३ वैशाख, काठमाडौं । सडकमा छाडा बस्न बाध्य कुकुरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा समुदायका व्यक्तिहरू मात्रै हैन, कुकुर पनि प्रभावित भएका छन् । कुकुरबाट मान्छे र मान्छेबाट कुकुरले सुरक्षा महसूस गर्ने वातावरण नहुँदा दुईबीचको ‘लडाइँ’ फैलिंदो छ ।
दुई साताअघि काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका-४, अट्ठाइसकिलोमा एउटा कुकुरलाई रड र कोदालोले हिर्काएर मारेको घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान नै थालेको छ । यही बुधबार र बिहीबार स्वयम्भूको पूर्वी भर्याङ क्षेत्रमा एउटै कुकुरले ५० जनाभन्दा बढीलाई टोक्यो ।
यी घटनाले ‘सामुदायिक कुकुर र समुदायका मानिसबीच अन्तरद्वन्द्व बढेको देखाउँछ । मान्छेले कुकुरलाई बिच्क्याउने, कुकुरले मान्छेलाई टोक्ने, मान्छेले कुकुरसँग प्रतिशोध साध्ने गर्दा यस्ता घटना बढेको छ । यो समस्या मान्छेले नै हल गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनको मानवीय उपाय खोज्नुपर्ने पशु अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
काभ्रेमा निर्मम ढंगले कुकुर मारिएको घटनाले सडकमा बाँचिरहेका सामुदायिक कुकुरहरूको दयनीय अवस्था देखाएको उनीहरू बताउँछन् ।
कुकुर-मान्छे दुवै डरमा
समुदायमा कुकुरले टोक्ने र रेबिज फैलाउने डर छ । यही जोखिमका कारण कुकुरहरूले बर्बरता भोगिरहेका छन् । कुकुर र मान्छेबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुँदा सामुदायिक कुकुरहरूको उपस्थिति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
सडकमा खानाको लागि संघर्ष गर्दै बाँचेका कुकुरमाथि हुने अमानवीय घटना नरोकिंदा मान्छेहरू तिनै कुकुरबाट असुरक्षित हुने अवस्था बनेको छ । सामुदायिक कुकुरहरूले काभ्रेको ‘खैरे कुकुर’ले जस्तै दैनिक सकस भोग्ने गरेकाले यस्ता समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
नेपाल पशु कल्याण संघकी अध्यक्ष तथा स्नेहाज केयरकी संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठ काभ्रेमा मारिएको खैरे कुकुर एउटा उदाहरण मात्र भएको बताउँछिन् । फालिएका खानेकुरा खाएर सडकमा बाँचिरहेका कुकुरहरूलाई लखेट्ने, पिट्ने र मार्नेसम्मका घटना हुँदै आएको उनले बताइन् ।
‘त्यसरी प्रताडित कुकुरले आत्मरक्षाको लागि टोक्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘माया गर्ने हो भने सामुदायिक कुकुरहरू पनि घरपालुवा जस्तै सहयोगी हुन्छन् ।’
जनचेतनाको कमी र सामुदायिक कुुकुर व्यवस्थापनमा सरकारी उदासीनताले कुकुरहरूमाथि निर्मम प्रकृतिका घटना पटक-पटक दोहोरिएको श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘२०७७ वैशाखमा खोटाङको दिक्तेल नगरपालिकाका मेयरले सामुदायिक कुकुरलाई कुटी-कुटी मार्ने अभियान चलाएको हामीले देख्यौं’ उनले भनिन्, ‘कुकुर तिहारका दिन पुजिने कुकुर पटक-पटक सडक र समुदायमा अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य छन्, यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।’
सडकमै जन्मिएका, घरबाट सडकमा ल्याएर छाडिएका लगायत कारण सडकमा आश्रति कुकुरहरूसँग दैनिकजसो मान्छेको घम्साघम्सी परिरहन्छ । सडकका कुकुरसँग मान्छे डराउने र मान्छेसँग कुकुर डराउने अवस्थाका कारण विभिन्न घटना हुने गरेका छन् ।
