Comments Add Comment

बाँधमा बाँधिएको कूटनीति

करिब १० करोड जनसंख्या रहेको इथियोपिया अफ्रिकी महादेशको उच्च आर्थिक वृद्धि भएको एक देश हो । करिब दुई दशकअघि गरिब देशको सूचीमा अब्बल स्थानमा आउने यो देश हाल अफ्रिकी महादेशको मात्र नभई पूरै विश्वकै उदाहरणीय देश बन्दैछ ।

गृ्रहयुद्धको समापन, छिमेकी देशहरुसँग सम्बन्ध सुधार, नोबेल पिस प्राइजजस्तो पदकबाट सम्मानित राष्ट्र नेतृत्व र आम जनतामा रहेको राष्ट्रियता जस्ता उत्कृट पहलका कारण भित्रिएका सफलतामा मात्रै इथियोपिया सीमित र सन्ंतुष्ट देखिँदैन । देशमा रहेका आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्या हटाई बैदेशिक लगानीकर्ताको ध्यान खिच्नसमेत सफल भएको देखिन्छ । जसका कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्नुका साथै प्रतिव्यक्ति आय पनि आकाशिएको देख्न पाइन्छ ।

इथियोपियामा पाइने सस्ता कामदारका कारणका पनि विदेशी कम्पनीको यस देशप्रतिको आकर्षण बढेको पाइन्छ । जसका कारण इथियोपियामा थुप्रै क्षेत्रमा क्रान्ति आउने लगभग पक्का जस्तै देखिन्छ ।

देशको आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि औद्योगिक क्रान्तिबेगर पूरा नहुने कुरा राम्रोसँग बुझेको नेतृत्व र विद्यमान ऊर्जा संकटबाट देशलाई जोगाउन दीगो ऊर्जा नीतिको खाँचो देखियो ।

विश्वको सबैभन्दा लामो र ठूलो मध्येको एक नदी नाइलको मुख्य शाखाहरुको उद्गमस्थल भएकाले ठूलो क्षमता भएकाले इथियोपियामा जलविद्युत राम्रो अवसरका रुपमा देखियो ।

देशमा ६१ प्रतिशत जनसं‌ख्यामा भरपर्दो विजुली नभएका बेला यस्तो योजना देशका लागि निकै उदाहरणीय हुने देखियो । र, जनताबाट पनि स्वागत भयो । अन्ततः सन् २०११ मा योजना सार्वजनिक भयो । पश्चिमी छिमेकी मुलुक सुडानको सीमा नजिकै ग्राण्ड रेनसेन्स ड्याम नाम गरेको उक्त बाँधको काम सुरु भयो । इथियोपियाको बढ्दो जनसंख्यालाई उर्जा आपूर्ति, बाढी नियन्त्रण, खानेपानी आपूर्ति आदि माग सम्बोधन गरी उर्जाको निर्यात गर्नसमेत सक्षम उक्त बाँधको दश करोड इथियोपियाली जनताबाट स्वागत भयो ।

अफ्रिकी महादेशमा रहेको निकै कम मुख्य नदीमध्ये नाइल नदी एक हो । पुरै मानव सभ्यता नै यस नदीको वरपर विकास भएको पाइन्छ । प्राचीन कालदेखि नै खेतीपाती, खानेपानी जस्ता आधारभूत कुरामा नाइलको मुख्य भुमिका रहेको पाइन्छ । नाइल नदी ९ वटा देशबाट हुँदै अन्त्यमा इजिप्टबाट मेडिटेरीयन सागरमा अन्त्य हुन्छ । चारवटा मुख्य शाखामध्ये तीनवटा इथियोपियामा बुलु नाइलका रुपमा र एउटा हृवाइट नाइल सुडानको रजधानी खाहरतुमा मिसिएर नाइल नदी बन्छ ।

यति देशबाट बग्ने क्रममा यसलाई विभिन्न प्रयोजन ल्याइन्छ, जसका कारण कहिलेकाहीँ एउटा देशको हकमा बनाइएको आयोजनाका कारण कुनै देशलाई असहज परिस्थिति आउँदा आखिर नाइलमा स्वामित्व कसको भन्ने प्रश्न बल्झिएको पाइन्छ । फलतः नाइललाई लिएर थुप्रै सन्धि बने, थुपै्र गुट पनि बने ।

