भारतमा ३४ वर्षपछि नयाँ शिक्षा नीति आएको छ । केन्द्रीय सरकारले श्रावण १४ गते साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखी नयाँ शिक्षा नीति अनुमोदन गरेको हो । सन् १९८६ को राष्ट्रिय शिक्षा नीतिपछिको यो नयाँ नीतिलाई निकै महत्त्वले हेरिएको छ ।
मोदी सरकारले सन् २०१६ मा ‘टीएसआर सुब्रह्मण्यम समिति’ गठन गर्यो, जसले मे २०१९ मा शिक्षा नीतिको मस्यौदा केन्द्र सरकारसमक्ष पेश गर्यो । तर, सरकारले त्यो ड्राफ्ट चित्त नबुझाएपछि जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी) का पूर्वकुलपति वरिष्ठ शिक्षाविद् के. कस्तूरीरंगनको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति गठन गरियो । के. कस्तूरीरंगन समितिले नयाँ शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरेपछि करिब ६६ पृष्ठको नयाँ शिक्षा नीति स्वीकृत भयो ।
नयाँ शिक्षा नीति स्वीकृत भएलगत्तै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत सरोकारवालाले यसको आलोचना पनि गरिरहेकै छन् ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा के छ ?
यस शिक्षा नीतिमा स्कूल शिक्षादेखि उच्च शिक्षामा धेरै परिवर्तन गरिएको छ । कानून र मेडिकल शिक्षाबाहेक उच्च शिक्षाका लागि एकल नियामक हुने व्यवस्था छ । यसले नामाङ्कन अनुपात अर्थात, ग्रस इन्रोलमेन्ट अनुपात (जीईआर) स्कूल शिक्षामा सन् २०३० सम्ममा १०० प्रतिशत र उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नयाँ नीतिमा, मल्टीपल इन्ट्री र एग्जिट (बहु–स्तर प्रवेष र निकास) प्रणाली लागू गरिएको छ । १०+२ मा आधारित स्कूल प्रणालीलाई ५+३+३+४ मा परिवर्तन गरिएको छ । यसको पहिलो पाँच वर्ष प्रारम्भिक स्कूल शिक्षा हुनेछ । यसलाई अर्ली ‘चाइल्डहुड पोलिसी’ नाम दिइएको छ । जसअनुसार ३ देखि ६ वर्ष उमेरका बच्चाहरूलाई पनि स्कूल शिक्षाअन्तर्गत समावेश गरिनेछ ।
हाल ३ देखि ६ वर्ष उमेरका बच्चाहरूलाई १०+२ को स्कूलको शिक्षा प्रणालीमा समावेश गरिएको छैन । ५ वा ६ वर्षका बच्चाहरूको प्रवेश प्राथमिक कक्षामा अर्थात कक्षा १ मा प्रवेश दिइन्छ ।
यो तरिकाले शिक्षाको अधिकार (आरटीई) को दायरा बढेको छ । जुन पहिले ६ देखि १४ वर्ष बीचका बच्चाहरूको लागि थियो, त्यो अब ३ देखि १८ वर्ष उमेरका बच्चासम्ममा बढेको छ । ५+३+३+४ ढाँचामा पहिलो पाँच वर्षमा ३ वर्ष पूर्वस्कूल र एक वर्ष कक्षा–१ र एक वर्ष कक्षा–२ पढ्नेछन् ।
यससँगै उनीहरूले पाँच वर्ष पूरा गर्नेछन् । यसपछिका तीन वर्षमा, ८ देखि ११ वर्षको उमेरमा ३, ४ र ५ कक्षाका थप कक्षाहरू अध्ययन गरिनेछ । यसपछिको तीन वर्षमा, ११ देखि १४ वर्षको उमेरमा कक्षा ६, ७ र ८ का थप कक्षाहरू पढाइनेछ । पछिको चार वर्षमा, १५ देखि १८ वर्षको उमेर छँदा विद्यार्थीहरूले ९ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्न सक्नेछन् । यसरी (५+३+३+४) ढाँचाले विद्यार्थीको सिकाइ हुनेछ ।
कक्षा ९ देखि १२ सम्म बोर्ड–आधारित हुनेछ । यसका लागि बोर्ड परीक्षालाई दुई भागमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसअन्तर्गत बोर्ड परीक्षा एक वर्षमा दुई पटक लिन सकिन्छ । त्यस्तै कक्षा ९ देखी १२ सम्म कुनै एक विदेशी भाषासँगै व्यावसायिक सीप अध्ययन गरिने छ, त्यसको लागि सबै स्कूलमा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिनेछ । बच्चाहरूले स्थानीय प्रतिष्ठानमा गएर उनीहरूको दिमागको कुनै सीप सिक्न सक्नेछन् ।
नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार, बच्चाहरूले अब १ देखि ५ वा सम्भवतः ८ कक्षासम्म आफ्नोे मातृभाषामार्फत कक्षा लिन्छन् । जसमा १ देखि ५ कक्षासम्म स्थानीय भारतीय भाषा र ५ देखि ८ कक्षासम्म राष्ट्रिय भारतीय भाषा भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
यस शिक्षा नीतिसँगै पहिलो ३ वर्ष वा पूर्वस्कूल अथवा ३ देखि ६ वर्ष उमेरका बच्चाहरूले कुनै पाठ्यक्रम अध्ययन नगरी विभिन्न खेलकुद र क्रियाकलापमा रमाउने छन् । त्यस्तै कक्षा १ र २ मा परिक्षाविना उत्तीर्ण हुनेछन् । साथै सरकारले उच्च शिक्षालाई यस शिक्षा नीतिमा लचिलो बनाउन पनि कोसिस गरेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख विशेषता ‘मल्टिपल इन्ट्री एग्जिट’ प्रणाली हो ।
उदाहरणका लागि, यदि कुनै विद्यार्र्थी स्नातकमा प्रवेश लिएर मात्र एकवर्ष कोर्स पूरा गर्छ भने, उसलाई यसको लागि प्रमाणपत्र दिइनेछ । साथै, दुई वर्ष पूरा गर्नेलाई डिप्लोमा दिइनेछ र तीन वर्ष पूरा गर्नेलाई स्नातक डिग्री दिइनेछ ।
जुन विद्यार्र्थीले स्नातकपछि काम पाउन चाहन्छ उसले मात्र तीन वर्षमा डिग्री लिन सक्छ । जसले उही समयमा, उच्च शिक्षा र अनुसन्धान गर्न चाहन्छ त्यो विद्यार्र्थीले चौथो वर्षको पाठ्यक्रम लिन सक्नेछन् । कुनै विद्यार्र्थी प्रमाणपत्र वा डिप्लोमा स्नातकमात्र गरेर अध्ययन गरेर छाड्छ भने उसले पुनः छाडेकै स्तरबाट अध्ययन गर्न सक्दछ ।
जो विद्यार्र्थीले चार वर्ष स्नातक गरेको छ उसको स्नाताकोत्तर एक वर्ष हुनेछ, र दुई वर्षको एमफिल अनुसन्धान कोर्स नगरी सिधै पीएचडी गर्न सक्षम हुनेछ । तर जो विद्यार्थीले तीन वर्षे स्नातक गरेको छ उसको स्नाताकोत्तर २ वर्ष हुनेछ । यसरी एमफिल अनुसन्धान कोर्स बन्द हुनेछ र पीएचडी कोर्स ४ वर्षे हुनेछ ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा, मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेशन (बहु–अनियन्त्रित शिक्षा)को कुरा गरिएको छ । यसको मतलब कुनै पनि विद्यार्र्थीले विज्ञानको साथसाथै कला र सामाजिक विज्ञान विषयहरू दशौं–बाह्रौं बोर्ड र स्नातकमा छनौट गर्न सक्दछन् ।
यसमा कुनै एक स्ट्रिम मेजर र अर्काे माइनर हुनेछ । स्तरबद्ध अर्थतन्त्रअन्तर्गत नयाँ शिक्षा नीतिले प्रत्येक उच्च शैक्षिक संस्थामा प्रशासनिक इकाइ ‘गभर्नर अफ बोर्ड’ हुनेछ, जुन अन्तर्गत सबै शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक शक्तिहरू आउनेछन्।
उच्च शिक्षाको केन्द्रीकरणका लागि नयाँ शिक्षा नीतिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अल इन्डिया काउन्सिल फर ट्रेड एजुकेशन (एआईसीटीइ) र नेसनल काउन्सिल फर टीचर एजुकेशन (एनसीटीइ) जस्ता संस्थालाई एक संस्था र उच्च शिक्षाअन्तर्गत ल्याउने छ । यसबाहेक अनुसन्धानलाई प्रबद्र्धन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान फाउण्डेसनको गठन गर्ने छ ।
उच्च शिक्षामा एकरूपता बढाउन केन्द्रीय, राज्य र डिम्ड विश्वविद्यालयहरूको समान मापदण्ड हुनेछ र देशभर प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यो शिक्षा नीतिको नयाँ परिवर्तन ‘मल्टी डिस्प्लिनरी एजुकेशन’ हो, जसमा संकायहरू खारेज हुनेछन् । उदाहरणका लागी जो विज्ञान विषयमा रूचि सँगसँगै संगीत वा कला पढ्न चाहन्छन् उनीहरू सजिलै यस्ता विषय मिसाएर छनोट गर्न सक्नेछन् ।
यस नयाँ शिक्षा नीतिमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षामित्र, आंशिक, अतिथि शिक्षकजस्ता पदहरू बिस्तारै अन्त्य गरिनेछ । विद्यालय र उच्च शिक्षा दुबैमा सम्पूर्ण शिक्षकहरू नियमित र स्थायी छनौट गरेर नियुक्त हुनेछ र छात्रवृत्तिको पनि यस शिक्षा नीतिले बढवा दिएको छ ।
