१६ असार, काठमाडौं । पार्टी एकताको प्रयास जारी रहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेका छन् । अब १८ असारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने जानकारी दिइएको छ ।

बालुवाटारमा बसेको यो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अस्तित्व नरहेपछि यसले गरेका कारबाही पनि स्वतः निष्प्रभावी हुने घोषणा गरे । अर्थात् वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीबाट निस्कासन गर्ने कारबाही कायम रहेन ।

तर बुधबारको बैठकबाटै पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरु मनोनीत गरिएको छ । खारेज हुनुअघिको आयोजक कमिटीले रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र लेखराज भट्टलाई स्थायी कमिटीमा मनोनीत गरेको छ । सँगै, ३ जेठ २०७५ मा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुँदा एमालेका तर्फबाट थप भएका चार जनालाई पनि स्थायी कमिटीमा मनोनीत गरिएको छ । पार्टी एकताका क्रममा विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ, रघुजी पन्त र बेदुराम भुसाल स्थायी कमिटी सदस्यमा थपिएका थिए ।

अर्थात् एमालेको कमिटी ३ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किएको छ, जुन अध्यक्ष ओलीले २३ जेठमा सार्वजनिक गरेको एकताको ६ बुँदे प्रस्तावको मर्म नै हो ।

तर यसमा माधव नेपाल समूह सहमत छैनन् । ‘दुईदुई पटक अदालतले दिएको फैसला भनेको २ जेठ २०७५ को पार्टी कमिटी, विधान र नेतृत्व हो’ नेपाल निकट नेता जगनाथ खतिवडा भन्छन्, ‘दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई त अदालतले पनि चिन्दैन ।’ उनी एमालेको निर्णय एमालेकै संरचनाले मात्रै गर्न सक्ने बताउँछन् ।

खतिवडाले गरेको तर्क र अडानसँग अध्यक्ष ओली सहमत छैनन् । ‘एउटा ठट्टा गरौं न त, २०७५ जेठ २ गते फर्किने हो भने यस बीचमा जन्मिएका बच्चाहरुलाईर् के गर्ने होला ? म ५६ वर्षको थिएँ, मेरो उमेरमा ३ वर्ष थपियो । म ५६ कै हुन सक्दिनँ होला’, ओली निकट नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् ।

यसको अर्थ पूर्वमाओवादी तर्फका नेता र नेकपा एकता भइरहँदा थपिएका नेताहरुलाई समेटेर एमाले पार्टी कमिटी सञ्चालन हो । ज्ञवाली प्रश्न गर्छन्, ‘यो भन्दा बढी मिलनबन्दु के हुन्छ ? नेकपा एमाले रहँदा गरिएको निर्णयको हामी स्वामित्व लिंदैनौं ? कि त्यसरी नै भन्नुपर्‍यो ।’

 ५ पुसकै निरन्तरता !

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माणको जग भने २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला हो । अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रिया नै भंग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएको थियो । पुरानै पार्टी ब्युँतिएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा माओवादी क्रियाशील भयो भने एमाले नेताहरु फैसलाअनुसार एमालेमै रहे ।

तर ५ पुसको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा समर्थन जनाउँदै साबिकको नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका माओवादी नेताहरु भने एमालेमै रहे । उनीहरुलाई समेट्न अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरुको बैठक राखी विधान संशोधन, नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी नेतृत्व विघटन र आफूलाई साथ दिने माओवादी तर्फका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा र चार जनालाई स्थायी कमिटीमा मनोनीत गरेका थिए ।

संयोग-त्यसबेला पनि माओवादी नेताहरु सहितको बैठकबाटै एमाले विधान संशोधन भएको थियो । माओवादीतर्फका नेताहरुलाई समेट्न अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने र नयाँ जिम्मेवारी तोक्ने काम गरे । अध्यक्ष ओलीको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै अर्को पक्षले चैत ४-५ मा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर समानान्तर कमिटी गठन थाल्यो । अध्यक्ष ओलीले भने चैत ७ गतेमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७८ मंसीरमा गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय कमिटीलाई दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय मात्र गरेनन्, माधव नेपाल पक्षका नेताहरुमाथि कारबाही थाले ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन चाहेपछि कारबाही फिर्ता लिइएको थियो । दुई पक्षबीच औपचारिक/अनौपचारिक वार्ताले पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । ३० वैशाखमा त अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच ‘भद्र सहमति’ नै भयो, जसका कारण विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको सरकारमा दाबी प्रस्तुत गर्न समेत सकेनन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बने । २ जेठबाट कार्यदल बनाएरै वार्ता शुरु भएको थियो । तर वागमती प्रदेशतर्फ राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा माधव नेपाल समूह विपक्षी गठबन्धनसँगै उभियो । जेठ ६ मा भएको उपचुनावमा एमालेका रामबहादुर थापा बादललाई नेपाल समूहका डा.खिमलाल देवकोटाले पराजित गरे । त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले माओवादी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरियो ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रक्रिया शुरु गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरे । २१ घण्टाको मात्रै समय दिइएपछि माधव समूहका २६ सांसदसहित विपक्षी गठबन्धनका १४९ सांसद नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । तर संसद् विघटन रोकिएन ।

संसद भंग भएपछि सर्वोच्च गएका देउवाको रिटमा २३ जनाले हस्ताक्षर गरे । जवाफमा अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित ११ नेतालाई एमालेबाट निष्कासित गरे । पार्टी फुट उन्मुख भएका बेला दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले अनौपचारिक संवादलाई कायमै राखे ।

वार्ता र समानान्तर गतिविधि चलिरहेकै बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तनबारे एमाले एकठाउँ उभिन सकेन । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाउन माधव नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीको निर्णय मानेनन् ।

टर्निङ प्वाइन्ट भने फ्लोर क्रस गरेका कारण निष्कासित कर्णालीका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा दिएको अन्तरिम आदेश बन्यो । सँगै, सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधता नदिएकाले भोलिका दिनमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीका अरु नेताहरुमाथि कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो ।

अदालतको फैसलाकै कारण ओलीले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर केन्द्रीय कमिटी कायम गरेको तर्क गरेका छन् । अध्यक्ष ओली निकट नेताहरु समेत यो तर्क स्वीकार्छन् ।

तर यो निर्णयले एकताको लागि वातावरण समेत बनेको बताउँछन् । ‘हामी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्किएका छौं । अब यसमा पनि अनेकौं तर्क वितर्क गर्ने, आशंका गर्ने र एकतातिर होइन, कहाँबाट चर्काउन सकिन्छ भन्नेतिर जानु हुन्छ भन्ने लाग्दैन’, एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली भन्छन् ।

तर यो निर्णय एकताको इमानदार प्रयास नभएको माधव नेपाल पक्षका नेताहरु बताउँछन् । ‘नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व, विधान र पार्टी संरचनाअनुसार हुने निर्णयले मात्रै एकता जोगिन्छ । त्यसको अर्को विकल्प छैन’, नेता गोकर्ण विष्ट भन्छन् ।

अस्पष्टता कायमै

माधव नेपाल समूहले राख्दै आएको अडान र अदालतको फैसला बमोजिम २ जेठ २०७५ को अवस्थामा एमाले फर्किएको निर्णय गरिएको छैन । बरु, माओवादीसँगको एकता र ५ पुसको नेकपा विभाजन हुँदाकै संरचनाले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । किनभने बुधबारको निर्णय माधव नेपालका नेताहरुको अनुपस्थितिमा भएको छ ।

अझ २ जेठ २०७५ को पार्टी कमिटी नभएर ‘एकतापूर्व’ भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ । २ जेठमा फर्किएको निर्णयले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी, विधान, राजनीतिक कार्यक्रम देखि जनसंगठन र विभागीय जिम्मेवारी समेत प्रष्ट हुनेथियो । त्यो भाषा प्रयोग नगरिएकाले पार्टी संरचनाको नाम मात्रै फेरिएको, तर संरचना भने दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै रहेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । अध्यक्ष ओली निकट एक नेता भने यसबारे थप प्रष्टता आउन बाँकी रहेको र चाँडै आउने बताउँछन् । ‘१८ गते बैठक बोलाइएको छ । त्यसपछि थप निर्णयहरु हुँदै जानेछ’, ती नेता भन्छन् ।

ओली पक्षले गरेको निर्णय र १८ गते बोलाइएको बैठकमा जाने नजाने छलफल गर्न नेपाल समूहले भोलि बैठक बोलाएको छ ।

तर ओली समूहमा रहेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल भने यो बैठकमा नेपाल पक्ष नआउनुपर्ने कुनै कारण देख्दैनन् । ‘आजका मितिदेखि कारबाहीका प्रसंग सकियो’ पौडेल भन्छन्, ‘नेकपा भन्दा अगाडिको पदीय हैसियतका साथ बैठकमा सहभागी हुन आह्वान गरिसकेपछि नआउनु सर्वथा अनुचित हुन्छ । म आशा गर्छु, उहाँहरु आउनुहुनेछ ।’