आफ्नो हात माथि पार्ने रणनीतिमा रहेको सूत्रहरुको दाबी छ ।