इतिहास हर्ने हो भने अफ्रिका महादेश युरोपेली देशहरुको उपनिवेश रहेको र नाइलसम्बन्धी सबै नीति तयार पारिएको देखिन्छ । तर, अहिले स्वतन्त्र भएको अफ्रिकामा भने उक्त नीतिका कारण भ्रमित भएको महसुस हुन्छ । फलतः आफ्नो स्वार्थ पक्षमा भएकाले पुरानै नीतिको माग राख्न थाले भने नहुनेहरु नयाँ नीतिको पक्षमा उभिन थाले ।

सन् १९२९ मा बेलायतद्वारा इजिप्टलाई ऐतिहासिक अधिकार दिइयो, जसले इजिप्टलाई नाइलमा बन्ने केही पनि संरचनामा इजिप्टको एकाधिकार सुनिस्चित (भिटो) गर्‍यो र इजिप्ट र सुडानवीच नाइलको पानीको हिसाब किताब र बर्चस्व कायम गर्‍यो । उक्त सन्धिमा इथियोपियाको कहीँ पनि जिकिर भएको पाइँदैन ।

सन् १९५९ मा सुडान स्वतन्त्र भएपछि उक्त सन्धि संशोधन गरियो । तर, यसमा पनि दुई राष्ट्रको मात्र जिकिर भएको पाइयो । स्पष्टरुपमा देख्न सकिन्छ कि यी दुवै नीतिमा इथियोपियाको हक त कहीँ छैन नै, इथियोपियाको जिकिरसमेत भएको देखिँदैन ।

सन् १९९९ मा नाइल नदी बग्ने ९ देश र एरिट्रयावीच नाइल बेसिन इनिटेटिभ (एनबीआई) मा हस्ताक्षर भयो । यसअन्तर्गत नाइल नदी सबैको साझा सम्पति हो र देशहरु यसको दिगो रुपमा प्रयोग गरी आफ्नो देशमा विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक समस्याको समाधान यस नदीमार्फत गर्न सकिने प्रावधान राखियो । उक्त नीतिमा तीनै पक्षको मन्जुरी भएको पाइन्छ ।

तर, सोही नीति मातहतमा रहेको सन् २०१० को कोअेपरेटिभ फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (सीएफए) मा चाहिँ सुडान, इजिप्ट र केही देशको भने सहमति देखिएन । इजिप्ट भने उक्त सन्धिले सन् १९५९ को सुडान र आफूबीच भएको सन्धिको उल्लंघन हुने भन्दै यसबाट पाखा लागेको देखिन्छ ।

सन् २००९ को अन्त्य र सन् २०१० को मध्यसम्म उक्त बाँधको सर्वे इथियोपियाली सरकारद्वारा सकिएसँगै सन् २०११ को सुरुमा विनाप्रतिस्पर्धा नै सलिनी इम्प्रेगेलोलाई ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्का प्रदान गरियो ।

नाइलमा यतिका वर्षसम्म एकलौटीरुपमा राज गरेको, अझ आफू भौतिकरुपमा नदीको तल्लो तटमा भए पनि कूटनीतिक रुपमा भने मुहान नजिक भएका देशहरुलाई आफ्नो काबुमा पार्दै आएको इजिप्टको यस बाँधबाट ध्यानार्कषण हुनु स्वाभाविक नै थियो । र, सोहीअनुरुप इजिप्टले आपत्ति जनायो ।

लगभग ६० प्रतिशत नाइलको पानी बुलु नाइलबाट इथियोपिया हुँदै आउने गरेको छ । यसले इजिप्टको ९० प्रतिशत पानीको आवश्यकता पूरा गर्दै आएको र धेरैजसो पानीको बहावको अधिकार आफ्नो हातबाट फुस्किन थालेको इजिप्टले महसुुस गर्न थालेको छ । जसका कारण इजिप्टको सिँचाई, खानेपानी, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा असर पर्ने देखियो ।

सुख्खायाममा आउन सक्ने सम्भावित खडेरी इजिप्टका लागि टाउको दुखाइ बन्दै गयो । यी सबैमा इजिप्टको व्यापक चासो भनेको इथियोपियाले बाँध कति समयमा भर्छ भन्ने हो, जसको प्रत्यक्ष असर इजिप्टमा पर्न जाँदै थियो ।