सवारी चलाउनेहरूको बेवास्ताका कारण सडकमा मारिने, घाइते हुने कुकुरप्रति कमैको ध्यान पुगेको छ । कुकुरलाई समुदायमा सहजसँग बाँच्ने परिस्थिति बनाउने मुद्दामा पनि कमैले वास्ता गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल सामुदायिक कुकुरको व्यवस्थापन सहज नभएको बताउँछन् । ककुरहरूले सडकमै पनि राम्रो वातावरण पाउनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि महानगरले विभिन्न प्रयास गरेको छ, समुदायहरूले पनि यसमा पहल गर्नुपर्छ ।’
काठमाडौंमै एक लाख कुकुर
नेपालमा पहिले नगरपालिकाहरूले विष खुवाएर कुकुर मार्ने अभियान चलाउँथे । पशु कल्याणको मुद्दा विश्वव्यापी रूपमा उठेपछि भने त्यसरी निर्मम तरिकाले मार्ने क्रम रोकियो ।
नेपालमा सामुदायिक कुकुर कति छन् भनेर एकीकृत अध्ययन भएको छैन । काठमाडौं उपत्यकाका महानगरहरूमा भने सामुदायिक कुकुर पहिचान र व्यवस्थापनमा अन्यत्रभन्दा केही प्रयास भएका छन् ।
सन् २०१६ बाट सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको गैर-सरकारी संस्था ‘मनुमित्र’ले २०२० अक्टोबरमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र गरेको अध्ययनले २३ हजार कुकुर रहेको देखिएको थियो । त्यस्तै, स्नेहाज केयर्सले गरेको अध्ययनले ललितपुर महानगरपालिकामा सात हजार सामुदायिक कुकुर रहेको देखिएको छ ।
पशु कल्याण संघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका सबै महानगर तथा नगरपालिकामा करीब एक लाख सामुदायिक कुकुर छन् ।
काठमाडौंमा कुकुर व्यवस्थापन
मनुमित्रले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने र रेबिज देखिएका क्षेत्रका कुकुरलाई खोप लगाउने काम गर्दै आएको छ । महानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा पशु सेवा समन्वय समिति पनि छ ।
मनुमित्रकी कार्यक्रम संयोजक संगीता सापकोटा बन्ध्याकरण अभियान चलाएपछि उपत्यकामा बयस्क कुकुरको संख्या हृवात्तै बढेको छ ।
मनुमित्रकी कार्यक्रम संयोजक संगीता सापकोटा बन्ध्याकरण अभियानपछि उपत्यकामा बयस्क कुकुरको संख्या हृवात्तै बढेको, माउ र छाउरा घटेको बताउँछिन् । बन्ध्याकरण नभए एउटा वयस्क कुकुरबाट वर्षमा १४ वटासम्म छाउरा जन्मिने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘करीब १५ हजारको बन्ध्याकरण गरिसकेकाले ती कुकुरबाट वर्षेनि बढ्ने संख्या नियन्त्रण भएको छ ।’
तर, महानगरको सहयोगमा आश्रति हुनुपर्दा सबैतिर एकसाथ हस्तक्षेपकारी ढंगले काम गर्न नसकेको र अपेक्षा गरेअनुसार नतिजा नआएको उनको भनाइ छ । ‘वडाहरूको तयारी अनुसार हामी खट्छौं’ उनी भन्छिन्, ‘सडकमा गएर नियमित काम गर्न सके त सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन निकै बलियो भइसक्थ्यो ।’
घरहरूबाटै थपिरहन्छन् कुकुर
मनुमित्रका अनुसार काठमाडौंको भित्री शहरी भागमा भन्दा बाहिरी (रिंगरोड आसपास)का क्षेत्रमा बढी सामुदायिक कुकुर छन् । ती क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रबाट पनि कुकुरहरू थपिने गरेका छन् ।
‘सामुदायिक कुकुरहरूको आफ्नो क्षेत्र हुन्छ, एउटा क्षेत्रको कुकुर अरूको क्षेत्रमा जान सक्दैनन्’ कार्यक्रम संयोजक सापकोटा भन्छिन्, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा भने बाहिरबाट आएका कुकुरहरू थपिने गरेको देखिन्छ ।’
