१ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर जारी गदर्ैै राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा लगानी हुने कर्जामा कडाइ गरेको हो ।
सर्कुलरले कोरोना प्रभावित ऋणीहरुलाई केही राहत महशुस गराउने देखिएको छ भने सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई ऋण लिएर लगानी गर्न गाह्रो पर्ने देखिएको छ । सर्कुलरले खासगरी नयाँ कम्पनीका सेयर किनेका तथा जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ताहरुलाई अप्ठेरो पार्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरुको धितो लिलामी प्रक्रिया समेत स्थगित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भनेको छ । सर्कुलर अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म कोभिड प्रभावित ऋणीहरुको धितो लिलामी गर्न बैंकहरुले पाउने छैनन् ।
अब राष्ट्र बैंकबाट बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पूँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरुको सेयर धितोमा ऋण पाइने छैन ।
यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरु, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पुरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरु, पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरु, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरु, विगत तीन वर्ष देखि साधारण सभा नगरेका संस्थाहरु, कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरुको सेयर धितोसमा समेत कर्जा नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कोरोना प्रभावितलाई राहत
विद्यमान व्यवस्थालाई केही सहज बनाउँदै केन्द्रीय बैंकले कोभिड प्रभावित ऋणीहरुलाई केही राहत दिन खोजेको छ । केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीमा भएको विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्दै कोभिड प्रभावितको धितो लिलामी प्रक्रिया अहिले नगर्न भनेको छ ।
सर्कुलरमा उल्लेख भए अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
यो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
तर, कोभिड-१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्नेछ ।
कोभिड-१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यसका लागि, कोभिड-१९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्नो उद्योग व्यवसाय तथा आयश्रोतबाट सम्पूर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकी ब्याज बक्यौता मात्र चुक्ता गर्न चाहेमा सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असूल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ ।