यता बाँध बन्ने क्रम जारी थियो भने उता तीनपक्षीय बार्ता जारी थियो । सन् २०१२ मा इजिप्टले इथियोपियालाई बाँधबारे अध्ययन गर्न माग गर्‍यो । तर, इथियोपियाले नाइलमाथिको एकाधिकार बन्द नहुँदासम्म त्यसो गर्न नदिने स्पष्ट पार्‍यो ।

सन् २०१३ को मे महिनामा तीन देशले अन्तरष्ट्रिय उच्चस्तरीय विश्ोषज्ञ टोली गठन गरी बाँधको विस्तृत अध्ययन गर्ने भए । सोही वर्षकोे जून महिनामा प्रत्यक्ष प्रसारणमा इजिप्टबाट आएको अभिव्यक्तिले दुई देशवीचको सम्बन्ध थप चिसियो ।

सन् २०१४ को सुरुमा इथियोपियाले आफ्नो अडान नछाडेको भन्दै इजिप्टले बार्ता बहिष्कार गर्‍यो, जसमा इथियोपियाले इजिप्टले भनेअनुसार नाइलको ९० प्रतिसत हक दिन नसकिने बतायो । तर, सन् २०१४ को अपि्रलमा बार्ताका लागि खुला रहेको इथियोपियाका प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । र, फेरि तीन देशवीच वार्ता सुचारु भयो ।

एउटा स्वतन्त्र पक्षबाट भएको अध्ययनमा देखाइएअनुसार यदि इथियोपियाले १० बर्षमा उक्त बाँध भर्‍यो भने इजिप्टमा पानीको आपूर्ति १४ प्रतिशतसम्म घट्न जान्छ र फलस्वरुप इजिप्टको १८ प्रतिशत खेतियोग्य जमीन नष्ट हुने देखिन्छ । यदि इथियोपियाले ७ बर्षमा उक्त बाँध भर्‍यो भने इजिप्टमा पानीको आपूर्ति २२ प्रतिशतसम्म घट्न जान्छ र फलस्वरुप इजिप्टको ३३ प्रतिशत खेतियोग्य जमिन नष्ट हुने देखिन्छ । यदि इथियोपियाले ५ बर्षमा उक्त बाँध भर्‍यो भने इजिप्टमा पानीको आपुर्ति ३६ प्रतिशतसम्म घट्न जान्छ र इजिप्टको ५० प्रतिशत खेतियोग्ग जमिन नष्ट हुने देखिन्छ ।

जसरी इथियोपियाले छिटो बाँधमा पानी भर्ने दरका कारण इजिप्टलाई जोखिम छ, त्यसरी नै ढिलो बाँधमा पानी भरे इथियोपियालाई अरबौं घाटा हुने देखिन्छ । यसरी इथियोपियाले छिटोभन्दा छिटो र इजिप्टले ढिलो भन्दा ढिलो बाँध भर्न चाहान्छन् । बार्ताले जस्तो स्वरुप लिए पनि, जस्तो सम्झौता भए पनि अन्त्यमा आउने भनेको कुरो यही हो र सबैभन्दा निष्कर्षमा पुग्न गाहर््रो पनि यही मुद्दा देखिन्छ ।

सुडान दुवैको साझा छिमेकी र यस बाँधको प्रत्यक्ष असर पर्ने देश भएकाले यो बाँधमा उसको भूमिका पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ । सुडानले स्पष्टरुपमा आफ्नो भूमिका मध्यस्तकर्ताको मात्र रहेको प्रष्याइसकेको छ । तर, इजिप्टले भने सुडानको पनि मद्दत मागेको जस्तो, आफ्नो पक्षमा ढल्काउन खोजेको देखिन्छ । आफ्नो कुनै पनि अडान नभएको सुडान भने यो गहिरो भुमरीमा बाध्य भएर परेको देखिन्छ ।

खार्तुमनै उक्त समस्याको हल निकाल्ने एउटा निष्पक्ष र सान्दर्भिक ठाउँ विश्व समाजले देख्दै आएको छ । सन् २०१४ को सुरुमा भएको असमजदारीमा सुडानले इजिप्टलाई कुरा बढाएको आरोप लगाउनबाट पनि सुडान यस मुद्दामा रहेको स्पष्ट नीतिको झल्को दिन्छ ।

