१८ असार, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा (रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने) सरकार पक्षको बहस सकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित ११ सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका २१ निजी वकिलले प्रतिरक्षा बहस गरे । अधिकांशको तर्क छ, संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त राष्ट्रपतिको एकल अधिकार हो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ ।’
तर, बहसका क्रममा केही परस्पर विरोधाभाषपूर्ण तर्कहरु समेत संवैधानिक इजालससमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
पहिलो– संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु स्वतन्त्र रुपमा सक्रिय हुने हो कि सम्बन्धित दलको निर्णयको आधारमा ?
यो प्रश्नमा सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीहरुको फरक–फरक मत प्रस्तुत भएको छ ।
सोमबार सरकारी पक्षबाट बहस शुरु गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा स्वतन्त्र सांसद सक्रिय हुन सक्ने तर, दलीय समर्थन अनिवार्य रहेको तर्क गरे । ‘७६(२) मा दलको समर्थन अनिवार्य छ, तर ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जानसक्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘जस्तै गण्डकी प्रदेशमा भयो । दीपक मनाङे दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार गठनका क्रममा दाबी गर्न जानुभएन, पछि जानुभयो ।’
बिहीबार बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानून व्यावसायी वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालकै तर्क दोहोर्याए ।
खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभामा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन, अन्य उपस्थिति पनि संविधानले स्वीकारेको छ । त्यसकारण संविधानको धारा ७६ (२) र ७६(५) मा दलको र स्वतन्त्रको समर्थनमा (सरकार बनाउने) भनेर व्याख्या भइरहेको छ, ७६(५) मा दलबाटै चाहियो कि अरुबाट पनि समर्थन हुन सक्छ ?’
जवाफमा खरेलले स्वतन्त्र सांसद पनि सक्रिय हुन सक्ने तर, दलीय समर्थन अनिवार्य हुने दोहोर्याए । ‘शेरबहादुर देउवाको दाबीमा दुई दल (नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र) को समर्थन रहेको पत्र पेश भएको छ । चाहिने रहेछ नि त’ खरेलले भनेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै अर्का निजी कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ७६(२) र ७६(५) एकै भएको र दुवैमा दलीय समर्थनमा मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने दाबी गरेका छन् ।
संवैधानिक इजालसमा बुधबार बहस गर्दै पन्तले भनेका थिए, ‘मेरो हिसाबले दुईवटा (धारा ७६ (२) र धारा ७६(५) एकै हो । ७६(१), ७६(२), ७६(३) बाट सरकार नबनेपछि फेरि एकपटक बहुमत पुर्याउन सक्छ भने आऊ भनिएको दलहरुलाई मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन दिइएको व्यवस्था हो, ७६(५) ।’
संविधानको धारा ७६(२) मा कुनै एउटा दलको एकल बहमुत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने व्यवस्था छ । ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ संविधानको धारा ७६(२) मा भनिएको छ ।
यस्तै, संविधानको धारा ७६(५) मा ७६(३) बमोजिम सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ ७६(५) मा उल्लेख छ ।
रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदका दर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यावसायीहरुले संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) फरक फरक रहेको व्याख्या गरेका थिए । दुईवटा व्यवस्था एउटै भए दुई ठाउँमा किन राखियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न थियो ।
दोस्रो– राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ कि हुँदैन ?
सरकारी र प्रधानमन्त्रीका अधिकांश कानून व्यावसायीले ७६(५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया राष्ट्रपतिको अधिकार भएको र त्यसअनुसार भएको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने तर्क गरेका छन् ।
शुक्रबार बहस गरेका प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता बाबुराम दाहालले राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन हुनै नसक्ने दाबी गरे । अदालतले गर्ने ७६(५)को व्याख्या आगामी दिनका लगि मात्र हुने भन्दै उनले भने, ‘किनभने यो रिटमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नै बनाइएको छैन ।’
मंगलबार बहस गरेका सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले पनि ७६(५) बमोजिमका प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा भएकाले न्यायिक पुनरावलोकन नहुने बताएका थिए । ‘७६ (५) रास्ट्रपतिको अधिकार हो । ७६(१) निर्वाचन आयोगले चुनावको परिणाम घोषणा गरेपछि भयो, ७६(२) मा दलहरुको निर्णय हेर्ने हो, ७६(३) मा ठूलो दल हुनुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगकै परिणाम हेर्ने हो,’ सहन्यायाधिवक्ता रिजालले भनेका थिए, ‘धारा ७६(५) मा दाबी परेपछि आधारको बारेमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्छ, र आधार हेरेर राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न सकिँदैन ।’
तर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुन सक्ने बताएका छन् । पुनरावलोकन हुने आधारहरु रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुन सक्छ । तर, त्यसका आधारहरु हुन्छन्’ संवैधानिक इजालसमा बुधबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनेका थिए, ‘७६(५) मा त राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने हो । आधार हुनका लागि विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्छ, संविधान अनुसार विश्वसनीय हुनुपर्छ, तथ्यको रूपमा निर्विवाद हुनुपर्छ । तथ्यगत रुपमा अपरिपक्व आधारलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको विषय भने न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन ।’
राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुन सक्ने आधारबारे वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले थप व्याख्या गरेनन् । यो विषयमा भण्डारीलाई संवैधानिक इजलासले पनि कुनै प्रश्न गरेन ।
तेस्रो– ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको दाबीमा परेको आधारको पुष्टि संसदले गर्ने कि राष्ट्रपति कार्यालयले ?
मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री ओलीले १५३ जना सांसदको समर्थन प्राप्त भएको भनी राष्ट्रपतिकहाँ संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेको बताए । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, ‘७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको वा नपाएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई सभामुखमार्फत दिइनुपर्ने थिएन ?’
जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत लिन संसद जानैपर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गरे ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।
केपी शर्मा ओलीले भने एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको आफूलाई समर्थन रहेको भनी प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । राष्ट्रपतिले दुवै दाबी अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ७ जेठको मध्यरातमा संसद विघटन हुन पुग्यो । रिट निवेदकहरुको दाबी छ, यो प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले कि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दथ्यो, कि संसदमा टेष्ट गर्न पठाउनुपथ्र्याे, कि आफैंले सांसदहरुलाई बोलाएर सनाखत गराउनुपथ्र्यो ।
यही विषयमा संवैधानिक इजलासले सरकार पक्षका कानून व्यवसायीहरुलाई सांसदको हस्ताक्षर सभामुखले हेर्ने हो कि राष्ट्रपतिको अधिकार हो भनी प्रश्न गरेको हो ।
जवाफमा कतिपय कानून व्यावसायीले राष्ट्रपतिले हेरेर निर्णय गर्न सक्ने बताए ।
कतिपयले राष्ट्रपतिको अधिकार भएको भन्दै निर्णय गरेपछि सकियो भन्ने तर्क गरे । सभामुखले हेर्ने हो सांसदको हस्ताक्षर भन्ने जवाफ त ।
बरु राष्ट्रपतिको अधिकार भएको र राष्ट्रपतिले निर्णय गरेपछि सकियो भन्ने दुईखाले जवाफ प्रस्तुत भएका छन् ।
चौथो– सम्पूर्ण विकल्प समाप्त भएर संसद विघटन भएको हो ? यो प्रश्नमा पनि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीहरु एकमत छैनन् ।
संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीले ७६(४) बमोजिम संसदमा गएर विश्वासको मत लिएनन् । उनले सिधै मार्गप्रशस्त गरें भनेर ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
यसमा रिट निवेदकहरुले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । एउटा जवाफ– ७६(४) को प्रक्रिया पूरा भएन भन्ने प्रश्नमा मार्गप्रशस्त गरेपछि त्यसअनुसार विश्वासको मत लिन संसदमा जानु नपर्ने भन्ने तर्क छ । अर्को– ७६(४)मा गएको भए पनि परिणाम उही हुन्थ्यो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । संविधान र कानूनका जानकारहरुको भनाइमा ‘७६(४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिन जाँदै नजानु र परिणाम के आउँछ भन्नु फरक कुरा हो ।’
इजलासले नपाएको जवाफ : ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो ?
संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासले सरकार पक्षबाट एउटा गम्भीर प्रश्नको प्रष्ट जवाफ पाउन सकेन । त्यो हो– ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो ?
सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधानको धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो ? भन्ने विषयमा छोटो तर्क गरे । ‘७६(२) मा दलहरूले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले सिधै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ७६(५) मा राष्ट्रपतिले आधार हेर्नुपर्छ । त्यो आधार विवादास्पद, शंकास्पद, अविश्वसनीय हुनुहुँदैन । यो आधार हेरेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो’ ७६(२) र ७६(५) मा भिन्नताको व्याख्या गर्दै उनले भने ।
लगत्तै, प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका थिए, ‘७६(५) मा राष्ट्रपतिले तीन आधार हेर्ने भन्नु भो । त्यसको आधार के हो ?’
बडालले यसको जवाफ दिएनन् । संसदीय व्यवस्थामा सांसदले दलको अनुशासन उल्लंघन गर्न नपाउने र ७६(५) मा पनि ह्वीप लाग्ने तर्क गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नलाई छल्न खोजे ।
त्यसपछि फेरि महान्यायाधिवक्ता बडाललाई इजलासले प्रधानन्यायाधीशकै प्रश्न दोहोर्याएका थिए, ‘७६(५) मा ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने छ त्यो आधार के हो ?’
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार दलीय समर्थन नै भएको दाबी गरे । गण्डकी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा सरकार बदलिएको प्रसंग सुनाउँदै उनले भनेका थिए, ‘७६(२) मा दलको समर्थन अनिवार्य छ तर ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जान सक्छ ।’
त्यसपछि बहस गर्ने सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीलाई न संवैधानिक इजालसले यो प्रश्न गर्यो न बहस गर्नेहरुले नै यो प्रश्नको जवाफ दिए ।
संसद विघटन विरुद्धको रिटमा प्रतिरक्षा बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरु
सरकारी वकिल : महन्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायब महान्यायाधिवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, टंकबहादुर घिमिरे र श्यामकुमार भट्टराई । सह–महान्यायाधिवक्ताहरु गोपालप्रसाद रिजाल, सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी ।
प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल : वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, सुरेन्द्र भण्डारी, अग्नि खरेल, विजयकान्त ज्ञवाली, सुरेन्द्र महतो, महेश नेपाल, टंक दुलाल, रविनारायण खनाल, रमेश गुरागाईं, विष्णुमणि अधिकारी ।
अधिवक्ताहरु परशुराम कोइराला, सुवास आचार्य, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य, बाबुराम दाहाल, सीपी रेग्मी, बलबहादुर राई, रुद्रप्रसाद पोखरेल, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल, अनन्त लुइँटेल र लोकनाथ खनाल ।
