१४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा शनिबार प्रस्तुत गरिएको ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डमाथि के-कस्ता आरोपहरु लगाइएको छ भन्नेबारे पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक चर्चा भइरहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदनमा नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशासम्बन्धी गम्भीर विचारधारात्मक विषयसमेत उठाइएको छ, जसबारे सार्वजनिक रुपमा पर्याप्त बहस सुरु भएको छैन ।
नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र संविधानले दिएका उपलब्धीबारे चर्चा गर्दै पार्टीको अबको कार्यदिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने व्याख्या-विश्लेषण गरेका छन् ।
ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग आफ्नो राजनीतिक-वैचारिकरुपमै भिन्नता रहेको प्रतिवेदनमार्फत सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् ।
घनश्याम भुसाललगायतका पूर्वएमालेका कतिपय नेताहरुले समेत पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिको कार्यभार मूलतः पूरा भएको र अब दलाल पुँजीवादसँगको संघर्ष मुख्य रहेको बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले केही फरक सैद्धान्तिक-वैचारिक प्रस्तावनाहरु अघि सारेका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अगाडि सारिएका राजनीतिक कार्यदिशा सम्बन्धी प्रस्तावनाहरुबारे परिचयात्मक चर्चा गरौं –
१. ‘सामन्तवादको अवशेष’ बाँकी छ, ‘मुख्य शत्रु’ छैन
सात दशक लामो आन्दोलन तथा क्रान्तिमार्फत् मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको र जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानमार्फत् यी उपलव्धि संस्थागत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको निश्कर्ष छ ।
राजनीतिक क्रान्तिपश्चात् स्थापित यस प्रणालीलाई ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादी प्रणाली’ बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे अझै पनि केही नेताहरुमा भ्रम रहेको तर्क गरेका छन् ।
‘केही साथीहरुमा म अनौठो भ्रम देख्छु । एकातिर उहाँहरु २०६२/७२ को अवधिमा सम्पन्न ऐतिहासिक परिवर्तनलाई जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ, अर्कातिर जब समाजको विश्लेषण गर्ने बेला आउँछ, उहाँहरु वर्तमान समाज व्यवस्थालाई भने दलाल पुँजीवादी भनेर चरित्र चित्रण गर्नुहुन्छ,’ ओलीले भनेका छन् ।
आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई ओलीको प्रश्न छ, ‘क्रान्ति सम्पन्न भयो पनि भन्ने, अर्कातिर समाज व्यवस्थाचाहिँ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो भन्ने यस्ता विरोधाभाषी सोचले दिग्भ्रमित मात्रै पार्छ । क्रान्ति सम्पन्न भएको हो भने दलाल पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने यो कस्तो क्रान्ति हो ? होइन, पहिलेदेखि नै समाज व्यवस्था दलाल पुँजीवादी नै थियो भन्ने हो भने समाजको आधारभूत चरित्र पनि बदल्न नसक्ने यो कस्तो क्रान्ति हो ?’
अलमलबाट मुक्त भएर अहिलेको व्यवस्थालाई मजबुद बनाउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यस्तो अलमलबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । यो जनताको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । यो भत्काउनुपर्ने व्यवस्था होइन, सुदृढ गर्नु पर्ने व्यवस्था हो ।’
यद्यपि अहिले पनि देशमा सामन्तवादका अवशेषहरु बाँकी नै रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको स्वीकारोक्ति छ । उनी भन्छन्, ‘हो, समाप्त पार्नु पर्ने सामन्तवादका अवशेष छन् । राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने शक्तिहरु छन् । देशलाई स्थायित्वयुक्त, समृद्ध र सबल बन्न नदिने वाहृय पक्ष पनि छन् । परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रतिगामी तत्व पनि छन् । यी सबैसँग नेपाली जनता र राष्ट्रको विरोध पनि विद्यमान छ ।’
तर, देशमा सामन्तवादको अवशेष र प्रतिगामी तत्वहरु विद्यमान रहे पनि अहिले कसैलाई ‘मुख्य शत्रु’ घोषणा गर्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चरण अर्थात् अधिकार प्राप्तिको चरण पूरा भएको, क्रान्ति सापेक्ष अर्थमा सम्पन्न भएको र जनताका प्रतिनिधिको हातमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी आएको यस परिस्थितिमा हामीले अरु कसैलाई ‘मुख्य शत्रु’ घोषणा गरेर ध्यान विकेन्दि्रत गर्नुहुँदैन ।’
उसोभए अब नेपाली समाजको मुख्य (प्रधान) अन्तरविरोध कोसँग हो त ? यसलाई ‘मुख्य चुनौती’ का रुपमा परिभाषित गर्दै प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘आजको मुख्य चुनौती भनेकै क्रान्तिपश्चात् असीमितरुपमा बढेको जनताको अपेक्षा तर विभिन्न कारणले कमजोर हाम्रो डेलिभरी क्षमताबीचको अन्तरविरोधको समाधान गर्नु हो ।’
तर, विभिन्न जार्गन -शब्दजाल) हरुमा अल्झिएर यी चुनौतीहरुको सामना गर्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको ठहर छ । ‘यसलाई हामी आफ्नो शासकीय क्षमताको विकास, जनताका अपेक्षाको परिपूर्ति र नयाँ उत्पादक शक्ति सुहाउँदो उत्पादन सम्बन्धको विकास गरेर गर्न सक्छौँ’ ओली भन्छन्, ‘विभिन्न जार्गनहरुमा अल्भिmएर हामी यस मुख्य दायित्वबाट बरालिनु हुँदैन ।’
२. समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारो गर्नुहुन्न
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको चरण भनेको मदन भण्डारीले व्याख्या गरेजस्तै संक्रमणकालीन चरण भएको बताएका छन् । अहिले समाजवाद निर्माण गर्ने नभएर समाजवादको तयारी गर्ने चरण रहेको ओलीको विश्लेषण छ ।
‘समाजवाद गीत गाउने विषय होइन, निर्माण गर्ने विषय हो । ठूला शव्दाडम्बरले समाजवाद निर्माण हुँदैन’ प्रधानमन्त्री ओली प्रतिवेदनमा भन्छन्, ‘हामी स्पष्ट छौँ- आज हामीले स्थापना गर्ने आर्थिक सामाजिक व्यवस्था समाजवाद-उन्मुख हो, समाजवादी होइन । त्यसैले समाजवाद-उन्मुख समाज व्यवस्थामा आजै समाजवादका लाभहरु खोज्नु सम्भव र उचित हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्-
‘समाजवाद भोको व्यक्तिका सामु पस्किएको पोषणयुक्त खानामा, आवासविहीन नागरिकले पाएको ओतमा, बालबालिकाका स्कुल पुगेका पाइला र उनीहरुले हासिल गरेको गुणस्तरीय शिक्षामा, बेरोजगारले पाउने रोजगारीमा र विमारीले पाउने स्वास्थ्योपचारमा प्रतिविम्बित हुन्छ । समाजवादतिरको यात्रा यस्तै काम गर्दै पाइला-पाइला गरेर अगाडि बढ्छ । हामी संविधानले देखाएको यही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्दै अगाडि बढ्छौँ । राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, संस्कृतिमा र समग्रमा समाजमा श्रमजीवी वर्गको वर्चस्व स्थापित गर्दै जान्छौँ । सामन्तवादका अवशेषहरु उन्मूलन गर्दै लैजान्छौँ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै जान्छौँ । मुलुकलाई सापेक्ष आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढाउँछौं । तीव्र आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरणबीच सन्तुलन मिलाउँदै लोककल्याणकारी, सामाजिक न्याययुक्त र समाजवाद-उन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रबन्ध बलियो बनाउँर्छौँ ।’
मदन भण्डारीले भनेजस्तै जनताको जनवादी र समाजवादी प्रणालीका बीचमा एउटा सङ्क्रमण काल हुने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्लेषण छ । जुन, संक्रमणकालमा सामन्तवादका अवशेषहरुको उन्मूलन गर्ने, जनवादी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने जस्ता तीनवटा उपचरणहरु रहने ओली बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘त्यसैले समाज विकासका स्वाभाविक चरणहरुलाई मनोगतरुपमा उल्लङ्घन गर्दै पर्याप्त र परिपक्व वस्तुगत आधार तयार नगरी समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारो गर्नु हुन्न ।’
समाजवादको तयारीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने बताउँदै ओली भन्छन्, ‘राष्ट्रिय पुँजी र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ । जनतामा कर तिर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर वाहृय सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ । वाहृय लगानी र सहायता प्राप्त गर्नुपर्ने छ । हामीले यही काम गरिरहेका छौँ ।’
३. मन नपरेकालाई दलाल पुँजीवादी आरोप लगाएर लडाइँ जितिँदैन
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा ‘दलाल पुँजीवाद’ शब्दावलिबारे चर्चा गरेका छन् । आफूलाई मन नपरेका लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुलाई दलाल पुँजीपतिको आरोप लगाएर लडाइँ नजितिने प्रधानमन्त्री ओलीको ठम्याइ छ ।
यद्यपि, देशमा अहिले ‘दलाल पुँजीवाद’ को अस्थित्व नै नरहेको निश्कर्षचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले निकालिहालेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ-
‘दलाल पुँजीवाद को चर्चा निकै सुनिन्छ । अर्थतन्त्रमा अपारदर्शी, स्रोत नखुलेको र अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिमार्फत् कारोबार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भइसकेको छैन । सोर्सफोर्सका आधारमा जबर्जस्ती ठेक्का ओगट्ने र समयमा गुणस्तरीय काम नगरेर राज्यलाई हानी पुर्याउने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ । कर छल्ने, जनताबाट असुलिएको भ्याट छलछाम गरेर फिर्ता लिने, भन्सारमा न्यून विजकीकरणमार्फत् ठगी गर्ने विकृति समाप्त भएको छैन । कहीँकहीँ तस्करी र कालोबजारी पनि छ । यस्तै प्रवृत्तिलाई ‘दलाल पुँजीवाद’ भनिएको हो भने वादविवाद गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।’
ओली अगाडि थप्छन्, ‘तर, यस -दलाल पुँजीवाद) विरुद्ध हाम्रो लडाइँको विधि के हो ? संविधानअन्तर्गत, जनताको अभिमतबाट बनेको सरकारले यस्ता विकृतिलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ ? निश्चय पनि, कानुनी विधिबाटै । सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका कार्बाहीमार्फत् । राजस्व अनुसन्धान मार्फत् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरेर । सार्वजनिक निर्माण र खरिदमा पारदर्शिता र स्वस्थ प्रतिष्पर्धा कायम गरेर । यिनै उपायबाट नै ‘दलाल पुँजीवाद’लाई नियन्त्रण गर्ने हो । हाम्रा प्रयाशः यही दिशामा केन्दि्रत छन् ।’
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिर-बाहिर दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने तर भित्रभित्र ‘आफूमाथि लगानी गर्ने’ व्यवसायीको संरक्षण गर्ने काम भइरहेको बताउँदै यस्तो तरिकाले दलाल पुँजीवादसँगको लडाइँ नजितिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘बाहिर बाहिर ‘दलाल पुँजीवाद’ को चर्को विरोध गर्ने, तर भित्रभित्र आफूमाथि ‘लगानी’ गर्ने व्यवसायीको संरक्षणका लागि अनेकौँ दबाब दिने, अवैध स्रोतबाट भित्रिन खोज्ने रकमलाई सहजीकरणका लागि लबिङ गर्ने र मन नपरेका लगानीकर्ता या व्यवसायीलाई ‘दलाल पुँजीवादी’ आरोप लगाउँदै हतोत्साही गर्ने तरिकाले यो लडाइँ जितिँदैन । विकृति विरुद्धका हाम्रा लडाइँहरु कानुनसम्मत भएनन् भने तिनीहरु सफल हुँदैनन् । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, हामीले ‘पुलिस राज’ होइन, कानुनी राज निर्माण गर्न खोजेका हौं ।’
४. निजी क्षेत्रको लगानी र ‘नवउदारवाद’ बारे
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई बलजफ्ती राष्ट्रियकरण नगरिने नीति अगाडि सारेका छन् । साथै उनले सरकारले अहिले लिएको नीति र नवउदारवादवीच भेट नहुने बताएका छन् ।
‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी कहिलेदेखि सुरु भयो र कुन आर्थिक नीति अन्तरगत राज्यले यी क्षेत्रका दायित्वबाट हात झिक्दै गयो, स्पष्ट नै छ,’ प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘तर आज यसरी गरिएको लगानी र यसमार्फत् खडा गरिएका संस्था या संरचना यथार्थ हुन् । हामीले संविधानमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेका छौँ । यिनको बलजफ्ती राष्ट्रियकरण गर्न मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा आफ्नो लाइन स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘आज हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको यस्ता निजी लगानीका क्षेत्रको विधिसम्मत नियमन गर्ने र अर्कातिर राज्यले राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल र राम्रो प्रणालीमार्फत् नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने नै हो । सरकार यसै कुरामा केन्दि्रत छ ।’
सरकारले सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्तिको प्रतिशत बढाउने काम अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । र, इतिहासमै पहिलोपल्ट, स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा नयाँ टर्निङ प्वाइन्ट कायम हुने गरी यही मङ्िसर १५ गते देशका ३९६ पालिकाहरुमा ५ देखि १५ शैयासम्मका नयाँ अस्पतालहरुको एकैसाथ शिलान्यास गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम पाँच शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने झण्डै एक खर्बको यस अभियानले आधारभूत तहसम्मै स्वास्थ्यसेवा विस्तारमा युगान्तकारी योगदान गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।
त्यसैगरी कोभिड-१९ सँग लड्ने क्रममा सरकारले क्वारेन्टिन, परीक्षण, आइसोलेशन र उपचारलगायतका सबै प्रक्रिया निशुल्क गर्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘विचार गरौँ- हाम्रोजस्तो सीमित साधनस्रोत भएका कुन कुन मुलुकहरुले यति गहु्रंगो जिम्मेवारी काँधमा बोकेका छन् ? यी सबै विषय जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका परिचायक होइनन् र ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले उनको नेतृत्वमा रहेको सरकार नवउदारवादी बाटोमा नहिँडेको सावित गर्न यस्तो तर्क पेश गरेका छन्-
‘विगत साढे दुई वर्षमा हाम्रा सम्पूर्ण प्रयाश सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अभिमुख छन् । हामीले सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिलाई आधारभूत मान्यता बनाएका छौँ । सामाजिक न्यायबिनाको आर्थिक वृद्धिले मुठ्ठीभर सम्भ्रान्तहरुलाई मात्रै लाभान्वित गर्छ, तर आर्थिक वृद्धिबिनाको वितरण मुलुकलाई झनै बढी आश्रति र खोक्रो बनाउने कुराको कारक बन्छ । तसर्थ, यी दुई बीचको समुचित सन्तुलनमा जोड दिइएको छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि दर्जनौँ कानुन बनाइएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाखौँ जनतालाई समेटिएको छ । संयुक्त सरकारका बेला हामीले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा साठी जिल्लामा पुगेको छ । सबै नागरिकलाई यसभित्र समेटेर निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने आधार तयार गरिँदैछ । पोहोर सालमात्रै विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ६० हजार बढी बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर बालबालिकाको भर्ना दर ९८ प्रतिशत माथि पुर्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी उपलव्ध गराउन सुरु गरिएको छ । घरबारविहीनहरुलाई आवास उपलव्ध गराउने, फुस र खरका छानालाई जस्तापाताले विस्थापित गर्ने अभियान अगाडि बढेको छ । चक्रवात्, भूकम्प र बाढीपहिरो पीडितहरुमध्ये अधिकांशलाई आवास उपलब्ध गराइएको छ । संविधानले निर्देश गरेअनुसार भूमिहीन र दलितहरुले छिट्टै आवास र जग्गा प्राप्त गर्ने छन् । भूमि बैङ्क मार्फत् किसानले खेति गर्न जमिन पाउने छन् । श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमात्रै होइन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगार भत्ता समेत सुनिश्चित गरिएको छ । एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । बलात्कारजस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि कडा प्रबन्ध गरिँदैछ । सहर र बस्ती सडक बालबालिका र सडक मानवमुक्त बनाउने अभियान मूलतः सम्पन्न भएको छ ।’
यति भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डतिर फर्केर प्रश्न सोध्छन्- ‘के यी सबै काम ‘नवउदारवादी’ र ‘दलाल पुँजीवादी’ राज्यसत्ता अन्तरगत संभव छ ? के यी विषयहरु हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम र घोषणापत्रको मार्गदर्शनमा गरिएका र तिनको कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेका विषय होइनन् ?’
प्रचण्डमाथि ओलीको थप प्रश्न छ, ‘वर्तमान सरकारमाथि तपाइर्ँको ‘नवउदारवादी’ आरोप सुन्दा मैले भन्नैपर्छ- या त तपाईंले नवउदारवाद के हो, बुझ्नुभएको छैन । या त तपाईँ देशभित्र भइरहेका यी कामहरुलाई देख्न चाहनुभएको छैन ।…. कमरेड, सबै कुरा बजारको जिम्मा छाडिदिने, ठूला पुँजीपतिको संरक्षण गर्दै जनताप्रतिको जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट राज्य पञ्छिने एवं चरम व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नवउदारवाद र हामीले लिइरहेको यो बाटो कहाँनिर भेट हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो अर्थतन्त्र नियन्त्रित अर्थतन्त्र नभएको बताउँदै भनेका छन्, ‘हामीले सम्पत्तिको सिलिङ तोक्न अस्वीकार गरेका छौँ । यसको तात्पर्य हो- निजी क्षेत्रले जति पनि कमाउन सक्छ, पारदर्शी र वैध लगानीका माध्यमबाट । राज्यले प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमबाट कर सङ्कलन गर्छ र त्यसमार्फत् सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्छ ।….संविधानले गरेको प्रबन्ध यस्तै हो । हामी यही गरिरहेका छौँ ।’
५. परिपूर्ण लोकतन्त्र
प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबखत भन्दै आएको शब्दावली हो परिपूर्ण लोकतन्त्र । शनिबार सचिवालयमा प्रस्तुत आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि उनले यसको चर्चा गरेका छन् । प्रचण्ड पक्षले भन्दै आएको ‘परम्परागत संसदीय प्रणाली’ को खण्डन गर्न प्रधानमन्त्रीले परिपूर्ण लोकतन्त्रको व्याख्या अगाडि सारेको देखिन्छ । उनको यो अवधारणा राजनीतिशास्त्रमा प्रयोग हुँदै आएको ‘लोककल्याणकारी राज्य’ को अवधारणाभन्दा भिन्न देखिँदैन ।
‘जन्मदेखि मृत्युसम्म राज्य हमेशा नागरिकको साथमा हुनुपर्छ । गर्भावस्थादेखि नै बालबालिकाहरुलाई पोषण, शिक्षा र बालोचित वातावरणमा हुर्किने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । युवावस्थामा सबैलाई न्यायोचित अवसरको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । वृद्ध उमेर र श्रम गर्न नसक्ने अवस्थाका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामार्फत् राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘सबै नागरिकलाई बराबरी अधिकार, बराबरी सम्मान, समान न्याय र समान सुरक्षा प्रत्याभूत भएको यस्तो व्यवस्थालाई मैले परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी) पनि भन्ने गरेको छु ।’
ओली प्रश्न गर्छन्, ‘परम्परागत संसदीय गणतन्त्र भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो ? म यस्ता धेरै ‘जार्गन’ बुझि्दनँ ।’
उनी अगाडि थप्छन्, ‘न हाम्रो प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणाली हो, न परम्परागत कम्युनिष्ट प्रणाली । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अर्थात् शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र बहुलवाद लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यहरुप्रति हामी प्रतिवद्ध छौँ । तर, राजनीतिक स्वतन्त्रतामात्रै पर्याप्त छैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले आर्थिक-सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पनि प्रत्याभूत गरेका छौँ । यी दुई पक्षको संयोजनमा मात्रै लोकतन्त्रले पूर्णता प्राप्त गर्छ । यस अर्थमा हामी परम्परागत लोकतन्त्रभन्दा उन्नत लोकतन्त्रको दिशामा उन्मुख छौँ ।’
६. अबको बाटो
प्रधानमन्त्री ओली प्रश्न गर्छन्, ‘अब हामी हिँड्ने बाटो कुन हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्दैन ? नेकपाको पहिचान र बाटोका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको सैद्धान्तिक जवाफ दिनुपर्दैन ?’
