४ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउनु नेपालको संसदीय इतिहासमा नौलो घटना बनेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६१ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुनु र विश्वासको मत लिन जाँदा १६५ मत पाउनुमा नेकपा एमालेभित्रको कलह प्रमुख कारण थियो ।

२७ असारको १० बुँदे सहमतिअनुसार एमाले एकताबद्ध भएको भए देउवाले विश्वासको मत पाउँथे वा पाउँदैन् भने आफैंमा प्रश्न छ । किनकि दलगत रूपमा काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २० र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद मात्र उनको पक्षमा देखिएका थिए ।

तर जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका १२ सांसद र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले पनि मत दिए । एमालेकै सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिनु असाधरण, अस्वाभाविक र चरम अनैतिक भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निष्कर्ष छ । ‘माधव नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनकै गद्दार हो’ सोमबार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्री पदबाट पदमुक्त भएपछि ओलीले माधव नेपालविरुद्ध एकपछि अर्को गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन् । सरकारी निवास बालुवाटार छोडेर बालकोट फर्किएका ओलीले बार्दलीमा उभिएर नेपाललाई ‘गद्दार’को आरोप लगाएका थिए । जबकी एमालेमा एकताका लागि ठूलै प्रयत्न गरेका दोस्रो तहका नेताहरूले २७ असारमा १० बुँदे सहमति जुटाएका थिए ।

त्यो सहमति बिथोलिने गरी ओलीले दिइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु पर्दाको पीडा झल्किन्छ । किनकि श्रृंखलाबद्ध राजनीतिक घटनाक्रम नबिर्सने हो भने बालुवाटारबाट ओलीको बहिगर्मन असामान्य छ । जसरी ओली अहिले बालकोट फर्कनुपरेको छ, यो परिस्थितिलाई असाधारण घटनाक्रमको परिणाम भएको उनी निकटकै नेताहरु बताउँछन् ।

२९ असारदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, ओलीले अनुकुलताको दुरुपयोग गर्दा यस्तो परिस्थिति आइलागेको बताउँछन् । ‘केपी ओलीमा प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीवोध भएन । लड्ने प्रवृत्ति मात्रै देखाउनुभयो । साढे तीन वर्ष खेर गयो’, शर्मा भन्छन् ।

हुन पनि ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीलाई कांग्रेसबाहेक सबै दलले समर्थन गरेका थिए । त्यसबेला ७६ प्रतिशत सांसदहरूको समर्थन सरकारलाई थियो भने प्रतिपक्ष कांग्रेससँग अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन आवश्यक एक चौथाइ सांसद संख्या समेत थिएन ।

तर ३ साउनमा देउवाले विश्वासको मत पाउँदा विपक्षमा ओली पक्षका ८३ सांसद (३० प्रतिशत)को मात्र मत पर्‍यो । त्यसअघि २७ वैशाखमा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिँदा ९३ मत परेको थियो । यसको अर्थ १२१ सांसदसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेकै सांसदहरूले पनि ओलीलाई साथ दिइरहेका छैनन् । माधव समूहले संविधान र संसद् बचाउन विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र मतदान गर्नुपरेको दावी गर्दै आएको छ ।

तर ओली निकट नेता खगराज अधिकारी यो घटनाक्रमलाई देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्ति विरुद्धको षडयन्त्र मान्छन् । ‘अहिले कस्तो अवस्थामा पुगियो भने परम्परागत भाषामा भनिने प्रमुख दुष्मन (नेपाली काँग्रेस) लाई नै मतदान गरियो । फ्लोर क्रस भयो । एउटा कम्युनिष्ट सिंगै उता लाग्यो’, उनी भन्छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन र पछि पार्टी एकतामार्फत् ओलीलाई नेता (पछि प्रधानमन्त्री) मान्न तयार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेकै माधव नेपालहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिनु पछाडि भने ५ पुस यता विकसित घटनाक्रम उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो ‘५ पुस’

संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु पार्टी (साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) भित्र देखिएको अन्तरकलहको परिणाम भएको अध्यक्ष ओलीले प्रष्टोक्ति दिएका थिए । उनको कथन थियो, ‘पार्टीभित्रबाटै काम गर्न नदिइएपछि ताजा जनादेशमा जानु राजनीतिक निर्णय हो ।’

तर पार्टी एकताकै प्रक्रियामा रहेको नेकपामा विवादको बीऊ भने ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा रोपेका थिए । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि देशमा लकडाउन भइरहेको बेला ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याए, जसले नेकपामा सुशुप्त रुपमा रहेको मतभेदलाई चर्कायो । पार्टीका कमिटीहरुमा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी भयो ।

