जमीनमा महिलाको स्वामित्व : लालपुर्जाधनी बढे, सम्पत्तिमा वास्तविक नियन्त्रण अझै न्यून

२४ फागुन, काठमाडौं । २०६१ सालयता राजस्व छुटमा घरजग्गा आफ्नो नाममा पार्ने महिलाको संख्या ६ लाख ५२ हजार ८६६ पुगेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि महिलाको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिने नीति लिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढाउने सरकारको नीति प्रभावकारी भइरहेको तथ्यांकले देखाएको बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ग्रामीण भेगमा आठ करोड ८० लाख ५१ हजार ७४६ र शहरी क्षेत्रमा ९२ करोड १४ लाख ५१ हजार ५६६ रुपैयाँ राजस्व छुटमा महिलाले घरजग्गाको स्वामित्व लिएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

त्यस्तै, आव ०७५/७६ मा ग्रामीणमा १७ करोड ८७ लाख ८३ हजार ५३८ र शहरी क्षेत्रमा ९६ करोड २६ लाख ८१ हजार ७८२ रुपैयाँ छुट भएको तथ्यांक छ । आव ०७६/७७ मा राजस्व छुट बढेर ग्रामीणमा १८ करोड २७ लाख ९० हजार ७३४ र शहरी क्षेत्रमा १ अर्व ६२ करोड २० लाख २३ हजार ४२३ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।

चालु आव २०७७/०७८ को साउनएकदेखि माघ मसान्तसम्म २ अर्ब २३ करोड ७४ लाख ९४ हजार ५९ रुपैयाँ राजस्व छुट लिएर महिलाहरुले घरजग्गाको स्वामित्व लिएका छन् ।

महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । एकल महिलाको हकमा ३५ र हिमाली क्षेत्रको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालभर २ करोड ९१ लाख ५६ हजार ३१४ जनाको नाममा जग्गा धनीपुर्जा छ ।

स्वनिर्णय अझै छैन

अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व धेरै बढेको बताउँछिन् । अंशमा समान अधिकारको कानुनी व्यवस्था, महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजस्व छुट, अधिकारबारे चेतना, स्वावलम्बन लगायत कारणले चल-अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढेको उनको भनाइ छ ।

‘अचल सम्पत्तिमा स्वामित्व बढे पनि एकल निर्णय गर्ने अधिकार शून्य बराबर छ’, उनी भन्छिन्, ‘र पनि, आफ्नो इच्छा विपरीत अर्को व्यक्तिले बेच्न नसक्ने अवस्था भएकाले यसलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ ।’ अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति निजको मन्जुरीविना प्राप्त तथा भोगचलन गर्न नपाउने व्यवस्था देवानी संहिता २०७४ ले गरेको छ । अर्थात् पति, ससुरा वा अरु कैसैले पत्नी वा बुहारीको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्नलाई सहमति अनिवार्य हुन्छ ।

ओरेक नेपालकी अध्यक्ष रामवती चौधरी थारु सशक्तीकरणसँगै सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढेको बताउँछिन् । ‘गाउँका महिलामा पनि आर्थिक रुपमा सक्षम हुनुपर्छ भन्ने चेतना जागेको छ’, उनी भन्छिन् ‘आफूले कमाएको सम्पत्तिबाहेक अंशमा पनि समान हक लाग्छ भन्ने भएको छ ।’

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल पनि अचल सम्पत्तिको स्वामित्वमा हुने परम्परागत विभेद विस्तारै हट्दै गएको देख्छन् । महिला सशक्तीकरण, वैदेशिक रोजगारी, कानुनी व्यवस्था लगायत कारणले सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढेको विभिन्न तथ्यांक र अध्ययनले देखाएको उनले बताए । उनले भने, ‘अचल सम्पत्तिमा महिलाको पूर्ण नियन्त्रण हुन भने समय लाग्ने देखिन्छ ।’

ग्रामीणभन्दा शहरी क्षेत्रका महिलाको नाममा धेरै घरजग्गा पास भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अध्ययनमा भने शहरकाभन्दा सहरीकरण उन्मुख गाउँ क्षेत्रका महिलामा सम्पत्तिमाथिको अधिकार र स्वामित्वबारे बढी सचेतना पाइएको डा. अधिकारी बताउँछिन् ।