३० मंसिर, काठमाडौं । अमेरिका, बेलायतलगायतका देशले कोभिड–१९ भ्याक्सिनका लागि अनुमति दिइरहँदा नेपालमा भने कहिले र कुन खोप आउँछ भन्ने अन्यौल कायमै छ ।
सरकारले ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) को व्यवस्थापनमा कोभाक्समार्फत सहुलियत मूल्यमा आउने खोपको बढी आश गरेको देखिन्छ ।
गाभीले कोरोनाको खोप कोभाक्समार्फत सहुलियतमा दिने भएकाले यसको छुट्टै प्रशासनिक प्रकिया हुन्छ र, खोप आउन ६ महिनादेखि वर्षदिन भन्दा लामो समय लाग्नसक्छ । खोप कमिटीका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती पनि कोभ्याक्समार्फत अझै ६ महिना आउने छाँटकाट नदेखिएको बताउँछन् ।
खोप आउँदा पनि सबै एकै पटक आउँदैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा जनसंख्याको ३ प्रतिशतलाई पुग्ने खोप ल्याइने र भने दोस्रो र तेस्रो चरण गरेर २० प्रतिशत नागरिकलाई पुग्ने खोप ल्याइनेछ ।
विज्ञहरुले भने सरकारले आफैं खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अग्रसरतामा खोप ल्याउन द्रूत कार्य योजना बनाएको थियो । आठवटा कार्यदल गठन गरेर काम सम्पन्न गर्न १० दिन समय दिइएको थियो । यो समय सीमा सकिँदै गर्दा कार्यदलका सदस्यहरुले खोप ल्याउन सरकारको तदारुकता नपुगेको बताउँछन् । ‘कोभ्याक्समार्फत खोप कहिलेसम्म आउने भन्ने टुंगो छैन, आउँदा पनि थोरै मात्र आउँछ । त्यसैले खोप किन्ने प्रकिया थाल्न ढिला गर्नुहुन्न’ एक सदस्यले भने ।
दाताबाट सहयोग जुटाउने योजना
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अवैतनिक सल्लाहकार डा. सुरेश तिवारी पनि बंगलादेश मोडलअनुसार जाने हो भने कोरोनाको खोप छिटो नेपाल ल्याउन सकिने बताउँछन् । खोप समितिको प्राविधिक टिममा रहेका उनले भने, ‘जनताको स्वास्थ्यका लागि ४ खर्ब खर्च गरौं भन्ने हो भने आफ्नै बजेटबाट पनि खोप ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि खोप कोषमा तत्काल ५० अर्ब हालौं ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल भने कोरोना खोप खरिद गर्न चाहिने रकम जोहो गर्न व्यक्तिगत र संस्थागत सहयोग उठाउने योजना बनाएको बताउँछन् । राष्ट्रिय खोप कोष नियमावलीमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै सहयोग जुटाउन लागिएको डाक्टर पोखरेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार कोभिड कोषमा जस्तै सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघ), स्वदेशी व्यक्ति, वित्तीय, सहकारी वा अन्य संघसंस्था, विदेशी सरकार, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र अन्य स्रोतबाट खोप कोषमा रकम जम्मा गराउने योजना छ ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. पोखरेलले भने, ‘दाताले स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा दिने सहयोग पनि कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि खोप खरिदका लागि गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार १० वर्षमुनीका बालबालिकाका लागि खोप बनेको छैन भने २० प्रतिशतलाई कोभ्याक्समार्फत आउँछ । बाँकी ५२ प्रतिशत जनसंख्याका लागि चाहिने खोप सरकारले किन्ने भन्दै उनले भने, ‘यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । दातृ निकायहरुसँग कुराकानी भइरहेको छ ।’
शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै खोप लगायतका लागि ८४० मिलियन ऋण तथा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । तर यो रकममध्ये कति चालु परियोजनाका लागि हो र कति आउने दिनमा परिचालन गर्नसक्ने रकम हो भन्ने नछुट्टिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
प्राविधिक काम पनि अपुरै
खोप खरिदको प्रकियामा मात्र होइन, खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन कोभिड ‘कोल्ड चेन’ व्यवस्था गर्न र उचित वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
खोप समितिका संयोजक डा. उप्रेतीका अनुसार अहिले भएको संरचना खोप भण्डारण र वितरणमा पर्याप्त हुन्न । ‘हामीसँग भण्डारण क्षमता मात्र होइन, केही प्रदेशमा तालिमप्राप्त जनशक्ति पनि तयार छैनन्’ डा. उप्रेतीले भने, ‘खोप खरिद प्रकियासँगै राज्यले यता पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’
खोपलाई परिवहन, भण्डारण, वितरण र लगाउने बेलासम्म तोकिएको तापक्रम कायम राख्ने प्रणालीलाई ‘कोल्ड चेन’ भनिन्छ । खोपको गुणस्तर कायम गर्न पनि ’कोल्ड चेन’ व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भएको डा. उप्रेती बताउँछन् । उनकाअनुसार खोपलाई निर्धारित तापक्रममा नराख्दा त्यसको प्रभावकारिता घट्छ । त्यसैले खोपमा रहेको गुण र यसको प्रभावकारिता कायम गर्न खोप उत्पादनदेखि लगाउने बेलासम्म तोकिएको तापक्रममा राख्नुपर्छ । त्यसको लागि नै सरकारले कोल्ड चेन म्यानेजमेण्टको व्यावस्था गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय आफ्नो डाटा सार्वजानिक गरेका र सुखद नतिजा निकालेका केही खोप उत्पादक कम्पनीले आफ्नो खोप २० डिग्री सेन्टिग्रेड वा माइनस ७० डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । विज्ञहरुका अनुसार ७० डिग्री सेल्सियस तल (माइनस ९४ डिग्री फरेनहाइट) को तापक्रम आवश्यक भएको कोभिड खोपका लागि कोल्ड चेन कायम राख्नु निकै चुनौती छ ।
खोप समितिका संयोजक डा. उप्रेतीका अनुसार यस्तो खोपहरु भण्डारण गर्ने क्षमता नेपालसँग छैन् । उनका अनुसार अन्य खोप भन्दा यस्ता खोप महंगो हुनुको साथै कोल्ड चेन व्यवस्थापन गर्न जटिल हुन्छ । ‘हामीले मात्र होइन, भारतले पनि यस्ता खोप भण्डारण गर्न सक्दैन’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता खोप भण्डारणको लागि मात्र होइन, लागत र परिचालनको हिसाबले पनि जटिलता छ ।’
