वीरगञ्जमा महानगरले जथाभावी कर लिएको गुनासो

१९ असोज, वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथको परवानीपुर–वीरगञ्ज र परवानीपुर–आईसीपी सडकखण्डको विभिन्न स्थानमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कर असुल्न ठेक्का दिएको छ ।

ठेक्का पाउने कम्पनीले प्रत्येक पटक सवारी साधन अनुसार ३ सय देखि ५ सयसम्म शुल्क लिइरहेको छ । सडक वोर्ड अन्तर्गतको यो सडकमा अरु निकायले कर असुल गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कर असुलिरहेकामा बोर्डले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक सडक बोर्ड नेपालका प्राविधिक निर्देशक इन्जिनियर सागर ज्ञवालीले ०७६ चैत १५ गते महानगरपालिकालाई पत्र पठाएर यो सडकमा कर नलिन आग्रह गरेका छन् ।

तर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सवारी साधनसँग वार्षिक र पटक कर संकलनका लागि आर्यन कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको छ । यसवापत आर्यन कन्स्ट्रक्सनले महानगरपालिकालाई वार्षिक रुपमा चार करोड ९० लाख एक रुपैयाँ बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपाल महानगरपालिकाले अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मनोमानी ढंगले कर असुलिरहेको बताउँछन् । गण्डक नहर चोक, रजत जयन्ती चोक र हिमाल आइरन गेटमा कर उठाउन दिएर महानगरपालिकाले मनोमानी गरिरहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । ‘यसबारेमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई भइरहेको छैन’ राजपालले भने ।

ठेकेदार कम्पनी र महानगरबीच व्यवसायीले आफ्नो सवारी साधनको वार्षिक रुपमै शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था पनि छ । तर ठेकेदारले भने वार्षिक शुल्क नलिई पटके शुल्क मात्र लिइरहेको छ । ठेकेदारले वार्षिक कर लिन नमान्दा एकै दिनमा सामान ओसार पसार गर्न ३/४ पटक उक्त सडकमा गुड्ने सवारी साधनले धेरै कर तिर्नुपरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । पटके सवारी कर बार्षिक रुपमा ठेकेदारलाई बुझाउन जाँदा वेवास्ता गरेको संघका महासचिव राजपाल बताउँछन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीको समस्याको बारेमा वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई असोज ७ गते नै ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘नगर प्रमुखलाई मौखिक रुपमा समस्याका बारेमा जानकारी गराएका हौं, समस्या समाधान हुने आश्वासन पनि पाएका थियौं । तर समस्या समाधान भएन’ उनले भने ‘त्यसैले लिखित रुपमै आवश्यक पहलका लागि आग्रह गरेका छौं । ’

महिनामा एक–दुई पटक समान ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई पटके करले समस्या नभए पनि एकै दिन पटक पटक सामान ओसाने सवारी साधनलाई आर्थिक भार परेको उनले बताए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले भने समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताएका छन् । ‘ठेकेदारलाई सम्झौताको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्न भनिसकेका छौं’ उनले भने ‘सम्झौता विपरीत काम गर्न उनीहरुले मिल्दैन ।’

राजमार्गमा पटके कर उठाएको सवालमा उनले त्यसो नगर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘त्रिभुवन राजमार्गको समेत मर्मत सम्भार महानगरपालिकाले नै गरिरहेको छ । तैपनि हामीले राजमार्गमा सवारी व्यवस्थापन शुल्क नलिन भनेका छौं’ नगर प्रमुख सरावगीले भने ।

तर ठेकेदार पक्षले भने दिनमा तीन पटकसम्म समान ओसार्ने गाडीसँग वार्षिक दस्तुर लिँदा ठेक्काको रकमसमेत नउठ्ने बताउँछ । तैपनि महानगरपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक शुल्क लिएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि विनोद पटेलले बताए ।

‘वार्षिक शुल्क बुझाउनेहरुको लिएका छौं’ उनले भने ‘कोरोना महामारीका कारण सवारी साधन राम्रोसँग नचलेकोले विषम परिस्थितिको बारेमा ध्यान दिन महानगरपालिकालाई भनिरहेका छौं ।’