बामदेव गौतमलाई साथमा लिएर त्यो संकट पार लगाएका उनी असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटीमा चलिरहेका बेला आफ्नै विवादस्पद अभिव्यक्तिका कारण संकटमा परे । १४ असार २०७७ मा आफूलाई भारतले हटाउन लागेको र त्यसमा नेपालकै नेताहरुले सहयोग गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीमा फेरि उनी एक्लिए ।

२६ भदौमा पुग्दा पार्टी विभाजन रोक्न पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री र एकताको महाधिवेशनसम्म ओली पार्टी अध्यक्ष रहन गरी सहमति भयो । तर सहमतिको मसी सुक्नै नपाउँदै  सहमति उल्लंघन भएपछि असन्तुष्ट बनेको प्रचण्ड माधव समूहले २८ कात्तिकमा ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याए र त्यही विवादमा ओलीले ५ पुसमा संसद विघटनको कदम उठाए ।

त्यो निर्णयले कोरोना महामारीले निम्त्याएको मानवीय संकटका बीच मुलुकलाई संवैधानिक र राजनैतिक जटिलतातिर धकेल्यो । सत्तारुढ नेकपा विभाजनमै पुग्यो । एउटा समूहको नेतृत्व ओलीले गरे भने अर्को समूहको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव नेपालले गरे । एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप र निषेधको राजनीति चर्कियो ।

ओली निकट नेताहरुले प्रचण्ड र माधवको पक्षमा लागेकाहरूलाई नेतृत्व सिध्याउँदै मुलुकलाई संकटतर्फ धकेलेको आरोप लगाए । प्रचण्ड र माधवतर्फले ओलीलाई साथ दिने नेताहरुमाथि गम्भीर आरोप लगाए । प्रचण्ड छोडेर ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका रामबहादुर थापा बादल, टोबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साहलगायतले ‘अवसरवादी र प्रतिगमन’को मतियारको आरोप खेपे ।

‘बितेको सात महिनामा वाम आन्दोलनले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । भाइभाइ फुट्दा बाहिरकाले लाभ लिन्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ’, माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह भन्छन् । अझ कोरोना महामारीले प्राथमिकता नपाउँदा न्यून आय भएका जनताले ठूलो पीडा खेप्नु परेको उनी बताउँछन् ।

नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको प्राथमिकता महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सकेन । प्रचण्ड–माधव समूहले ‘संसद् विघटन प्रतिगामी कदम भएकाले अदालतले सच्याउनुपर्ने’ मागसहित ठूलठूला सभा गर्‍यो भने मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा जनता रहेको देखाउन ‘सरकारी सभाहरु’ पनि भए ।

निर्वाचन आयोगको अनिर्णयका कारण पार्टी विभाजनले वैधानिकता नपाउँदा एकअर्का विरुद्धको आरोप–प्रत्यारोप निरन्तर चलिरह्यो । संसद् विघटनको निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा नेकपा भएपनि यसको प्रभाव अरू राष्ट्रिय दलहरुमा पनि पर्‍यो ।

संसद्को तेस्रो दल जसपा दुई धारमा विभाजित भयो । संसद् विघटनको निर्णयमा महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो नरम रुपमा प्रस्तुत हुने र सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएपनि मान्ने पक्षमा उभिए । तर उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्ष भने प्रतिनिधिसभा विघटन ‘प्रतिगमन’ भएकाले अदालतले सच्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित सडक संघर्षमा उत्रियो ।

प्रमुख विपक्षी काँग्रेस पनि दुई धारमा बाँडियो । सभापति देउवा अदालतको जस्तोसुकै फैसला मान्ने भाषण गर्दै हिँडे भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह संसद् विघटनविरुद्ध सशक्त रुपमा सडक संघर्षमा उत्रनुपर्ने पक्षमा उभिए । अर्थात् मुलुक प्रष्ट दुई कित्तामा विभाजित भयो । साना दलहरू पनि संसद् विघटनको पक्ष र विपक्षमा उभिए ।

‘मुलुक एउटा ठूलो दुर्घटनामा परेको थियो । संविधान र राजनीति, सहमति र सहकार्यको राजनीति पनि दुर्घटनामा परेको थियो’, काँग्रेस प्रवक्ता शर्मा भन्छन् । हुन पनि नेकपाको विभाजन र शक्ति संघर्षले मुलुक नै बन्धक बन्न पुग्यो । २०७४ को निर्वाचनबाट संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाइ, ७ मध्ये ६ प्रदेश सरकार (दुई तिहाइ सहित) र ७५३ मध्ये ४०० बढी स्थानीय सरकार रहेको दल नेकपा मात्रै नभएर संसद् विघटनको कदमले भर्खरै एकताबद्ध बनेको जसपामा समेत फुट आयो ।

