५ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस अन्तिम चरणमा छ ।
रिट निवेदक र विपक्षीको बहस सकिएपछि अदालतको साथी (एमिकस क्युरी) ले बहस थालेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनबाट चयन भएका एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका छन् । यद्यपि मैनालीको बहस भोलि पनि हुनेछ ।
तर अहिलेसम्म आएका रायमा संसद विघटनका विषयमा उठेका मुख्य ३ प्रश्नमा एमिकस क्युरीकै मत बाझिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छ कि छैन ?, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? पार्टीको विवादले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा उनीहरुको मत बाझिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छ कि छैन ?
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा संसद विघटन गर्दा ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१)र (७) तथा ८५ एवं संसदीय प्रणलीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम’ विघटन गरेको उल्लेख गरेकी छन् ।
रिट निवेदकहरुले संविधानको धारा ७६(१) अर्थात बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नहुने जिकिर गरेका थिए । धारा ७६ मा एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री, दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीको संयुक्त सरकार, ठूलो पार्टीको अल्पमतको सरकार र विश्वासको मत पुर्याउने आधार पेश गर्ने कुनै सांसद नेतृत्वको सरकार बन्ने विकल्प रहेको भन्दै उनीहरुले सबै विकल्पअनुसार सरकार बनेन भने संसद विघटन हुने दाबी गरेका छन् ।
विपक्षीहरुको भने धारा ८५ (१) मा ‘यस संविधानब मोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने शब्द परेको भन्दै यसबाटै संसद विघटन हुन सक्ने तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुले संविधानको धारा ८५ ले विघटनको परिकल्पना गरेको र संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासन व्यवस्था संसदीय भनेकाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे ।
नेपाल बारका एमिकस क्युरीमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की र मैनालीले संसदीय व्यवस्थामा संविधानमा नलेखे पनि कार्यकारीले संसद विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरे भने खरेलले संविधानले कार्यकारीलाई विशेष अधिकार नदिएको दावी गरे ।
मंगलबार बहस गरेका कार्कीले धारा ८५ मा लुप्त (सााइलेन्ट) रुपमा संसद विघटनको अधिकार दिएको दावी गरे । उनले धारा ८५ को स्वतन्त्र व्याख्या हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई धारा ७६ (७)मा लगेर सीमित गर्न नमिल्ने बताएका थिए । यदि धारा ७६ (७) अनुसार नै संसद विघटन भनेको भए त धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम नभनी ७६ (७) अनुसार भनेरै लेखिन्थ्यो होला भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली संसदलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न कार्यकारीले संसद विघटन गर्न पाउने बताए । तर अहिले भएको संसद विघटनबारे मौन छन् । यद्यपि उनले यसबारे भोलि बाँकी राय दिने क्रममा बोल्न सक्छन् ।
एमिकस क्युरीकै रुपमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने अहिले भएको संसद विघटन असंवैधानिक भनेका छन् । संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था धारा ७६ (७) मा मात्र रहेको भन्दै ८५(१) ले पनि त्यसलाई नै इंगित गरेको बताए ।
२०४७ के संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था राखिएको तर त्यसको दुरुपयोग भएकाले अहिले नराखिएको भन्दै त्यसलाई छोपेर वा लुकाएर राखिएको भन्न नमिल्ने बताए ।
‘हाम्रो संवैधानिक प्रणालीमा हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्रीले यो परिस्थितिमा यसरी संसद विघटन गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख थियो, तर स्पष्ट अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो भनेर नयाँ संविधानमा एक्सक्लुड (हटाइयो) गरियो भने, नदेखिने ठाउँमा राखियो भन्ने अर्थ लाग्छ कि हटेको भन्ने अर्थ लाग्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको उनले बताए । ‘एउटा सांसदको पद हटाउन पर्यो भने हटाउने आधारका बारेमा संविधानले क्लियरली बोल्छ, प्रधनमन्त्री हटाउने आधारबारे संसदले क्लियरली बोल्छ, तर तर संसदजस्तो जनताको सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गर्ने थलो खारेज गर्ने विषयबारे संविधानले बोल्दैन, भने त्यहाँ अन्तरनिहीत अधिकार लुकेर बसेको छ भन्न मिल्दैन’ उनले भने ।
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ?
