२ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित अध्यादेश फिर्ता लिने मौखिक प्रतिवद्धता जनाए । त्यसपछि बसेको बैठकमा उनले प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता लिन समस्या नरहेको बताए ।
तर बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेन ।
पूर्वसहमतिबमोजिम संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विवादित अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता नलिएपछि नेकपाभित्र फेरि आशंकाहरु जन्मिएका छन् ।
जबकी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने र पार्टी नेताहरुसँगको सल्लाहमा मात्रै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु चयन गर्ने सहमति जनाएपछि नेकपाको संकट तत्कालका लागि टरेको विश्लेषण गरिएको थियो ।
सहमतिवमोजिम विहीबार साँझको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्ने अनुमान पार्टीका नेताहरुले गरेका थिए ।
तर, बिहीबार दिउँसो एकाएक संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न लागेको खबर बाहिरिएपछि प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरु आक्रोशित बने । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा संवैधानिक परिषद सचिवालयले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत परिषदका सदस्यहरुलाई बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार बोलाइएपछि नेकपाभित्र एकाएक हल्लीखल्ली मच्चियो ।
ओली-प्रचण्ड वादविवाद
प्रधानमन्त्री ओलीले बेलुका ५ बजे संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेको खबर पाएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आपत्ति जनाउन बालुवाटार पुगे । प्रचण्डको खबरदारीपछि अन्ततः परिषदको बैठक स्थगित भयो ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले किन बैठक बोलाएको भनेर प्रश्न गर्दा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले यसो चियासिया खान अस्तिकै निरन्तरतास्वरुप बैठक बोलाइएको, अन्यथा त्यस्तो केही नसोचेको जवाफ दिएका थिए ।
प्रचण्डले भने यसरी बैठक बोलाइनु सहमतिको उल्लंघन भएको भन्दै अब संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्न आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँबाट मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई फोन गरेर भने, ‘आजको बैठक स्थगित भएको सूचना सदस्यहरुलाई दिनोस् ।’
भेटमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अब आजैको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएर अध्यादेश फिर्ता लिनोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । प्रधानमन्त्रीले भने अध्यादेश फिर्ता लिन आफूलाई केही दिन लाग्ने बताए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भनेका थिए, ‘यसमा राष्ट्रपतिज्यूलाई एकचोपिट सोध्नुपर्छ, उहाँका पनि केही कन्सर्नहरु छन् जस्तो लागेको छ । त्यसैले फिर्ता लिन एक/दुई दिन लाग्छ ।’
यद्यपि, साँझको क्याबिनेटले अध्यादेश फिर्ता लिने झिनो आशा प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरुलाई थियो ।
तर, साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशको ‘अ’ पनि उच्चारण गरेन । र, अध्यादेश फिर्ताको निर्णय नै नगरी क्याबिनेटको बैठक सकियो ।
प्रधानमन्त्रीले देखाएको पछिल्लो व्यवहारबाट आशंकित बनेका प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरु बिहीबार अपरान्ह खुमलटारमा छलफलमा जुटेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको व्यवहार रहस्यमय देखिएको निश्कर्ष निकालेका छन् । साथै विशेष अधिवेशनको समावेदन दर्ता नगर्ने राष्ट्रपतिको व्यवहारप्रति नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
मध्यस्थकर्ताहरुमा पनि तरंग
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेपछि प्रचण्ड-माधव खेमामा जस्तै मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने दोस्रो पुस्ताका नेताहरु पनि तरंगित बनेका छन् ।
अध्यादेश फिर्ताका लागि केपी ओलीलाई मनाउने भूमिका खेलेका घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेललगायतका नेताहरुले बिहीबार फोन सम्वाद गरे । नेताहरुले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई पनि फोन गरेर सोधेका थिए, सहमतिविपरीत आज संवैधानिक परिषदको बैठक किन बस्न लागेको ?’
दिनभरिका घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमतिबाट पछि हटेको आशंका नेताहरुमा देखिएको छ । साथै मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबारे मौनता प्रकट गरेका बेला प्रश्न उठाउन नसकेको भन्दै वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलगायतका मन्त्रीमाथि पनि नेताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
तथापि, ओली र प्रचण्डवीच सहमति जुटाउन खटिएका नेता घनश्याम भुसालचाहिँ प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनेमा अझै पनि विश्वस्त नै देखिन्छन् । ‘यस्ता कुराहरुमा पनि शंका गर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु राम्रो होइन, त्यसैले यसमा शंका नगरौं, मन्त्री भुसालले अनलाइनखबरसँग भने ।