छरपष्ट कम्युनिष्ट

संसद् विघटनको निर्णय ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि संवैधानिक संकट टरेको भन्दै एउटा राजनीतिक धार (संसद् पुनर्स्थापना पक्षधर) ले दीपावली नै गरे । तर राजनीतिक संकट टरेन । बरू, राजनीतिक जटिलता थपिए ।

विशेषगरी ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीसँग नाम जुधाएको भन्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्चले २३ फागुनमा दिएको आदेशबाट नेकपा एकता प्रक्रिया नै विघटन भयो । माग दावी भन्दा अगाडि बढेर आएको आदेशले नेकपा दुईबाट तीनभन्दा बढी भयो । प्रचण्डसँग अलग भएका माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई केपी ओलीले स्वीकारेनन् ।

२८ फागुनमा आफ्नो समूहको बैठक राखेर एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन र विधान संशोधन गर्दै दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरे । माधव समूहले पनि ४–५ चैतमा आफ्नो पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर एमालेकै ब्यानरमा समानान्तर गतिविधिलाई निरन्तरता दियो । वामदेव गौतमले राष्ट्रिय एकता अभियानको नाममा अलग संरचना सञ्चालन गरे । लामो समय टुटफुटबाट गुज्रिएर एकताबद्ध बनेको कम्युनिष्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न मात्रै भएन, कम्युनिष्ट नेताहरुले गम्भीर आक्षेप खेप्नु पर्‍यो ।

नेकपा विघटन अनि एमाले र जसपाभित्रको कलहकै कारण मुलुक अस्थिरताको बन्धक बनिरह्यो । मुख्यगरी एमाले विवादकै वरीपरी राजनीति घुमिरह्यो । तीन पटक त ओलीले माधव समूहका नेताहरुलाई कारबाही गरे । तर दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर पार्टी मिलाउन लागिपर्दा एमाले ‘न विभाजन, न एकता’को अवस्थामा बन्धक बन्यो ।

एकअर्कालाई अस्वीकार गर्ने, तर वार्ता चलिरहँदा वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने र ओली सरकारले सहज निरन्तरता पाउने अवस्था पनि रहेन । तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिंदा ओलीले सरकार चलाइरहे । जसपाको ठाकुर पक्षले ओलीलाई साथ दिएकाले वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन । समर्थन फिर्ता लिने र वैकल्पिक सरकार पनि नबन्ने परिस्थिति बन्दा ओलीले संसद् विघटन गर्ने भय प्रचण्डमा थियो । त्यसैले माओवादीकै समर्थन रहेको सरकारको नेतृत्व ओलीले गरिरहे ।

बरू २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं अगाडि बढेर विश्वासको मत लिन चाहे । तर संसदबाट ९३ मत मात्र पाए । किनकि माधव समूहसँग सहमति नजुटेकाले एमालेकै सबै मत उनले पाउन सकेनन् । विपक्षमा १२४ मत पर्‍यो, महन्थ ठाकुर पक्षका १७ सांसद तटस्थ बसे । विश्वासको मत नपाएपछि भने ओली आफैंले माधव नेपालसँग ‘वान अन वान’ वार्ता गरेर एमालेभित्र ‘भद्र सहमति’ गरे ।

विश्वासको मत नदिई अनुपस्थित भएका माधव समूहका २८ सांसद पनि अब बन्धक भयो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकारका निम्ति गरेको अपील अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी परेन । फेरि धारा ७६(३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतमा ३० वैशाखमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

संविधानअनुसार उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेनन् । धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउन बाटो खोल्न भन्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे, राष्ट्रपति कार्यालयबाट २१ घण्टे आह्वान भयो ।

६ जेठ साँझको यो आह्वानपछि भने देउवाको नेतृत्वमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव समूह, जसपाको उपेन्द्र समूह र जनमोर्चाका सांसदहरू एकठाउँ उभिए । निर्धारित समयभित्रै १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवा प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न शितल निवास पुगेका थिए । तर अघिल्लो विश्वासको मत नपाउने भएकाले वैकल्पिक सरकार गठनको बाटो खुला गरिदिएको बताएका ओलीको पनि दावी पेश भयो ।

