Comments Add Comment

ठेकदार-सरकार मोबिलाइजेसन धन्दा, प्लटिङसँगै चन्दा !

प्रधानमन्त्री आफ्नै प्रतिवद्धता हावाले उडायो

३२ साउन, काठमाडौं । भ्रष्टाचार नगर्ने, गर्न नदिने र आफूलाई वचनको पक्का बताउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ०७६ वैशाख १७ गते निर्माण व्यवसायी (ठेकदार) हरुप्रति आक्रोशितरुपमा प्रस्तुत भएका थिए । मोबिलाइजेसन रकम झ्वाम पार्ने र काम नगर्ने ठेकदारमाथि प्रधानमन्त्रीको आक्रोश नाजायज थिएन ।

त्यसदिन बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकदारहरुले देश बर्बाद पारेको आरोप लगाएका थिए । उनले धेरैवटा ठेक्काहरु लिएर काम नगर्ने ठेकदारमाथि सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका थिए ।

हुन त त्यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई पक्राउ गर्ने अभियान चलाउँदा प्रधानमन्त्रीले नै धरपकड रोक्न निर्देशन दिएका थिए । तर, एकाएक उनी ठेकदारहरुमाथि सार्वजनिकरुपमै खनिएपछि अब चाहिँ केही हुन्छ कि जस्तो देखिएको थियो ।

‘एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा हामी भ्रष्टाचारको खोजविन, छानविन र अनियमितताको छानविन गर्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अहिले पनि कतिपय ढिलाढाला गर्दिने, कामको जिम्मा लिने, काम नगर्ने । ठेकदारले नसक्ने गरी अनेक ठेक्का लिने । अनेक ठेक्का लिने र त्यो अपूरो राख्ने ।’

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘देशको विकासलाई बर्बाद पारेर अनि मोबिलाइजेसनको पैसा लिएर त्यही पैसाले प्लटिङ गरेर, अरु–अरु काम गरेर, अरु–अरु धन्दा गरेर बसेका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो कडा भनाइ आएपछि अब ठेक्का हात पारेर काम नगर्ने ठेकदारहरुमाथि सरकार कडैरुपमा प्रस्तुत हुन्छ कि भन्ने आशा देखिएको थियो ।

तर, त्यसदिनबाट पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ठेक्कासम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओली मोबिलाइजेसन लिने तर, काम नगरी हराउने ठेकदारप्रति गरम हैन, नरम बनेर सम्झौतापरस्त देखिएका छन् ।

७० किलोमिटरको बर्दिबास–निजगढ ‘रेल्वे ट्रयाक बेड’ निर्माणमा सुस्त गतिमा काम गरिरहेका १८ वटा कम्पनीलाई ‘सेटिङ’मा नै काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा काम दिने तयारीमा प्रधानमन्त्रीको मौनता अर्थपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाइ छ । जानकारहरु भन्छन्, यस वर्ष काम हुँदैन, मोबिलाइजेसन रकम हात पार्नका लागि मात्रै ठेक्का लाग्न आँटेको हो ।

एकैपटक २८ अर्बको ठेक्का लगाउँदा तत्कालै २.८ अर्ब रुपैयाँ र साइटमा डोजर पुर्याउनासाथ अर्को २.८ अर्ब रुपैयाँ  (कुल ५.६ अर्ब रूपैयाँ) सुरूवाती चरणमै  ठेकेदारको गोजीमा पुग्ने छ । त्यसको केही भाग ठेक्का लगाउने रेल विभागका अधिकारी र विवादित हुँदा पनि चौतर्फी सेटिङ गर्ने अनि नेकपाका नेतामा भागमा जाने पक्कापक्की छ ।

नेकपाकै उच्च सूत्रका अनुसार जग्गाको टुंगो नलागेको ठाउँमा ठेक्का लगाइसकेपछि प्राप्त हुने मोबिलाइजेसन रकमको केही हिस्सा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली नै संरक्षक रहेको एउटा संस्थालाई चन्दा दिने भित्री ‘डिल’ समेत भइसकेको छ ।

खरिद सम्झौता गरेपछि ठेकेदारले बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन लैजान सक्छन् । मोबिलाइजेसन लिएर गएको १५ दिनमै ठेकदार कार्यस्थलमा जानुपर्छ, तर सार्वजनिक निकाय (सरकार) ले ठेकदारलाई निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन सकेन भने कारवाही गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियासमेत पनि नटुंगिएको र यो आर्थिक वर्षमा कामै नहुने ठाउँमा सुरुमै साढे ५ अर्बभन्दा बढी मोबिलाइजेसन लिने ठेकदारले अर्को वर्ष पनि काम गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने अत्तोपत्तो छैन । झापा मोरङ र सुनसरीको रेलमार्गमा पर्नेहरुको जग्गाको मूल्यांकन नै नटुंगिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

लकडाउनमा घरभित्र थुनिएका बेला गत जेठमा अधिग्रहणको ३५ दिने सूचना आएपछि स्थानीयबासीहरु आक्रोशित छन् । तर, जसरी पनि एक महिनाभित्रै ठेक्का लगाइसक्ने हतारोभित्र मोबिलाइजेन र कमिसन खेल हुन सक्ने बताउँछन् रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्य ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टरुपमा सार्वजनिक खरिदलाई परादर्शी, मितब्ययी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

तर, १८ वटा मात्रै कम्पनीलाई योग्यता पुग्ने गरी अहिले रेलमार्गमा गरिएको टेन्डरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमकै पनि खिल्ली उडएको छ ।

मोबिलाइजेसनको निरन्तरता

प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्दा मोबिलाइजेसन लिएर ठेकदार अन्य धन्दामा पलायन हुने व्याप्त छ । सरकारले साँच्चिकै यो समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको नभएको प्रष्ट्याउने प्रमाण हो, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ ।

यो विधेयककको मस्यौदामा मोबिलाइजेसनबापत ठेकदारलाई दिने कुनै रकम नदिने उल्लेख थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ठेकदारले माग गरेमा ५ प्रतिशतसम्म ‘ऋण’ दिन सकिने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मस्यौदा बुझाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गत मंसिरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का सम्झौता हुनासाथ ठेकेदारलाई दिने गरिएको मोबिलाइजेसन खर्च दिने व्यवस्था आगामी वर्षदेखि बन्द गर्न निर्देशन दिएको अवस्था थियो ।

संसदमा पेश भएको विधेयकमा भने बैङ्क जमानत लिएर ठेकदारलाई १० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने प्रस्ताव गरिएको छ । ठेकेदारहरूले खरिद सम्झौता हुनासाथ ठेक्का रकमको २० प्रतिशतसम्म पेस्की पाउँछन् ।

मोबिलाइजेसन रकमको दुरुपयोग भएको निष्कर्षमा पुगेको संसदीय समितिले ठेकेदारलाई खर्च दिने व्यवस्था रोक्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउन समेत भनेको थियो ।

संसदको अर्थ समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले सातवटै प्रदेशमा स्थलगत अनुगमन गर्दा ठेकेदारहरु पेस्की लिएर सम्पर्कमा नआउने, आयोजना अलपत्र पार्ने गरेको निचोड निकालेको थियो । ठेकेदारले एउटा आयोजनाबाट अधिकतम पेस्की लिएर खर्च गर्ने गरेको देखिँदै आएको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा पहिलोपटक पाँच प्रतिशत मात्र पेस्की दिन सकिने उल्लेख छ । पेस्की दिँदा कार्यतालिका बनाएर सम्झौता गर्न र त्यसअनुसार कार्यस्थलमा परिचालन भएको, निर्माण सामग्री ल्याएको र कामदार परिचालन भएको तथ्यगत प्रतिवेदनमार्फत् यकीन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

बाँकी रकम कार्यप्रगतिका आधारमा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो रकम छुट्टै खोलिएको बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

संसदीय समितिले पेस्कीबापत ठेकेदारले पाउने रकमलाई ऋण मानेर ब्याज लगाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले समितिको यस्तो निर्देशनलाई भने विधेयकमा समेटेको छैन ।

गत फागुनमा सार्वजनिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले सम्झौता अवधि सकिएको तर निर्माण सम्पन्न नभएका मध्यम तथा ठूला आयोजनाको संख्या एकहजार एक सय ५३ वटा देखाएको थियो । त्यो लकडाउनपछि बढेर २ हजार नाघेको अनुमान छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पेस्की लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिले कैयौं आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त छ । यी तथ्यबारे जानकार रहेको सरकारले खरिद ऐनबाट पेस्की रकम लिने व्यवस्था हटाउन भने चाहेको छैन ।

झन संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर बसेको सरकारलाई पुरानै कानूनका आधारमा ठेक्का लगाएर ठेकदारलाई मोबिलाइजेसन बुझाउन बाटो खुला छ ।

चीलले गरेन चल्लाको शिकार !

