२० जेठ, पोखरा । सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति बजेटमार्फत ल्याएपछि अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । विपक्षी राजनीतिक दलदेखि संरक्षणकर्मी सबैले सरकारको उक्त घोषणा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले भने संघीय सरकारको नीति विनाशका निम्ति नभइ विकास र संरक्षणका निम्ति भएको भन्दै बचाउ गरेका छन् । डाँडा खार्ने र खानी उत्खनन् गरेर निकासी गर्न सके प्रकति संरक्षण र देश नै कायापलट हुन सक्ने उनले दावी गरे ।
चुरे क्षेत्रसमेत पर्ने नवलपुरदेखि चीनको उत्तरी नाका मुस्ताङसम्म गण्डकीका ११ जिल्लामा प्रदेश सरकारले पनि अध्ययन गरेको र ६० ठाउँमा उत्खनन् गरेर ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रयोग गर्न सकिने देखिएको मन्त्री लम्सालले बताए ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर डाँडा खार्ने र खानी उत्खखन् गरेर बेच्ने हो भने प्रकृतिको विकास होइन, देश कायापलट हुनसक्छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘अहिले सरकारको नीतिको विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले ल्याएको नीति लागु हुन नदिनु चाहिँ प्रकृति दोहन गर्न दिनु हो, विनाश निम्त्याउनु हो । अवैध धन्दा चलाउन देऊ भन्नु हो ।’
सरकारको नीतिबाट प्रकृति र मानव जीवनलाई क्षति नहुने बरु फाइदै फाइदा हुने मन्त्री लम्सालले बताए । अहिले नदीमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्ने काम भइरहेको र ती सबैजसो अवैध रुपमा चलिरहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । नदी दोहन रोक्ने र देशले ठूलो राजश्व हात पार्ने हो भने वातावरणमा कुनै असर नपर्ने गरी खानी उत्खनन् गर्नुको विकल्प नभएको मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा ५९ वटा क्रसर अवैध हिसाबले चलिरहेका छन् । नदी, स्कुल, राजमार्ग, जंगलको नजिक मापदण्ड नपुर्याई सञ्चालन गरिएको क्रसरका कारण नदी गहिरिँदै गएको छ, बस्ती जोखिममा पर्दै गएको छ ।
‘अहिले नदी दोहन भइरहँदा राज्यबाट राजश्वसमेत गुमिरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको थियो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘तर, संघीय सरकारले फेरि स्थानीय तहलाई नै अख्तियारी दिएपछि क्रसर र नदीजन्य सामाग्रीको उत्खनन्, बिक्री वितरणमा विवाद सिर्जना गर्यो ।’
गण्डकीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०१९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र वातावरणविदको एक टोलीमार्फत खानी उत्खननबारे अध्ययन गराएको मन्त्री लम्सालले बताए । अध्ययनले गण्डकीका ६० ठाउँमा उत्खनन् गर्न सकिने देखिएको उनले जानकारी दिए ।
स्याङ्जाको भालु पहाड, पर्वतको डिमुवा, महाशिला जस्ता डाँडा खारेर ठूलो आम्दानी गर्न सकिने मन्त्री लम्सालले बताए । बागलुङको ताराखोलामा सिलेट ढुंगा, नवलपुरको धवादी, नवलपुरकै चुरे क्षेत्रमा वातावरणमा कुनै असर नपर्ने गरी खानी उत्खनन् गर्न सकिने र त्यसको बिक्रीबाट प्रदेशले ठूलो आम्दानी लिनसक्ने अध्ययनले देखाएको मन्त्री लम्सालको दाबी छ ।
‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी त्यस्ता डाँडा र खानीमा बाटो र बिजुलीको पहुँच पुर्याएर खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने हो भने देशले ठूलो फाइदा लिनसक्छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि विकास निर्माणमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको अभाव छ । त्यसको मागअनुसारको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । त्यसका लागि व्यवस्थित हिसाबले उत्खनन् गर्ने योजना हाम्रो छ ।’
सरकारको योजनाले चुरे पनि संरक्षण हुने गण्डकी प्रदेशका वनमन्त्री लम्सालको भनाइ छ । ‘वन र नदी संरक्षण पनि हुन्छ र व्यवस्थित वस्ती विकासमा पनि सघाउ पुर्याउँछ,’ उनले थपे ।
अहिले सिधै केही ट्याक्टर लिएर नदीमा जाने, स्काभेटर लगाउने उत्खनन् गर्ने र दादागिरीको भरमा घाट, क्रसर चलाएर अवैध धन्दा चलिरहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो ।
सरकारको मापदण्डअनुसार वैध रुपमा एउटा पनि क्रसर चल्न नसकेको र त्यो समस्या समाधानको एकमात्र विकल्प वातावरणीय अध्ययनमार्फत डाँडा खार्ने र खानी उत्खनन् भएको मन्त्री लम्सालले बताए ।
‘राज्य आफैंले लगानी गर्यो वा निजी क्षेत्रलाई वातावरण नबिग्रिने गरी उत्खनन् गरी निकासीको जिम्मा दियो भने ठूलो फाइदा हुन्छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘त्यसैले चुरे मासिने भयो भनेर त्यसै विरोध नगरौं । व्यवस्थित विकासका लागि अब खानी उत्खनन् र ढुंगा, गिटी, बालुवाको प्रयोग तथा निकासी आवश्यक छ ।’
सरकारको बजेट नीतिले चुरे विनाश होइन, संरक्षण गर्ने योजना रहेको मन्त्री लम्सालले दाबी गरे ।