उक्त बाँध तीनै देश चाहे त्यो सुडान इजिप्ट या इथियोपिया नै किन नहोस्, यसको सकारात्मक र नकारात्मक असर सबैमा परेको देखिन्छ । सुडान र इजिप्टमा यसको अलि धेरै नकारात्मक असर पर्नु र देखिनु स्वाभाविक नै हो भने इथियोपियामा यसका सकारात्मक असर देखिनु स्वभाविक हो । सुडानको कुरा गर्ने हो भने यस बाँधका कारण सुडानको बाढीको समस्या भने काबुमा आउने देखिन्छ ।

यस बाँधमा रहेका बालुवाका कणहरु (सिल्ट) सुडानका बाँधहरुमा गई क्षति पुराउने सम्भावना घट्ने देखिन्छ, जसले बाँधको आयु बढाउन सक्छ । परम्परागत बाढी र खेती भने यसबाट प्रभावित हुने देखिन्छ । र, सुडानले सस्तो मूल्यमा बिजुली आयात गर्न सक्ने देखिन्छ ।

इजिप्टको डर भने अस्थायीरुपमा घट्न जाने पानीको बहाव हो, जसका कारण इजिप्टमा सबैभन्दा ठूलो आसवन बाध र नासिर तालको पानीको सतह घट्नु हो । जसका कारण एकातिर इजिप्टको २५ प्रतिशत जलविद्युुत घट्ने छ, जुन कुल ऊर्जाको ३ प्रतिशत हो भने वास्पिकरणबाट कम पानी खेर जाने देखिन्छ । इथियोपियामा भने ठूलो संख्यामा वस्ति विस्थापित हुने देखिन्छ । बाँधभन्दा माथिको क्षेत्रमा भने इको सिस्टम भने निकै प्रभावित भएको देखिन्छ । परम्परागत माछा मार्ने व्यक्तिहरुको पनि जनजीवन प्रभावित हुने देखिन्छ । तीन देशको राम्रो समझदारी भएको खण्डमा भने खडेरीको प्रकोपको खण्डमा सबैलाई यो बाधले बचाउन सक्ने देखिन्छ ।

नवनिर्वाचित इथियोपियाली प्रधानमन्त्रीको सन् २०१९ को वक्तव्यबाट उनको सरकारको प्राथमिकतामा परेको बाँधको सम्बन्धमा उनी कठोररुपमा प्रस्तुत हुने देखियो । इथियोपिया र इरिटि्रयावीच शान्ति सम्झौता गराउन सफल प्रधानमन्त्री अबी अहमद यस बाँधको सम्बन्धमा यति खरोरुपमा प्रस्तुत होलान् भन्ने कसैले कल्पना पनि नगरेको विषय हो ।

सन् २०१९ को नेभेम्बरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा आयोजित तीन पक्षीय वार्तामा र सन् २०२० को सुरुमा अमेरिकाद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार सम्झौताबेगर बाँधको भर्ने र परीक्षण नगर्न गरिएको आदेश, सरासर इजिप्टप्रतिको झुकाव र आफुप्रतिको भेदभाव भन्दै इथियोपिया अझ कडारुपमा प्रस्तुत भयो । उक्त विषयको इथियोपियामा पनि चौतर्फी विरोध भयो र नाइलमा आफनो पनि हक उत्तिकै भएको सन्देश इथियोपियाका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रष्टरुपमा देख्न पाइयो । त्यसपछि जुलाई महिनामा तीनै देशका खानेपानी मन्त्रीवीच वार्ता सुचारु भयो ।

इजिप्टका अनुुसार उसलाई डर भनेको इथियोपियाको बाचा पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका भन्ने सुन्नमा पाइन्छ । जसरी इथियोपियाले इरिट्रिया र सोमालियासँगको घोषणाविरुद्ध कदम चाल्यो, त्यसैगरी इजिप्टसँग पनि त्यसो नगर्ला भन्न मुस्किल छ र भविष्यमा उसमाथि पनि यो संकट आउन सक्ने उसको जिकिर छ । त्यसैलेे, इजिप्टले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई साक्षी राखेर लिखित समझदारीको माग गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इथियोपियालीका प्रतिनिधिका अनुसार उक्त विषयमा तीन देशको साझा समझदारी नै महत्वपूर्णर् हुने र अरुको दख्खल उचित नहुने र पक्षपात हुन सक्ने कुरा प्रस्टसँग जिकिर गरेको पाइन्छ । यसरी अपि|mकन युनियन र सुडानले नै यस प्रसंगको निष्पक्ष मध्यस्तकर्ताको भुमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ, जसमा इथियोपियाको पनि सहमति हुन सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment