१९ भदौ, काठमाडौं । मैतीदेवीस्थित अल्बर्ट बोर्डिङले हरेक महिनाको १० गते शिक्षक/कर्मचारीलाई तलब र १५ गते भवनको भाडा बुझाउँदै आएको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अनुसार २०५६ सालमा स्थापना भएदेखि नै तलब र भाडामा एक दिन तल–माथि भएको थिएन ।

‘विद्यालय स्थापना भएको १५ वर्षमा पहिलोपटक निर्धारित मितिमा तलब खुवाउन सकिएन’, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘घरधनीलाई पनि यसपटक भाडा बुझाउन सकेनौं ।’

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लक्षित लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण गत बैशाखदेखि तलब र भाडा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको उनी बताउँछन् । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका भन्दा १० दिनअघि सारेर ५ चैतभित्र परीक्षा सक्दा फागुन र चैत महिनाकै शुल्क पनि नउठेको पोखरेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

सुविधानगरस्थित कौटिल्य बोर्डिङले पनि चैतको शुल्क उठाउन सकेको छैन । बैशाखदेखि नै भाडा र तलब व्यवस्थापन चुनौती बनेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामनाथ मैनाली बताउँछन् ।

२०५० सालदेखि विद्यालय सञ्चालन गरेका मैनाली कोरोना महामारीमा कसरी टिकाउने भन्ने चिन्तामा छन् । उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा लागेको तीन दशक हुन लाग्यो, अहिलेको जस्तो कठिन अवस्था यसअघि कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन ।’

७० हजार शिक्षकको जागिर धरापमा !

निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी कोरोनाले गर्दा एक तिहाई विद्यालय बन्द हुने क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘लकडाउनले गर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘निषेधाज्ञा थप्दै जाने हो भने बन्द हुने विद्यालय संख्या अझै बढ्दै जान्छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालय संख्या ६ हजार ६८७ पुगेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने २२ सय ६० हाराहारी निजी विद्यालय बन्द हुने देखिन्छ ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा देशभरि करिब दुई लाख शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । एक तिहाई विद्यालय बन्द हुँदा ७० हजार शिक्षक कर्मचारी वेरोजगार हुने इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा बताउँछन् । ४०० भन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीले त जागिर गुमाईसकेका छन् ।

४०० विद्यार्थी पढ्ने मैतीदेवीको अल्बर्टमा ४० र ७०० विद्यार्थी रहेको सुविधानगरको कौटिल्य बोर्डिङमा ५५ जना शिक्षक–कर्मचारी छन् । यी दुई बोर्डिङ स्कुलमा मात्र करिब एक सय शिक्षक–कर्मचारी नियमित तलब पाउनबाट बञ्चित भएको देखिन्छ ।

सम्पन्न भनिएका ठूला बोर्डिङ स्कुलहरुले समेत पूरा तलब नदिएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । लकडाउनका बेलासमेत अभिभावकबाट शुल्क असुलेका ती स्कुलले कक्षा ५ सम्म पढाउनेलाई खाईपाई आएको तलबको २५ प्रतिशत, कक्षा ८ सम्म पढाउनेलाई ३५ प्रतिशत र १२ कक्षासम्म पढाउनेलाई ४५ प्रतिशत मात्र तलव दिएको एक शिक्षक बताउँछन् ।

तलब, भाडा र ब्याज जुटाउनै गाह्रो

राष्ट्रिय निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (एनप्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा अधिकांश विद्यालय बैंकको ऋणले चलेको बताउँछन् । यस्ता विद्यालयहरूलाई ब्याज, जग्गा–भवन भाडा र शिक्षक–कर्मचारीको तलब जुटाउन गाह्रो परेको उनको भनाई छ ।

बैंकको किस्ता र तलब व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विद्यालय सञ्चालकहरू ‘डिप्रेसन’ मा पुगेको उनी बताउँछन् । महामारीका बेला सरकारले दिशानिर्देश गर्न नसकेको सापकोटाको गुनासो छ ।

सरकारले गत चैतमै कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाहरूलाई राहत घोषणा गर्दा माध्यमिक तहसम्मका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले आवासबाहेक एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार अधिकांश विद्यालयले छुट पनि दिएको प्याब्सन अध्यक्ष पुरी बताउँछन् ।

‘हामीले छुट दियौं तर सरकारले हामीलाई केही दिएन’ पुरी भन्छन्, ‘विद्यालय भवन तथा जग्गा भाडा र बैंकको ऋणको ब्याजमा एक महिना छुट होस् भन्दा सरकारले वास्तै गरेन ।’

त्यतिबेला असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई एक महिनाको भाडा छुट दिन सरकारले घरधनीहरूलाई आग्रह गरेको थियो । आफूहरूले भने भाडा छुट नपाएको पुरी बताउँछन् । सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेपछि कतिपय विद्यालय सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत ऋण निकालेर शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको उनको भनाइ छ ।

कौटिल्य बोर्डिङले भाडामा लिएको जग्गामा आफै संरचना बनाएको छ । ‘विद्यालय भन्ने कुरा पसलजस्तो सार्न मिल्ने भएन’ कौटिल्यका अध्यक्ष रामनाथ मैनाली भन्छन्, ‘आम्दानी ठप्प भएका बेला निल्नु न ओकेल्नु हुँदो रहेछ ।’

विकल्प होइन विद्यालय समायोजन

सरकारले विद्यालय समायोजन (मर्जर) लाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । गत जेठमा ल्याएको सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा समायोजनमा जाने विद्यालयलाई २० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, यो प्रावधान सार्वजनिकसँग निजी वा सार्वजनिकसँग सार्वजनिक विद्यालय समायोजन र एकीकरणमा मात्र लागु हुन्छ । निजीसँग निजी विद्यालयबीच समायोजन हुँदा अनुदान नपाउने भएपछि रुकुम चौरजहारीका संस्थागत विद्यालयहरूको मर्जर अन्तिममा रोकिएको प्याब्सन कर्णालीका प्रदेश अध्यक्ष नैनसिंह खत्री बताउँछन् ।

‘सरकारले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिकसँग समायोजन गर्ने नीति लियो’ खत्री भन्छन्, ‘तर सार्वजनिक विद्यालय निजी विद्यालयको विकल्प होइन ।’

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षाको विगतको नतिजा हेर्दा पनि निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीच तुलना गर्न नमिल्ने खत्रीको भनाइ छ ।

‘सरकारले निजी भन्दा राम्रो शिक्षा दिने हो भने स्वतः विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा आकर्षित हुन्छन् । तर, तत्काल त्यो सम्भावना देखिँदैन’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सार्वजनिक विद्यालयलाई सुध्रन पनि नदिने र निजीलाई पनि निरुत्साहित गर्ने नीति लिनु भएन ।’

अल्बर्ट बोर्डिङका अध्यक्ष पोखरेल विद्यालयहरूको समायोजन वित्तीय संस्थाको जस्तो नहुने बताउँछन् । दुई वा सोभन्दा बढी बैंक समायोजन हुँदा पुरानो बैंकका खातावालहरू नयाँ बैंकको खातावाल बन्छन् । ‘तर विद्यार्थीहरूले समायोजित विद्यालयमै पढ्छन् भन्ने हुँदैन’, पोखरेल भन्छन् ।

‘धनी बोर्डिङ स्कुल लक्षित मौद्रिक नीति’

सरकारले गत साउनमा ल्याएको मौदिक नीतिमा कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण शिक्षा क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

तर, यो व्यवस्था आम मानिसका छोराछोरी पढ्ने बोर्डिङका लागि कागलाई बेल पाके सरह भएको विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् । प्याब्सन अध्यक्ष पुरी सरकारले धनीका छोराछोरी पढ्ने बोर्डिङलाई मात्र समेट्ने नीति ल्याएको बताउँछन् ।

धरौटी राख्न नसक्ने, सञ्चालककै नाममा ऋण लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूका लागि मौद्रिक नीतिले केही राहत नदिएको उनको गुनासो छ । ‘जबकि धनी बोर्डिङहरूले लकडाउन अवधिको पनि शुल्क लिएका छन्’, प्याब्सन अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘त्यहाँ पढाउने अभिभावकहरू यस्तो बेलामा तिर्ने हैसियत पनि राख्छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस यो वर्ष पाठ्यक्रमका सबै विषय पढाइ हुँदैन : शिक्षामन्त्री

‘संवेदनाहीन सरकार’

१४ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौसम्म विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाएको छ । सरकारको त्यही निर्णय अनुसार लकडाउनयता अभिभावकबाट एक पैसा नउठाएको अल्बर्ट र कौटिल्य बोर्डिङका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरू बताउँछन् ।

दुबै बोर्डिङको मासिक शुल्क अन्य बोर्डिङको तुलनामा कम छ । जस्तो गत वर्ष कक्षा १० मा कौटिल्यले २५ सय र अल्बर्टले २८ सय रुपैयाँ शुल्क लिएको थियो । अहिले सबभन्दा बढी मारमा यस्तै बोर्डिङ परेका छन् ।

‘९० प्रतिशत विद्यालय हामीजस्तै मध्यम श्रेणीका छौं’ कौटिल्यका अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई मासिक लाख रुपैयाँ शुल्क लिने विद्यालयको नजरले हेर्नुभएन ।’

उनी सरकारले सस्तो व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरे विद्यालय बचाउन सकिने बताउँछन् । ‘हामीलाई अनुदान पनि चाहिएको छैन, पछि तिर्ने गरी लिने ऋणमा सरकारले सहजीकरण गरे पुग्छ’ उनी भन्छन् ।

लाखौं विद्यार्थी पढाइरहेका निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण नै गलत भएको अल्बर्ट बोर्डिङका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा अनुसारको दीक्षा लिएर पढाइरहेका निजी विद्यालयप्रति शिक्षा मन्त्रालय साँच्चै संवेदनाहीन बनेको छ ।’

६ खर्ब लगानीमा दुई लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूप्रति सरकारले सुरुदेखि नै बक्रदृष्टि राख्दै आएको प्याब्सन अध्यक्ष पुरीको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई पनि संविधानले व्यावसाय गर्ने हक दिएको छ भन्ने बुझेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा हामीले पुर्‍याएको योगदानको यथार्थ मूल्यांकन गरे पुग्छ ।’

तस्वीरहरूः चन्द्र आले/अनलाइनखबर

शिक्षामा कोरोना कहर श्रृङ्खलाका थप समाचार 

यो पनि पढ्नुहोस बोर्डिङ शिक्षकको पीडा : तलब माग्दा जागिरबाटै निष्कासन

यो पनि पढ्नुहोस सामुदायिक विद्यालय : अनलाइन कक्षा छ, पढाइ छैन

यो पनि पढ्नुहोस बाल शिक्षा : अंकुराउन नपाउँदै कोरोना