१ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न नेपाल र भारतबीच केही हप्तामै समझदारीपत्र (एमओयू) हुने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार एमओयूको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि भारतसँग औपचारिक रुपमा एमओयू हुनेछ ।
प्रस्तावित एमओयूअनुसार रेलमार्गको डीपीआर भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गर्नेछ र, ब्रोडगेज प्रविधिमै यो रेलमार्ग बनाइनेछ ।
सरकारले देशभर बन्ने रेल्वे लाइन स्टान्डर्ड गेजमा बनाउने नीति लिएको छ । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउन उपयुक्त हुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
तर, भारतले स्टान्डर्ड गेज प्रविधि र प्राविधिक विज्ञता आफूसँग नभएको भन्दै रक्सोल–काठमाडौं रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमा बनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । नेपालले स्टान्डर्ड गेजमा आधारित भएर डीपीआर गर्न अनुरोध गरेपनि भारत तयार नभएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘आफूसँग हुँदै नभएको प्रविधिमा कसरी डीपीआर गर्ने भनेर भारतीय पक्ष तयार भएन’ स्रोत भन्छन्, ‘अब ब्रोडगेजमै एमओयू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिएर एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि भारतीय पक्ष नापजाँचका लागि फिल्डमा आउनेछ । भारतीय कम्पनी कोंकण रेल–वे कर्पोरेसन लिमिटेड (केआरसीएल)ले आफैंले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा डीपीआर तयार गर्ने छ ।
ब्रोडगेजप्रति असन्तुष्टि
उत्तरतर्फको छिमेकी चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर स्टान्डर्ड गेजमा आधारित भएर बनाउने समझदारी भएको छ । नेपालले आन्तरिक रुपमा बनाउने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउने सरकारी योजना छ ।
तर, रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने गरी डीपीआर हुने भएपछि रेल विभागका अधिकारीहरु पनि उत्साहित छैनन् । विज्ञहरुले त देशभित्रका अन्य रेलमार्ग स्डान्डर्ड गेजको हुने र भारतीय सीमा तर्फको रेलमार्ग ब्रोडगेजमा हुने भएमा ‘ब्रेक अफ गेज’ को समस्या निम्तिनसक्ने भन्दै सचेत गराएका छन् ।
ब्रोडगेज भारतको परम्परागत रेल्वे प्रविधि हो । अहिले विश्वभर नै स्टान्डर्ड गेज प्रविधि प्रचलनमा आइसकेको छ । भारतले पनि विदेशीको सहयोग लिएर कतिपय रेलमार्गलाई स्टान्डर्ड गेजमा रुपान्तरण गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
काठमाडौं रक्सौल रेलमार्ग स्डान्डर्ड गेज प्रविधिमा बनाउनुपर्ने मत राख्दै आएका पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य थोरै खर्चमा गर्न सकिने डीपीआर गर्न पनि अरु देशलाई जिम्मा दिँदा भविष्यमा अनेकन प्राविधिक समस्याहरु उब्जिने बताउँछन् । सरकारले नै रेलमार्गका गेज, गति, प्रविधि, मापदण्ड, सहितका प्राविधिक विषयमा राजनीतिक निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको मत छ ।
‘रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययन गर्न बढीमा ६ देखि ८ करोड लाग्थ्यो होला,’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतले स्टान्डर्ड गेजमा डीपीआर बनाउन सक्दिन भनेको भए नेपालले म आफैं बनाउँछु भन्न सक्नुपर्थ्यो, सित्तैमा पाउँदा अलकत्रा पनि निल्ने खालको शैलीले निरीहता देखाउन हुन्नथ्यो ।’
उनका अनुसार परम्परागत गेज प्रयोग गर्दा सुरुङभित्रको उकालो ग्रेडिङमा पर्ने फरकले एलाइग्नमेन्ट लम्बिनसक्छ ।
नेपाल र भारतबीच २०७६ भदौ १५ मा ‘रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्ग’को प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसबेलादेखि नै विज्ञहरुले सरकारले गरेको समझदारीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
‘यो प्रविधि प्रयोग गर्यौं भने हामी रेल चलाउन पूर्णतया भारतसँग निभर हुन्छौं, भोलि रेल पनि अहिले जनकपुर–जयनगरको लागिजस्तै भारतसँग नै किन्नुपर्छ । पार्टपूर्जा र प्रविधिमा पनि भारतमै निर्भर हुनुपर्छ’ उनले भने,‘स्टान्डर्ड गेज प्रयोग गर्दा भोलि विश्वव्यापी बजारबाट रेल सर्वसुलभ रुपमा किन्न सक्छौं ।’
रक्सौल–काठमाडौं उत्तरदक्षिणका लिंक रोलमार्ग पनि भएकाले भारतले यसलाई रणनीतिक हिसावले पनि हेरेको हुनसक्ने पूर्वाधार विज्ञ आचार्य बताउँछन् । यस्तो रणनीतिक महत्वको रेलमार्गको प्रविधि पनि एउटा देशमा निर्भर रहने गरी प्रयोग गर्दा भविष्यमा नेपालले रेलबाट लाभ लिनुको साटो उल्टो हानी र जटिलता व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने आचार्य बताउँछन् ।
कसरी बन्दैछ ?
यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले नेपाललाई दिइसकेको छ । केआरसीएलले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुनेछ । यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहनेछ भने साना–ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल पनि बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