प्रधानमन्त्रीले गत असोज ६ गते पनि ठेकदारमाथि सार्वजनिक रुपमा आक्रोश पोखेका थिए । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४६ औं बैठकमा उनले आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूची (ब्ल्याकलिष्ट)मा नभई डार्कलिष्टमा राख्नुपर्ने बताए ।

‘दशकौंदेखि ठेक्का अलपत्र बनाउने ठेकेदारहरु विकासका बाधक बनिरहेका छन् । ठूला मान्छेहरुको संरक्षण पाएका छन् । सरकारले तिनीहरुलाई कारवाही गर्न नसक्नु भनेको चीलले चल्लाको शिकार गर्न नसक्नु जस्तै हो ।’

वैशाखको भनाइ आसेजमा पनि दोहोर्‍याएका प्रधानमन्त्रीले मुखले भने पनि काम नगर्ने कुनै ठेकदार त्यसबीचमा दण्डित भएको रेकर्ड थिएन । बरु त्यतिबेला सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको जत्रा चलिरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भाषणको ठीक उल्टो नतिजा आउने गरी २०७६ भरिनै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेका थिए ।

३० वैशाखमा २०७५मा भएको छैठौं संशोधनदेखि २०७६ वैशाख ३०समा भएको दशौं संशोधनसम्मका अधिकांश व्यवस्था काम नगर्ने ठेकदारलाई थप मौका र समय दिनमा केन्द्रित भयो । संशोधन भएका कतिपय राम्रा व्यवस्था पनि एकपछिको अर्को संशोधनले काट्ने क्रम चलिरह्यो ।

काम नगर्ने ठेकदारलाई प्रधानमन्त्रीले ठेगान लगाउने कुरा त पर जाओस्, उल्टो कामचोर ठेकदारहरुले प्रधानमन्त्रीको कानूनी विज्ञका रुपमा आफ्नै महासंघका कानूनी सल्लाहकारलाई सिंहदरबार छिराउन सफल भए ।

२०७६ वैशख ३० गते नै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन आयो । त्यो संशोधन त व्यवसायीका लागि सरप्राइज थियो । यो संशोधनले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकदारलाई मुद्दा नटुंगिएसम्म नयाँ ठेक्का नदिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका कालिका, पप्पु लगायतका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लबिङका भरमा यो व्यवस्थामा सरकार टिक्न सकेन । २०७६ जेठ २३ गते नै सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीलाई ठेक्का दिन सक्ने गरी नियमावलीमा सातौं संशोधन भयो ।

छैठौं संशोधनले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै २ अर्बभन्दा बढी लागतको आयोजनामा मात्रै विदेशी ठेकेदार आउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो । यसले १ अर्बको सीमाकै कारण अघोषित सिन्डकेट चलाइरहेका ठूलो ठेकेदारलाई थप प्रोत्साहन मिल्यो ।

त्यो गल्तीलाई सरकारले साउन १८ मा नै आठौं संशोधनमा गरेर फेरि १ अर्बकै सीमा कायम गर्दै सच्यायो । तर, मिलेमतोमा गरिने सिन्डिकेट हटाउन भने उपयुक्त कदम चालिएन ।

संशोधनकै सिलसिलामा ठेकेदारको वास्तविक क्षमता हेरेर ठेक्का दिने व्यवस्था गरेर पनि सरकार पछि हट्यो । छैटौं संशोधनले विगत ५ वर्षभित्रमा मध्ये धेरै आर्थिक कारोबार भएको तीन आर्थिक वर्षको रकम जोडेर त्यसबाट निस्कने औसतका आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसले धेरै ठेक्का लिन मुस्किल हुने अवस्था आएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले चलखेल गरेर सातौं संशोधनमा हटाइदिए ।