एमफिल र पीएचडीको कोर्स लगभग समान छ । त्यसोभए किन दुईवर्ष थप एमफिलमा खर्च बढाउने, एमफिल विद्यार्थीले पीएचडी नगरेसम्म डिग्रीको अलग मान्यता पनि छैन । तसर्थ, यस शिक्षा नीतिले एमफिल बन्द गर्ने परिकल्पना गर्दछ र यसले समय, स्रोत र पैसा बचत हुन्छ ।
हिन्दी र अंग्रेजी भाषाबाहेक आठ क्षेत्रीय भाषामा इ–कोर्स हुनेछन् । भर्चुअल ल्याब कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । यससँगै, राष्ट्रिय शिक्षा टेक्नोलोजी फोरम गठन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान फाउण्डेसन (एनआरएफ) स्थापना हुनेछ, जसले अनुसन्धानलाई बढावा दिनेछ । टेक्नोलोजी शिक्षा (शिक्षण, शिक्षा र मूल्यांकन) मा बढावा दिइनेछ । जसमा मूल्यांकनको लागि स्वयंमूल्यांकन, साथीहरूको मूल्यांकन र शिक्षकहरूको मूल्यांकन पनि समावेश गरिने छ ।
विवादास्पद विषय
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–सीपीआइएम)ले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको विरोध गर्दै भारतीय शिक्षा बिगार्ने एकतर्फी अभियान हो र यो नीति तर्जुमा गर्दा संसद पूर्णरूपमा उपेक्षित छ भनेको छ ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिएको छ– नयाँ शिक्षा नीति लागू गर्ने एकपक्षीय निर्णय र मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको नाम बदल्ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलको निर्णयको राजनीतिक निन्दा गर्दछ । शिक्षा हाम्रो संविधानमा समवर्ती सूचीमा छ ।
केन्द्र सरकारले एकलौटी नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्नु, विभिन्न राय सरकारको विपक्ष र आपत्तिलाई पन्छाएर संविधानको पूर्ण उल्लंघन हो । दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डियूटिए), स्टुडेन्ट्स फेडरेशन अफ इन्डिया (एसएफआई), जमाअत इस्लामी हिन्दलगायत विभिन्न पक्षहरू यस शिक्षा नीतिको विरोधमा छन् ।
ग्रेजुएसनमा मल्टि–एन्ट्री–एक्जिटको कुराले पीएचडीको लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने छ । भारतीय परिस्थितिमा कुनै पनि विद्यार्थीले सात वर्षसम्म पीएचडी गर्न सम्भव छैन ।
यो समय र संसाधनको बर्बादी हुनेछ । यही कारण हो युरोपका विश्वविद्यालयहरूले पनि अमेरिकी विधि नअपनाएको तर यो शिक्षा नीतिमार्फत भारत अमेरिकी शिक्षा प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेको छ, जहाँ शिक्षा एक वस्तु र व्यवसाय हो । त्यस्तै स्वायत्तताको नाममा गभर्नर बोर्डद्वारा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप हुन सक्छ । स्वायत्तता शब्द महङ्गो पर्न सक्छ ।
गभर्नर्स बोर्डले उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा शुल्कको निर्धारण, शिक्षकहरूको तलब र नियुक्ति, पाठ्यक्रम र अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा नियन्त्रण खोज्छ जुन स्वायत्तताको नाममा छल र धोका हुन सक्दछ ।
यस शिक्षा नीतिले त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दैन, जुन निजी कलेज स्कूलदेखि लिएर उच्च शिक्षामा अन्धाधुन्ध रूपमा जताततै हाबी भएको छ । अर्को प्रश्न छ, सरकारले सरकारी शिक्षा बचाउन के गरिरहेको छ ? सबै वर्गले कसरी समान शिक्षा विशेष गरी उच्च शिक्षा पाउने छ, जुन सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि महङ्गो भइरहेको छ ?
