‘हरेक क्रियामा बराबर, तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ ।’ – न्युटन ।

विश्वविख्यात भौतिकशास्त्री सर आइज्याक न्युटनले चालको यो (तेस्रो) नियम भौतिक वस्तुका सन्दर्भमा प्रतिपादन गरेका हुन् । तथापि, यस्तो लाग्छ, चालको यो नियम समाजशास्त्र/राजनीतिशास्त्रमा पनि लागू हुन्छ । जस्तो कि– अहिले नेकपाभित्र ओली–प्रचण्डबीच चलिरहेको क्रिया–प्रतिक्रियाको घर्षणमा न्युटनको ‘ल अफ मोसन’ सामान्यीकरण भइरहेको छ ।

नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा एउटा पक्ष जति आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुन्छ, अर्को पक्ष पनि त्यति नै प्रत्याक्रामक देखिँदैछ । एउटा पक्षले कुनै क्रिया गर्नासाथ अर्कोले त्यति नै मात्रामा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेको छ । पार्टीभित्रका हरेक क्रियाहरुमा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया देखा परिरहेका छन् । र, यसले पार्टीभित्र एक प्रकारको घर्षणको स्थिति उत्पन्न गराएको छ ।

न्युटनको चालको पहिलो नियमले भन्छ, ‘कुनै वस्तुमा बाहिरी बल नलगाएसम्म उक्त वस्तु स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामै रहिरहन्छ र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ ।’ नेकपाभित्र भदौ २६ को स्थिरतापछि जतिखेरसम्म एउटाले अर्को पक्षलाई बल लगाएर घँचेटेको थिएन, त्यतिबेलासम्म दुवै पक्ष स्थिरजस्तै देखिन्थे । असार १० देखि भड्किएको नेकपालाई स्थायी कमिटीले बलपूर्वक स्थिर अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको थियो ।

तर, भदौ २६ पछि विस्तारै पार्टीभित्र ‘बल’ प्रयोग भयो र अन्तरविरोधले चलायमान रुप लिन थाल्यो । फलस्वरुप अहिले नेकपा स्थिर अवस्थाबाट चाल अवस्थामा पुगेको छ । क्रिया र विपरीत प्रतिक्रियाहरु एकाएक तीब्र बनेका छन् । अब न्युटनको चालको नियम अनुसार यो (अधो ? ) गतिलाई रोक्नका लागि फेरि अर्को ‘बाहिरी बल’ आवश्यक देखिएको छ । अन्यथा, यो चलायमान अवस्थाले पार्टीलाई एउटा भड्खालोमा पुर्‍याएर दुर्घटनाग्रस्त बनाइदिन सक्छ ।

यो त भयो दार्शनिक अवधारणा । अब नेकपाभित्र क्रिया–प्रतिक्रियाको राजनीति कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विश्लेषण गरौं ।

कात्तिक २२ को पत्र

भदौ २८ मा स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर भदौ २९ गते (१९ पृष्ठ लामो, १६ बुँदे) अन्तरपार्टी निर्देशन–५ (अपानि) जारी गरेका थिए । यो अपानि पार्टीभित्रको युद्धविराम अर्थात स्थिरताको आधार बन्न पुगेको थियो । तर, यो स्थिरता कात्तिक २२ सम्म मात्र टिक्यो ।

कात्तिक २२ गते बालुवाटारमा पुगेर नेकपाका ५ शीर्षनेताहरु (प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेव, नारायणकाजी) ले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाउने बारे’ दुई पन्ने लिखित पत्र बुझाए ।

पाँचनेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको दुईपन्ने ‘निवेदन’ पढ्दाखेरि त्यसबाट उत्तेजित भइहाल्नुपर्ने खासै देखिँदैन । पाँच नेताहरुको मागअनुसार सचिवालयको बैठक डाक्न प्रधानमन्त्री नरम भइदिएको भए पार्टीभित्र खासै घर्षण बढ्ने थिएन । तर, त्यो पत्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अलि बढी नै ‘एग्रेसिभ’ बनायो ।