विघटनको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि एमिकस क्युरीका ३ जनाको राय फरक परेको छ । मंगलबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न सक्ने बताए । धारा ८५ मा लुप्त (साइलेन्ट) रुपमा रहेको संसद विघटनको अधिकार धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेर एक्टिभेट (क्रियाशील) गर्न सक्ने बताएका थिए ।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बताए । ‘संविधानको धारा ७६ (७) मा के भन्छ भने उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले भनेपछि, यसले यदि संसद विघटनको अधिकार दिन्छ भने उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ भन्ने पहिलो वाक्यांशले देखाउँछ । बाँकीलाई हुँदै होइन’ उनले भने ।
उपधारा ५ बमोजिम नै नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री छ र उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्र विघटन गर्ने खरेलले बताए । धारा ७६ मा दोस्रो शब्द वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने पनि रहेको भन्दै उनले त्यो हालको अवस्थालाई इंगित गर्ने अर्थ नलाग्ने बताए ।
‘संसद पुनर्स्थापित भयो भने सरकार बन्न सक्दैन भनेर अर्थ गर्न नमिल्ने भन्दै संसदको निर्वाचन हुनेवित्तिकैको समयमा प्रधनमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थालाई भनिएको उनले बताए ।
‘कुनै दलको बहुमत भएन, दुई दल मिलेर पनि सरकार नबनाउने भए, सबैभन्दा बढी सांसद भएको दलले पनि सरकार बनाउँदिन भन्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा जो कार्यवाहक प्रधानमन्त्री छ, उसकै सिफारिसमा पनि प्रधानमन्त्री छ उसलै विघटन गर्ने हो’ उनले भने, ‘उसले बाहेक अरुले गर्न सक्दैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने संसद विघटनको अधिकारसबै प्रधानमन्त्रीलाई हुने जिकिर गरे । ७६(५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार हुन्छ भनेर ब्याख्या गर्दा सरकार विहीनताकै अवस्था आउन सक्ने दावी गरे ।
उनले यसको पुष्टिका लागि धारा १०० को ब्याख्या गरे । धारा १०० को उपधारा ७ मा कुनै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री धारा ७६ को कुन उपधारा अनुसार नियुक्त हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न छ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए फेरि अर्को सरकार बन्ने तर धारा ७६ (५) ले बाहेक विघटन गर्न नपाउने हो भने सरकारविहीनताकै स्थिति आउने बताए ।
यस्तो बेलामा पटक पटक सरकार बन्दै जाने र फर्किदै जाने स्थिति आउने वा भ्याकुमको स्थिति सिर्जना हुने मैनालीले दावी गरे । संविधानको मनसाय रिक्तताको स्थिति आओस् भन्ने नहुने भन्दै उनले धारा ७६ (७) को व्यवस्थाले सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे ।
पार्टीको विवादमा संसद विघटन गर्न पाइने कि नपाइने ?
पार्टीको विवादले संसद विघटन गर्न पाइने कि नपाइने भन्नेमा पनि एमिकस क्युरीको राय फरक परेको छ । मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पार्टीको विवादले संसद विघटन गर्नु बदनियतपूर्ण भएको बताएका थिए ।
तर बुधबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने पार्टीको विवादले पनि संसद विघटन हुन सक्ने बताए । उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पार्टी विवादकै कारण संसद विघटन गरेको उदाहरण दिए ।
पार्टीभित्रको विवादले प्रधानमन्त्रीको क्रियाशीलतामा रोकावट आएमा विघटन गर्न सक्ने उनले बताए । ‘(विघटनपछि चुनावमा जाँदा) जनताले पुरस्कृत गर्न पनि सक्छन्, नगर्न पनि सक्छन्, तर कार्यकारीले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ’ उनले भने ।
