+
+

ओली निकट नेताहरुको दुःख : मनमा छ, बोल्नै सक्दैनन् 

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७८ असार २१ गते १९:४२

२१ असार, काठमाडौं । काँक्रा जसरी चिरिएको नेकपा एमालेलाई जोड्ने पहलकदमी चलिरहँदा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको अभिव्यक्ति र गतिविधिले ठूलै तरंग ल्याएको छ । उनको प्रस्ताव छ– राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संकट एमाले एकताबाट हल हुन्छ र एकता जोगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग ‘पावर सेयरिङ’ गर्न समेत तयार हुनुपर्छ ।

माधव नेपाल निकट नेताहरुले समेत नसोचेको प्रस्ताव राखेकाले मात्रै उनी चर्चामा आएका होइनन् । बरू अध्यक्ष ओली निकट भएर पनि फरक मत राख्ने हिम्मत गरेकाले हो । गुरुङ अझ अगाडि बढेर तर्क गर्छन्, ‘केपी ओली र माधव नेपालले मात्रै एमाले बनाएका होइनन् ।’ अर्थात् एमाले निर्माणमा सम्पूर्ण कार्यकर्ता पंक्तिसँगै आफू पनि हिस्सेदार रहेको उनी बताउँछन् ।

पार्टी एकता जोगाउने प्रयोजनका निम्ति पोखराबाट राजधानी आएका गुरुङ ओली–नेपालले बनाएको कार्यदलमा त छैनन् नै, द्विपक्षीय अनौपचारिक सम्वादका सदस्य समेत होइनन् । तर एकता जोगाउने प्रस्तावमा अडिग छन् । १३ असारको बालुवाटार बैठकमै उनले अध्यक्ष ओलीसँग आफ्नो प्रस्ताव राखे ।

अध्यक्ष ओलीले चाल्ने जस्तोसुकै निर्णयको प्रतिरक्षामा उभिने, तर तर्क र तथ्यका आधारमा उनको निर्णय पुनर्विचार गराउन नसक्नुको असर भने मुलुक र राष्ट्रिय राजनीतिमा परिरहेको छ । जबकि एकपछि अर्को निर्णयमा स्वयम् ओलीले क्षति मात्रै बेहोर्नु परिरहेको छ ।

जबकि एमाले एकता जोगाउने उद्देश्यसहित अनौपचारिक सम्वादमा रहेका नेताहरू समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिझाउने शब्द प्रयोग गर्न सक्दैनन् । जस्तो, १९ असारमा विष्णुप्रसाद पौडेलले माधव नेपालले एकता नचाहेको अभिव्यक्ति दिए । अनौपचारिक वार्तामा सक्रिय नेता पौडेलको भनाइ थियो, ‘उहाँ (माधव नेपाल)ले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न अरुचि प्रकट गर्नुभयो । ठिकै छ, छलफल गर्दै जाउँ भनेर हामी उठ्यौं ।’ तर त्यसैदिन ओली र नेपालबीच लामै सम्वाद भयो । पछिल्लो समय ओली निकट नेताहरू जबर्जस्त एउटा भाष्य निर्माणको प्रयासमा छन्– माधव नेपाल बाहेकको एकता ।

तर यस्तो चाहना पार्टी मिलाउन सक्रिय ओली निकट नेताहरुको व्यक्तिगत भने होइन । ‘माधव नेपाल विनाको त एकता नै हुँदैन नि । त्यसैले त समय लागिरहेको छ,’ ओली निकट एक नेता भन्छन् । तर माधव नेपालसहितको एकता गरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्रै होइन, त्यस्तो प्रस्तावमा नाम खुलाउने हिम्मत समेत ओली निकट नेताहरुसँग देखिँदैन ।

जबकि प्रधानमन्त्री र अध्यक्षका रुपमा ओलीले एक वर्षयता लिएका ठूला निर्णयहरूमा मतैक्य छैन । ‘केपी ओलीको व्यक्तित्व र उचाइ यति ठूलो छ कि कसैले बोल्ने फरक मत राखेर अगाडि बढ्नै सक्दैनन्,’ ओली निकट ती नेता भन्छन् । हुन पनि दल विभाजनसहित कैयौं अध्यादेश, संसद विघटनदेखि माधव नेपाल समूहलाई भूमिकाविहीन बनाउनेसम्मको निर्णयमा ओली निकट नेताहरुको बिमति थियो । तर सार्वजनिक रुपमा बोल्ने र अध्यक्ष ओलीलाई रोक्ने सामथ्र्य भने देखिएन ।

बोल्नै कठिन !

साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र अहिले एमालेकै कतिपय नेताहरु अध्यक्ष ओलीलाई उनी निकट नेताहरुले सहमत गराउन सक्ने सामथ्र्य नराख्दा राजनीतिक संकट लम्बिँदै गएको ठान्छन् । ओली इतर समूहका एक एमाले नेता भन्छन्, ‘केपी ओलीलाई थोरै बुझाउन सक्ने नेताहरु भए पनि अहिले एमाले एकता भइसक्ने थियो ।’ ती नेताका अनुसार असार पहिलो सातापछि अनौपचारिक छलफलमा एमाले एकताको आधार तयार भइसकेको थियो ।

स्रोतका अनुसार माधव समूह २ जेठ २०७५ को पार्टी संरचना कायम गर्दा थप संख्याबारे तयार हुने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको हस्ताक्षरमा ओली समूह लचक हुने सहमति जुटेको थियो । त्यो सहमतिअनुसार अध्यक्ष ओलीले थपेका माओवादी तर्फका नेताहरु र नेकपा हुँदा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरु मान्न माधव समूह तयार भए । योसँगै ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा माधव समूहका नेताहरुले गरेको हस्ताक्षरबारे मौन बस्ने र अदालतको फैसलापछि साझा धारणा बनाउन ओली समूह तयार हुने सहमति भयो ।

माधव नेपाल निकट नेता सुरेन्द्र पाण्डेले त यसपछि सार्वजनिक रुपमै पार्टी एकताको सहमति जुटिसकेको अभिव्यक्ति दिए । तर ओली समूहका कोही पनि नेता बोलेनन् । बरु, उल्टै माधव समूहका नेताहरुको अनुपस्थितिमै बैठक राखेर (१३ र १५ असारमा स्थायी कमिटी, १६ असारमा दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र १८ र १९ असारमा केन्द्रीय कमिटी) धमाधम निर्णय भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसलासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेता एमाले हुन नसक्ने अभिव्यक्ति नै दिए ।

माधव समूहले एकताको माहोल बिग्रिएको निष्कर्ष निकाले पनि अनौपचारिक सम्वाद रोकिएको छैन । अर्थात्, एकता जोगाउन सक्रिय ओली निकट नेताहरु समेत परिस्थिति भाँडिएको देख्न चाहँदैनन् । तर एकताको पक्षमा बोल्न पनि सक्दैनन् ।

ओली निकट नेताहरुको यस्तो नियतिको शृङ्खला नै छ । जस्तो– गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअगाडि साविकको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार संविधानले नदिने तर्क गर्दै आएका थिए । तर नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरे । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद भंग भएपछि संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका नेम्वाङ मौन रहेको भनी चर्को आलोचना भयो । तर उनी बोलेनन् । बल्ल २३ पुसमा नेम्वाङले मुख खोले । अनलाइखबरसँग भने, ‘संसद् विघटनसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट यस विषयमा जे–जे सोध्नुहुन्छ । जम्मै कुरा बोल्छु ।’

तर उनले संसद भंग गरिनु असंवैधानिक कहिल्यै भन्न सकेनन् । बरु, ‘अदालतको फैसला आएपछि मात्रै बोल्छु’ भनेका नेम्वाङ ८ फागुन २०७७ मा विघटनकै पक्षमा बोले । इटहरीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘म बोल्दिनँ, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ– लोकतन्त्रमा जनताको बीचमा नगएर कहाँ जाने ? प्रधानमन्त्री सयमा दुई सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीमाथि मलाई साह्रै विश्वास छ ।’

यसको तीन दिनपछि (११ फागुनमा) संसद पुनर्स्थापना भयो । यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम रोकिएन, उनी निकट नेताहरू प्रतिरक्षामै बोलिरहे । अहिले एमाले एकताको प्रयत्नमा नेताहरु जसरी पहल गरिहेका छन्, पार्टी एकताको अनुभूति र आवश्यकता भने २३ फागुनमा नेकपा विघटन गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसलालगत्तै सुनिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलालगत्तै विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रतिक्रिया थियो, ‘उहाँ (केपी ओली) नेकपा एमालेको अध्यक्ष हो । नेकपा भन्ने अब रहेन । अब म पनि उपमहासचिव भएँ ।’ नेकपा विभाजन हुँदा दुईतिर उभिएका एमालेलाई अदालतको फैसलाले एकठाउँमा ल्याएको अभिव्यक्ति पौडेलले फेरि दोहोर्‍याएनन् । बरु, २८ फागुनमा ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन र विधान संशोधन गर्दै माधव समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने निर्णय गरे । जबकि एमालेका दुई पक्षबीच अनौपचारिक सम्वाद त्यसैबेला शुरु भइसकेको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले चाल्ने जस्तोसुकै निर्णयको प्रतिरक्षामा उभिने, तर तर्क र तथ्यका आधारमा उनको निर्णय पुनर्विचार गराउन नसक्नुको असर भने मुलुक र राष्ट्रिय राजनीतिमा परिरहेको छ । जबकि एकपछि अर्को निर्णयमा स्वयम् ओलीले क्षति मात्रै बेहोर्नु परिरहेको छ । ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । तीन दिनमै फिर्ता भयो ।

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, ११ फागुनमा पुनस्र्थापना भयो । २८ फागुन र त्यसयता माधव समूहलाई कारबाही, निष्कासन र निषेध गर्नुको नतिजा एमालेले प्रदेश सरकार गुमाउनेदेखि प्रधानमन्त्री ओली चरम अल्पमतमा छन् । ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री भइरहँदा ओलीलाई संसदको ७६ प्रतिशत समर्थन थियो । तर २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिंदा ओलीले एमाले (१२१ सांसद) को समेत सबै मत पाउन सकेनन् । त्यसदिन ३३ प्रतिशत मत (९३ सांसद) पाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए ।

हुन पनि दल विभाजनसहित कैयौं अध्यादेश, संसद विघटनदेखि माधव नेपाल समूहलाई भूमिकाविहीन बनाउनेसम्मको निर्णयमा ओली निकट नेताहरुको विमति थियो । तर सार्वजनिक रुपमा बोल्ने र अध्यक्ष ओलीलाई रोक्ने सामर्थ्य भने देखिएन ।

तर ३० वैशाखमा माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरी ‘भद्र सहमति’ हुँदा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम विपक्षीको सरकार बन्न सकेन । ओली फेरि धारा ७६(३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बने । माधव समूहसँग सहमति जुटेन । बरु, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँगको मिलेमतोमा ७ जेठमा संसद विघटनको बाटो खुला गरे । दोस्रो पटक संसद विघटन गर्ने कदममा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ अघिल्लो पटक जस्तै प्रधानमन्त्रीले पाए । तर यो मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

अध्यादेशमार्फत गरेको सरकारी निर्णय र एक्लौटी रुपमा पार्टी बैठकबाट गरेका राजनीतिक निर्णय एकपछि अर्को गरी उल्टिने मात्रै नभएर मुलुकले संवैधानिक र राजनैतिक संकटको भय खेप्नु परेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनी निकट नेताहरुले यो क्षतिबारे बुझाउने प्रयास गरेको औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म सुनिएको छैन ।

बरु, सार्वजनिक रुपमा सुनिएको, तर प्रधानमन्त्री ओलीको अगाडि पुग्दा अलग परिस्थिति बनेका उदाहरण भने थुप्रै छन् । जस्तो– शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठमाथि जातीय विभेदलाई प्रोत्साहनको आरोप लाग्यो । ओली निकट रहेका दलित समुदायका नेताहरुले यसबारे गम्भीर प्रस्ताव लैजाने तयारी गरे । १६ असारको बालुवाटार बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव थियो– बैठकमा या दलित रहँदैनन्, या मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ ।

जब बैठक शुरु भयो, छविलाल विश्वकर्मा प्रधानमन्त्री ओली नजिकै बसे । जातीय मुक्ति उत्पीडित समाजका तर्फबाट जगतबहादुर विश्वकर्माले औपचारिकता पूरा गर्ने गरी ‘मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा’ मागे, तर प्रधानमन्त्रीको कुनै ठोस जवाफ र निर्णय आएन । बरु, तिनै श्रेष्ठलाई थप चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

मौनताले गुमाउँदै विश्वास

नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न साथ दिएका थुप्रै नेताले ओलीलाई छाडिसकेका छन् । एमाले पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन साथ दिने वामदेव गौतम, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल लगायत नेताहरु टाढिएका छन् । तर पनि एमाले पंक्तिमा प्रभाव राख्ने ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, विष्णु रिमाल, सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ जस्ता नेता ओलीसँगै छन् ।

तर अध्यक्ष ओलीको हरेक निर्णयमा देखाएको मौनतालाई लिएर यी नेताहरुको आलोचना हुने गरेको छ । दुई–दुई पटकको संसद विघटन, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति र पार्टी विभाजनलाई बल पुग्ने गरी भएका निर्णयसँग जोडेर यी नेताहरुप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अझ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छोडेर आएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साहहरु पनि ओलीसँगै छन् । पञ्चायतको भूमिगतकालीन समयदेखि सँगै रहेका नेताहरुले फरक मत राख्न नसकिरहेका बेला भर्खरै एमाले बनेकाहरुसँग त्यस्तो सामथ्र्य नदेखिनु स्वाभाविकै हो । ‘उहाँ (केपी ओली)मा कसैको कुरै नसुन्ने आदत रहेछ । प्रचण्डभन्दा राम्रो भनेर ओली रोजेका थियौं,’ ओलीलाई साथ दिएका एक पूर्वमाओवादी नेता भन्छन् ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष संवाददाता राई राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?