प्रधानमन्त्री आफैं जवाफ पनि दिन्छन्, ‘हाम्रो अगाडिको बाटो स्पष्ट छ । हामी संविधानले देखाएको बाटोमा हिँड्ने छौँ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्ने छौँ ।’
यति भनिसकेर फेरि प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डलाई नै प्रश्न सोध्छन्, जुन प्रश्नहरुले केपी ओलीले लिन खोजेको बाटो क्लियर गर्छ । ‘अबको बाटो’ बारे प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई यसरी सोध्छन्-
‘म तपाईंमा यी विषयमा काफी द्विविधा देख्छु । यो राज्यव्यवस्था, तपाईँको दृष्टिमा सुदृढ गर्नु पर्ने व्यवस्था हो कि बदल्नुपर्ने व्यवस्था ? लोकतन्त्रका लागि गरिने आन्दोलन र लोकतन्त्रका निम्ति गरिने आन्दोलनमा भिन्नता हुन्छ कि हुँदैन ? वाहृय सम्बन्धकै कुरा गरौँ, नेपालको वाहृय सम्बन्ध सञ्चालनको आधार के हो- राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असङ्लग्नता, पञ्चशीलताका सिद्धान्त कि अन्य केही ? हामी संसारका कुनै पनि देश हाम्रा शत्रु होइनन्, सबै मित्र हुन्, तर इस्युमा हाम्रा समर्थन र विरोध हुन सक्छ भनेर चल्छौँ कि खास देश या देशहरु निश्चित कित्ताका, निश्चित प्रणालीका हुनाले तिनको स्थायी रुपमा विरोध गर्छौँ ? हामी देशभित्रका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई लगानी गर्नुस्, पारदर्शी ढङ्गले कमाइ गर्नोस् र तोकिएका कर तिर्नुस्,सरकारले सुरक्षा दिन्छ भनेर आश्वस्त पार्छौर् कि मन परेकालाई राष्ट्रिय पुँजीपति भन्दै संरक्षण र मन नपरेकालाई दलाल पुँजीवादी भन्दै खेदो गर्छौँ ? हामी साथीहरुलाई उद्यमशीलतातिर प्रोत्साहित गर्छौं कि राज्यकोषमाथि आश्रति बनाउँछौं ? सरकार हाम्रो हो, तर सत्ता हासिल भएको छैन, तसर्थ ‘राज्यका सम्पूर्ण संरचनालाई गणतान्त्रिक संरचनामा बदल्ने’ भन्दै राज्यका अङ्गहरुमा शङ्काको चिसो पसाउँछौँ कि कानुनसम्मत राज्यको नेतृत्व गर्छौँ ? सारमा, पार्टीलाई अब विकास र समृद्धिको संवाहक र अगुवा बनाउँछौँ कि गुटहरुको संयुक्त मोर्चा ?’
र, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली अगाडि थप्छन्, ‘मैले यिनै केही प्रश्नहरुको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको विषय उठाएको हुँ ।’