उनले जसपाका ३२ र एमालेको १२१ सांसदको समर्थन रहेको दावी गरे । ओलीलाई जसपाका ठाकुर र राजेन्द्र महतोले साथ दिए । तर यही कदमपछि फरक अडानसहित मतभेदमा गुज्रिएको जसपा व्यवहारिक र राजनीतिक रुपमै विभाजित भयो । ठाकुर पक्ष एघार मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएका थिए, तर उनीहरुलाई ८ असारमा अदालतले पदमुक्त गरिदियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने देउवा र ओलीको दाबीलाई अस्वीकार गरिन् । त्यसैरात (७ जेठ) तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरी २७ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा भयो । लगातार ओलीलाई साथ दिदै आएकी राष्ट्रपतिले विघटन प्रमाणीकरण गरिन् ।

नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक १४६ सांसद संसद् पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग सहित अदालत पुगे । लगातारको सुनुवाइपछि २८ असारमा सर्वोच्चले फेरि पनि संसद् पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भयो । ३ साउनमा देउवाले सहज बहुमत पाउनुको निरन्तरता ६ जेठमा बनेको गठबन्धनकै निरन्तरता थियो भने नेकपा विभाजनको शृङ्खला ।

तर अब कुनै प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चाहनामा संसद् भंग गर्न नसक्ने नजीर स्थापित भएको तर्क गर्ने माओवादी नेता शाह भन्छन्, ‘दुई पटक विघटन गरिएको संसद् जीवित भएको छ । संविधान डिरेल भएको थियो, त्यो ट्र्याकमा आएको छ ।’

तर बितेको सात महिनाको सकसपूर्ण समयले थुप्रै शिक्षा भने दिएको उनी बताउँछन् । शाह भन्छन्, ‘आन्दोलनका सहयात्री र पार्टीभित्रका प्रतिश्पर्धीलाई विश्वासमा लिएर सामूहिक निर्णय नगरे जो–कोहीले दुर्गति भोग्नुपर्छ भन्ने सिकाइ भयो ।’

एमाले नेता खगराज अधिकारीको मत भने फरक छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्वार्थ पालना गर्न पल्केका र पालित पोषितहरुको इच्छाका कारण एकता भाँडियो । यसको असर मुलुक, जनता र विशेषगरी एमालेमा परेको छ’, ओली निकट नेता अधिकारी भन्छन् ।

संघीयतामाथि प्रहार

नेकपा विघटन र एमाले विवादको असर भने पहिलो पटक गठन भएको प्रदेश सरकारहरुमा परेको छ । नेकपा विभाजनकै अवस्थामा प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएकाले त्यो अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भयो । बरू अन्य प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने र नयाँ सरकार बनाउने खेल कायमै छ ।

नेकपामा नयाँ ध्रुव्रीकरण बढ्दै जाँदा गएको वर्ष २७ असोजमै ओली निकट नेता यमलाल कँडेलले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता हुनुअघि माओवादी केन्द्रको कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेको महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव माधव समूहले जोगाइदिएको थियो । फेरि चैतको अन्तिम साता कँडेलले समर्थन फिर्ता लिए । तर माधव समूहका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर शाहीको पद जोगाइदिए ।

तर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पद भने जोगिन सकेन । अनेक प्रयत्नका बीच एमाले नेता गुरुङ पदमुक्त भएर कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बने । २०७२ को संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण संरचनामा पाँच वर्ष सरकार चल्न सक्दैनन् भन्ने नजीर गण्डकीबाटै स्थापित हुन पुग्यो । गण्डकीमा पनि गठबन्धनको सरकार बनेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ओली निकट नेताहरुले समर्थन फिर्ता लिए । त्यहाँ पनि एमाले विवादको लाभ माओवादी केन्द्रका नेताले पाए । २५ मध्ये १७ प्रदेश सांसद माधव पक्षका भएकाले त्रिलोचन भट्टको पद जोगियो । लुम्बिनीमा ओली निकट नेता शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेको विपक्षी नेताहरुको दावी छ । एमाले सांसदहरुले प्रदेशसभा बहिष्कार गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका छन् ।

जसपा विभाजनको असर प्रदेश–२ मा परेको छ । उपेन्द्र यादव निकट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ठाकुर पक्षलाई हटाएर काँग्रेस–माओवादीसँग सहकार्य गरेका छन् । प्रदेश १ र बागमतीमा एमालेको एकल सरकार भएकाले बजेट त ल्याएको छ, तर ओली र माधव समूहबीच विवाद कायमै भएकाले जुनसुकै बेला खतरामा पर्ने संभावना छ ।