फलस्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले उसैदिन एउटा टीभी र पत्रिकालाई बोलाएर बेग्लाबेग्लै अन्तरवार्ताहरु दिए । आफू एक नम्बरको अध्यक्ष र कार्यकारी अध्यक्ष नै भएको अनि अर्को चाहिँ उपसभापतिजस्तै भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यतिमा मात्रै चित्त बुझाएनन् । उनले कात्तिक २५ गते अरु नेतालाई बोधार्थसहित प्रचण्डलाई १० पन्ने पत्र पठाए । र, ओलीको त्यो पत्र मिडियामा छापियो ।

बैठक मागिएको पाँच नेताको सामान्य निवेदनको जवाफमा ओलीले प्रचण्डलाई ‘कडा’ पत्र लेखेपछि क्रिया–प्रतिक्रिया अरु तीव्र बन्यो । कात्तिक २८ गते प्रचण्डले त्यसको जवाफी पत्र लेखे । बैठकमा प्रचण्डले बेग्लै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरे, जुन प्रस्तावचाहिँ पूर्वअपेक्षित नै थियो ।

यसैको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २३ को सचिवालय बैठकमा अर्को लिखत जवाफ लेख्ने समय माग गरे । बैठकमा उनले बोलेको विषयलाई बालुवाटारले आफैं केपी ओलीकै भाषामा ‘अखबारबाजी’ गर्‍यो । र, अब मंसिर १३ गतेको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को लिखत ल्याउँदैछन् ।

यो सबै क्रिया–प्रतिक्रियाको जगचाहिँ कात्तिक २२ गतेको दुईपन्ने लिखत हो । आखिर त्यो लिखतमा त्यस्तो के थियो, जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्तेजित बनायो र औपचारिक बैठक नबस्दै १० पन्ने पत्र लेख्न उत्प्रेरित गर्‍यो ? पत्रको पूर्ण व्यहोरा हेरौं–

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मौखिकरुपमा बैठक बसौं भन्दा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेको अवस्थामा पाँच नेताहरुले पत्र नै लेखेर बैठक माग गरेको देखिन्छ । त्यसरी बैठक मागिएको पत्रमा स्थायी कमिटीको बैठक र अपानिको अवज्ञा गरेको ओलीमाथि आरोप लगाइएको छ । र, पार्टीभित्र उत्पन्न संकटको मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको आरोप पनि पत्रमा लगाइएको छ । यिनै विषयमा छलफल गर्न र कोभिडको समस्या, कर्णाली प्रदेशमा देखिएको आन्तरिक विवाद, पर्सामा भएको कार्यकर्ताको हत्या, भारतको जासुसी संस्था ‘र’ प्रमुखको नेपाल भ्रमणलगायतका महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील विषयहरुमा छलफल, स्पष्टता र समाधानको आवश्यकता देखिएकाले सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गरिएको देखिन्छ ।

सरकार र पार्टीको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका ओलीको आक्रामकताले विवादलाई कम गर्ने होइन कि झनै बढाउनेतर्फ ‘उत्तोलक’ को भूमिका खेलेको देखिन्छ । बैठक माग गरिएको पत्र र त्यसमा व्यक्त आलोचनाले ओलीलाई बढी नै उत्तेजित बनायो । तत्कालै उनले टीभी/पत्रिकामा अन्तरवार्ता दिनेदेखि पत्र लेख्नेसम्मका आक्रामक गतिविधिहरु बढाए । संखुवासभासम्म पुगेर भाषण गरे । शायद तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेताहरुको टिमले बैठकको माग गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संयमित भएर सचिवालयको बैठक बोलाई त्यहीँनेर लिखित प्रतिवाद गरेको भए विवाद यति धेरै तन्कने थिएन कि ? यो नेकपाभित्र बहस हुनुपर्ने विषय हो । किनभने, जो मुख्य जिम्मेवारीमा छ, उसैमाथि बढी प्रश्नहरु उठ्छन् । त्यसबेला आफूलाई राजनेता हुँ भन्ने मान्छेले फलेको वृक्षझैं निहुरिन र फराकिलो छाती बनाउन सक्नुपर्छ ।

