Comments Add Comment

साँस्कृतिक संग्रहालयको स्वैरकल्पना

यो बिचौलिया युग हो । विचौलियाको मूल टेक्ने आधार आदिवासीको भूमि हो । चम्पादेवी डाँडा व्यक्तिले लामो समयका लागि भोगाधिकार खल्तीमा बोकी बसेको कीर्तिपुर नगरप्रतिनिधिले बल्ल पत्तो पाए । चन्द्रागिरी सीमित व्यापारीको कब्जामा गइगयो ।

नेपाली समाजलाई पिँधबाट अध्ययन नगरी विश्लेषण गर्नेको जमात ठूलो छ । जब पिंधका समुदाय देखिन्नन्, राज्यले देखिने आधार निर्माण गर्नुपर्दछ ।

तब उनीहरू आफैं बोल्ने छन् । आफ्नो पहिचान स्थापनार्थ आफैं उभिने छन् । समान हैसियतमा शानका साथ राष्ट्रियता मजबुत बनाउन हातेमालो गर्नेछन् । प्रश्न उब्जिन्छ– राज्यसत्ता यही चेतबाट चल्दैछ ?

स्थानीय अभियन्ताको तेजोवध

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् कीर्तिपुरमा दुई वर्षभित्र सबै जातजाति–भाषाभाषीको ‘सांस्कृतिक संग्रहालय’ निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा भयो । स्वागतमा दीपावली गरिनुपर्ने हो ! तर कहीँ पनि हर्सोल्लासका अभिव्यक्ति गुञ्जिएन । आदिवासी जनजाति नै उत्साहित देखिएनन् ।

तथ्याङ्क पुनःस्मरण गरौं – नेपालमा १ सय २५ भाषाभाषी र ६० जनजाति छन् । कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत आदिवासी दाबी गर्ने अभियन्ता आन्दोलनको विज्ञप्ति पो लेख्दै थिए । बजेटको केस्राकेस्रा केलाउदै ‘काम चलाउ सरकारले दीर्घकालसम्म असर पार्ने विभेदकारी बजेट ल्यायो’ भन्दै थिए ।

बजेट वक्तव्यमा विद्यमान सुकेटार विमानस्थललाई ‘रवीन्द्र अधिकारी’ र तेह्रथुम ‘चुहानडाँडा विमानस्थल’लाई ‘आङछिरिङ विमानस्थल’ नामकरण गर्‍यो । व्यक्ति पूजामार्फत देवत्वकरणको मानकलाई जारी राख्यो । आदिवासी जनजातिको सामुदायिक पहिचानमाथि प्रहार गर्‍यो । भ्रष्टहरूको देवत्वकरण र रैथाने सौन्दर्यको विनाश गर्ने रणनीतिविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिने अठोट गर्दै थिए । खुवालुङमाथि पुनः प्रहार गर्ने षड्यन्त्र सन्दर्भविरुद्ध बोल्दै थिए ।

२०७७ फागुन ८ मा प्रधानमन्त्रीको ‘त्यो ढुंगो फोरेर जेटबोट चलाइन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिपछि चरणबद्ध उठेको आन्दोलन तथा प्रदेश– १ का मुख्यमन्त्री खुवालुङ पुगेर ‘फुटाउने भनेकै हैन बरू संरक्षण गर्ने’ भनिएको बताएपछि खुवालुङको संरक्षण हुने विश्वासमाथि बजेटको नीति कार्यक्रममै घात गरेको भन्दै आन्दोलनको रणनीति बनाउँदै थिए । सबैको ‘साझा संग्रहालय’ निर्माण घोषणाले कसैको ध्यानाकर्षण गराएन ।

सानो क्षेत्रफलमा घना बसोबार रहेको कीर्तिपुर नगरीमा त ‘महान् घोषणा’को उत्सवमयी स्वागत हुनुपर्ने हो । दीपावलीको कुरै छाडौं, सामान्य स्वागतको सौहार्दता पनि देखिएन । सारा भाषाभाषी–जातजाति समेटने संग्रहालय निर्माण घोषणाप्रति उत्साहभन्दा बढी सन्देह पो देखियो ।

‘केन्द्रलाई होइन हामीलाई चाहिएको हो, हामीसँगै समन्वय गर्दैन’ भन्दै तर्किन्छन्, स्थानीय अगुवा । जसलाई चाहिन्छ उनीहरू निरुत्साहित, जसलाई चाहिन्न उनीहरू उत्साहित । कस्तो भुलभुलैया हो ?