पार्टी फुटकै असर प्रदेश सरकारहरुमा पर्दा संघीयता नै कमजोर बन्ने अवस्था आएको गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरूङले बताउँदै आएका छन् । हुन पनि कस्तोसम्म दृष्य देखियो भने गण्डकीमा विगतमा गुण्डागर्दी पृष्ठभूमि भएका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे सरकार नै बदल्ने हैसियतसहित मन्त्री बने ।

संसदीय प्रणालीप्रति वितृष्णा हुनेगरी लुम्बिनीमा जसपाका सांसदहरु विहान अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र दिउँसो मन्त्री बने । मुख्यमन्त्री पोखरेले पद जोगाउनकै निम्ति जसपाको ठाकुर पक्षका चार सांसदलाई ६ वैशाखमा मन्त्री बनाएका थिए ।

सरकारमा सहभागीमध्ये एक जनाले राजीनामा दिएकाले फेरि पनि उनको पद संकटमा छ । एमालेबाट चुनाव जितेका लुम्बिनीकै दुई सांसदले राजीनामा दिए । उता कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्दै मन्त्री बने ।

पाँच वर्षे जनादेश सहित माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका नौ जना –प्रदेश–१ मा एक जना, प्रदेश–चार जना, लुम्बिनीमा दुई, कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिमा एक जना) प्रदेशसभा सदस्यले पद गुमाएर एमाले रोजे ।

वाम गठबन्धनबाट स्थीर सरकार र संविधान कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतासहित चुनाव जितेको नेकपा विभाजनले ल्याएको यी घटनाक्रम राजनीतिक र संवैधानिक क्षेत्रमा परेको असर हो । जनताको आक्रोशको पाटो भने अलग छ । धेरैपटक ओली सरकारविरुद्ध नागरिक सडकमा उत्रिएका छन् । हुन त २०७६ मंसिरको उपनिर्वाचनबाटै ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपाको आकर्षण घटेको पुष्टि भएको थियो । जस्तो– भक्तपुरको एउटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र धरान उपमहानगरपालिकामा भएको उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले जित्यो ।

तर यसतर्फ तत्कालीन नेकपा नेतृत्व र सरकारले ध्यान दिएन । बरू मुलुकमा कोरोना महामारीको संक्रमण पुष्टि भएपछि पार्टीभित्र अन्तर संघर्ष थप चर्किएर गयो । संसद् विघटनको उपक्रम, अध्यादेशबाट बजेट र कानूनहरु ल्याउने हुँदै काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनिसक्दाको अवस्थामा झण्डै दश हजार नागरिकले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् ।

सकिएको छैन संकट

आश्चर्यजनक घटनाक्रमबाट सरकारको नेतृत्वमा पुगेको काँग्रेसका प्रवक्ता शर्मा अझैपनि मुलुक र राजनीति सामान्य अवस्थामा आइनसकेको बताउँछन् । ‘सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको भन्न सकिदैन । किनकि मुलुक एउटा दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा परेको गाडी सडकमा निकाल्न साथ दौडिहाल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘जनताको जीवन जोगाउनुपर्ने संसद् आफ्नै जीवन जोगाएर भर्खर श्वास फेर्दैछ । त्यसैले काँग्रेस सत्तामा आयो, सारा कुरा ठीक ठाउँमा आइपुग्यो भन्न सकिन्न । दुर्घटनाका प्रभावहरु बाँकी छन्, केही समय लाग्छ ।’

संविधान र संसद् जोगाउन भन्दै हतारमा देउवालाई हस्ताक्षर गर्ने दल संख्या पाँच छन् भने त्यसभित्र अनेक घटक छन् । जसपाभित्रै पनि यादव र ठाकुर समूह छन् । महाधिवेशनको संघारमा रहेको काँग्रेसभित्रकै शक्ति समीकरण मिलाउन सहज देखिदैन ।

अर्थात् अदालतले एकपछि अर्कोगरी निर्णय खारेज गर्दै ओली सत्ताबाट बहिगर्मन हुँदा जसरी पाँच सदस्य मन्त्रिपरिषद् चलाइरहेका थिए, अहिले देउवालाई आफ्नो पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार उत्तिकै चुनौती देखिन्छ । संसद्को ठूलो दल एमालेभित्रको विवाद निरुपण हुन सकेको छैन, बरू देउवालाई विश्वासको मत दिएकै कारण पार्टी विभाजन नजिक पुगेको अनुमान गरिएको छ ।