तर, आठौंं संशोधनले क्षमता मूल्यांकनको व्यवस्था त गर्‍यो । तर, पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमध्ये धेरै कारोबार भएको ३ वर्षका रकमलाई औसतमा निकालेर ठेक्का दिने कमजोर शूत्र तय गरियो । अर्थात् वार्षिक १ करोड कारोबार गर्ने ठेकेदार कम्पनीले ७ करोडसम्मको ठेक्का लिन सक्ने अवस्था कामय भयो ।

फेरि सरकारले पुस नियमावलीमा नवौं संशोधन गर्‍यो । यो संशोधनले भने काम नगरेर अलपत्र परेका आयोजनामा पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्ष काम गरिराख्न बाटो खोलिदियो । सातौं संशोधनमा म्याद सकिएका आयोजना एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

त्यसअनुसार २०७६ जेठ २२सम्म सबै म्याद थपिएका आयोजनाको म्याद सकिने अवस्था थियो । यो अवधिभित्र काम नसकिए ठेक्का आफैं तोडिने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले व्यवसायी र सरकारी निकायले म्याद थप्न चाहेमा जहिलेसुकै एक वर्षसम्मको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिदियो । थपिएका आयोजनाको म्याद पनि निर्णय भएको मितिबाट गणना हुने व्यवस्था भयो ।

नवौं संशोधनले नै यसैगरी ठेकदारहरुलाई समयमै काम नगर्दा गरिने कारवाही पनि घटाइदियो । समयममै काम नभए सम्झौता रकमको १० प्रतिशत व्यवसायीबाट जरिवाना लिने व्यवस्था थियो । तर, नियमावलीमा पहिलोपटक म्याद थप गर्दा यस्तो जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरियो । त्यसअघि पहिलोपटक म्याद थप्दा पनि काम नभएमा भने पहिलेदेखिकै क्षतिपूर्ति हिसाव गरेर व्यवसायीबाटै भराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ठेक्काका लागि बोलपत्र पेश गर्दा नै ठेकेदारले कम्पनीको आर्थिक क्षमता, प्रावधिक क्षमता लगायतका कामका प्रोभिजनहरुका सन्दर्भमा स्वयम् पूर्वघोषणा गर्नुपर्ने सहज बाटो पनि राखियो । कम्पनी छानिएर अन्तिम ठेक्का सम्झौता गर्दा भने ‘लाइन अफ क्रेडिट’को सुविधा भएको बैंकको पत्र पेश गर्दा हुने व्यवस्थाले व्यवासाीयलाई झन सहज भयो ।

सरकार त्यतिमै रोकिएन, गत वैशाख १५ मा सरकारले नियमावलीमा दशौं संशोधन गर्‍यो । यो संशोधनाले ठेकदारले काम नगरी बसेका आयोजनामा म्याद थप गर्न छुटेका ठेकेदारहरुलाई थप एक वर्ष समय दियो ।

नवौं संशोधनअनुसार २०७६ जेठ २३ गतेसम्म म्याद सकिएका ठेक्का तथा आयोजनाले मात्रै थप म्याद पाएका थिए । तर, लकडाउनको समयमा गरिएको दशौं संशोधनमार्फत २०७७ वैशाख १४ सम्म म्याद सकिए पनि काम पूरा नभएका आयोजनाको म्याद थप्ने अवसर दियो । यो व्यवस्था अनुसार विगत एक वर्षमा अवधि सकिएर पनि निर्णय नभई अलपत्र परेका ठेक्कालाई थप एक वर्ष म्याद दिन बाटो खुला भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस रेलको औचित्य छ, निर्माण ठ्याक्कै रोकौं, समग्र योजनाको समीक्षा गरौं यो पनि पढ्नुहोस रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर ! यो पनि पढ्नुहोस झापा–सुनसरी रेलमार्ग : गोरु पछाडि, गाडा अगाडि ! यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का यो पनि पढ्नुहोस रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्रीको सपनामा रेलै–रेल, ठेक्कामा र्‍याल ! यो पनि पढ्नुहोस रेलको विवादित ठेक्काबारे यातायातमन्त्री नेम्वाङ भन्छन्- बुझ्दैछौं यो पनि पढ्नुहोस रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू यो पनि पढ्नुहोस अधिग्रहणको सूचनाप्रति रेलमार्ग प्रभावितको आपत्ति यो पनि पढ्नुहोस संसदीय समितिले भन्यो-पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै रेलको ठेक्का लगाउनू

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment