Comments Add Comment

दुई खर्ब लागतको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५० लाख बजेट !

११ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेपनि बजेटमा भने कम प्राथमिकता दिएको छ ।

मल कारखाना स्थापना गर्न झण्डै डेढदेखि दुई खर्ब लगानी अनुमान गरिएको कारखानाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट जम्मा ५० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ ।

रासायिनक मल कारखाना स्थापनाबारे थप अध्ययन गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘नयाँ बेजटमा मल कारखानाका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, यो रकम अध्ययनका लागि हो, आवश्यक परे स्रोतको अभाव हुन्न दिन्नौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

लगानी बोर्डमार्फत परियोजना अघि बढाउन भन्दै उक्त विनियोजित रकम पनि बोर्डले खर्च गर्ने गरी छुट्ट्याइएको छ । जब कि तत्कालीन कृषि, उद्योग र वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरुको लगानी एक खर्ब ३ अर्ब र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित कारखानाका लागि एक खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ ।

२०७७ कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले ६ महिना लामो अध्ययन गरेर चैत्र एक गते नेपालमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरेको थियो ।

नेपालमा वार्षिक करीब ८ लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेको र बालीको विविधीकरणको आधारमा रासायनिक मलको उपयोग विधि र परिणामसमेत बढाउँदा रासायनिक मलको सम्भावित माग केही वर्षमा करिब २० लाख मेट्रिकसम्म हुने अनुमान उक्त प्रतिवेदनले गरेको थियो ।

विज्ञ भन्छन्- यो बजेटले अध्ययन गर्न पनि पुग्दैन

सरकारले मल कारखानाका लागि छुट्ट्याएको बजेटले परियोजना नबन सघाउन पुग्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । ऊर्जा विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जगन्ननाथ श्रेष्ठ तीन वर्षमा कारखाना नै खोल्ने लक्ष्य राखेको सरकारले पहिलो वर्ष ५० लाख छुट्याएर मजाक गरेको बताउँछन् ।

अहिलेको बजेटले प्रारम्भीक अध्ययनलाई पनि बजेट नपुग्ने उनको भनाइ छ । ‘ठूलो परियोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्नु पर्नेमा यो रकमले परियोजना अघि नबढ्ने संकेत गर्‍यो,’ प्रा.डा. श्रेष्ठले भने ।

अर्का विज्ञ डिल्लीरत्न शाक्य यो बजेट रसायानिक मल कारखाना नबनाउने प्रपन्चका साथ विनियोजन गरिएको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको चहनाविपरीत तीन मन्त्रीले लगानी बोर्डमार्फत भारतीय चाहनामा योजना अघि बढाउन चाहेको र नयाँ बजेटको रकम खाएरै सकिने उनले बताए । ‘खर्बको परियोजनाको अध्ययनका लागि ५० लाखले केही हुन्न यो लगानी बोर्डलाई खुवाउने खेल मात्रै हो,’ शाक्यले भने ।

मल कारखाना बनाउन बिजुलीको साटो प्राकृतिक ग्याँसको विकल्प रोज्ने र अहिले कम मात्रामा बजेट छुट्याउने भनेको आयोजना नबनाउने भनिएको बुझ्नु पर्ने शाक्यको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
नविन ढुंगाना

ट्रेन्डिङ

Advertisment