तीन वर्ष अगाडि रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएर आए । पटक–पटक गरेर १६ जनाको दरबन्दी रहेको एआइजी पदलाई एकैचोटि खुम्च्याएर एउटै निर्णयमा पाँच हुँदै चारमा पुर्याए । फेरि नयाँ गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने आए, तत्कालीन आइजीपीसँग बाझाबाझ गर्दै दर्जन डीआइजी पद हचुवाको भरमा घटाए ।

प्रहरीभित्र वृत्ति विकासको आशामा लामो समय बिताएका सम्भावित उम्मेदवार (अधिकृत) हरू निराश भए । तर, उनीहरूका लागि बोलिदिने कोही भएनन् ।

तर, छ महिना पनि राम्ररी बित्न नपाउँदै उही गृहमन्त्री अनि उही गृहसचिवले फेरि आफैंले घटाएका पाँच डीआइजी दरबन्दी थप्न प्रस्ताव पठाए । अनि मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिले त्यसमा एक एआइजी पनि थपिदिए । योसँगै मन्त्री, सचिव र आइजीपी छक्क परेको समाचार बाहिरियो ।

यसअघि त्यत्रो पद घट्दा र बढ्दा बेसरोकार बसेको प्रतिनिधिसभाको ‘राज्य व्यवस्था समिति’ले यसमा चासो राखेर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको समाचार बाहिरियो ।

प्रहरीको उपल्लो तहको प्रत्येक बढुवामा सत्ता बाहकहरुको चासो र हस्तक्षेप रहेको देखिन्छ । प्रहरीमा कुनै त्यस्तो बढुवा प्रकरण छैन, जो निर्विवाद भएको होस् र राजनीतिक अनि प्रशासनिक चलखेल नभएको होओस् । यसपटक डीआइजी पद गौण राखेर एआइजी पदप्रति सबैको सरोकार रहेको देखिन्छ । किनकि, एआइजी पदमा बढुवा सिफारिस भएका विश्वराज पोखरेल बढुवा हुँदा स्वत: यसपछिको आइजीपीको एक्लो दावेदार रहने कारणले पनि प्रशासनिक अनि राजनीतिक चासो बढेको देखिन्छ ।

विगतदेखि नै एआइजी पद कसै न कसैलाई एड्जस्ट गर्न बनाइएको पदजस्तो भएको छ । चाहे पञ्चायतका अन्तिम आइजीपी हेमबहादुर सिंहलाई आइजीपी बनाउन उहाँभन्दा सिनियर डीआइजी रत्न शमशेर जबराका लागि खडा गरिएको एआइजी पद होस् वा उही रत्नसमशेर जबरा आइजीपीबाट हटेपछि दरबन्दी थपेर बनाइएका २ एआइजी हुन् वा ती दुवै एआइजीहरू आइजीपी भएपछि फेरि थप्दै बनाइएका ४ एआइजी । पछि अनुहार हेर्दै थप्दै जाँदा नेपाल प्रहरीमा १६ जनासम्म एआइजी बनाइए । प्रहरी संगठन त यस्तो ठान्न थालियो कि जसले जे र जसरी गरेपनि हुने भयो ।

आजभन्दा सात दशकअगाडि २००७ सालको क्रान्तिमा निर्णायकरुपमा क्रान्तिकारी भूमिका निभाएका मुक्तिसेना र तत्कालीन नेपाली सेनाका केही कम्पनीसमेत मिलाएर गठन गरिएको नेपाल प्रहरी आजभन्दा ६५ वर्ष अगाडि संस्थागत स्वरुपमा प्रहरी ऐन २०१२ संगै कानुनी रुपमा पनि संगठित भयो । पञ्चायत रहुञ्जेल सैनिक सचिवालयको नाममा दरबारको दबदबा रहेको नेपाल प्रहरीमा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै दलीय प्रभाव रहिरह्यो । सरकार परिवर्तनसँगै एउटा हलचल आइहाल्ने प्रहरी संगठनमा गृहमन्त्री मात्र हैन गृहसचिवले समेत संगठनलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने निर्णय गरिरहेको देखिन्छ ।

यसमा कुनैकुनै आइजीपीले राय बाझी त गर्छन् तर राजनीतिक नेतृत्वसँगै स्वार्थ मिलाएर आएका गृहसचिवले नै आफ्नो पलडा भारी पारिरहेको देखिन्छन् । गृहसचिव बराबरको विशिष्ट श्रेणीको पद एआइजी र आइजीपी पदको बढुवामा समेत गृहसचिवले समेत चलखेल गर्न सक्ने भएपछि प्रहरी संगठनको नेतृत्व कमजोर हुने नै भयो ।