यसरी गरिब, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, पिछडिएका, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंकख्यक र अन्य निम्नवर्गीयहरू उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने सम्भावना देखिन्छ । अझ गम्भीर विषय त, यस शिक्षा नीतिमा लेखिएको सबै कार्यान्वयन हुनेछ भन्नेमै शंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन् । यसले फाल्तुका कर्मचारी उत्पादन गर्दै बेरोजगारी दर बढाउने सम्भावना पनि देखिन्छ । यदि अंग्रेजी निजी विद्यालयहरूमा शिक्षाको माध्यम नै रह्यो भने त्यहाँका गरीब, दलित, आदिवासी, पिछडिएका र उत्पीडित वर्गलाई सरासर अन्याय हुनेछ ।
मातृभाषाको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ कि बच्चाले जब प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण गर्छन् र उनीहरूलाई हिन्दी वा अंग्रेजी माध्यमका विषय उच्च कक्षा वा अरू कक्षामा पढाउँछन्, तब उनीहरूले यसलाई ठीकसँग बुझ्न सक्छन् ? के तिनीहरू अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछन् ? यसबाहेक, अर्को प्रश्न पनि उठ्छ कि स्थानीय वा मातृभाषा माध्यममा पर्याप्त र गुणस्तरीय शिक्षण सामग्री उपलब्ध हुनेछन त ? त्यसैगरी मातृभाषालाई उपेक्षा गरिएको छ । मातृभाषालाई समावेश नगराउनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो ।
नेपालमा प्रभाव
नेपालमा विभिन्न कालाखन्डमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । जनवादी शिक्षाको नारासँगै गरिएका परिवर्तनहरूले जनमुखी र व्यवहारिक शिक्षा नीतिको खाका ल्याउँछ भन्ने सबैले सोच्नु नौलो कुरा होइन । तर देश शिक्षामा नीजिकरण, माफियाकरण, व्यापारीकरण र भ्रष्टिकरणले पुरै गाँजेको छ ।
दुरदराजका निम्नवर्गीयको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन शिक्षा । देशमा सबैमा समान शिक्षा पुग्न सकेको छैन । देशले मागेजस्तो शिक्षा नीति आजसम्म पाउन सकेको छैन । संविधानको मर्मअनुसार पनि नयाँ शिक्षा नीति, ऐन, नियमावली बन्न सकेनन् । आज पनि शिक्षाका सबै ऐन निति र नियमावलीहरू २०२२ को शिक्षा ऐनकै वरिपरी घुमेको पाइन्छ । निकै नै दुःखलाग्दो कुरा त उच्च स्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी राज्यको ठूलो ढुकुटी खर्च गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन नै गुमनाम पारिएको छ ।
आज पनि नेपाली बजारमा भारतीय शैक्षिक उत्पादनले ठूलो हिस्सा ओगटेका कारण नयाँ शिक्षा नीति भारतमा लागू भएसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने देखिन्छ । मल्टि–एन्ट्री–एक्जिटको कुराले ३ वर्षे स्नातक, प्रमाणपत्र वा डिप्लोमाको नेपालमा मान्यता नहुन सक्छ अथवा उनीहरूलाई लक्षित गरी जागिर, अवसरहरू प्रकाशित नहुन सक्छन् । जसकारण केही हैरानी सृजना हुन सक्छ ।
मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेशन (बहु–अनियन्त्रित शिक्षा)ले गर्दा कुनै संकाय विशेष नहुने हुँदा नेपालमा त्यहाँका उत्पादनको महत्त्व नहुने अर्काे हैरानी सृजना गर्ने देखिन्छ । नेपालबाट देशबाहिर अध्ययनका लागि बढी विद्यार्थी जाने देशमा भारत तेस्रो संख्यामा पर्नुमा सहज र सस्तो शिक्षाको कारण पनि एक हो ।
तर, अब नयाँ शिक्षा नीतिसँगै महङ्गिने शिक्षाले नेपालका किसान र मजदूरलगायत एक पक्षका लागि शिक्षा भारी पर्नेछ । यस शिक्षा नीतिले एमफिल बन्द गर्ने परिकल्पना गरेसँगै नेपालमा भने एमफिल प्रचलनमा हुने हुँदा पीएचडी गरेका दुई खालका उत्पादनहरू बजारमा हुने सम्भावना देखिन्छ ।
अन्य देशमा गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीभन्दा भारतमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छिटो नेपाल आएर बजार ओगट्ने सम्भावना बढी भएका कारण नेपालमा दुई खालका उत्पादनहरू देखिने सम्भावना भएको हो । कुनै पनि देशको भविष्य त्यहाँको शिक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिसँग जोडिन्छ । कुनै पनि देश खुशी, सुखी र सम्बृद्ध हुनका निम्ति त्यो देशको शिक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील विषयहरू राज्यको मातहतमै हुनुपर्छ भनेर आज विश्वका पुँजीवादी देशहरूले पनि राज्यको अनिवार्य दायित्वको रूपमा स्वीकार्दै छन् ।
तसर्थ, तत्काल उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग–२०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै देशले मागेजस्तो, संविधानको मर्मअनुरूप नेपालमा जनमुखी शिक्षा नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
(लेखक अनेवियूका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुन्)
