२३ असोज, काठमाडौं । जग्गा कित्ताकाटको विषयमा अन्यौल रहेका बेला संसदीय समितिले मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जग्गा कित्ताकाटबारे छलफल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिले आगामी मंगलबारको बैठकमा भूमि मन्त्री अर्याल र मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बोलाएको छ ।
भूमि मन्त्री अर्यालले १८ भदौमा कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण कित्ताकाट खुला गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यसको पेशी १७ कात्तिकमा सरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदीय समितिले मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूउपयोग ऐन २०७६ तुरून्त प्रारम्भ हुने गरी ६ भदौ २०७६ मा जारी भइसकेकाले आवश्यक नियमावली बनाएर मात्र कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी फरक ढङ्गबाट मन्त्रालयले निर्णय लिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐनविपरीत भएकाले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न लागिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
‘नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत हो’ बिडारीले भने ।
तर, यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ ।
‘हाम्रो बेग्लै काम हो । सर्वोच्चको बेग्लै काम हो । भूउपयोग ऐनले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार नियमावली किन नबनाएको भन्ने हाम्रो प्रश्न हो’ सभापति बिडारीले भने, ‘नियमावली नै नबनाइकन किन प्रशासकीय आदेश गरेको ? प्रशासकीय आदेश गरेर कानुन सरह लागू गर्न पाइन्छ ? अदालतको चासो र हाम्रो चासो फरक हो ।’
यो पनि पढ्नुहोस
जग्गा कित्ताकाट दसैंअघि खुल्ला ?