ओलीको पत्रमा अन्तरनिहीत भाष्य

अब प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक २५ गते प्रचण्डलाई पठाएको र सचिवालयका अन्य नेतालाई बोधार्थ दिएको १० पन्ने पत्रमा अन्तरनिहीत विषयवस्तुको छोटो चर्चा गरौं ।

स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएकोमा आफूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएकोप्रति चित्त दुखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सो (कात्तिक २२ को) पत्रले ‘अत्यन्त गम्भीर र सम्वेदनशील बनाएको छ’ भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले पत्रमा सरकार सञ्चालन गर्दा प्रचण्डसँग सल्लाह गरेरै काम गरिरहेको, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा सल्लाह गरेरै काम गरेको, राजदूतको नियुक्तिमा प्रचण्डको सल्लाह लिएको र थप मन्त्रीहरुको हेरफेरमा प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका नामहरुमा सहमत हुन नसकेकाले अवरोध आएको, प्रचण्डले बादल र ईश्वर पोखरेललाई मन्त्री बनाउन नचाहेको, आफ्नो परिवारका मान्छेलाई हटाउन नचाहेको (सांकेतिक भाषामा) आदि उल्लेख गरेका छन् । आफूले बहुमतको निर्णय मान्दिनँ नभनेको तर, प्रचण्डले ढाँटेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ ।

आफूले सल्लाहअनुसार नै सरकार सञ्चालन गरिरहेको तर, प्रचण्डले पार्टीको काम गर्नुपर्नेमा केही पनि नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘मेरो भागमा परेको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सबै कामको यश/अपयशको जिम्मा मै लिन्छु । पार्टीको नीतिगत निर्देशनको आलोकमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग नियमित सल्लाह गरेरै सरकार सञ्चालन गर्दै आएको छु । अझ कहीँ कतै कमी भएको भए खुल्ला छलफल गरौं, सच्याऔं र अघि बढौं मैले सधैं यही भन्दै आएको छु’ प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमा लेखेका छन्, ‘तर, के कमरेडहरुले आफ्नो भागमा परेको कामको लेखाजोखा कहिल्यै गर्नुभएको छ ? म आवेग र उत्तेजनाविना प्रश्न गर्न चाहन्छु– कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनुभएको अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको काममा सन्दर्भमा के गर्नुभयो ?…. पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाए पनि जिम्मेवार कमरेडहरु हात बाँधेरै बसिरहनुभएको छ…।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मतदाता नामावली हेरेर सदस्यता वितरण भइरहेको भन्दै सदस्यता बाँड्ने काममा धाँधली भएको संकेत गरेका छन् । पर्सामा आफ्नै कार्यकर्तालाई मुठभेड गराएर मराएको ओलीको आरोप छ । कोरोना महामारीमा पार्टी कार्यकर्ता परिचालित नगरेको, प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिइएको, सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार नगरेको, पार्टीमा एउटा कमरेडले अर्को कमरेडमाथि आधारहीन आरोप लगाउन थालिएको, प्रचण्डबाट झूठा कुराहरु घोलेर प्रचार गरिएको, दुनियाँलाई ढाँट्दै हिँडेको, कन्फिडेन्सियल छलफलहरुलाई अखबारको समाचार बनाइएको इत्यादि गुनासाहरु प्रधानमन्त्रीको पत्रमा पाइन्छन् ।

ओलीको पत्रको पूर्णपाठ

कमरेड, कम्तीमा पनि लाज राख्नुपर्छ

प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमा यो पनि भनेका छन् कि अब नयाँलाई जिम्मेवारी सुम्पेर नेतृत्व जिम्मा लगाऔं ।’

सचिवालयका पाँच नेताहरुले अहिलेको परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको बताएका छन् भने त्यसको जवाफमा ओलीले ‘अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको वास्तविक जड निश्चित शीर्षनेताहरुको अतृप्त आकांक्षाको प्रतिफल बाहेक अरु होइन’ भनेका छन् ।

प्रचण्डको प्रतिवेदन : ओलीसँग छोडपत्रको दस्तावेज !

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका अन्य चारजना नेताहरुको समर्थनमा कात्तिक २८ को बैठकमा प्रस्तुत गरेको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ को अन्तरवस्तु अध्ययन गर्दा त्यसले केपी ओलीलाई आफ्ना कमजोरीहरु सच्याएर नेतृत्वमा निरन्तर रहने छुट दिएको छैन । प्रचण्डको प्रस्तावले ओलीलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको एउटा खराब प्रवृत्तिका रुपमा किटानी गरेको छ । प्रस्तावसँगै प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको जवाफी पत्र चाहिँ ओलीले उनमाथि लगाएका आरोपहरुको खण्डन–मण्डनमा सीमित छ ।

प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा ‘केपी ओली प्रवृत्ति’को चित्रण गर्दै भनेका छन्, ‘वैचारिक–राजनीतिक प्रश्नदेखि पार्टी र संगठनात्मक विधि, पद्दति र आचरणका सम्बन्धमा पार्टी एकताका बेलामा गरिएका प्रवन्ध र निर्णयहरुको निरन्तर अतिक्रमणद्वारा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू चरम व्यक्तिवादी, गुटवादी सावित गर्नुभएको छ । उहाँमा विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी, आन्दोलन र देशकै निम्ति आवश्यक हुन गएको छ ।’

प्रचण्डको यो निश्कर्षले अब केपी ओलीसँग ‘एकता–संघर्ष–एकता’ होइन कि ‘संघर्ष–एकता–संघर्ष’ प्रधान हुने स्पष्ट पारेको छ । प्रचण्डको यो प्रस्ताव केपी ओलीसँगको छोडपत्रको कागजजस्तै देखिन्छ ।

प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा केपी ओलीले दलाल नवउदारवादी पुँजीवादलाई पछ्याइरहेको निश्कर्ष निकाल्दै भनेका छन् ‘व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नवउदारवादी पुँजीवादलाई नै पछ्याइरहनुभएको छ ।’

प्रचण्डको प्रस्तावको पूर्णपाठ

प्रचण्डको प्रतिवेदन : ‘ओली प्रवृत्ति’ को व्याख्या

प्रधानमन्त्री ओली संघीयता र संविधानको समेत खिलाफमा गएको प्रचण्डको निश्कर्ष छ । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘…उहाँले आफूलाई संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको तथ्य प्रमाणित गरिरहनुभएको छ । ….यसरी पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनीतिक पक्षमाथि कमरेड केपी ओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको छ ।’

प्रचण्डको प्रस्तावको सार हेर्दाखेरि केपी ओलीलाई सरकार र पार्टी दुबै पदबाट बहिर्गमन गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा खराब पात्र र प्रवृत्तिका रुपमा ( जनयुद्धकालको आलोक प्रवृत्तिजस्तै) किटानी गरेर बालकोट पठाउनुपर्ने निश्कर्ष देखिन्छ ।

केपी ओलीको सही बुझाइ

प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३ गते आयोजित सचिवालय बैठकमा बोलेको कुरा मंसिर ४ गते मिडियामा छरपष्ट भएको छ । सो बैठकको सम्वोधन अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिलाई सहीरुपमै बुझेको देखिन्छ ।

आफूमाथि प्रचण्ड–माधव समूहबाट लगाइएका आरोपहरु बदर भएनन् भने आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको कुर्सीमा बस्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । आफूमाथि लागेका आरोपहरुको चर्चा गर्दै मंसिर ३ को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘यसको छिनोफानो नभइकन, यी आरोपसहित, यी आरोप बोकीबोकीकन कोही पनि मानिस अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न त मिल्दैन । यी आरोप या त त्यसबाट बदर हुनुपर्‍यो, तब प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्न मिल्छ । त्यसो होइन भने सदर हुनुपर्‍यो र ती पद र ती (आरोप लगाउने) जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्‍यो ।’

