१७ मंसिर, बुटवल । न्यून गुणस्तर तथा दूषित खाद्य उत्पादन गरी बिक्री गरेको आरोपमा पोखरा नुडल्ससहित पाँच वटा उद्योग तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
खाद्य स्वच्छताविरुद्ध काम गरेको आरोपमा पोखरा नुडल्स प्रालि पोखरा–१७ कास्की, महालक्ष्मी डेरी उद्योग बुद्धभूमि–९ कपिलवस्तु, रिद्धिसिद्धि मिष्ठान भण्डार रामग्राम–५ नलवपरासी, शिवशक्ति सस उद्योग बर्दघाट–४ नवलपरासी र शितल जल पानी उद्योग पाल्हीनन्दन–३ विलासपुर, नवलपरासीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा यी उद्योग तथा फर्मलाई विभिन्न जिल्ला अदालत तथा प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाबाट चार र पोखरा कार्यालयबाट एक गरी पाँचजना उद्योगी व्यापारी उपर खाद्य ऐन २०२३ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमलकुमार दाहालले बताए ।
चार महिनाको अवधिमा ७ सय १६ खाद्य नमुना र ३१ दाना नमुना गरी ७ सय ४७ नमुना परीक्षण गरिएकोमा १३ वटा खाद्य नमुना तोकिएको मापदण्ड विपरित पाइएकोले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत दाहालले जानकारी दिए ।
‘कतिपय उद्योगहरुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने र क्यान्सर रोगको कारक हुने गरी हानिकारक केमिकल प्रयोग गरेर चुकको नाममा कृत्रिम अम्लीय पदार्थ उत्पादन गरेका, कतिपयले प्याकेजिङमा गलत विवरण लेखेर उपभोक्तालाई झुक्काएका र कतिपय उद्योगले अति न्यून गुणस्तरका सामान उत्पादन र बिक्री गरेको पाइएको छ,’ दाहालले भने, ‘एकातिर कोरोना महामारी, अर्कोतिर अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र साधन स्रोत नहुँदा लगत मनसाय भएका उद्योगीले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेका छन् ।’ जनशक्ति अभावले उद्योग र उद्योगीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको दाहालले स्वीकार गरे ।
कार्यालयको कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशका छ जिल्ला गरी १७ जिल्ला रहेपनि जनशक्ति र साधन स्रोत ज्यादै न्यून हुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक श्रवण ढुंगाना बताउँछन् । कार्यालयको कार्य क्षेत्र अन्तर्गत एक हजार बढी खाद्य पदार्थजन्य उद्योगहरु रहेका छन् । कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी १६ जना रहेकोमा १० जना मात्रै कार्यरत रहेका र अति आवश्यक ६ जना प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थको उत्पादन र विक्रि वितरण रोक्न नसकिएको ढुंगानाले बताए । कार्यालय मातहतका डिभिजन कार्यालय पनि एकजना कर्मचारी र एउटा मोटरसाइकलको भरमा चलेका र एकजनाले तीन वटा जिल्लासम्म हेर्नुपर्ने वाधयता भएकाले अनुगमनमा चुनौति रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिमा १५३ वटा उद्योग सिफारिस, १८ वटा उद्योगका अनुज्ञापत्र जारी र ४१ उद्योगका अनुज्ञापत्र नविकरण गरिएको उनले बताए ।
यो अवधिमा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी प्राप्त पाँचवटा उजुरी सम्बोधन भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै यो अवधिमा अनुज्ञापत्र जारी, नविकरण र बेरुजु जम्मा गरी आठ लाख सात हजार ७२० रुपियाँ संकलन भएको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अनुगमन निरीक्षणको शिलशिलामा अनुज्ञापत्र जारी/नविकरण ४३०, ऐन नियम अन्तर्गत ११८ र खाद्य स्वच्छता सर्विलेन्सका लागि संकलित ८३ र फलफूल तरकारीका ३५ नमुना संकलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकारी कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति र साधन स्रोत अभावमा नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नहुनु विडम्बना भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तेजकुमार पाठक बताउँछन् । संविधानले नागरिकलाई खाद्य अधिकार र स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको अधिकार दिएपनि सो अनुसार कानुन नबन्दा र सम्बन्धित सरकारी निकायले यो विषयलाई प्राथमिकता नदिंदा नागरिकहरु गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न वाध्य भएको औल्याउँछन् । खुला सीमाको फइदा उठाउँदै भारतबाट समेत गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ आयात भइरहेकाले सिमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन र गुणस्तर चेकजांचको प्रभावकारी व्यवसथा हुनुपर्ने उनको माग छ ।