उनका अनुसार, काठमाडौंको वडा नम्बर १३, १४ र १५ मा ४ हजार ५८० कुकुर छन् । वडा नम्बर १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४ २५ र २७ मा ३ हजार ३१ सामुदायिक कुकुर छन् । त्यस्तै, वडा नम्बर १, ११, २८, २९ र ३० मा २ हजार २८८, वडा नम्बर १० र ३१ मा १ हजार ६७९, वडा नं. ६, ७ र ८ मा २ हजार ८४५, वडा २, ३, ४ र ५ मा २ हजार ५१० वटा सामुदायिक कुकुर छन् ।
त्यसैगरी, वडा नम्बर १६ र २६ मा ३ हजार ८९ र वडा ९ र ३२ मा २ हजार २८१ वटा सामुदायिक कुकुर रहेको तथ्यांक छ ।
मनुमित्रको अनुमानमा काठमाडौंमा प्रतिकिलोमिटर सडकमा औसत २२ वटा सामुदायिक कुकुर छन् । काठमाडौं महानगरका बाहेक अन्यत्र सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनको प्रयास भएको छैन । ती क्षेत्रका कुकुर पनि काठमाडौं महानगर आइपुग्ने गरेका छन् ।
पशु कल्याण संघकी अध्यक्ष श्रेष्ठ कुकुर किनेर पाल्ने तर, बिरामी भएपछि सडकमा ल्याएर छोड्ने प्रवृत्तिले सामुदायिक कुकुर बढिरहेको बताउँछिन् । आफ्नो संस्थाले सडकबाट उद्धार गरेर राखेका १७० कुकुरमध्ये अधिकांश घरमा पालिएका तर रोग लागेपछि सडकमा छाडिएकाहरू रहेको उनले बताइन् ।
‘किन्दा निकै महँगो पर्ने कुकुरहरू पनि सकडमा भेटिन्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘कुकुर पाल्नेहरूसँग मानवता नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’
पशु कल्याणको कानून छैन
पशु अधिकारकर्मीहरू सडकमा आश्रति कुकुरहरूको कल्याणमा संघीय र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त पहल नभएको बताउँछन् । नगरपालिकाहरूले भने पशु कल्याणका लागि थोरै भए पनि बजेट छुट्याएर प्रयास थालेका छन् । ‘पशु कल्याणसम्बन्धी संघीय ऐन बनेको छैन’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘ऐन नबनेसम्म पशु अधिकारको आवाज उठाउनेहरूको आवाज पनि दबाइन्छ ।’
उनका अनुसार, निर्मम ढंगले कुकुर मार्नेविरुद्ध मुलुकी ऐन अन्तर्गत कारबाहीका लागि जाहेरी दिंदा प्रहरीले समुदायको दबाब भन्दै लिन मान्दैन । पशु कल्याण सम्बन्धी छुट्टै कानून नबन्दासम्म सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनसहित पशु अधिकारका अन्य धेरै विषय ओझेलमा परिरहने र पशुहरूमाथि हुने ज्यादती बढ्दै जाने श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
पशु सेवा विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालयको प्रमुख पशु विकास अधिकृत (सहसचिव) तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको नेपालको लागि फोकल व्यक्तित्व डा. लोकनाथ पौडेल पनि पशु कल्याणको लागि छुट्टै ऐन नहुँदा समस्या बढेको बताउँछन् ।
‘देश संघीयतामा गएकाले संघले खोप अभियानमा सहजीकरण, नीति, नियम निर्माण र जनचेतना अभिवृद्धिबाहेक पशु कल्याणको अन्य काम आफैं गर्न सक्दैन’ उनी भन्छन्, ‘पशु कल्याण ऐन ल्याउन ढिलाइ भएको अवस्थामा हामीले मस्यौदा तयार गरेका छौं ।’
ऐन नहुँदा सरकारले ल्याएको पशुपन्छी ढुवानी सम्बन्धी मापदण्ड र पशु कल्याणसम्बन्धी नियमावली पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोे पौडेलले बताए ।