कीर्तिपुर नगरप्रतिनिधिले ‘जनजाति संग्रहालय’को निर्माण स्थानीय सरकारमार्फत गर्न पटकपटक लबिङ गरेको रहेछ, मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीभन्दा अघिल्लादेखि भानुभक्त ढकालसम्म । केन्द्रबाट उपेक्षित स्थानीय सरकार आफैं तेजोबधमा छ, कसरी विजयउल्लास मनाओस् ।

यो देश विचौलियाले चलाइरहेको छ । सीके लालले सही लेखे, ‘यो बनिया युग हो ।’ यो बिचौलिया युग हो । विचौलियाको मूल टेक्ने आधार आदिवासीको भूमि हो ।

चम्पादेवीडाँडा व्यक्तिले लामो समयका लागि भोगाधिकार खल्तीमा बोकी बसेको कीर्तिपुर नगरप्रतिनिधिले बल्ल पत्तो पायो । चन्द्रागिरी सीमित व्यापारीको कब्जामा गइगयो ।

संग्रहालयको मेटमोर्फसिस

मुलुकमा द्वन्द्वको प्रभाव बढेपछि गैर सरकारी संस्था काठमाडौं केन्द्रित भए । ग्रामीण विकास नामको गैससले १६ जेठ २०५४ मा मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट चम्पादेवी वन मातहतमा रहेको दुई सय रोपनी जमिन ‘जातीय सङ्ग्रहालय’को नाममा भोगाधिकार लियो ।

त्यस बखत मच्छेनारायण रेन्जपोष्ट महासंघमा ११ वटा वन समितिमध्ये दक्षिणकाली गाविसभित्र बोसन, कुमारीदेवी र हात्तीवन यस्तै चन्द्रागिरी गाविसमा मच्छेनारायण र चुनदेवी तथा कीर्तिपुरमा चुनपहरो, चम्पादेवी, बागभैरव, जलविनायक, आदिनाथ र इन्द्रायणी वन समिति सबै एक मत भए भनिन्छ ।

ग्रामीण विकास गैसस जातीय संग्रहालयमा रूपान्तरित भयो । वनक्षेत्र (२०० रोपनी) भोगाधिकार पाएको २५ वर्ष बित्यो । सबै जातजातिको अलग घरहरू बनाउने गुरूयोजना भने बनाएछन् । जसले प्रदर्शनी कक्षहरू, प्रशासनिक भवन, अडिटोरियम हल, पुस्तकालय, जातीय परिकार पाइने चमेना गृह, सुविधासम्पन्न शौचालय, पाहुना घर, चौतारीहरू समेटेको देखिन्छ ।

यस्तै वातानुकूल गोदाम घर, सुरक्षागार्ड वार्ड, बगैचा क्षेत्र, फरक क्षमतामैत्री बाटाघाटाका साथै बस पार्क, कोसेली घर, प्रतिक्षालय, चिल्ड्रेन पार्क, तालिम हल, प्रदर्शनीका अलगअलग स्थलको ‘स्केच’ छ । अझ ८० फिट अग्लो ‘भ्यू टावरको स्केच’सहित संग्रहालयको प्रवेशद्धारमा डाँफे, लालीगुराँस फूल, नेपालको झण्डालगायतका बिम्ब राख्ने स्केच पनि गुरुयोजनामा छ । पछिल्लो समय पुनः अपुग भन्दै ५० रोपनी थप जमिन माग भएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भने भएको छैन ।

पर्यटन मन्त्रालयको संरक्षकत्वमा वातानुकूलित भवनदेखि बसपार्कसम्मको स्वैरकल्पनाभित्र २ सय ५० रोपनीमा अनगिन्ती संरचना बनाउने कार्ययोजना २०६६ सालमै बन्यो, बजेट जुटेन । सरकारले वार्षिक आधा करोड र कुनै साल ८० लाखसम्म रकम दिँदै आएको देखिन्छ । ठोस प्रभाव देखिन्न बरू कार्य समितिभित्र विविध किचलो देखिन्छ । एक पदाधिकारीका शब्दमा, ‘कार्यसमितिको बैठकमा कोरम पुर्‍याउनै धौधौ हुन्छ ।’

तीन दशकभित्र राजधानीमा थुप्रै गगनचुम्बी हाउजिङहरू यत्रतत्र ठडिए । भोगाधिकार प्राप्त जमिनमा एउटा घरसम्म किन ठडिएन ? संस्थापक अध्यक्ष गणेशमान गुरुङका अनुसार ‘राज्यले समग्र सम्पदालाई प्राथमिकतामा नराखेकाले यस्तो हविगत भयो ।’ धनबहादुर कुँवरका शब्दमा, सरकारी संयन्त्रभित्र ‘जातीय’ शब्द सुन्नेबित्तिकै ‘जनजातिको संस्था’ सोच्ने चिन्तन हावी भएर यस्तो हविगत भयो ।

जबकि कार्यसमितिमा गैरजनजाति प्राथमिकताका साथ समेटेको देखिन्छ । २०६० सालदेखि पर्यटन बोर्डको दुईवटा हलहरूमा १८ जातजातिका ‘मिनेचर’ घरहरू मौलिक सरसामानले सजाइयो । प्रदर्शनीको उद्घाटन तत्कालीन युवराज पारस शाहबाट भयो । शाहलाई संग्रहालयको ‘प्याटर्न’ बनाइयो ।

संग्रहालय कक्षमा ब्राह्मण जातिको प्रदर्शनीलाई प्राथमिकतामै समेटियो । संग्रहालयको ‘स्मारिका २०६९’ मा ब्राम्हण जातिको प्रदर्शनीलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरियो । संग्रहालय ‘जनजाति’को मात्र होइन भनी विश्वास दिलाउन यसो गरियो । तैपनि सरकारी निकायबाट उल्लेखनीय सहयोग हात पार्न नसकेको कोकोहोलो छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ८ करोड बजेट पार्ने आश्वासनमै अल्झिएर धेरै सदस्य बुढा भए । चीनियाँ समूहबाट पाँच अर्वको अफर आएको थियो, सम्बन्धित निकायले सहयोग नगर्दा अल्झियौं भन्छन्, टीकाराम चौधरी ।

संग्रहालयको नाम ‘जसोजसो बाहुनबाजे उसैउसै स्वाहा’को पारामा परिवर्तन गर्दै लगिरहेको देखिन्छ । कसैले ‘सांस्कृतिक संग्रहालय’ भन्यो । ‘जातीय’लाई सांस्कृतिक बनाउन पदाधिकारी कुदाकुद गरे । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलसमक्ष ‘सांस्कृतिक संग्रहालय’माथि अवधारणापत्रै प्रस्तुत गरे ।

सबैभन्दा पहिले जनजाति सङ्ग्रहालय भन्थे । जमिन भोगाधिकार लिने क्रममा जातीय सङ्ग्रहालय भनियो । अहिले आएर सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भन्दैछन् । जातजातिका मूर्त–अमूर्त सम्पदालाई एकैठाउँ सजाउने स्वैरकल्पना बोकेर अभियन्ता अढाइ दशक अल्झिए । धेरै हस्तीहरू अभियानबाटै हराए ।

आदिवासी आकांक्षा

सारा संरचना किन वातावरणीय हिसाबले अति संवेदनशीन उपत्यकाभित्रै थुपार्ने ? विकासका ब्राण्डमा कन्तबिजोग बञ्जर बन्दैछ उपत्यका । अति भइसक्यो उपत्यकाको अमूल्य सभ्यतामाथि अतिक्रमण । मेरी डेसनले औल्याएझैं, ‘कृतिको चिहानमाथि सम्वृद्धिको सपना’ बाँड्ने विचौलियालाई स्थानीयले रोक्नुपर्छ, उस्तै परे खेद्नुपर्छ ।

मुलुकभरका जातजातिलाई किन चाहियो कीर्तिपुरमै संग्रहालय ? थारू, लिम्बु, मगर, गुरूङ यही चाहन्छन् ? नेवाःले नै यही चाहेका हुन् ? कहिल्यै व्यापक बहस भयो ? थारूहरूलाई थरूहट, लिम्बुलाई लिम्बूवान, मगरलाई मगरात, तामाङलाई ताम्सालिङतिरै चाहिएला नि मौलिक संग्रहालय ।

वृहत् शब्दहरूको शिकारमार्फत ल्याइने परियोजना ‘महेन्द्रीय मानसिकी’बाटै परिचालित परिकल्पना हुन् ।

आदिवासी संग्रहालय उनीहरूकै मौलिक थातथलोमा निर्मित भएमा अपनत्वबोध बढ्नेछ । विनियोजित स्रोतसाधन उनीहरूकै अगुवाईमा सुम्पिए उत्साहका साथ संग्रहालय सजिनेछन् । निर्वाचनका बेला रणनीतिक रूपमा जनजातिका नाममा परियोजना ल्याइन्छन् । चुनाव सकिएपछि लथालिङ्ग छाडिन्छन् ।

थुप्रैमध्ये एउटा उदाहरण, झापाको ‘आदिवासी जनजाति रङ्गशाला’लाई हेरौँ । राजन मुकारूङले औल्याएझैँ, आदिवासीले आफ्नो सघन भूगोललाई नै प्रेम गर्छ; आफ्नो सघन भूमिमै संग्रहालय चाहन्छ । नत्रभने मैथिल पहिचानको केन्द्र जनकपुरमा भानुभक्तको शालिकझै भद्दा मजाक भैहाल्छ (हेर्नुस्, बुर्कटको डिफाइनिङ मैथिल आइडेन्टिटि) । ‘रम्घामा मात्रै उनको प्रतिमा राखेको भए कम्तीमा भानु जयन्तीमा वार्षिक मेला लाग्थ्यो’, मुकारूङ भन्छन् ।

जसरी शेक्सपियरको संग्रहालय उनकै जन्मस्थलमा रहँदा व्यापक महत्त्वको बनेको छ । बजारै उनको ब्राण्ड बनेको छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । जो जे हो र जो जहाँको हो त्यसको त्यहि महत्त्व हुन्छ । पहिचानको प्राण त्यहाँ जीवित रहन्छ । सघनताविहीन संग्रहालय अपनत्वविहीन पहिचानको पेलानमा पर्छ । प्रतिकूल वातावरणमा पहिचान डाइनोसर लोप भएझैँ विलिन बन्नेछ ।

व्यक्ति केन्द्रित पुँजीवादी विचौलिया तत्काल फाइदा हेर्छ, दीर्घकालीन फाइदा हेर्दैन । सेटिङमा परियोजना ठेल्यो; आफूअनुकुल व्याख्या गर्‍यो; स्रोतसाधन हत्यायो; स्रोतको सत्यानास । उही ‘कुरूप विचौलिया’लाई ‘महान मान्छे’ मान्ने युवा जमात बढ्दो छ । यसविरूद्ध व्यापक प्रशिक्षण अत्यावश्यक भैसक्यो ।

संघीय पुकार

माओत्सेतुङ ‘सयौं फूलहरू फुल्न देऊ’ भन्थे । विचौलियालाई सघनता र विविधताको किन पर्वाह हुन्थ्यो । ‘एकिकृत सांस्कृतिक संग्रहालय’, सुन्दै वाह, कस्तो सुन्दर स्वैरकल्पना । अति महत्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रतिर, त्यो पनि २ सय ५० रोपनीभित्र हजारौं रूखविरूवा फाडेर । यस्ता सयौं संरचना निर्माणको महान स्वैरकल्पना डरलाग्दो दुःखी आत्माको उपज हो ।

अझै यस्तो महेन्द्रीय मानक, ‘सबै पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च’ पाराको ‘एकाङ्की’ चिन्तन किन चाहियो ? राष्ट्रिय जनजाति प्रतिष्ठान र महासंघ कन्त बिजोक अवस्थामा छन् । तिनकै स्तर उन्नतीमा खर्चेर नमुना देखाए भइहाल्थ्यो ।

‘क्षितिजीय चेत’को समयमा आकाशीय चिन्तन बोक्ने ‘बाम विचौलिया’ माक्र्सले भनेझैँ टाउकोले टेकेर उभिएका बुख्याचा हुन् । यो स्थानीय तहमा सघनताका आधारमा संग्रहालय बनाउने बेला हो । स्थानीय अध्ययन, अनुसन्धान, अध्यापनको बढावाले असली अर्थमा संघीयता लागू हुनेछ । बहुराष्ट्र–राज्यको व्यवहारिक प्रयोगमा टेवा पुग्नेछ ।

संविधानतः स्थानीय बलियो बनेको बेला केन्द्रको हैकमविरूद्ध उभिनु पर्दछ । संग्रहालयको नाममा कीर्तिपुर चम्पादेवी क्षेत्रतिर कम्तिमा पाँच सय ठूला रूख कटानीका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिइएको (क्याविनेटबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको) र रूख कटानीकै लागि सरकारले रकम विनियोजन गरिसकेको समाचार सुनिन्थ्यो । स्थानीयले यसलाई रोक्नु राम्रो होला । कहिले सङ्ग्रहालय पुरातत्व विभागको मातहतमा रहने हल्ला बाहिरियो । कहिले प्रदेश सरकारले सङ्ग्रहालय सम्हाल्ने चर्चा चल्यो ।

नेपालमा सात दर्जन बढी संग्रहालय अस्तित्वमा छन् । नारायणहिटी र छाउनीपछि अर्को एउटा ‘सांस्कृतिक संग्रहालय’लाई संघीय मातहतमा राख्ने भन्दै कीर्तिपुरको ‘राष्ट्रिय (जन)जातीय संग्रहालय’लाई नयाँ नामाकरणमा अहिले दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको हो । डिपिआर पनि बनिसक्यो भन्ने हल्ला छ ।

कुभिन्डोझैं ‘भ्रष्ट पुँजीवाद भित्रभित्रै कुहिन्छ’ भनिन्छ । केन्द्रको हैकमविरूद्ध लड्ने अस्त्र संघीयता कार्यान्वयन नै हो । यस्तो बेला अभियन्ता कति थकित देखिन्छन् । केही ‘शासकको सूगा’मा रूपान्तरित छन् । कतिको हविगत ‘नुन खाएको कुखुराझैँ देखिन्छ, सार्वजनिक वृत्तमा । कतिपय सरकारकै विरूद्ध उभिएका छन् । वर्तमान नीति कार्यक्रमलाई पूर्वाग्रही–नश्लीय भन्दै बक्तव्य निकालेर आन्दोलनमा होमिन तम्तयार छन् ।

चुरे दोहनदेखि मुलुकभरी डोजर आतंकले दुरदराजका डाँडाकाँडासम्म बढ्दो ‘राता घाउहरू’ विरूद्ध पनि विद्रोह उर्लिँदै छ । यस्तो माहोलमा अढाई सय रोपनीमा संग्रहालयको दुरूह संरचनामात्र उभ्याए, ‘भूतघर’ भन्नेछ । समुदायको सहभागिताविना निर्मित संरचना सीमित विचौलियाका लागि क्षणिक ललीपप बन्नेछ ।
हर्क गुरूङ भन्थे, ‘हाम्रा समुदाय नाच्न, गाउन र रमाउन नजानेका भए बौलाइसक्थे ।’

मूर्त–अमूर्त सौन्दर्य जति जीवित छन्, यहाँका शासकले संग्रहालय बनाएर बचाएका होइनन् । सहवरणको तीव्र अतिक्रमणमाझ आफ्नै बलबुताले बचाइएका हुन् । सघनता र स्थानीय अपनत्वविना जस्तै ‘भव्य संग्रहालय’ले मौलिक सौन्दर्य बचाउनेवाला छैन । संग्रहालय अब सीमित सम्भ्रान्तको सौखको विषय मात्रै पनि रहेन ।

सामान्यजन पहिचान सजाउने अभियानमा स्वस्फूर्त अग्रसर छन् । उनीहरूको स्वाधीन चेतनाबोधले मात्रै आदिवासी सौन्दर्य जीवन्त रहने छन् । आन्तरिक–बाह्य उपनिवेशका अनेकौं मार खेपेको सौन्दर्य विचौलियाको अल्पकालीन विगविगीबाट पनि पक्कै बच्ने छन्, बच्नुपर्छ ।

(सबाल्टर्न स्टडिजमा विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठ त्रिवि केन्द्रीय अंग्रेजी विभागमा अध्यापनरत छन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment