९ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका आयोजनालाई गति दिन नसक्दा बजेट खर्चको अवस्था पनि दयनीय रहेको पाइएको छ । संघीय सरकारले दिएको अनुदान समेत गरेर चालु र पुँजीगततर्फ ३४ अर्ब २० करोड ९७ लाख स्वीकृत बजेट रहेकोमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहेका बेला न्यून बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म सरकारले ११ अर्ब ४१ करोड बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन कुल विनियोजित बजेटको ३३ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र हो । चालु खर्चको तुलनामा अझ विकास बजेट २ प्रतिशतले कम छ । चालुतर्फ १६ अर्ब ३२ करोड १९ लाख बजेट रहेकोमा ५ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख खर्च गरेर ३४ दशमलव २३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ८३ करोड ३१ लख खर्च गर्दै ३२ दशमलव ६१ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
सबैभन्दा धेरै १२ अर्ब १७ करोड २२ लाख वार्षिक स्वीकृत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु र विकासतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ४ अर्ब ६८ करोड खर्च गर्दै ३८ दशमलव ३७ प्रतिशत प्रगति गरेको हो ।
तर मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च भने ३७ दशमलव ७५ प्रतिशत प्रगति गर्दै ४ अर्ब ४५ करोड खर्च गरेको छ । ७ अर्ब बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेको छ । जुन ३९ दशमलव ४० प्रतिशत हो । ३ अर्ब ५४ करोड ९७ लाख बजेट रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९५ करोड खर्च गरेर २८ दशमलव १४ प्रतिशत, २ अर्ब ७२ लाख ५४ हजार बजेट रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९७ करोड खर्च गर्दै ३५ दशमलव ७१ प्रतिशत प्रगति गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
एक अर्ब ९० लाख बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३ करोड ५४ लाख खर्चिंदै २ दशमलव २३ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । ७० करोड ३८ लाख बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११ करोड ४० लाख खर्च गरेको छ । जुन १६ दशमलव २१ प्रतिशत हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६३ करोड ९३ लाखमध्ये १४ करोड १५ लाख खर्च गर्दै २२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
सरकार भन्छ– अहिलेको प्रगति सन्तोषजनक
चालु आर्थिक वर्ष सकिन जेठ र असार गरेर दुई महिना बाँकी छ । सिंगो मुलुक नै दोस्रो लहरको कोरोना भाइरससँग जुधिरहेका बेला बितेका १० महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निकै न्यून ३३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ । जबकि यो अवधिमा पहिलो लहरको संक्रमणको मत्थर भइसकेको थियो ।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नसकेकै कारण बजेट खर्च पनि कछुवा गतिमै सीमित रह्यो । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारी ठूला पूर्वाधारका योजनामा प्रगति भएपनि भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक प्रगति कम देखिएको बताउँछन् । सोही कारण अहिलेको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिने उनको तर्क छ ।
‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेका प्रदेश गौरवका आयोजना लगायतका ठूला योजनाको काम फिल्डमा भएको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर कतिपय योजनामा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले आर्थिक प्रगति कम देखिएको हो । अन्तिममा आएर भुक्तानी दिँदा प्रगति बढि देखिन्छ ।’ बाहिर दाबी गरिएजस्तो असार विकासको प्रवृत्ति भन्दा पनि काम पहिल्यै भएर भुक्तानी ढिलो गर्ने परिपाटी रहेको उनको दाबी छ । हाल ३३ प्रतिशत मात्र प्रगती गरेको सरकारले दुई महिनामा सोही हाराहारीमा प्रगति गर्न सकिने जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले अघिल्लो वर्ष ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको स्मरण गर्दै चालु वर्षमा पनि ६३ देखि ६८ प्रतिशत खर्च हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
व्यक्तिगत स्वार्थ बाधक
अर्थविद्हरुले भने व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रदेश सरकारले १० महिनाको अवधिसम्म ३३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको टिप्पणी गरेका छन् । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक समेत रहेका अर्थका जानकार गगनराज घिमिरेले कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वमा बस्नेहरुले गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिगत लाभ भए मात्रै खर्च गर्ने परिपाटी हाबी बन्दै गएको बताए ।
‘खर्च गर्ने संयन्त्रमा पनि केही न केही त्रुटि रहेको देखिन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर खर्च गर्ने ऐन कार्यविधि हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरु र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु गैरकानूनी तवरले आफूले फाइदा लिन सकिन्छ भने खर्च गर्ने तर सकिंदैन भने नगर्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्या हो ।’ सोही कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर खर्च गर्ने क्रम समेत वृद्धि हुन थालेको उनको बुझाइ छ ।
‘अहिले ३३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । अब एक–दुई महिनामा ६० प्रतिशतसम्म खर्च हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘एकदमै छिटोछिटो बजेट खर्च गर्दा प्रभावकारिता देखिंदैन । अनुगमन गर्ने निकायले पनि भ्याउन सक्दैन । जसले कर्मचारी र राजनीतिक प्रतिनिधिलाई अनावश्यक नाफा हुने सम्भावना रहन्छ । नाफा भएन भने बजेट नै फ्रिज गरिदिन्छन् ।’