प्रचण्डको प्रस्तावले आफूलाई हटाउनै खोजेको प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन् । मंसिर ३ को बैठकमा उनले यसबारे व्याख्या गर्दै भने, ‘यो हटाउने माग त पहिलेदेखि आएकै थियो । यसपटक हट्ने आधार यी हुन्, यसकारण हट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । पहिलेजस्तो यसमा सोझै प्रधानमन्त्रीबाट हट, अध्यक्षबाट हट भन्ने भाषा छैन, त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कोटेड भाषा रहेको छ । त्याग भन्ने शब्द त्यहाँ राखिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १३ मा बस्ने सचिवालय बैठकमा आफूमाथि लागेका आरोपहरुको छिनोफानो हुनुपर्ने बताएका छन् । आरोप प्रमाणित भए आफू हट्ने र प्रमाणित नभए प्रचण्डले अध्यक्षबाट हट्नुपर्ने ओलीको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टरुपमा भनेका छन्, ‘यस सम्बन्धमा पहिले छिनोफानो हुनुपर्छ । यो आरोप या त सदर ठहरिनुपर्‍यो अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्‍यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो, यसको जवाफदेही लिनुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अब बहुमत– अल्पमतको खेलमा पनि जानुपर्ने स्थिति आएको बताएका छन् । प्रचण्डले लगाएका आरोप र आफूले ल्याउने प्रस्तावलाई बहुमत–अल्पमतमा लानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गरेका छन् ।

सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन

ओली भन्छन्- कि म हट्छु, कि प्रचण्ड हट्नुपर्छ

मंसिर ३ को बैठकमा ओलीले भनेका छन्, ‘बाहिर बजारमा त हल्ला सुन्छु, बहुमत छ, अल्पमत छ, के छ, कसको कस्तो छ भन्ने कुरा खुबै सुन्छु । मैले त्यस्तो फर्मल्ली देखेको छैन । फर्मल्ली नदेखेसम्म त्यसलाई बहुमत, अल्पमत मान्ने कुरा पनि भएन । अब यसमा जानुपर्ने हुन्छ । यसको मैले जवाफ तयार गरिसकेको छैन । यसमा छलफल गर्न, सिम्प्ली छलफल गर्न र छिनोफानो गर्न मात्रै बैठक हुन सक्छ । यदि यो सही छ भने एउटा हट्नुपर्छ, सही छैन भने अर्को हट्नुपर्छ ।’

अब के होला ?

दुई अध्यक्षका भनाइ र दस्तावेजहरु अध्ययन गर्दा अब नेकपाभित्रको अन्तरविरोध अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ । नेकपाका नेताहरुसँग कुराकानी गर्दा अबका सम्भावित परिदृश्य यस्ता देखिन्छन् :

१. पहिलो सम्भावना : मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको काउन्टरमा अर्को राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउनेछन् । सो प्रस्तावमाथि सचिवालयमा छलफल हुनेछ र मंसिर १८ मा बस्ने स्थायी कमिटीमा दुबै प्रस्तावहरु जानेछन् । स्थायी कमिटीले त्यसलाई टुंगो लगाएर वा नलगाई मंसिर २५ मा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने छ । केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले ओलीको प्रस्तावलाई असफल बनायो भने ओलीले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति आउनेछ । अथवा, प्रचण्डको प्रस्ताव पराजित भयो भने प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट बाहिरिनुपर्ने हुन सक्छ । जो बाहिरिन्छ, ऊ पार्टी फुटाउन नसक्ने कमजोर बनिसकेको हुनेछ ।

२. दोस्रो सम्भावना : सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले दुईलाइन संघर्षको छिनोफानो नगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै स्टेप पो चाल्ने हुन् कि भन्ने डर प्रचण्ड–माधव पक्षमा देखिन्छ । त्यो ‘स्टेप’ भनेको संसदीय दलमा बहुमत शो गर्ने, अर्को समूहका नेतालाई विभिन्न पद÷प्रलोभन बाँडेर आफूतिर जान्ने, राष्ट्रपतिसँग मिलेर अध्यादेश ल्याउने, कोरोनालाई देखाएर संकटकाल लगाउने, संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने अथवा अख्तियार वा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कार्ड खेल्ने प्रयासहरु प्रधानमन्त्रीबाट हुने हो कि भन्ने डर प्रचण्ड–माधव समूहमा देखिन्छ । त्यो अवस्थामा अन्तरसंघर्षको कोर्ष एक नम्बर बुँदामा भनेजसरी मंसिर २५ सम्म सरल रेखामा अगाडि नबढ्ने खतरा रहन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले चाल्ने त्यस्ता कदमहरुका लागि राष्ट्रपति वा ओली पक्षकै सबै नेताहरुले आँखा चिम्लेर समर्थन जनाउलान् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । साथै, यस्तो कदम सरकारका लागि अलोकप्रिय एवं जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

३. तेस्रो सम्भावना : प्रचण्ड–माधव समूहलाई जसरी प्रधानमन्त्रीले वीचैमा कुनै ‘स्टेप’ चाल्ने डर छ, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि आफूमाथि प्रचण्ड–माधव समूहले बहुमतको डण्डा प्रयोग गर्ने पो हुन् कि भन्ने डर छ । किनभने, नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा समेत प्रचण्ड–माधव पक्षले आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको अवस्था छ । र, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अब बहुमत–अल्पमतमा फर्मल्ली जानुपर्ने हुन सक्ने बताइसकेका छन् । यो स्थितिमा पार्टीले लगाउने ह्वीपको अधीनस्थ संसदीय दल हुने भएकाले सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय समिति हुने बहुमतले निर्णायक महत्व राख्छ । त्यो स्थितिमा बहुमतवालाको हात माथि पर्न सक्छ । तल पर्नेले कुइँकुइँ मात्रै गरेर बस्नुपर्ने कमजोर अवस्था आउन सक्छ ।

४. चौथो सम्भावना : प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कुनै स्टेप नचाल्ने र अर्को समूहले पनि बहुमतको डण्डा नचलाउने गरी भदौ २६ कै निर्णयको जगमा टेकेर अर्को कुनै सहमति वा सम्झौतामा यो विवाद टुंगिने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यो अवस्था आयो भने महाधिवेशनसम्म मिलेरै जान दुबै पक्ष सहमत हुनेछन् र दुबैले एकअर्कालाई लगाएका लिखित आरोपहरु फिर्ता लिएर एक कदम पछि हट्नुपर्ने हुन्छ । यो चौथो विकल्पमा सहमति जुट्यो भने दुबै पक्षमा कम जोखिम हुने देखिन्छ । र, अहिलेको ‘ब्याटल’ महाधिवेशनको मोर्चातर्फ डोलायमान हुनेछ ।

तर, न्युटनको चालको तेस्रो नियमले भनेझैं ‘हरेक क्रियामा बराबर, तर विपरीत प्रतिक्रियाहरु थपिँदै जाने हो भने नेकपाको तीव्र अधोगतिलाई कुनै ‘बाहिरी बल’ प्रयोगबाट मात्रै स्थिरतामा ल्याउन सकिने छ । त्यो ‘बल’ या त कार्यकर्ताको दबाव हुनेछ, या चिनियाँ प्रभाव ।

वीपी कोइरालाले जेल जर्नलमा पञ्चायती तानाशाही शासकका सन्दर्भमा लेखेका छन्, शासक (राजा) आफैं नैतिकवान् हुन सक्दैनन्, तिनलाई जनदबावले मात्र नैतिकवान् बनाइराख्न सक्छ ।