तर, यसपटकको एआइजी पद सिर्जनामा जब संसदीय समितिले चासो राखेर गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्दा गृहमन्त्रीले सरकारले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी थप्न गरेको निर्णयको स्वामित्व लिनसमेत चाहेनन् । यसबाट थाहा हुन्छ, प्रहरीभित्रको बाह्य चलखेल । प्रहरी संगठनको तालुक मन्त्रीले कि त सो निर्णय रोक्न सक्नुपर्थ्यो, कि त त्यसको स्वामित्व बोक्न सक्नुपर्थ्यो, तर त्यो दुवै गर्न सकेनन् ।

प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने र घटाउने कार्य ‘प्रहरी ऐन २०१२’ सँगै प्रहरी समायोजनका नाममा पनि भएको थियो । त्यसबखत २३ हजारको संख्यामा रहेको प्रहरीको संख्या एकैचोटि करिब एक चौथाइमा झारेर ६ हजार ५ सय पुर्याइएको थियो । तर, तीन चौथाइको संख्यामा प्रहरी जनशक्ति कटौती गरिए तापनि अहिलेको जस्तो हचुवाको तालमा नगरी विशेषज्ञ सम्मिलित एउटा ‘स्क्रिनिङ समिति’ नै गठन गरेर प्रहरी संगठनमा संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक सुधार ल्याउने सोच देखिन्छ ।

यसरी पद्धतिलाई आधार बनाएर अध्ययन गरी ‘डाउन साइज’ गरिएको हुँदा त्यस बखतको कदमले प्रहरी सेवामा सुधारात्मक तवरले आधुनिकीकरण गर्न मद्दत पुर्याएको थियो ।

बेला–बेलामा उच्चस्तरीय विभिन्न समितिहरु बनाइने गरिन्छ– चाहे पूर्वगृहसचिव वीरबहादुर शाहीको नेतृत्वमा होस् वा प्रहरी समायोजनको लागि पूर्व आइजीपी कुबेर सिंह रानाको नेतृत्वमा गठित समिति नै किन नहोस् । तर, जति नै आयोग र समिति बनाइने गरिएता पनि ती समितिले सुझाइएका कुराहरु कति लागू भयो, भएन भन्ने कुरा विचारणीय छन् ।

अहिलेको टड्कारो प्रश्न भनेको प्रहरीमा भावी नेतृत्व विकास हो । प्रहरीमा नेतृत्व चयन अर्थात् नेतृत्व विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ कोहीसँग पनि छैन । सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको तजबिजमा यो कुरा निहित रहने देखिन्छ । न त त्यसका लागि कुनै मापदण्ड छ न त पद्धति नै ।

प्रहरीमा दुईवटा कुराको विकास गर्नु अत्यन्त जरुरी छ–

प्रहरीमा बढुवाका लागि ‘प्रोफेशनल स्टान्डर्ड’ योग्यता निर्धारण र परीक्षा प्रणालीको शुरुवात गर्नू । जेष्ठता र अनेक नाममा हुने गरेको कार्यक्षमता जस्तो भएतापनि स्वविवेकीय तवरले सँगै लैजाने परिपाटीले पछाडिका क्षमतावानहरू रोकिने, तर अगाडिका क्षमताहीनहरू नेतृत्व तथा नीति निर्माण तहमा पुग्न सक्ने हुन्छ ।

अहिलेको बढुवा प्रणालीले प्रहरी संगठनकै समुच्च क्षमतामा असर पुगेको देखिन्छ । बढुवा प्रणालीमा वैज्ञानिकीकरण नहुँदा र कार्यदक्षताले भन्दा पनि बाह्य हस्तक्षेपताले निर्णायक भूमिका खेलिदिँदा क्षमतावानहरु रमिते बनेर बीचमै रोकिने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

संसारमै प्रसिद्धि कमाएका अमेरिकाको बढुवा प्रणाली होस् वा ब्रिटिश प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा कार्यकुशलतालाई नै निर्णायक मानेको देखिन्छ । ब्रिटिस प्रहरीमा सन् २००९ अप्रिलदेखि सन् २०११ मार्चसम्मको दुईवर्षे अवधिमा ट्रायलका रुपमा ‘नेशनल पुलिस प्रमोशन फ्रेमवर्क’ लागू गरेको थियो । एसिपिओ, एपीए अनि सुपरिटेन्ड़ेन्ट एसोशियसन लगायतका पाँचवटा प्रहरीसँग सम्बन्धित संगठनसँगको सहकार्यमा लागु गरिएको यस फ्रेमवर्कले सकारात्मक परिणाम देखाएपछि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस फ्रेमवर्कबाट क्षमतावान् आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि सँगसँगै अगाडि बढ्ने र अरु आ-आफ्नो क्षमता अनुसारकै स्थानमा रहने हुँदा ब्रिटिस प्रहरीको थप स्तरोन्नति हुँदै गएको देखिन्छ ।

बेलायती प्रहरीको कुनै पनि बढुवा पाउन भने प्रोफेशनल स्टान्डर्ड योग्य भएकै हुनुपर्छ । पुलिस प्रोमोसन एक्जामिनेशन बोर्ड (पिपिएबि) ले नेशनल अकुपेसनल स्टान्डर्ड एण्ड क्वालिफिकेसनको आधारमा परीक्षा लिइन्छ । जसले यो परीक्षा पास गर्छ, त्यसले मात्र खाली भएको दरबन्दीमा बढुवाको फर्म भर्न पाउने प्रावधान छ । त्यसपछि मात्र कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधार लिइन्छ । कुनै पनि पदमा बढुवा पाउन त्यस पदमा गर्नुपर्ने कामको ज्ञान, सीप, प्राविधिक योग्यता तथा नेतृत्व–क्षमता योग्य भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । त्यसैले, ब्रिटिश प्रहरीमा सँगै भर्ना भएका साथीमध्ये कोही उपल्लो नेतृत्व तहमा पुगिसक्दा पनि कोही भने भर्ना भएकै प्रहरी जवान पदमा नै रोकिइराखेका हुन्छन् ।

तर, हाम्रो नेपालमा भने त्यस्तो मापनको कुनै प्रणाली नै नभएको हुँदा बरिष्ठताका नाममा क्षमता भए पनि नभए पनि सँगसँगै भर्याङ्ग उक्लिरहेका हुन्छन्। त्यसैले पनि प्रत्येक बढुवा नै पिच्छे विवाद, असन्तुष्टि र गुनासाहरु आइरहेका हुन्छन् ।

दोस्रो हो – नेपाली सेनामा जस्तै भावी नेतृत्वको ग्रुमिङ र सुनिश्चितता ।

प्रहरीमा देखिएको दोस्रो रोग भनेको प्रहरी नेतृत्व अवकाश हुने दिनसम्म पनि भावी नेतृत्व को हो ? भन्ने कुरा एकिन भइसकेको हुँदैन । जसले गर्दा अन्तिम दिनसम्म पनि भावी नेतृत्वको दौड चलिरहने गर्दछ। जसले गर्दा भावी नेतृत्वले आफ्ना भावी योजना बनाउन पाएकै हुँदैनन् भने यतिसम्म तिक्तता र प्रतिस्पर्धाको भावनाले चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनमा जरा गाडिसक्ने हुँदा एकले अर्कोलाई स्वीकार्ने वातावरण नै धमिलिएको हुन्छ ।

तसर्थ प्रहरी नेतृत्व सर्वस्वीकार्य हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ । एआइजी तहमा पुग्दासम्म नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्व को हो भने कुराको सुनिश्चितता गरिसक्नुपर्छ र जसका लागि बहालवाला प्रहरी प्रमुखको भूमिका निर्णायक हुने परिपाटीको विकास गर्दै जानुपर्दछ । साथै नेपाली सेनाले जस्तै सामयिक रुपमा नेतृत्वको ग्रुमिङ र विकास गर्दै लैजानु सान्दर्भीक ठहर्छ ।

अहिलेको नेपाल प्रहरीको एआइजी पदको सिर्जना र बढुवामा देखिएको विवाद वा प्रश्न भनेकै बिनापद्धति नेतृत्वको चयन र विकास हो । साथै सबैले आफूलाई सम्भावित उम्मेदवार ठान्दै एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने परिपाटी नै जिम्मेवार देखिन्छ। त्यसैले विगतदेखिका अधिकांश नेतृत्व चयन विवादमुक्त हुन सकेको देखिँदैन ।

(बेलायत निवासी श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका डीएसपी हुन्)